१२ लाख कित्ता शेयर निष्कासनको अनुमति माग गर्दै बोर्ड पुग्यो चिरख्वा हाइड्रो

बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन : सर्वोत्तमले १५ दिनभित्र स्वीकृति पाउँदा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेढ महीनामा पनि पाएन

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन : सर्वोत्तमले १५ दिनभित्र स्वीकृति पाउँदा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेढ महीनामा पनि पाएन

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

दुई महीना स्वीकृति प्रक्रिया रोकिँदा प्राथमिक निष्कासन शून्य

काठमाडौं। धितोपत्रको प्राथमिक बजार यतिबेला शून्य अवस्थामा छ । प्राथमिक बजार पुस १६ गतेपछि शून्य बनेको हो । निरन्तर सार्वजनिक निष्कासन भइरहने प्राथमिक बजारमा पछिल्लो समय नियामक निकायले स्वीकृति प्रक्रिया लामो समय रोक्दा शून्य बन्न पुगेको हो । पुस १६ गतेसम्म सार्वजनिक निष्कासनमा घलेम्दी हाइड्रोको २०० प्रतिशत हकप्रद शेयर थियो । घलेम्दी हाइड्रोले मङ्सिर १० गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको हो । नियामक निकायले सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदा दोस्रो बजारमा आपूर्ति बढ्न गई नकारात्मक असर परेको टिप्पणी लगानीकर्ताबाट भएसँगै २ महीना स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको हो । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बोर्डको व्यवस्थापन टीम र आफ्नो जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी आउन थालेपछि कात्तिक १ गतेपछि सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया रोकेका थिए । हमालले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको बैठकबाट पूरा गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले व्यवस्थापन टीमको सिफारिशमा बोर्ड अध्यक्षले नै स्वीकृति दिन मिल्ने पहिलाको व्यवस्थाबमोजिम नै काम गर्न निर्देशन दिएसँगै पुस १ गतेदेखि स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेको हो । पुस १ गतेपछि चार कम्पनीले धितोपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाए पनि सर्वोत्तम सिमेन्टबाहेक अन्यले निष्कासनको मिति तय गरेका छैनन् । सर्वोत्तम सिमेन्टले पुस २५ गतेदेखि उद्योग प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि शेयर निष्कासन गर्दै छ । सर्वोत्तमले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँ ९० पैसाको दरले शेयर बेच्न खोजेको छ । यस आधारमा अझै १ साता धितोपत्रको प्राथमिक बजार शून्य रहनेछ । बोर्डले पुस १ गते कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड एकाइ विक्री गर्न अनुमति दिएको छ । बन्दमुखी प्रकृतिको कुमारी सबल योजना सञ्चालनका लागि क्यापिटलले एकाइ विक्री मिति हालसम्म तय गरेको छैन । त्यसपछि पुस २ गते बोर्डले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकलाई ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ४० हजार कित्ता ऋणपत्र विक्री गर्न अनुमति दिएको छ । बैंकले १० वर्षे अवधिको १० प्रतिशत ब्याजदर रहेको एनआईएमबी डिबेन्चर २०९० निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो । यो ऋणपत्र निष्कासनको मिति पनि तय भएको छैन । बोर्डले पुस ११ गते सिंगटी हाइड्रो इनर्जीलाई शतप्रतिशत दरको १ करोड ४५ लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ । प्राथमिक बजारमा सबैले शेयर नपाउने भएकाले दोस्रो बजार कारोबारमा आएपछि खरीद गर्ने पर्खाइमा धेरै लगानीकर्ता हुन्छन् । सिंगटी हाइड्रोले हकप्रद निष्कासनको मिति तय नगरे पनि पुस २२ गते बुक क्लोज गर्ने जानकारी दिएको छ । प्राथमिक बजारमा सार्वजनिक निष्कासनमा आएका धितोपत्रमध्ये साधारण शेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढी देखिन्छ । पछिल्लो समय बाँडफाँट भएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रिमियम मूल्यमै सार्वजनिक निष्कासनमा आएको साधारण शेयर खरीदका लागि करीब १६ लाखको आवेदन परेको थियो । ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारका लागि अनिवार्य रहेको हितग्राही खाता खोलेका छन् । दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि १८ लाखभन्दा बढी सहभागी भएका छन् । प्राथमिक बजार हुँदै धेरैजसो लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा जोडिएकाले दोस्रो बजारको भविष्य प्राथमिक बजारसँग जोडिएको तर्क लगानीकर्ताको छ । अग्रज लगानीकर्ता डम्बरुवल्लभ घिमिरे प्राथमिक बजार शून्य हुँदा धितोपत्र बजार नै शून्य भएको बताउँछन् । आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको नामबाट शेयर खरीदका लागि नियमित आवेदन दिँदै आएका घिमिरेले लामो समय प्राथमिक निष्कासन प्रक्रिया रोकिँदा दु:ख लागेको बताए । धितोपत्र बजार नियमित चल्ने भएकाले यसलाई आफ्नै गतिमा छोड्नुपर्ने घिमिरेको तर्क छ । शेयर निष्कासनको निरन्तरताले दोस्रो बजारमा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ । प्राथमिक बजारमा सबैले शेयर नपाउने भएकाले दोस्रो बजार कारोबारमा आएपछि खरीद गर्ने पर्खाइमा धेरै लगानीकर्ता रहने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन उनले आग्रह गरे । नियामक निकायले सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई बजारमा माग बढाउने खालका नीतिमा जोड दिनुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ । यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ । यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ । दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् । नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ । संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ । बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

२०७८ सालमा ३ करोड २० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन

वैशाख ३, काठमाडौं । विसं २०७८ सालमा ११ ओटा कम्पनीका कुल ३ करोड २० लाख ७८ हजार ५४० कित्ता आईपीओ सार्वजनिक निष्कासनमा आएको छ । छ ओटा हाइड्रोपावर कम्पनी,चार ओटा लघुवित्त कम्पनी र एउटा लगानी समूहका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेका हुन् । ११ ओटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी साहस उर्जा कम्पनीले १ करोड ५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीले उक्त शेयर स्थानिय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा ग्रीन भेञ्चर्स लिमिटेडले ६२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । उक्त कम्पनीले पनि स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गरेको हो । ती कम्पनीमध्ये रिभर फल्स पावर लिमिटेडले गत चैत २७ गते पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दाहरुका लागि आईपीओ विक्री खुला गरिरहेको छ । कम्पनीले स्थानीयमा जारी पूँजी रू.७० करोडको १० प्रतिशतले हुन आउने प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यका कुल ७ लाख कित्ता आईपीओ विक्री खुला गरेकोे हो । स्थानीयलाई छुट्याएको शेयर सम्पूर्ण विक्री नभएमा उक्त विक्री नभएको शेयर समेत समायोजन गरी सर्वसाधारण (सामूहिक लगानी कोष तथा कर्मचारीमा समेत) निष्कासन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । स्थानीयले छिटोमा वैशाख ११ गतेसम्म यो आईपीओ खरीदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने ढिलोमा वैशाख २६ गतेसम्म यो आईपीओ विक्रीमा रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आईपीओ खरीदका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकका खाँदवारी, तुम्लिङटार, सभापोखरी, प्रभु बैंकको खाँदवारी शाखा, ग्लोबल आइएमई बैंकको खाँदवारी, चैनपुर शाखा, रिभर फल्स पावरको आयोजना कार्यालय, संखुवासभाबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । यी सँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष चाहि कम कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन् । बीचको सम यमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बिहिन भएकाले नयाँ कम्पनीले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियाको स्वीकृती पाउन ढिला हुँदा अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २०७८ सालमा कम कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेका हुन् । २०७८ सालमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएका ११ ओटा कम्पनीहरु : स्रोत : नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुई ओटा कम्पनीको आईपीओ हाल निष्कासनमा त्यसो त स्वीकृती पाएको सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वैशाख २ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन भएको छ । कम्पनीले ३ लाख ९५ हजार ३३६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले कुल कित्तामध्ये ६ हजार २ कित्ता कर्मचारीको लागि,१९ हजार ७६६ कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको र बाँकी रहेको ३ लाख ६९ हजार ४८८ कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द मिति छिटोमा वैशाख ६ गतेसम्म रहेको छ । सो समय अवधिमा आईपीओ विक्री नभएमा वैशाख १६ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । साथै आवेदकले मेरो शेयर सफट्वेयरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी विन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर वेशाख ११ गतेदेखि स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन गर्दैछ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १० लाख कित्ता आईपीओ निष्कानस गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द मिति छिटोमा वैशाख २५ रहेको छ । सो अवधिमा सम्पूर्ण शेयर विक्री नभएमा जेठ ९ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने छ । उता आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती पाएको दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीले भने शुक्रवारसम्म मिति तय गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

युनिक नेपाल लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग माग्यो अनुमति

चैत २१, काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग एफपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको छ । कम्पनीले गत चैत १७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा एफपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएको हो। बोर्डले अनुमति दिएमा कम्पनीले ३ करोड ७९ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको एफपीओ जारी गर्नेछ। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा कुल ३ लाख ७९ हजार ४२५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीकाो शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। युनिक नेपाल लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर गरी गत पुस ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेको थियो । युनिक लघुवित्तले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर गरेपछि बनेको युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शेयर संरचना मिलाउनको लागि एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । घोडीघोडा लघुवित्त सूचीकृत कम्पनी हो भने युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था दोस्रो बजारमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हो । सूचीकृत कम्पनीले सूचीकृत नभएको कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेपछि शेयर संरचना मिलाउनका लागि एफपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएकाले कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर बोर्डबाट अनुमति पाएपछि मात्र कम्पनीले एफपीओ निष्कासन गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

इप्पानले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई भन्यो : जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ अनुमति नरोकौं

पुस २५, काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालले जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नरोक्न सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतवार इप्पानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ अनुमति नरोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष माग गरेको हो। साथै उसले बोर्डले आईपीओ निष्कासन अनुमति सम्बन्धी निर्णय नगर्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको काम समेत ठप्प भएको बताएको छ । आइतवार मात्रै इप्पानको प्रतिनिधि मण्डलले धितोपत्र बोर्डका कामु अध्यक्ष निरज गिरीलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । ‘जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ जारी नहुँदा रकम अभाव भई निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प हुन थालेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाको समेत थप काम रोक्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’ बोर्डको अध्यक्ष नभएको बहानामा बोर्डले आईपीओ अनुमति रोकेको भन्दै विज्ञप्तिमा लामो समयसम्म आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा कम्पनीहरुको पूँजीगत योजना प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा धितोपत्र बोर्ड अनिर्णयको बन्दी बन्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरु गम्भिर रुपमा प्रभावित भएको पनि उल्लेख छ । साथै उसले आगामी एकहप्ता भित्र जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासनको अनुमतिको कार्य अगाडि बढाई निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न हुने वातावरण सृजना गर्न माग गर्नुका साथै सो कुराको सुनुवाई सो अवधिभित्र नभएमा थप शसक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि चेतावनी दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले विगत पाँच महीना यता कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सूचीकृत कम्पनीमा गरिएको लगानीबारे बोर्डको अवधारणाप्रति इप्पान र सिबिफिनको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत ५१ कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई जोखिमयुक्त भन्दै मंगलवार सार्वजनिक गरेको अवधारणाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । यी दुई संस्थाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले सम्बन्धित कम्पनीहरूको नामसहित सार्वजनिक गरेको उक्त सूचनाप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । धितोपत्र बजारमा अहिलेसम्म ४० जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत भएको, पछिल्लो समय सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा यस्ता कम्पनीमा भएको लगानीबारे बोर्डले नकारात्मक सूचना सार्वजनिक गर्नु अन्यायपूर्ण भएको इप्पानले बताएको छ । ‘धितोपत्र बोर्ड आफैले शेयर निष्कासनको अनुमति दिएर सूचीकृत भएका जलविद्युत् कम्पनीको प्रकृतिलाई ख्यालै नगरीकन मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आम्दानी र प्रतिशेयर नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको २१ जलविद्युत् कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई जोखिमयुक्त लगानी भनेकोमा इप्पान दुःख व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका धेरै जलविद्युत् कम्पनी भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माण सम्पन्न भई सरकारले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरेकाले उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र अझैसम्म निर्माणाधीन रहेको भन्दै इप्पानले धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य व्यापारिक कम्पनीको जस्तै स्थापना हुनासाथ व्यापार शुरू गरेर तत्कालै नाफा कमाउने ठानेर गरेको मूल्यांकन व्यावहारिक नभएको ठहर गरेको छ । ‘धितोपत्र बजार आफैमा संवेदनशील क्षेत्र हो । स्वतन्त्र बाजरमा मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुने भए पनि धितोपत्र बजारमा सानो सूचनाको भरमा, नियामक निकाय, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको बोली र व्यवहारले समेत असर गर्दछ,’ विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘त्यसैले दोस्रो बजारमा हुने शेयर कारोबारमा कम्पनी आफैले आफ्नो कम्पनीको शेयर खरीदविक्री गरेजस्तै गरेर धितोपत्र बोर्डले कम्पनीहरूको नामावली प्रकाशन गरेर मिडियाबाजी गर्नु शोभनीय देखिएन ।’ साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा गलत भएको भएमा हरदम बोर्डलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै इप्पानले वर्तमान नेतृत्व जलविद्युत् क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । यसैगरी सिबिफिनले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुने वातावरण नबनाउन आग्रह गर्दै बोर्डको उक्त धारणाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । व्यक्ति एवं समूहबाट बजारमा गराइने होहल्ला र अस्वाभाविक चलखेलको नियन्त्रणसँगै सूचीकृत संस्थाहरूको काम–कारबाहीको बृहत् अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी प्रचलित नियमानुसार कार्य नगरेको र संस्थागत सुशासन कायम नगरेको प्रमाणित भए आन्तरिक रूपमा सचेत गराउनु बोर्डको जिम्मेवारी रहेको सिबिफिनका ठहर छ । संस्थागत पहिचान र प्रतिष्ठामाथि आँच नपुग्ने र लाखौं लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न नहुने गरी बोर्डले काम–कारबाही अगाडि बढाउँदा समग्र लगानीकर्ताको हित हुने सिबिफिनको धारणा छ । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धित लगानीकर्ताको अभिभावकीय संस्था भएकाले बजारको बृहत्तर सुधार र विकासका लागि सम्बन्धित पक्षलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

१२ लाख कित्ता शेयर निष्कासनको अनुमति माग गर्दै बोर्ड पुग्यो चिरख्वा हाइड्रो

सम्बन्धित सामग्री