सबै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी
२ माघ, काठमाडौं । सरकारले सबै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक सेवाका क्षेत्रका कामलाई प्रभावकारी बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना …
विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यलाय मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय खुल्न कानुनी आधार तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकबाट मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित भएपछि सो विश्वविद्यालय खुल्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशबाट समेत अनुसन्धानकर्मी र विद्यार्थी ल्याउने लक्ष्य लिएको सो विश्वस्तरको विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङ र काभ्रेको पाँचखालमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेको छ । विधेयकमाथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट दफाबार छलफलसहितको प्रतिवेदन पेस र थप छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । विधेयक पारितका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री पौडेलले यो विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक प्रक्रिया परम्परागत विश्वविद्यालयभन्दा पृथक रहेको र यो विश्वविद्यालय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा स्वीकृत भएको र यसका लागि एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा प्रबन्ध भइसकेको बताए ।मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो । अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था भएको थियो भने विभिन्न चरणमा गरेर विश्वविद्यालयका लागि रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा तयारी हुँदा शिक्षामन्त्री रहनुभएका गिरिराजमणि पोखरेलले चित्लाङमा विश्वका विज्ञहरू आएर जैविक कृषिको अनुसन्धान र पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका काम सुरु भइसकेको स्थितिमा विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भएको बताए। सो विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी हुने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, व्यस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति रहने छैनन् । यस व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप हुन सक्नेछैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमण (२०७६ असोज २५ र २६) का अवसरमा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीका नाममा स्थापित हुने सो विश्वविद्यालय निर्माणका सहकार्यमा विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको र सहयोगमा सकारात्मक सङ्केत गरेकाले आफूहरु सम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०७५ माघ २१ गते गठित पूर्वाधार विकास समितिले ललितपुरको सैँबुमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । समितिले विश्वविद्यालयका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । सरकारले मदन भण्डारीका नाममा बेग्लै प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ल्याउने नीति पनि लिएको छ ।
माघ ३, कास्की । पर्यटकीय सहर पोखरालाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने पृथ्वीराजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको प्रारम्भिक काम रुख कटानबाट अघि बढेको छ ।
एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियत ब्याजको ऋण सहयोगमा पोखरादेखि मुग्लिनसम्मको दुई लेनको सडकलाई विस्तार गरी चार लेनको फराकिलो र स्तरीय बनाउनका लागि मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाले काम अघि बढाएको हो ।
पोखरा–मुग्लिन सडकखण्ड विस्तारको कार्य छिटो सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले दुई भागमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको छ । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित सेती नदी पुलदेखि तनहुँको जामुनेसम्मको ३९ किमी क्षेत्र पश्चिम खण्डमा पर्दछ । सो खण्ड हेर्ने गरी पोखरामा मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाकोे कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
यसैगरी जामुनेदेखि आँबुखैरेनीसम्मको ४३ किमी सडक पूर्वी खण्डमा पर्दछ । यसको कार्यालय हाल गुणादीमा रहेको छ । योजनाको पश्चिम खण्डमा अहिले लगत लिएर बोट बिरुवा कटानको काम शुरु भएको सो खण्डका योजना प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार योजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि विभागीय स्वीकृतिपछि हाल कटानको काम धमाधम भइरहेको छ ।
जामुनेदेखि यताको क्षेत्रमा तीन हजार १६३ रुख कटान गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक हजार ८०० ओटा कटान गरिएको छ । सेतीनदी पुलदेखि कोत्रेसम्म एक हजार २७१ रुख काट्ने योजना छ । यस क्षेत्रमा स्वीकृत प्राप्त भएकाले केही दिनमै कटान शुरु गरिने योजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
योजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘पश्चिम खण्डको ठेक्का सम्झौता केही पछि भएकाले यस खण्डमा काम शुरु गर्न केही ढिलाइ भए पनि अहिले पहिलो चरणमा रुख कटान शुरु गरेका छौँ । रुख कटानपछि बिजुलीका पोल स्थानान्तरण र घर टहरा हटाउन शुरु गछौँ ।’ पश्चिम खण्डको तुलनामा पूर्वी खण्डको काम केही अघि बढेको बताइन्छ । रुख कटानसँगै विद्युत्का पोल हटाउनका लागि प्राधिकरणले लगत संकलनको कार्य अगाडि बढाएको बताइन्छ ।
यसका साथै राजमार्ग विस्तारका क्रममा सडक मापदण्डमा पर्ने घरटहरा हटाउने कार्यसमेतसँगै अघि बढाउने योजनाको तयारी छ । अहिले घरटहराको लगत लिने काम भइरहेको योजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । राजमार्ग विस्तार गरेर चार लेनको बनाउने योजना रहेपनि पश्चिम खण्डको सबै केही स्थानमा भने छ लेन बन्ने भएको छ । योजनाका अनुसार पोखराको सेती पुलदेखि तल्लो गगनगौँडासम्म ६ लेन हुनेछ ।
तल्लो गगनगौँडादेखि गाछेपानी (हलेदी झोलुङ्गेपुल) चार लेन, गाछेपानी–खैरेनीटार बजार छ लेन र खैरेनीटारदेखि जामुनेसम्मको खण्ड चार लेनको बन्नेछ । विस्तार गरिएको छ लेनको सडक फुटपाथसहित ४३ मिटरको हुनेछ । जसमा बीचमा डेढ मिटरको डिभाइडर रहने योजना कार्यालयका प्रशासन प्रमुख जीवनाथ शर्मा मरासिनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार डिभाइडरमा फूल रोपेर सडकको सौन्दर्य वृद्धिको योजना छ ।
पश्चिम खण्डलाई रू. सात अर्ब ४० करोड करोड ४६ लाख लागतमा चिनियाँ कम्पनी अनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी गत वर्ष जेठमा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । योजना आगामी ४२ महीनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको उनले बताए ।
सम्झौतामा पोखराको विजयपुर पुल, कोत्रे नदी पुल, कुम्लेखोला पुल र म्याग्देखोलामा नयाँ पुल निर्माणसमेत समेटिएको बताइन्छ । पोखराको सेती नदी पुल र दमौलीस्थित मादी नदी पुलका लागि थप बोलपत्र आह्वान गरेर काम अघि बढाइने योजनाले जानकारी दिएको छ । रासस
म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्र भएर बहने म्याग्दी नदीमा १७२.८ मेगावाट क्षमताका चार जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरिएका छन् ।
संसारको सातौं अग्लो धवलागिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने म्याग्दी नदीमा दुई आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेका हुन् ।
थप दुई आयोजनाले लगानी जुटाएर पूर्वाधार निर्माणको तयारी गरेका छन् । डाँडाखेतमा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन र राहुघाट जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी भएसँगै अनुमति लिएर बसेका प्रवद्र्धक सक्रिय भएको मालिका गाउँपालिका–७ बिमका वडाध्यक्ष रेशम जुग्जालीले बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डाँडाखेतमा सबस्टेसन र राहुघाट जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेसँगै जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढेका हुन्’, उनले भने, ‘दुई आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिसकेका छन्, थप दुई तयारीमा छन् ।
गैरआवासीय नेपालीको अगुवाइमा धौलागिरि कालिका हाइड्रोले २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुुरुङको अडिट पोर्टल बनाउन थालेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर प्रकाश शाहीले पहुँचमार्ग बनिसकेको, जग्गा, कार्यालय र क्याम्प व्यवस्थापन सकेर सुरुङको अडिट निर्माण सुरु गरेको जानकारी दिए ।
गोज्जामा अडिट नम्बर २ को पोर्टन निर्माण भइरहेको छ । बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको तयारी भएको छ । मालिका–७ बिम र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमानामा पर्ने इल्पुमा बाँध रहने आयोजनाको पाँच किलोमिटर ५०० मिटर सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ ।
धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा हाइड्रो इम्पायर प्रालि काठमाडौंले निर्माण गर्न लागेको ३७ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले विस्तृत अध्ययन सकेर पहुँचमार्ग निर्माण सुरु गरेको छ ।
हाइड्रो इम्पायरका अध्यक्ष जितबहादुर घर्तीले बिमको शिवरात्रि खोलादेखि भारबाङ, कल्लेनी, छहरी हुँदै बाँसबोटसम्म करिब पाँच किलोमिटर पहुँचमार्गको ट्रयाक खोलिसकेको बताए ।
धवलागिरि–४ मै भिजन हाइड्रो प्रालिले ५७.३ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको संरचना तयारी सुरु गरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुशील पोखरेलले निर्माण अगाडि बढाउन विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति पाइसकेको बताए ।
आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्न टेन्डर डिजाइन, निर्माण अवधिभर आयोजनाको सुपरिवेक्षणलगायत कार्यका लागि हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
अपर हाइड्रोपावर प्रालि काठमाडौंले धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकाको भूगोलमा बनाउन लागेको ५३.५ मेगावाट क्षमत्ताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण स्थलमा सडक र विद्युत् सुविधा पु¥याउने काम भइरहेको छ ।
बेनीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर व्यवस्थापकीय काम गरिरहेको आयोजनाले प्रसारण लाइन पुगेपछि बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । कल्लेनी हुँदै आयोजनाको बाँध निर्माणस्थल खाम्ला जोड्ने पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ । रासस
मंसिर २७, म्याग्दी । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा १७२ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताका चार ओटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु गरिएका छन् । संसारको सातौ अग्लो धवलागिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने म्याग्दी नदीमा दुई आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेका छन् ।
थप दुई आयोजनाले लगानी जुटाएर पूर्वाधार निर्माणको तयारी गरेका हुन् । डाँडाखेतमा १३२ केभी क्षमताको सवस्टेशन र राहुघाट जोड्ने प्रशारण लाइन निर्माणको तयारी भएसँगै अनुमति लिएर बसेका प्रवर्द्धक सक्रिय भएका मालिका गाउँपालिका–७ बिमका वडाध्यक्ष रेशम जुग्जालीले बताए ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डाँडाखेतमा सवस्टेशन र राहुघाट जोड्ने प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेसँगै जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढेका हुन्’, उनले भने, ‘दुई आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण शुरु गरिसकेका छन्, थप दुई तयारीमा छन् ।’
गैरआवासीय नेपालीको अगुवाइमा धौलागिरि कालिका हाइड्रोले २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको सुुरुङको अडिट पोर्टल बनाउन थालेको छ । आयोजनाका इञ्जिनीयर प्रकाश शाहीले पहुँचमार्ग बनिसकेको, जग्गा, कार्यालय र क्याम्प व्यवस्थापन सकेर सुरुङको अडिट निर्माण शुरु गरेको जानकारी दिए ।
गोज्जामा अडिट नम्बर २ को पोर्टन निर्माण भइरहेको छ । बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको तयारी भएको छ । मालिका–७ बिम र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमानामा पर्ने इल्पुमा बाँध रहने आयोजनाको पाँच किलोमिटर ५०० मिटर सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ ।
धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा हाइड्रो इम्पायर प्रालि काठमाडौंले निर्माण गर्न लागेको ३७ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले विस्तृत अध्ययन सकेर पहुँचमार्ग निर्माण शुरु गरेको छ । हाइड्रो इम्पायरका अध्यक्ष जितबहादुर घर्तीले बिमको शिवरात्री खोलादेखि भारबाङ, कल्लेनी, छहरीहँुदै बाँसबोटसम्म करीब पाँच किलोमिटर पहुँचमार्गको ट्याक खोलिसकेको जानकारी दिए ।
धवलागिरि–४ मै भिजन हाइड्रो प्रालिले ५७ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको संरचना तयारी शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुशील पोखरेलले निर्माणअघि बढाउन विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति पाइसकेको बताए ।
आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्न टेण्डर डिजाइन, निर्माण अवधिभर आयोजनाको सुपरिवेक्षणलगायत कार्यका लागि हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनीयरिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको उनले बताए । अप्पर हाइड्रोपावर प्रालि काठमाडौंले धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकाको भूगोलमा बनाउन लागेको ५३ दशमलव ५ मेगावाट क्षमत्ताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलमा सडक र विद्युत् सुविधा पुर्याउने काम भइरहेको छ ।
बेनीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर व्यवस्थापकीय काम गरिरहेको आयोजनाले प्रशारण लाइन पुगेपछि बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणलाई तीव्रता दिने जानकारी दिएको छ । कल्लेनी हुँदै आयोजनाको बाँध निर्माणस्थल खाम्ला जोड्ने पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।
धवलागिरि–४ मुदीको खाम्ला नजिकै बाँध र मालीका–७ बिमको भारवाङमा विद्युत्गृह रहने आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो । पाँच किलोमिटर ५०० मिटर दूरीको सुरुङबाट ल्याइएको पानी ७७० मिटर हेडबाट विद्युत्गृहमा खसाल्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । रासस
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना पहिचान भएको तीन दशकपछि बल्ल प्रारम्भिक चरणका काम शुरु भएका छन् । डेढ वर्षअघि कार्यालय स्थापना भइसकेको यो आयोजनामा पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागले अहिले ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना पहिचान भएको तीन दशकपछि बल्ल प्रारम्भिक चरणका काम शुरु भएका छन् । डेढ वर्षअघि कार्यालय स्थापना भइसकेको यो आयोजनामा पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागले अहिले ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेको छ ।
सुर्खेत । कर्णालीमा कफीखेतीको सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार प्रदेशमा व्यावसायिक रूपले कफी उत्पादन नभए पनि सुर्खेतलगायत केही जिल्लाका किसानले व्यक्तिगत उपभोगका लागि गरिएको कफीखेतीले उत्पादनको राम्रो सम्भावना देखाएको हो ।
बोर्डले प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा कफीखेती उपयुक्त रहेको बताएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले कफी उत्पादनका लागि बोर्डले हाल सुर्खेत, जाजरकोट र सल्यानमा डेढ लाख कफीका बेर्ना उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा ती जिल्लामा उक्त संख्यामा कफीका बेर्ना उत्पादन गरी विस्तृत परीक्षणको तयारी गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार बोर्डले आगामी वर्षदेखि कर्णालीमै कार्यालय स्थापना गरी चक्लाबन्दीको अवधारणाअनुसार व्यावसायिक कफीखेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
‘समुद्री सतहबाट ८ सयदेखि १६ सय मिटरको उचाइमा खेती गर्न सकिने अरबी जातको कफी लगाउने योजनामा छौं । अहिले विश्वमै सबैभन्दा महँगो कफीको रूपमा यो विक्री भइरहेको छ,’ निर्देशक भट्टराईले भने, ‘बोर्डले कर्णालीमा तीनै तहको सरकारको समन्वयमा व्यावसायिक कफीखेतीको पहल थालेको छ ।’ ५० रोपनीभन्दा बढी जमीनमा कफीखेती गरेमा बोर्डले लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको उनले जानकारी दिए । कफी खेतीमा अन्य बालीजस्तो धेरै दुःख गर्नु नपर्ने, तीन महीनाभित्र बेर्ना तयार हुने र तीन वर्षपछि उत्पादन लिन सकिने उनले बताए ।
बोर्डका निर्देशक भट्टराईका अनुसार कफीको बजार भाउ पनि वर्षेनि बढिरहेको छ । कफी खेतीका लागि किसानलाई आवश्यक प्रशिक्षणको तयारी समेत बोर्ड गरिरहेको उनले बताए । ‘किसानलाई आवासीय तालीम दिन्छौं । बजारीकरणको व्यवस्था पनि गर्छौं,’ उनले भने, ‘कफीको प्रशोधन समेत बोर्डले गरिदिने योजना बनाएको छ ।’ कर्णालीका जंगलमा कफीखेती गरेमा यहाँका युवा विदेश जान नपर्ने उनको भनाइ छ । कफीखेती गर्ने विधिबारे किताब समेत प्रकाशन गर्न लागिएको उनले ।
कफीखेती बारेमा प्राविधिक ज्ञान नपाउँदा किसानले भने समस्या परेको बताएका छन् । ‘कफीका बिरुवामा लेपन गर्न नजान्दा सबै बिरुवा खेर गए,’ ६ वर्षअघि कर्णालीमा कफीखेतीको अभ्यास गरेको जनअपेक्षा सहकारीका प्रमुख छविलाल आचार्यले भने, ‘प्राविधिक ज्ञान र किसानको आकर्षण नहुँदा पूरै लगानी डुब्यो ।’ कफीखेतीका लागि आवश्यक जग्गा र अनुकूल वातावरण भए पनि प्राविधिक ज्ञानसँगै बजार नपाउँदा समस्या भएको गुनासो उनले गरे ।
आचार्यका अनुसार कर्णालीका अधिकांश किसानलाई कफीखेतीबारे ज्ञान नहुँदा उत्पादनमा खासै चासो दिएको पाइँदैन । ‘कफीखेतीबारे तालीम नलिएकाले कसरी प्रशोधन हुन्छ भन्ने जानकारी भएन । यहाँ कफी पर्याप्त फल्दो रहेछ । यसलाई विक्री गर्न पाए आम्दानी हुने थियो,’ लेकबेंसी–९ का स्थानीय भविसरा पाण्डेले भनिन्, ‘अरूका कुरा सुनेर कफी खेती गरे पनि सोचेजति लाभ लिन सकिएन ।’ व्यावसायिक कफीखेतीका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् । कर्णालीका किसानलाई कफीखेतीमा आकर्षित गर्न सरकारले अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने समेत उनको माग छ ।
काठमाडौं : काठमाडौं भित्रने सहज मार्गका रुपमा हेरिएको नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी शुरु भएको छ।
सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनले निर्माणस्थल नजिकै कार्यालय स्थापना गर्ने, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायतका काम अघि बढाएको हो। सडक विभागको समन्वयमा त्यस स्थानमा कार्यालय भवन निर्माण गर्न शुरु गरिएको सडक विभाग, विकास
