Desh Sanchar

मंसिर २०७९

बल्ल प्रयोग गर्न पाए पाल्टसीवासीले धाराको खानेपानी

सिमकोट – सिमकोट गाउँपालिका–७ को पाल्टसी गाउँका स्थानीयले पहिलो पटक खानेपानी धाराबाट पानी प्रयोग गर्न पाएका छन्। पाल्टसी खानेपानी योजना निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि गाउँवासीले धाराबाट खानेपानी प्रयोग गर्न पाएका हुन्। उक्त गाउँका स्थानीय दलराज शाहीले पहिलो पटक धाराको पानी प्रयोग गर्न पाएको बताए। यसअघि ०४६ सालमा ल्याएको एक लाइन पाइपको पानी सिंगो गाउँवासीले प्रयोग […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ब्याजदरभन्दा ऋणको उत्पादकत्व महत्त्वपूर्ण

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपालले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरे । एआईआईबी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकास साझेदारहरूको भन्दा यसको ब्याजदर उच्च रहेको छ । नेपालले स्रोतको जोहो गर्दा सम्भावित सहयोगदाता खोज्नु स्वाभाविक हो र ऋण सहयोगमा ब्याजदर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, ब्याजदर सस्तो वा महँगो जे भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउँदैन भने ऋण जहिले पनि पासो बन्न सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दो छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा अंश पुग्न लागिसकेको छ । नेपालले आन्तरिक बजारमा नै अहिले सस्तोमा ब्याजदरमा पर्याप्त ऋण पाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक स्तरमा नै उच्च रहेको छ । नेपालले आफ्नै स्रोत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर घटाइदेऊ भनेर रोईकराई किन गर्नु परेको हो भन्न सकिँदैन । यसै पनि एआईआईबीको ऋण महँगो हुन्छ । उसले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरलाई आधार मान्ने गरेको छ जसअनुसार दिनदिनै यसको ब्याजदर परिवर्तत हुन्छ । नेपालले एआईआईबीले भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग ऋण पाइनै रहेको छ । सस्तो ब्याजदर पाइने संस्थासँग ऋण लिँदा पुग्ने अवस्थामा महँगो ब्याजदर लिनेसँग ब्याजदर घटाइदेऊ भन्नै अनुनयविनय गर्नुपर्ने तात्त्िवक कारण देखिँदैन । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर ऋण लिनुपर्छ । नेपालले चीनसँग लिएको ऋण सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यही ऋणबाट बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडानको सेवा दिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋणबाट बनेको भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हालत उस्तै छ । यी विमानस्थल उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका भए ब्याजदरको अन्तरले केही फरक पार्ने थिएन । त्यसैले ब्याजदरभन्दा पनि ऋण कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र त्यसको उत्पादकत्व कति छ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर बनाएका कुनै पनि परियोजनाले सही उत्पादकत्व दिन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुको कारण कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु हो । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि त्यसको लागत निकै बढ्न जान्छ र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले दिने प्रतिफल पनि प्रभावित हुन्छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेरेर भन्न सकिन्छ, नेपालको कार्यक्षमता कमजोर भएकाले ऋणले दिने प्रतिफल कमजोर छ । नेपालले सस्तो ब्याजदरमा लिएको ऋण उपभोग गर्न नसक्दा ऋण नै फिर्ता लान लागेको समेत चर्चा छ । विश्व बैंकले डिजिटल फ्रेमवर्कका लागि दिएको १४ अर्ब ऋण फिर्ता लैजान आँटेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋणको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तोमा ब्याजदर महँगो भयो घटाऊ भनेर किन भन्नु परेको हो ? कुनै निकायबाट पनि ऋण सहयोग नपाएको अवस्था भएको भए यस्तो आग्रह गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो । तर, नेपाललाई यस्तो अवस्था छैन । अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रयोग गरेको भन्ने समेत कतिपय अर्थशास्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । जुन शीर्षकमा सहयोग लिइएको छ त्यो हेर्दा यो भनाइ सही हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले ऋण लिँदा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर लिनुपर्छ । सित्तैमा पाए अलकत्रा खाने भनेझैं सस्तो भन्दै जथाभावी ऋण लिन थालियो भने भोलि मुलुकले साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन सतर्क भएर ऋण लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

ब्याजदरभन्दा ऋणको उत्पादकत्व महत्त्वपूर्ण

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपालले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरे । एआईआईबी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकास साझेदारहरूको भन्दा यसको ब्याजदर उच्च रहेको छ । नेपालले स्रोतको जोहो गर्दा सम्भावित सहयोगदाता खोज्नु स्वाभाविक हो र ऋण सहयोगमा ब्याजदर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, ब्याजदर सस्तो वा महँगो जे भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउँदैन भने ऋण जहिले पनि पासो बन्न सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दो छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा अंश पुग्न लागिसकेको छ । नेपालले आन्तरिक बजारमा नै अहिले सस्तोमा ब्याजदरमा पर्याप्त ऋण पाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक स्तरमा नै उच्च रहेको छ । नेपालले आफ्नै स्रोत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर घटाइदेऊ भनेर रोईकराई किन गर्नु परेको हो भन्न सकिँदैन । यसै पनि एआईआईबीको ऋण महँगो हुन्छ । उसले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरलाई आधार मान्ने गरेको छ जसअनुसार दिनदिनै यसको ब्याजदर परिवर्तत हुन्छ । नेपालले एआईआईबीले भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग ऋण पाइनै रहेको छ । सस्तो ब्याजदर पाइने संस्थासँग ऋण लिँदा पुग्ने अवस्थामा महँगो ब्याजदर लिनेसँग ब्याजदर घटाइदेऊ भन्नै अनुनयविनय गर्नुपर्ने तात्त्िवक कारण देखिँदैन । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर ऋण लिनुपर्छ । नेपालले चीनसँग लिएको ऋण सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यही ऋणबाट बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडानको सेवा दिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋणबाट बनेको भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हालत उस्तै छ । यी विमानस्थल उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका भए ब्याजदरको अन्तरले केही फरक पार्ने थिएन । त्यसैले ब्याजदरभन्दा पनि ऋण कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र त्यसको उत्पादकत्व कति छ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर बनाएका कुनै पनि परियोजनाले सही उत्पादकत्व दिन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुको कारण कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु हो । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि त्यसको लागत निकै बढ्न जान्छ र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले दिने प्रतिफल पनि प्रभावित हुन्छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेरेर भन्न सकिन्छ, नेपालको कार्यक्षमता कमजोर भएकाले ऋणले दिने प्रतिफल कमजोर छ । नेपालले सस्तो ब्याजदरमा लिएको ऋण उपभोग गर्न नसक्दा ऋण नै फिर्ता लान लागेको समेत चर्चा छ । विश्व बैंकले डिजिटल फ्रेमवर्कका लागि दिएको १४ अर्ब ऋण फिर्ता लैजान आँटेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋणको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तोमा ब्याजदर महँगो भयो घटाऊ भनेर किन भन्नु परेको हो ? कुनै निकायबाट पनि ऋण सहयोग नपाएको अवस्था भएको भए यस्तो आग्रह गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो । तर, नेपाललाई यस्तो अवस्था छैन । अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रयोग गरेको भन्ने समेत कतिपय अर्थशास्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । जुन शीर्षकमा सहयोग लिइएको छ त्यो हेर्दा यो भनाइ सही हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले ऋण लिँदा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर लिनुपर्छ । सित्तैमा पाए अलकत्रा खाने भनेझैं सस्तो भन्दै जथाभावी ऋण लिन थालियो भने भोलि मुलुकले साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन सतर्क भएर ऋण लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

सीमा रक्षक कुतियाकवरवासी, राज्यको सुविधाबाट सधैँ वञ्चित

महेन्द्रनगर । कुनै बेला भौगोलिकरुपले अत्यधिक विकट थियो महाकाली पारीको दोधारा चाँदनी । महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल नहुँदा आफ्नै देशका विभिन्न ठाउँ जान भारतको बनबासा भएर आवतजावत गर्नुपर्थ्यो । भारतीय सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीले बेलाबखतमा दुःख पनि दिने गरेका थिए । तर महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि दोधारा चाँदनीका बासिन्दालाई धेरै राहत मिलेको छ । अहिले महाकालीमा झोलुङ्गेसँगै चार लेनको पक्की पुल समेत बनेपछि चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । अझ प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह बन्ने प्रक्रियाको अघि बढ्दा दोधारा चाँदनीवासीलाई थप राहत मिल्ने छ । महाकाली नदीमा पुल नहुँदा भारतीय बाटो प्रयोग गरेर गड्डाचौकी हुँदै महेन्द्रनगर आउनुपर्ने विगतको बाध्यता अब इतिहासमा सीमित भइसक्यो । तर अहिले पनि दोधारा चाँदनीको सीमा बस्तीका बासिन्दा भने विभिन्न दुखः कष्ट सहेर जीवनयापन गरिरहेका छन् । दोधारा चाँदनी–१० कुतियाकवरका बासिन्दालाई विभिन्न समस्याबाट पीडित छन् । दोधारा चाँदनीको दक्षिण सीमामा पर्ने भारतसित जोडिएको उक्त गाउँमा २०२२ सालको सेरोफेरोमा बस्ती बसेको हो । कुतियाकवरमा कुनै बेला एक सय ४५ परिवारको बसोबास रहे पनि हाल ४२ परिवार मात्रै बस्दै आएका छन् । उक्त गाउँ महाकाली नदी र जोगबुढा नदीको दोसाँधमा पर्छ । दुवै नदीका कारण बर्सेनि यहाँ बाढीको खतरा रहन्छ । हरेक बर्सातमा गर्ने नदी कटानका कारण बस्ती साँघुरिन पुगेको छ । तटबन्ध निर्माणका लागि ठोस पहल अझै नभएको स्थानीय टेकबहादुर सुनारले बताए । “अहिले पनि जोगबुढा र महाकालीको मिलन बिन्दु छेउछाउमा बाढीले कटान गरेर धान खेती बगाइरहेको छ”, उनले भने, “सीमाको पहरेदारका रुपमा अभाव सहेर बस्यौँ । बाढीले कटान गर्दा बस्ती नै जोखिममा छ ।” दलित र विपन्न समुदायका नागरिकको बसोबास रहेको कुतियाकवरमा पक्की संरचनामा नाममा अहिले दातृ निकाय र नगरपालिकाको सहयोगमा बाढीबाट बच्न ‘सेफ हाउस’ बन्दै छ । यहाँ प्रायः घर कच्ची छन् । “हामीलाई बस्तीमा बालबालिका पढाउन प्राविसम्मको स्कुल भइदिए पनि सहयोग पुग्थ्यो”, स्थानीय भीमसिंह सुनारले भने, “अहिले पनि झोलुङ्गे पुल तरेर जाँदा बाटो छेउको उखुबारीमा बाघ र स्यालको त्रास बालबालिकालाई जहिल्यै रहन्छ ।” विसं २०७४ मा जोगबुढा नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेको हो । त्यसपछि बस्तीमा बिजुलीको प्रबन्ध गरिएको थियो । यि दुई बाहेक अन्य विकास निर्माणका काम यहाँ हुन नसकेको सुनारको भनाइ छ । “यहाँको प्रमुख समस्या नै नदी कटान हो”, उनले भने, “नेताहरुको आश्वासनले मात्रै तटबन्ध बन्दैन् ।” शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधारबाट पछि परेको कुतियाकवरका नागरिक मजदुरीका लागि भारतीय बजारमाथि निर्भर छन् । “सीमामा थिचोमिचो सहेर पनि दशकौँदेखि रक्षक भएरै बस्दै आयौँ”, सुनारले भने, “झोलुङ्गे पुल बनेपछि आवागमनमा सहज भएको छ ।” स्थानीयले भनेअनुसार नदी कटानको समस्या विगत पाँच दशकदेखिको हो । महाकाली नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माण बेला बखतमा भए पनि कुतियाकवर क्षेत्रमा बाँकी नै छ । दोधारा चाँदनी–१० का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर सिंहले कुतियाकवरवासी लामो समयदेखि राष्ट्रको सेवक भएर सीमा सुरक्षामा तैनाथ रहेको बताए । “त्यो बस्ती सीमा संरक्षणका लागि पनि महत्वपूर्ण छ, त्यहाँको विकास निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ, सुविधा पाए पो सीमाका रुक्षकका रुपमा बस्लान, त्यसैले राज्यले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ”, उनले भने, “तटबन्ध निर्माणका लागि बहुउद्देश्यीय ठेक्का गरिए पनि नदीमा पानीको सतह नघट्दा निर्माणमा समस्या छ ।” कुतियाकवरतर्फ एक हजार सात सय घनमिटर तटबन्ध निर्माणको ठेक्का गरिए पनि निर्माण कम्पनीको ढुलासुस्तीले काम रोकिएको उहाँले बताए । “त्यहाँ निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न समस्या छ”, वडाध्यक्ष सिंहले भने, “यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश लेखकले कुतियाकवर जान पक्की पुल नै बनाउने बाचा गर्नुभएको छ ।” अझै पनि बस्तीमा अभावका बिच स्थानीयवासी आफ्नो दैनिकी चलाइरहेको वडाध्यक्ष सिंहले बताए । “बस्ती मात्रै नभएको भए त्यो भूमि संरक्षण हुनेमा आशङ्का नै थियो”, उनले भने, “धेरै कष्ट झेलेर पनि कुतियाकवरवासीले बस्ती कुरिरहेकै छन् । उनीहरु सीमा स्तम्भ बनेर बसेका छन् ।” बस्ती कटान र बर्सातका बेला डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष सिंहले कतिपय बेला बाढीबाट जोगिन आम्भोजतर्फ बसाइँ सर्ने गरेका छन् । कुतियाकवरका बालबालिकालाई अध्ययनका लागि धेरै समस्या छ । उनीहरु पढ्न जोगबुढा नदी पारीको ओमकार आधारभूत विद्यालय धाउँछन् । बालबालिका आधी घण्टा हिँडर आउजाउ गर्छन् । सोही विद्यालयमा कक्षा–७ मा अध्ययनरत मानव सुनारले घरबाट विद्यालय पुग्न निकै समस्या हुने गरेको बताए । “जोगबुढा नदी पारी वन्यजन्तुको डर त्रास रहन्छ, बाघ र स्यालको बढी डर हुन्छ”, उनले भने, “झोलुङ्गे पुल नहुँदा त झन ढुङ्गा चढेर स्कुल आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।” अभिभावकका भरमा विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनार बताउनुहुन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुने कहिले ?

नागरिकको मनमा जहिले पनी जनस्तरमा बढी सेवा दिने सेवाप्रदायकजस्तै मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, यातायात, बैक, अस्पताल, विश्व विद्यालयका प्रशासनिक सेवालगायतले कहिले नागरिकलाई भनेको समयमा छिटोछरितो सेवा देलान् ? यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकमैत्री कहिले होला ? यी निकायमा सकभर भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपरे हुने थियो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको देखिन्छ । चाहे लाइसेन्स लिन होस्, चाहे नवीकरण गर्न नै किन नहोस्, चाहे मालपोत कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न वा नापनक्सासम्बन्धी कार्य गर्न वा सेवा शुल्क तिर्न नै किन नहोस् घटांै लाइन बस्नुपर्ने, दिनहुँ धाउँदा पनि काम नहुने यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दिनहुँ पीडित छन् । सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियम कानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । देशको कुनै पनि सार्वजनिक निकाय जनउत्तरदायी देखिँदैन र सेवाप्रवाहलाई हेल्चेक्र्याइँका रूपमा लिएको पाइन्छ । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, यातायात, सुरक्षाजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो सेवा सरल एवं छिटोछरितो रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा हो । यो सेवा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग गरेर पुर्‍याएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीले सरकार र जनताको पुलको काम गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा सरकारप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक धारण जनताले बनाउने गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर अनुगमन प्रणालीको कारण विशेषतः सरकारी क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर र ढिलासुस्तीप्रति आमधारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । नागरिकले सर्वसुलभ र मितव्ययी रूपमा सेवा पाए वा पाएनन्, सेवा विभेदकारी छ वा छैन, सामाजिक न्याय भएको छ कि छैन, जनअपेक्षित सेवा प्रवाह भएको छ छैन, तोकिएको समयमा सेवाप्रवाह भयो भएन, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता छ कि छैन, सेवामा निरन्तरता र जनसहभागितामूलक छ कि छैन भन्नेतर्फ आम जनसमुदायले व्यापक प्रश्न गरेको अवस्था छ । सम्बद्ध निकायले यसतर्फ निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न माध्यम विद्यमान छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, निजीक्षेत्र, सरकारी निजी साझेदारीजस्ता निकायहरू भए तापनि जनअपेक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावले नागरिक समाज एवं न्यायिक क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेको गलत कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि सिफारिश भएको भए तापनि पर्याप्त कानून र कारबाहीको अभावमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य सिद्धान्त हेर्दा सेवा शुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलव्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा गुनासो सुनुवाइको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, सुशासनको पालना गर्ने, सेवामा सहभागिता र पारदर्शिता अपनाउने, सबैको समान पहुँच र सेवाको मापदण्ड हुनुपर्नेलगायत रहे तापनि यसप्रति सम्बद्ध निकाय उदांगो भएको देखिन्छ । एक अनुसन्धानले भनाइ र गराइलाई मापन गर्दा कार्यान्वय पक्ष ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । सेवालक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल रहेको, नीति र योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावना समेट्न नसकेको, धेरै गोप्य राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको, उपलब्धिमा भन्दा प्रक्रियामा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था, जटिल डकुमेन्टेशन र अनावश्यक सिफारिशको माग आदिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथिति बढेको, सबै क्षेत्रका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको, स्थानिय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र नभएको, विकेन्द्रीकरण र स्रोतसाधन समेतको अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैको पहुँच नपुगेको हो । उपर्युक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले मुख्य रूपमा दण्ड सजायको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं वडापत्रको व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा लाग्ने लागत, समय, प्रक्रिया र सम्पर्क विन्दु घटाउने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, गुनासो सुनुवाइको भरपर्दो व्यवस्था अपनाउने, विना झन्झट सेवा प्रवाह गर्ने, जनशक्ति एवं स्रोतसाधनको राम्रो व्यवस्थापन, कार्य विवरण र जिम्मेवारी किटानको व्यवस्था, कार्य सम्पादनमा आधारित तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सेवा प्रवाहका नकारात्मक पक्षहरू समाजमा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ, जसमा नागरिक मैत्री व्यवहारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, जनअपेक्षा पूरा गर्ने सेवा नहुनु, सेवाको गुणस्तरमा शंखा, जटिल प्रक्रियामुखी व्यवहार, सीमान्त वर्गको पहुँचमा कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति प्रोत्साहनको कमी, उत्तरदायी भावनामा ह्रास, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति रहेको देखिन्छ । जनअपेक्षित सेवा भनेको कस्तो हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको इच्छा र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउने, नागरिकमैत्री शासन व्यवस्थाको सुनिश्चिततामा ध्यान दिने, उत्तरदायी भावना बोकी सेवा दिने, सेवाको बजारीकरण गर्ने, शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित हाँसेर सेवा दिने लगायतलाई मात्र जनअपेक्षित सेवा प्रवाहका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा को अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकारसमेत हो । त्यसो त सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियमकानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो अधिकार र सीमा के हो सुस्रचित हुनु, सेवाप्रदायकलाई अनावश्यक दबाब नदिनुलगायत छन् । तसर्थ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउन सरकार र सम्बद्ध निकायले बढी चासो दिनुपर्ने भए तापनि नागरिक समाजलगायत सर्वसाधारणले पनि राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिने, सहयोग गर्ने र बेलाबेलामा खबरदारी गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनअपेक्षित सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सौर्य परियोजनामा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै, सर्वेक्षणका लागि २१ परियोजनाले पाए अनुमति

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८