काठमाडौँ- सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला […]
