१२ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत ठहर्याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । तीन सदस्यीय पूर्ण […]