मधेस प्रदेश अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई वितरण गरिने ससर्त अनुदानको १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आफूखुसी वितरण गरेको पाइएको छ । सबै पालिकालाई बराबरी ससर्त अनुदानको रकम वितरण गर्ने कार्यविधिलाई अवज्ञा गर्दै अर्थमन्त्री संजय यादवले १० प्रतिशत कमिसन लिएर मनमौजी गरेको प्रदेशका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।