मधेस प्रदेशमा ससर्त अनुदानको १ अर्ब २५ करोड रकम आफूखुसी वितरण

मधेस प्रदेश अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई वितरण गरिने ससर्त अनुदानको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आफूखुसी वितरण गरेको पाइएको छ । सबै पालिकालाई बराबरी ससर्त अनुदानको रकम वितरण गर्ने कार्यविधिलाई अवज्ञा गर्दै अर्थमन्त्री संजय यादवले १० प्रतिशत कमिसन लिएर मनमौजी गरेको प्रदेशका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवासका लागि १ अर्ब ४१ करोड निकासा

काठमाडौँ : भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी अवास बनाउन सरकारले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका लागि ५०/५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि २ करोड रकम निकासा गरिएको जानकारी दिए।विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको कात्तिक २६ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको 'भूकम्प प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८०' अनुसार यस

चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि भन्सार विभागले तयारी थालेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निर्माण गरेको उक्त  बन्दरगाहका लागि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार उक्त ठाउँमा भन्सार र क्वारेन्टिनका लागि तीन भवन निर्माण गरिएको छ । सामान पठाउन र भित्र्याउन तीन/तीनओटा गोदाम, आयात तथा निर्यातमा ढुवानीका लागि दुई भाग छुट्याइएको छ । सरकारले पहिले हिमाल सिमेन्टले उपभोग गरेको १०५४ रोपनी जग्गामध्ये २२५ रोपनीमा सुक्खा बन्दरगाह र बाँकी ८ सय रोपनीमा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल बनाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो, जसमध्ये सुक्खा बन्दरगाह तयार भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । २०७५ माघ ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । डेढ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरिए पनि काम सम्पन्न नहुँदा शुरूमा १ वर्ष र त्यसपछि ३ महीना समयावधि थप गरिएको थियो । स्थानीयले गरेको अवरोध र पछि कोभिडका कारण काम प्रभावित भएको थियो । केही समय ढिलो गरी १५० ओटा गाडी र कम्तीमा ६०० ओटा कन्टेनर राख्न सकिनेगरी सुक्खा बन्दरगाह तयार भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए । सुक्खा बन्दरगाह तयार भए पनि तत्काल सञ्चालनको सम्भावना भने देखिँदैन । काठमाडौंमा भन्सार जाँचपासका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था तथा अन्य तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्रै भन्सार जाँचपासको प्रावधान छ । आन्तरिक रूपमा भन्सार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई भन्सार क्षेत्र घोषणा तथा ऐनको व्यवस्थापन गरेर कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिशका लागि तयारी गरिएको भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले बताए । यसैगरी यसै महीनाभित्र व्यवसायीसँग पनि विभागले छलफल गर्ने जानकारी उनले दिए । २०२२ को जनवरीसम्ममा चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । विभागले बन्दरगाह सञ्चालनका लागि ३१ कर्मचारीको दरबन्दी माग गरेको छ । शुरूमा कार्यालय सहायकदेखि अधिकृत तहसम्मका उक्त संख्यामा कर्मचारी आवश्यक भएकोमा मन्त्रालयमा  प्रस्ताव पठाइएको विभागका निर्देशक खड्काले जानकारी दिए । २०६७ सालमै सरकारले चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह र अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल बनाउने योजना अघि सारेको थियो । २०६९ सालमा उक्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकसँग रू. २ अर्ब २५ करोड रकम सहुलियत ऋणका लागि सरकारले सम्झौता गरेको थियो । कुल रू. १ अर्ब ६० करोड लगानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको हो । प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न भने बाँकी नै छ ।