काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार […]