काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटजगत् जति रोमाञ्चक छ, यसको अर्थशास्त्र त्योभन्दा कैयौं बढी निराशाजनक । नेपाली टोलीले अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि चुम्दा सिंगो राष्ट्रले विश्वसामु गर्व गर्ने अवसर पाउँछ, प्रत्येक नेपालीले आफू अग्लिएको महसूस गर्छ । अरू बेला खेलाडी र खेल पूर्वाधारको चिन्ता न राज्यले गर्छ न त अरू कसैले । यसैको नतिजा हो– खेलाडी पलायन । गतिलो खेलमैदानसम्म त नभएको देशमा के पाइन्छ भनेर बसून् त खेलाडी । खेल पूर्वाधार त अपर्याप्त छँदै छ, खेलाडीको पारिश्रमिक पनि नाममात्रको छ । खेलाडीको पारिश्रमिकमा न खेलाडी सन्तुष्ट छन्, न खेलप्रेमी ।
खेलकुद क्षेत्र हेर्न सरकारले खेलकुद मन्त्रालय नै गठन गरे पनि उसले वर्षमा उत्कृष्ट खेलेर जित्नेलाई कार्यविधि बनाएर सम्मान गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन । सरकारले कार्यप्रगतिका आधारमा थोरै बजेट दिने गरेको छ भने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यानं) ले इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी), एशियन क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी)ले गरेको सहयोगबाट खेल सञ्चालनदेखि केही राष्ट्रिय खेलाडीलाई तलब खुवाउनेसम्मको काम गरिरहेको छ ।
खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दैन । सामान्य स्तरको प्रधानमन्त्री कप प्रतियोगिता आयोजनामा मात्रै राज्यले सहयोग गर्छ । प्रधानमन्त्री कपका लागि गतवर्ष ६० लाख रुपैयाँ बजेट थियो । यसपालि त त्यो पनि घटाएर ४० लाख गरिएको छ । खर्च २ करोड हाराहारी भएको क्यानका अधिकारी बताउँछन् ।
आर्थिक संकटको मारमा सिंगो खेलकुद क्षेत्र परेको छ । निजीक्षेत्रबाट पनि आर्थिक कारण देखाउँदै खेल प्रायोजन एकदमै कम हुन थालेको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द बताउँछन् । आईसीसीले क्यानलाई वार्षिक १३ लाख डलर दिन्छ । कोचहरूको खर्चदेखि राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्म आईसीसीले दिएको उक्त रकम र प्रायोजनबाट क्यानले जुटाउने गरेको छ ।
क्यानले बेलाबखत महिला तथा पुरुष क्रिकेट खेलाडीको पारिश्रमिक त बढाउँछ तर त्यो पर्याप्त छैन । यस वर्ष पनि क्यानको बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी, मैदान कर्मचारी, मैदान कार्यालय सहयोगी, टीयू मैदान पिच क्युरेटरको मासिक पारिश्रमिक बढाएको देखिन्छ ।
सेन्ट्रल कन्ट्र्याकमा रहेका पुरुष खेलाडीको मासिक १० हजार रुपैयाँले तलब वृद्धि गरिएको छ । वृद्धि हुनुअघि मासिक ए ग्रेडका खेलाडीले ५० हजार, बी ग्रेडले ४० हजार र सी ग्रेडले ३० हजार रुपैयाँ पाउँथे । अहिले पुरुषतर्फ मासिक ए ग्रेडले ६० हजार, बी ग्रेडले ५० हजार र सी ग्रेडले ४० हजार रुपैयाँ पाइरहेका छन् । नयाँ तलबमान गतवर्ष अप्रिल १ देखि लागू भएको हो । महिलातर्फ सी ग्रेडको मासिक ५ हजार तथा ए र बी ग्रेडको ६ हजार वृद्धि गरिएको छ । यसअघि महिला खेलाडीमा सी ग्रेडले १० हजार, बी ग्रेडले १२ हजार र ए ग्रेडले १५ हजार पाउँथे ।
सन् २०२२ को केन्द्रीय खेलाडी सम्झौताअनुसार पुरुषतर्फ ग्रेड एमा सन्दीप लामिछाने, ज्ञानेन्द्र मल्ल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी र करण केसी पर्छन् । ग्रेड बीमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, शरद भेषावकर, आरिफ शेख, अभिनाश बोहरा, विनोद भण्डारी छन् । ग्रेड सीमा कुशल मल्ल, रोहितकुमार पौडेल, कमलसिंह ऐरी, विक्रम सोब, साहब आलम, सुशान भारी र पवन सर्राफ पर्छन् ।
महिलातर्फ ग्रेड एमा रुविना क्षत्री बेलबासे, सीता रानामगर, इन्दु बर्मा, काजल श्रेष्ठ र करुणा भण्डारी पर्छन् । ग्रेड बीमा सरिता मगर, कविता कुँवर, अप्सरी बेगम, सरस्वती चौधरी, सवनम राई र ज्योति पाण्डेलाई राखिएको छ ।
ग्रेड सीमा डली भट्ट, कविता जोशी, संगीता राई, रोमा थापा, अस्मिना कर्माचार्य, ममता चौधरी र विन्दु रावल छन् । ‘आईसीसीले दिने रकम खेलाडी, कोच, क्यान स्टाफ, प्रतियोगिता, प्रतियोगितामा विजयीलाई पुरस्कृत गर्नसम्म खर्च गरिन्छ,’ चन्दले भने, ‘सबैभन्दा बढी क्लोज क्याम्पमा खर्च हुने गरेको छ । क्लोज क्याम्पको लागि कतैबाट स्रोत प्राप्त हुँदैन ।’
एशियन कप छनोट खेलमा ६० दिनको क्याम्प लगाएर खेलाइन्छ । सामान्य होटेलमा राख्दा पनि एकजनाको दैनिक खर्च साढे ३ देखि ४ हजार रुपैयाँ पर्छ । खाना र बस्नमै त्यस्ता खेलाडीका लागि क्यानले दैनिक १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । ६० दिनमा ६० लाख रुपैयाँ नै खर्च हुन्छ । यो खर्च न सरकारको स्रोतबाट हुन्छ न आईसीसीको । यो रकम क्यान आफैले ऋणधन गरेर जुटाउने गरेको चन्द बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतियोगिता खर्चभन्दा पनि तयारी खर्चमै क्यानलाई रकम जुटाउन र खर्च पुर्याउन हम्मे पर्ने गरेको छ । आईसीसी, एसीसी खेलेबापत हरेक दिन खेलाडीले ५० डलर भत्ता पाउँछन् । खान, बस्नसहित अन्य अतिरिक्त सुविधा र थप प्रोत्साहन रकम क्यानबाट पाउँछन् ।
आईसीसीबाहेक क्यानको अन्य स्रोत प्रायोजक र दर्शकबाट उठ्ने रकम हो । अन्डर १९ का लागि वाइवाईले २५ लाख दिएको छ । सरकारी संस्था, निजीक्षेत्रबाट खेलकुद प्रतियोगितामा खासै प्रायोजन नहुने क्यानका अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ । ‘नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरणमा हामीले धेरैपटक प्रायोजनका लागि प्रोपोजल हाल्यौं तर रेस्पोन्स भएन,’ उनले सुनाए ।
क्रिकेटलाई माथि उठाउने दायित्व सबैको भए पनि सरकारी संस्थाबाटै बेवास्ता भइरहेको छ । ‘क्रिकेटका लागि सरकारले भौतिक संरचना, पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ,’ चन्द भन्छन्, ‘प्रायोजनका लागि सरकारी संस्थालाई सरकारले निर्देशन दिनुपर्छ । त्यसो भएमात्रै खेलकुदको विकास हुन्छ ।’ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री क्रिकेटलाई सरकारले नै उपेक्षा गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले भौतिक पूर्वाधार बनाउनु त पर जाओस् जितपछि घोषणा गर्ने पुरस्कार समेत समयमै दिँदैन ।
‘पुरस्कार त तुरुन्त पायो भने पो आहा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही पुरस्कार ढिला दिँदा दण्ड दिएजस्तो हुन्छ । यहाँ विगतदेखि नै राज्यले दण्ड दिँदै आएको छ ।’
यसमा सबै सरकार दोषी छन् । शासकहरूको खेलकुदप्रति समर्पण र चासो पटक्कै नभएको यसबाट पनि देखिने उनी बताउँछन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय महीनौंदेखि विभागीय मन्त्रीविहीन छ । यसले पनि खेलकुदमन्त्री बन्न समेत कोही नखोजेको जस्तो देखिने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार ग्रास रूटको खेलाडीलाई हौसला दिन राज्यले सकेको छैन । राष्ट्रिय खेलाडीलाई क्यानले केही व्यवस्था गरे पनि ती बाहेकका खेलाडीको भविष्यप्रति राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।
