अनलाइनखबर

कार्तिक २०७९

सरकारी निकायमा गृह र रक्षा सबैभन्दा धनी, अन्यको सम्पत्ति कति ?

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल सरकारका निकायमध्ये गृह र रक्षा सबैभन्दा धनी मन्त्रालय रहेको देखिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस)मा प्रविष्ट भएको विवरण अनुसार सरकारी निकायमध्ये यी दुई मन्त्रालयसँग धेरै सम्पत्ति रहेको देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीनै तहका सरकारका खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने जिन्सी तथा सम्पत्ति (घर, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम उठाएरै समीकरण परिवर्तन गरेँ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

आउनोस् देश विघटनमा लागौं

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूगोल जोडे । भानुभक्तले भाषामार्फत नेपाली भावना जोडे । हाम्रा पुर्खाले विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति जोडेर नेपाली माला बनाए । तर, पहिले गला जोड्ने नेपाली अहिले एकअर्काको गाला फोड्न थालेका छन् । सियो बनेर पसेको विदेशी विकृति मियोे बनेर निस्कियो । हिजोको नेपाल दिउँसै दियो बालेर खोज्नुपर्ने भयो । देश जोड्ने खेलो होइन, विघटन गराउने मेलो चलिरहेको छ । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । देश भावना र विश्वासले बन्छ भन्छन् । नेताहरू विभिन्न जातजातिलाई उचालेर, उक्स्याएर त्यही भावना र विश्वास तोड्ने विष घोलिरहेछन् । दुनियाँलाई तमाशा देखाइरहेछन्, देशलाई विघटनको बाटोमा कुदाइरहेछन् । भाषणमा राष्ट्रवादी, व्यवहारमा लेन्डुपवादी । नपत्याए १ नं प्रदेशको नाममा भएको विवाद नै हेर्नुस् न । प्रदेशको नाम कोशी राख्नुस् कि सुनकोशी जनतालाई त्यसको बालै भएन । तर, आफै नाम राख्ने, फेरि त्यसकै विरोधमा आफै सडक तताउने यो त चालै भएन । किताबको कम्युनिज्मले बाँडेर खाऊ, सित्तैमा नखाऊ, आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख भन्छ । तर यहाँ त सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई मनलाग्दी सरकारी जग्गाजमीन कब्जा गर्न लगाउने । भूमि आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर तिनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काममा क्रान्तिकारी लाग्या छन् । यिनले महँगो खाली ठाम देख्नै हुन्न । पैसो झर्ने ठाम भेट्नै हुन्न, खुरुक्क आफ्नो पारिहाल्छन् । राजपाट होस् वा देवघाटमा, बालुवा खानी होस् कि चुनखानी सरकार दानी बनेर आफन्तको पोल्टामा पार्दिहाल्छ । कस्तो सर्वहारी, कस्तो कम्युनिज्म हो यो ? नेतालाई देश नचाहिने रहेछ, सत्ता र भत्ता भए पुग्ने रहेछ । त्यसैले विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म, पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई दलहरूले आआफ्ना दलका दले बनाइदिएका छन् । दले र खलेको धर्म हुन्न । खल्ती भर्नेबाहेक यिनको केही मर्म हुन्न । जिम्मेवारी त एकादेशको कथा । एमाले, समाजवादी, कांग्रेस, माओवादी वा कुनै वादी भएपछि न देश चाहिने रहेछ, न कानून र समाज नै । राजनीति तिनका लागि झेल रहेछ । सबै शक्ति लगाएर चुनाव जितेपछि देशको टुक्रा टुक्राले खल्ती भर्ने खेल रहेछ । त्यसैले एकताको नाममा घृणा र विद्वेष रोपिएको छ । देश छैन, जमातमा छन्, जनता भीडको प्रमादमा छन् । हुँदा हुँदा विदेशमा समेत दल, जाति वा सम्प्रदायका आधारमा बाँडिएका छन्, भाँडिएका छन् । एनआरएनको एउटा साधारण सदस्य बन्न विदेशमा समेत मुक्कामुक्की र लात्तालात्ती गरेर नेपाली पहिचान फैलाउन लागिरहेछन् । पुलिस, सेना, अदालत सबैतिर उही पारा छ । अब देशको रक्षा गर्न पशुपतिनाथले पनि नसक्ने परिस्थिति बनाइएको छ । उखुको पैसा उठाउन किसान काठमाडौंमा, मिटरब्याजीको फन्दाबाट उम्काइद्यौ भन्ने मिशन काठमाडौंमा, विदेश जाने मेलो मिलाउन देशभरिका युवा काठमाडौमा । सबै केन्द्रमै धाउने अनि मुख्यमन्त्रीको चाहिँ वक्तव्य मात्र आउने । यो कस्तो संघीयता बनाको हो ? काम गर्ने उमेरमा युवा पुस्तैनी जमीन बेचेर पढ्न सके युरोप, अमेरिका नसके खाडी भासिन्छन् । कोही उतैका तेस्रो दर्जाका नागरिक बन्छन् । कतिको ज्यान उतै जान्छ, कतिको कफिनमा फर्कन्छ । बाउआमा तेल भिसामा विदेश पुग्न पाए दंग पर्छन् । शरीर गलेपछि मन मरेपछि नेपाल फर्कन्छन् । केही अपवादलाई छाडेर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नेताका छोराछोरी उतै विदेशमा छन् । अनि भन्नुस् त यता देश कसलाई चाहिएको छ ? सरकारको पारा उस्तै छ । आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ । निचोरी निचोरी कर असुल्ने, त्यही करले तलबभत्ता हसुर्ने । मेवा र सेवा जति आफूलाई, जनताका भागमा सास्ती मात्रै । अनि देश चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठानेर गर्ने मस्ती । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । ट्रेकिङ रूट मासी कच्ची मोटरबाटो बनाउने, धुँवाधुलो खुवाएर पर्यटक तर्साउने, अनि पर्यटन विकासको ठूला कुरा गर्ने । गाउँमा प्याकेट फुड, कोला र मदिरा पुर्‍याउने र श्रमिकहरूले पठाएको डलरजति सबै रित्याउने । जनता पो के कम । वर्ष दिनभरि गाली गर्ने अनि चुनावको दिन तिनै नेतालाई चुन्ने । नेता देख्नासाथ देउतै ठान्ने । घरभित्रको फोहोर लगेर बाटोमा फ्याँक्ने अनि सरकारले सफा गरेर भनी भुक्ने । सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट फुक्ने, पान खाएर थुक्ने, जथाभावी हर्न बजाउने, पैसा कमाउन जे पनि गर्ने । अनि यो देश बन्दैन भन्ने । यस्ताले के गर्ने ? त्यसो त उद्योगी व्यवसायीहरूको संघसंस्था पनि कम छैनन् देशमा अराजकता निम्त्याउन । त्यहाँ सदस्य बन्नकै लागि लाखौं र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन्नका लागि करोडौं खर्च गर्नु सामान्य बनेको छ । एकातिर प्रतिस्पर्धा भन्छन् अर्कातिर सिन्डिकेटको जालो बुन्छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । ब्याजदरमा बढी नै मोलतोल छ । को बैंकर को व्यवसायी छुट्ट्याउन गारो । मर्का भने सबै मध्यमवर्गलाई पो पार्‍यो । एउटा कथाले अहिलेको परिस्थितिलाई अझ स्पष्ट पार्छ । एकपटक गाउँमा एकजना मानिस बिहानैदेखि गम्भीर बिरामी परेछन् । चारैतिरबाट गाउँलेहरू जम्मा भएछन् र छलफल शुरू गरेछन् कि बिरामीलाई उपचार गराउन कसरी लैजाने भनेर । एक जनाले भनेछ– डोकोमा राखेर लानुपर्छ । अर्कोले भनेछ– हैन, खट बाँधौं । तर खट बाँध्न डोरी सुतरीको ठीक कि प्लाष्टिकको, खट बाँसको ठीक कि काठको ? चार जना ककसले, कहाँसम्म र अरूले कहाँसम्म लाने ? सबैले तर्क तान्न र विवाद झिक्न लागेछन् । जम्मा १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको अस्पतालमा बिरामी लाने कुराको विवादले बिरामी मरेछन् । हो, अहिले नेपालको हालत ठीक त्यै बिरामीको जस्तो छ । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ । तर तीन महीनादेखि सरकारले कुरा गरेको गर्‍यै छ, केही काम गरिरहेको छैन । सत्ताको फेर समाउन दिन दिन छलफल हुन्छ । कसरी आफ्नालाई मालदार मन्त्रालय र असुली अड्डामा पुर्‍याउने भनेर जालझेल हुन्छ । तर देश सिद्धिन लागेकोमा एक रति चासो र चिन्ता छैन । सत्ता टिकाउन नेताहरू विदेशी पाउमा नेपालै चढाउन तयार देखिन्छन् । एकातिर आठ ठाउँमा जीउ भाँचेर हजुर भन्छन् अनि जनतासँग गएर तिनैविरुद्ध औंलो ठड्याउँछन् । देश चलाउने मियो बनेका नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, हुनेखाने र केही ‘हैसियत’ भएकाहरूको एउटै उद्देश्य देश कसरी लुट्ने, कसरी विदेशमा सेटल हुने वा छोराछोरीलाई सेटल गराउने भन्नेमा सीमित छ । यो देशप्रति कसैलाई माया छैन भने किन सबै मिलेर यो देशलाई नै विघटन नगर्ने ? बरु संसद्बाटै सबै सांसदहरूले देश विघटन गरेर आफूहरू पनि विदेशैतिर लाग्ने चाँजोपाँजो मिलाउन ढिला भएन र भन्या ? बरु आउनोस्, हामी सबै मिलेर महान् नेताहरूको प्रयासलाई सफल बनाउन देश विघटन गर्नतिर लागौं, हुन्न ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

उद्यमीलाई सहज छैन कर्जा, केही बैंकले मलाई नै हतोत्साहित गरे

डा. प्रतिभा पाण्डे पढाइले वैज्ञानिक (जैविक रसायनशास्त्री) र पेशाले हर्वेदा बोटानिकल्स, क्याटलिस्ट टेक्नोलजीकी संस्थापक एवं सीईओे हुन् । उनी आफूलाई वैज्ञानिक उद्यमी (साइन्स आन्त्रप्रेनर) का रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् । अमेरिकाको नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीबाट अग्र्यानिक केमेस्ट्रीमा विद्यावारिधि हासिल गरी सन् २०१५ मा उनी नेपालमा फर्किइन् । त्यसपछि विभिन्न वनस्पतिको अनुसन्धानमा लागिरहँदा यसलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्ने खाँचो महसूस गरिन् । त्यही सोचले आफै उद्यमी बनेकी पाण्डेसँग उनको व्यावसायिक यात्रा, महिला उद्यमशीलताका चुनौती, समाधानका उपाय लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : सामान्यतया युवाहरू अमेरिकामा पढिसकेपछि उनीहरूको भनाइ नेपालमा कुनै अवसर छैनन् भन्ने पाइन्छ । तपाईंले चाहिं के अवसर देख्नुभयो र नेपाल फर्कनुभयो ? अवसरहरू के छन् भन्दा पनि नेपालमै अवसर कसरी सृजना गर्न सकिन्छ र हामीले अवसर सृजना नगरे कसले गर्ने भन्ने सोच लिएर सानै भए पनि नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ, उदाहरण देखाउनुपर्छ भनेर हामी श्रीमान् श्रीमती दुवैजना नेपाल फर्केका हौं । नेपालमा यस क्षेत्रमा अवसर धेरै छन् । तपाईं इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन सोसाइटी अफ नेपाल (इप्सन) मा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । इप्सनले के काम गर्छ ? तपाईंले त्यसमा के गर्नुहुन्छ ? इप्सन धेरै पहिलादेखि नै स्थापना भएको संस्था हो । संस्थाका अहिलेका अध्यक्ष पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको आग्रहमा म त्यसमा आबद्ध भएको हुँ । मसँग पनि अमेरिकामा तीनओटा प्याटेन्ट छन् । तर म यस विषयमा दखल भएको मान्छे होइन । तैपनि उहाँको निमन्त्रणामा म त्यसमा आबद्ध भएँ । म त्यहाँ गइसकेपछि वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन (वाइपो)अन्तर्गत प्रशिक्षण दिने गरेका छौं । उद्योग विभागमा पेटेन्टबारे तालीम कार्यक्रम चलायौं । बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा सचेतना तालीम पनि दिने गरेका छौं । हाम्रो कानूनले पनि भौतिक सम्पत्तिलाई जस्तै बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि मान्यता दिएको छ । अप्रिल २६ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवस मनाइन्छ । यसपटकको दिवसमा म इप्सन र मेरो संस्थाको पनि प्र्र्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभास्थित वाइपोको मुख्यालय जाँदै छु । हामी वाइपोको सदस्य भए पनि कानूनको हिसाबले कहाँ छौं ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । नीति राम्रो छ । त्यसको कानून भने पारित हुनै बाँकी छ । तर नीति र कार्यान्वयनबीच धेरै ठूलो खाडल छ । कानूनले धेरै कुरा भन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । पेटेन्टहरू पनि धेरै दर्ता भएका छैनन् । पेटेन्ट हेर्न सक्ने जनशक्ति पनि निकै कम छ । भौतिक पूर्वाधार पनि एकदमैै कम छ । खासगरी नेपालमा कपी राइट र ट्रेडमार्कको क्षेत्रमा केही राम्रो काम भएको छ । कपी राइटको व्यवस्थाले हाम्रो संगीत र लेखहरू बचाउने काम गरेको छ । ‘यस्तो छैन, उस्तो छैन’ भन्ने भन्दा पनि कहाँ राम्रो गर्न सकिन्छ, हेरेर अघि बढ्ने गरेका छौं । नेपालमा ठूला वैदेशिक लगानीका उद्योग आए, जस्तै– नेरोल्याक पेन्ट । तर ट्रेडमार्कमा समस्यामा परे । यसैबीच सेञ्चुरी मसलाको मुद्दा पनि चर्चामा आयो । यसले वैदेशिक लगानीलाई कस्तो असर पर्ला ? यसमा निश्चय नै असर पर्छ । मेरा आफ्नै पेटेन्टहरू नेपालमा ल्याउने कि नल्याउनेमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । पेटेन्ट दर्ता गर्दा सबै कुरा खुलाउनुपर्छ । यहाँ त्यसको चोरी भयो भने त्यसलाई नेपालको कानूनले संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका छ । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने हाम्रो नेपालको बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति लोप हुने अवस्था आयो । हाम्रो जडीबुटी, ढाका कपडाहरू जस्ता परम्परागत ज्ञान र शीपहरूलाई बचाउनुपर्छ । यसका लागि टीके अर्थात् ट्रेडिशनल नलेज र जीआई अर्थात् जियोग्राफिकल इन्डिकेशन जस्ता सामूहिक ट्रेडमार्क हुनुपर्छ । यी कुराहरू हामीले नीतिमा राखेका छौं । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ । तपाईं एउटा शिक्षित तथा उद्यमी महिला हुनुहुन्छ । नेपालमा शैक्षिक समुदाय र उद्यमीहरूबीच सम्बन्ध छैन । यी दुईलाई आपसमा जोड्न के गर्न सकिन्छ ? नेपालमा विज्ञान र गणितमा राम्रो गर्ने विद्यार्थीले विद्यालय तहमा पढ्दा नै डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने कुरा शुरू हुन्छ । मेरोमा पनि त्यस्तै हुन आँटेको थियो । तर अमेरिकामा पढ्दा भने मेरो दिमाग अलि फराकिलो भयो । पीएचडी गर्ने क्रममा मलाई के लाग्यो भने विज्ञान पढ्नु भनेको अरूबाट निरपेक्ष भएर काम गर्ने होइन । किनकि दैनिक जीवनमा विज्ञानको धेरै प्रभाव हुन्छ । त्यसलाई खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि उद्यमशीलता र विज्ञानका बीच सम्बन्ध देख्न थालेँ । पीएचडी गर्ने क्रममा केल्लोग कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा पनि पढ्न पाएँ । त्यहाँ गएपछि मेरो दिमाग यसरी खुलेको हो । विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन पनि पढाउन आवश्यक रहेछ । नेपालमा विज्ञान र गणितका विद्यार्थीलाई नाममात्रको इन्टर्नशिप गराइन्छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्नुपर्‍यो, विद्यार्थीलाई हाम्र्रो समाजसँग जोड्नुपर्‍यो । विज्ञानका विद्यार्थीलाई समाजसँग घुलमिल गराएर दक्ष जनशक्तिलाई इन्टर्नशिपमार्फत समाजमा लगाउन सकिन्छ । हाम्रा उद्योगहरूमा इन्टर्नशिप गराएर विज्ञान र उद्योगलाई जोड्नुपर्छ । अनि हाम्रा नीति नियमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा वैज्ञानिकका रूपमा काम गर्न सजिलो/ गाह्रो कस्तो अनुभव भइरहेको छ ? वैज्ञानिकले गर्ने काम भनेको कुनै पनि कुरालाई गहिराइमा पुगेर खोज अनुसन्धान गरी नयाँ तथ्य निकाल्ने हो । नेपालमा वैज्ञानिकका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । म रसायन विज्ञान पढेर आएको, तर यहाँ मलाई चाहिने आधारभूत उपकरण छैनन् । नेपालमा वैज्ञानिक नभएका होइनन् । तर उनीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैनन् । ल्याबोरेटरीहरू छैनन् । हामीहरूले त्यसको व्यवस्था हुने वातावरण बनाउन खोजिरहेका छौं । म रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजी (रिब) नामक अनुसन्धाता संस्थामा समेत आबद्ध छु । यसको बायोमेडिकम भन्ने क्याम्पस पनि छ । यसमा भएको अनुसन्धानमा आधारित भएर चार/ पाँचओटा छुट्टै कम्पनी पनि खोलेका छौं । यस्तै भक्तपुर क्यान्सर रिसर्च सेन्टरसँग समझदारी गरेर क्यान्सर सेल बायोलजीको पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ । तपाईं अनुसन्धानको क्रममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ । नेपालका महिलाको उत्थानका लागि के गर्नुपर्छ ? सर्वप्र्रथम हाम्र्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । अझ ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले कठिन परिस्थितिमा पनि काम गरेका छन् । उनीहरूको अनुभव र ज्ञान शहरका महिलाको तुलनामा धेरै छ । सरकारले उद्यमी महिलालाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्र्राप्त गरेका छैनन् । किनभने उनीहरूलाई त्यसमा विभिन्न व्यावहारिक अड्चन छन् । उनीहरूमा जोखिम उठाउने आँट छ, तर जोखिम उठाउनै वञ्चित गरिन्छ । धेरै डर देखाइन्छ । उनीहरूलाई सहयोग, सद्भाव र प्रोत्साहनको खाँचो छ । आज पनि महिलाले जडीबुटी, मिथिला चित्रकला, हातले बुनेका सामानको उचित मूल्य पाउन सक्नुभएको छैन । काठमाडौंका पसलमा ती सामान जति मूल्यमा बिक्छन्, त्यसको तुलनामा ती महिलाले पाउने मूल्य आधाको आधाको आधा पनि हुँदैन । यसरी उनीहरूलाई त्यो शीप अघि बढाउन केही प्रोत्साहन छैन । श्रमको सम्मान हुनु जरुरी छ । उनीहरूको ज्ञानलाई संस्थागत पनि बनाउन पर्‍यो । त्यो शीपको प्रमाणपत्र दिने, त्यो शीप अरूलाई सिकाउने, त्यसबाट उनीहरूलाई आर्थिक लाभ हुने व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । जब महिला आर्थिक रूपले सबल हुन्छन्, तबमात्र देश समुन्नत हुने गर्दछ । महिलाले उत्पादन गरेका सामानको उचित मूल्य कसरी दिलाउन सकिएला ? मूल्यमा हुने यो ठूलो फरक घटाउन ‘प्रफिट शेयरिङ मोडल’ मा जान सकिन्छ । सरकार अनुगमनमा जाने गर्छ र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र नाफा लिन पाइने भन्छ । तर व्यापारीहरूले भने ३५ प्र्रतिशत नाफा खोज्ने गर्छन् । २०० प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्छन् । तपाईं महिला उद्यमी महासंघमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । यस्ता संस्थाले यसमा कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् ? हाम्रो संस्थाले अहिले बिजनेश डेभलपमेन्ट सेन्टरको परिकल्पना गरेको छ । म त्यसमा समन्वयकारी भूमिकामा छु । बिचौलिया तन्त्रले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि सताइरहेको छ । यसलाई कम गर्न हेल्प डेस्क र गाइड बुकमार्फत नव उद्यमीहरूलाई विभिन्न खालका कानूनी सल्लाह–सुझाव दिने गरेका छौं । आवश्यक परेमा बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याएर त्यसको लागत घटाएर पनि सेवा उपलब्ध गराउँछौं । अर्को हाम्रो ‘विनबिज’ अनलाइन पोर्टल छ, जसबाट महिला उद्यमीको सामानको मार्केटिङ, ब्रान्डिङ गर्ने योजनामा छौं । सरकारले उद्यमी महिलाहरूलाई विनाधितो कर्जा दिने भनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले त्यो सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । उद्यमीहरूले बैंकबाट कर्जा पाउन कारोबारको हिसाबकिताब बैंकले खोजेअनुसारको ढाँचामा देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा उनीहरूलाई समस्या छ । यसको सहजीकरणका लागि महिला उद्यमी महासंघ जस्ता संस्थाले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्क्छन् ? महिला उद्यमलाई बढावा दिन बैंकहरूले पनि जोखिम लिनुपर्छ । महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । केही बैंकले त मलाई नै हतोत्साहित गरे । महिला उद्यमीलाई व्यवसाय खोल्न प्रस्तावना तयार गर्न र उद्योग दर्ता प्रक्रियाका लागि हामीले महासंघबाट पनि सहयोग गर्छाैं । हामीले न्यू बिजनेश एजबाट पनि धेरै जिल्लामा गएर तालीम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत महिला उद्यमीलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेका छौं । तर अपेक्षित रूपमा महिला उद्यमीको सहभागिता पाएका छैनौं । सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्ला ? महिलाका काम धेरै हुन्छन् । घरपरिवार चलाउनुपर्छ, बालबच्चा हेर्नुपर्छ । गाउँघरका महिलाको खेतिपाती हुन्छ, वस्तुभाउ पालेका हुन्छन् । उनीहरूका यस्ता काममा घरपरिवारले सघाउनुपर्छ । आजै नगरी नहुने काम छोडेर उनीहरू भविष्यमा हुने लाभका लागि आउन सक्तैनन् । शहरमा बस्ने मजस्तालाई त त्यस्तै समस्या हुन्छ । महिला उद्यमीलाई समाजले नै प्रोत्साहन दिन सक्यो भने उनीहरू तालीम तथा सेमिनारहरूमा सहभागी हुन सक्छन् । हाम्रो समाजले नेपालका महिला पनि पुरुष समान काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो । महिला उद्यमीलाई समय व्यवस्थापनमा निकै कठिन हुन्छ । तपाईं चाहिं समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? मेरो समय व्यवस्थापनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका श्रीमान्को छ । त्यस्तै सासुससुरा, दाजुभाउजूको सहयोगले मलाई समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ । उद्यमको भोक कति तीव्र हो, त्यसमा पनि भर पर्छ । परिवार र व्यवसाय दुवैमा वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ । परिवारमा सदस्यहरूको काममा आलोपालो मिलाउन सकिन्छ । हामीले अहिले त बच्चा हेर्ने सहयोगी पनि राखेका छौं । तर सबैले यसरी सहयोगी राख्न व्यावहारिक नहोला । यसरी बचाएको समय सदुपयोग गरेर यस्तो सहयोगीलाई तिर्ने गरी थप रकम कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । महिला उद्यमीहरू मुख्य दुई समस्या रहेको बताउनु हुन्छ । पहिलो, बैंकले ऋण पत्याउँदैन । बैंकले ऋण पत्याउन के गर्नुपर्छ ? दोस्रो, समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसमा तपाईंको कुनै सुझाव छ कि ? बैंकले पत्याउने गराउन पहिला महिला उद्यमीले आफ्नो उत्पादित सामानको मार्केटिङ, ब्राण्डिङ गर्नुपर्‍यो । त्यो उत्पादित सामानको बजार खोज्न सक्नुपर्‍यो । विक्री गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्‍यो । त्यो धेरै महिला उद्यमीबाट भएको छैन । अनि मात्र बैंकले पनि ऋण पत्याउँछ । समय व्यवस्थापन गर्न घरपरिवारको सहयोगको खाँचो पर्छ । घरपरिवारबाट सहयोग हौसला पाउन आफूले नै वातावरण बनाउनुपर्छ । महिलाले आफै घरमा कमाएर ल्याउन थालेपछि कुरा बेग्लै हुन थाल्छ । क्याटलिस्ट टेक्नोलजी र हर्वेदा बोटानिकल्सले के के काम गर्छन् ? यी दुईओटाको सम्बन्ध के छ ? क्याटलिस्ट टेक्नोलजी म अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि थालेकोे हो । अमेरिकामा हुँदा म फोनमा लाग्ने सानो चिपको डिजाइन र त्यसलाई सुधार गर्ने काम गर्थें । त्यो काम मैले नेपाल आएर पनि गरिरहेको थिएँ । यस अन्तर्गत मैले दुई वर्षसम्म आधा समय सिंगापुरका इन्जिनियर र वैज्ञानिकहरूलाई यहीँबाट ‘लिड’ गर्थें । हरेक १० दिनमा म सिंगापुर गएर काम गर्थें । अनि समस्याहरू के छन् भनेर बुझ्न आधा समय म नेपाल घुम्न थालेँ । यहाँ जडीबुटीहरूको मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो अन्तर देखें । हाम्रा जडीबुटीहरू एकदमै सस्तोमा बाहिर पठाइरहेको देखें । आपूर्ति शृंखलामा धेरै सुधारको आवश्यकता देखेँ । यसको समाधानका लागि मैले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि काम गरें । यसमा काम गर्ने अवसर धेरै देखेपछि मैले विदेशको काम छाडें र त्यसलाई कन्सल्टेन्टको हैसियतमा जारी राखें । त्यसरी मलाई केही आम्दानी भइरह्यो । अनि क्याटलिस्ट टेक्नोलजी भन्ने कम्पनी खोलें, जसको मुख्य उद्देश्य साइन्स एन्ड टेक्नोलजीले बजारका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउने हो । यसबाट औषधीय जडीबुटीमा अनुसन्धान थालेँ । साथै रिसर्च इन्स्टिच्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलजीसँग पनि मिलेर अनुसन्धान गर्न थालेँ । त्यहाँ केही अनुसन्धान अनुदान पनि ल्याएँ । त्यहाँ मेरो भूमिका विज्ञान अनुसन्धाताको छ । यता क्याटलिस्ट टेक्नोलजी चाहिँ साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ । यसबीच हामीले केही कम्पनीलाई प्राकृतिक परिरक्षक (प्रिजर्भेटिभ) बनाएर दिएका छौं । त्यसअघि उहाँहरूको सामान दुई तीन दिन मात्र टिक्न सक्थ्यो । तर हामीले दिएकोे परिरक्षक प्र्रयोग गरेपछि उहाँहरूको सामान ३० देखि ६० दिनसम्म टिक्न थालेको छ । जस्तै– दूध, खुवाहरू । हर्वेदा बोटानिकल्सले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गर्छ, जुन जडीबुटीहरूबाट नेपाली मौलिक ज्ञान प्रयोग गरेर बनेको हुन्छ । ती सामान विदेश पठाउने गुणस्तरको हुन्छ । विदेश पठाउँदा त्यस्ता वस्तुमा हाम्रो नेपाली कथा पनि संलग्न गरिएको हुन्छ । गुणस्तरीय सामान विदेश पठाएर नेपाललाई विश्वमा चिनिने गराउने उद्देश्य हर्वेदा बोटानिकल्सको छ । क्याटलिस्ट टेक्नोलजी साइन्सबाट बजारको समस्या समाधान गर्नेमा केन्द्रित छ । स्किन केयर सम्बन्धी सामान नै उत्पादन नै गर्ने भनेर कसरी सोच आयोे ? हामीहरूले विज्ञानको हिसाबले धेरै अनुसन्धान तथा खोज गर्दै जाने, तर त्यो खोज अनुसन्धानलाई वस्तु उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न नसकिने भयो भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । नेपालमा त्यस्तो अनुसन्धान धेरै भयो । तर ती अनुसन्धानको बजारीकरण भएको देखिएन । नेपालमा धेरै मात्रामा जडीबुटी पाइन्छन् । तर हामीले विदेशी ब्राण्डका क्रिम लगाइराखेका छौं । ती क्रिम गुणस्तरीय छैनन्, तर ड्रमका ड्रम नेपाल ल्यायर विक्री भएका छन् । नियमन पनि छैन । त्यसकारण नेपालमा स्किन केयरको क्षेत्रमा धेरै गुणस्तरीय सामानको उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर नै थालेका हौं । उदाहरण दिन खोजेका हौं । हाम्र्रो देशमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने सामानमध्ये पर्सनल केयरका सामान पर्दा रहेछन् । साथै तुरुन्तै र सानो परिमाणमा पनि गर्न सकिने देखेर पनि यस्ता सामानको उत्पादन शुरू गरेका हौं । अन्य प्रडक्ट पनि पाइपलाइनमा छन् । हामीले जडीबुटी किसानसँग सोझै खरीद गरेका छौं, जहाँ बिचौलियाको तह निकै कम छ । साथै सामुदायिक बनबाट पनि जडीबुटी खरीद गरेर ल्याउँछौं । सुर्खेतमा महिलाहरूको वन सहकारी छ । उहाँहरूबाट पनि लिन्छौं । अहिले किसानले खेती गर्ने तथा वनजंगलमा पाइने जडीबुटीलाई टिकाइराख्न तपाईंहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ ? हामीले किसानका लागि बेर्ना तथा बीउको सहजीकरण गर्ने लक्ष्य छ । अहिले हाम्रो कम्पनी सानो भएकाले गर्न सकेका छैनौं । महिला उद्यमीलाई प्र्रोत्साहन नगरे पनि हतोत्साहित नगर्न मेरो अनुरोध छ । तपाईंले आफ्नो कम्पनीमा कति लगानी गर्नुभयो र कति जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ ? थोरैबाट शुरू गरेको हो, तर यो ३ वर्षको अवधिमा हर्वेदा बोटानिकल्समा मोटामोटी एक करोडभन्दा बढी जति लगानी पुगेको छ । त्यो मैले नै कमाएको र बचाएको हो । घर परिवारबाट सहयोग नहुने होइन । सकभर आफ्नै लगानीमा गरौं भनेर गरगहना धितो राखेर पनि लगानी गरेँ । अब चाहिँ तलब पनि लिन थालेको छु । अहिले हाम्रो कम्पनीमा प्रत्यक्ष रूपमा दश–बाह्र जनालाई पूर्णकालीन रोजगारी दिएको छु भने अप्रत्यक्ष रूपमा सय जना जतिले काम गरिरहेका छन् । घरमै साबुन बनाउने जस्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । तपाईंले आफ्नो कम्पनीका लागि चाहिने जनशक्ति नेपालमै पाउनुभएको छ कि विदेशबाट ल्याउनु परेको छ ? हामीले कम्पनीलाई चाहिने जनशक्ति नेपाली नै राखेका छौं । कम्पनीलाई चाहिने सामान पाएसम्म नेपालको प्रयोग गरेका छौं । प्राकृतिक रूपमा पाइने रसायन चाहिन्छ । त्यो भने नेपालमा नपाइने भएकाले विदेशबाट आयात गर्ने गरेका छौं । सफ्टवेयरहरू पनि यहीँबाट लिन्छौं । किनकि त्यो सस्तो हुन्छ । यसमा स्टार्टअपहरूको सहयोग लिन्छौं । खोज अनुसन्धानलाई सामान उत्पादनमार्फत बजारीकरण गर्न सकिएन भने त्यो खोज अनुसन्धानको अर्थ छैन । भविष्यका योजनाहरू के - के छन् ? प्रमाणीकरण संस्था बन्ने लक्ष्य छ । त्यस्तो संस्था नेपालमा छैन । त्यसैले यहाँबाट पठाएका कतिपय सामान विदेशबाट फिर्ता आउने गरेका छन् । हामीले अहिले स्किन केयर सम्बन्धी सामान उत्पादन गरेका छौं । आगामी दिनमा न्युट्रास्युटिकल्स तथा थेरापीमा प्र्र्रयोग गर्ने सामान पनि उत्पादन गर्ने स्पिनअफ कम्पनीहरू बनाउने योजना छ । किसान तथा वनजंगलबाट पाइने हामीलाई चाहिने कच्चापदार्थको पारिस्थितिक पद्धतिको रक्षा गर्ने खालका योजना पनि छन् । यति गर्न नै धेरे वर्ष लाग्छ होला । अन्त्यमा, उद्यमशीलतामा आउने महिलालाई तपाईंको के सुझाव छ ? सर्वप्रथम महिला उद्यमशीलता गर्न उनीहरूको परिवारको पूर्ण साथ, सहयोग र समर्थन हुनुपर्छ । उनीहरूले जोखिम र नेतृत्व लिन सक्ने खालको खुबी बनाउनुपर्छ, जसका लागि अन्य महिला उद्यमीहरूसँग सुझाव सल्लाह माग्ने, विभिन्न तालीम तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन आवश्यक छ । आफूले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट बुझाउने, अरूलाई आफ्नो कामले प्रभावित पार्ने खालको क्षमताको विकास गनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सरकारी सम्पत्तिको प्रतिफल के ?

सरकारसँग आफू मातहत रहेका अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने अभिलेख नभएको अवस्थामा पहिलोचोटि ऊसँग करीब २ खर्ब सम्पत्ति रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । संसद्को अर्थ समितिले सम्पत्तिको लेखाजोखा मागेपछि सरकारले अभिलेख राख्ने प्रक्रिया शुरू गरेको हो । यसरी सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखांकन हुनु राम्रो किनभने यसबाट विकास निर्माणका काममा धेरै सघाउ पुग्न सक्छ । अहिले धेरै सम्पत्ति देखिएका गृह र रक्षा मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सेवा लगानीअनुरूप छ कि छैन ? स्थिर सम्पत्ति र चालू खर्चअनुसार लगानीको प्रतिफल लगानीकर्ताले हिसाबकिताब माग्न सक्छ । सरकारलाई पनि करदाताप्रति जिम्मेवार बनाउन यस्तो हिसाबले मद्दत गर्न सक्छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जिम्मेवारी पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएको हो । अहिलेसम्मको मूल्यांकनअनुसार सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयको देखिएको छ भने दोस्रो बढी सम्पत्ति हुनेमा रक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्ता जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेका मन्त्रालयको सम्पत्ति कम देखिएको छ । यसो हुनुमा तिनको सम्पत्ति अभिलेख नभएको हुन सक्छ । यो सम्पत्ति अभिलेखीकरणको प्रारम्भिक चरण हो । त्यसैले यसमा सरकारी निकायहरूले प्रविष्ट गराएको भौतिक सम्पत्ति, सवारीसाधन र भवनको मात्र मूल्यांकन गरेका छन् । सार्वजनिक निकायहरूले वार्षिक रूपमा अर्को रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण भएका सार्वजनिक सम्पत्ति, सडक, खानेपानी, नहरजस्ता भौतिक सम्पत्तिलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अझै कतिपय स्थिर सम्पत्ति अभिलेखीकरण हुन बाँकी छ । त्यस्तै सम्पत्तिको मूल्यांकन पनि प्रचालित बजारमूल्य अनुसार कायम हुन बाँकी देखिन्छ । जेहोस्, सरकारी सम्पत्ति कति छ भनेर सरकार आफैलाई समेत थाहा नभएको अवस्थामा यो राम्रो शुरुआत मान्नुपर्छ । सम्पत्ति अभिलेखीकरणको दोस्रो चरणमा सार्वजनिक जग्गा, सडक–बाटो, वनजंगल, खनिज, नहर–कुला, हिमाल पहाड, बगर, बगैंचा तथा व्यक्ति र संस्थाबाहेकको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सरकारसँग कति सम्पत्ति रहेछ भन्ने स्पष्ट आँकडा आउनेछ । यसरी सरकारी सम्पत्ति थाहा भएपछि यसको प्रयोग विभिन्न प्रयोजनका लागि गर्न सकिन्छ । सरकारको सम्पत्ति र दायित्व पनि थाहा हुन्छ । यसले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्छ । साथै यसले सरकारी सम्पत्तिको पारदर्शिता समेत कायम गर्नेछ । हरेक कम्पनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व वार्षिक रूपमा हिसाबकिताब गर्ने गर्छन् । त्यस्तै यसको प्रतिफल कति छ भनेर समेत हिसाब निकाली शेयरहोल्डरसमक्ष जानकारी गराइन्छ । जति बढी प्रतिफल दर हुन्छ त्यति कम्पनीको कार्य सम्पादन राम्रो मानिन्छ । सरकारी कार्यालय पनि यस्तै हुन् । मन्त्रालयको सम्पत्ति भनेको देशको लगानी हो । यसको प्रतिफल कति छ ? ५ वर्षअघि सम्पत्ति कति थियो र अहिले कति छ ?, लगानी थपिएपछि प्रतिफल कति भयो भन्ने पनि थाहा सजिलो हुनेछ । अहिले धेरै सम्पत्ति देखिएका गृह र रक्षा मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सेवा लगानीअनुरूप छ कि छैन ? स्थिर सम्पत्ति र चालू खर्चअनुसार लगानीको प्रतिफल लगानीकर्ताले हिसाबकिताब माग्न सक्छ । सरकारलाई पनि करदाताप्रति जिम्मेवार बनाउन यस्तो हिसाबले मद्दत गर्न सक्छ । अहिले सार्वजनिक भएको सरकारी सम्पत्ति संघीय सरकारको मात्रै हो । अब स्थानीय तहको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ । कुन पालिकासँग कति सम्पत्ति छ भन्ने तथ्यांक आएमा उनीहरूले बन्ड सार्वजनिक गरेर स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । स्थानीय तहले स्रोतको अभावमा पालिकाहरूले अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशका स्थानीय तहले बन्ड जारी गरी स्रोत उठाएको पाइन्छ । नेपालमा पनि यसबारे चर्चा भएको छ । तर, अहिलेसम्म कसैले पनि जारी नै गरिसकेको अवस्था भने छैन । सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएपछि यसतर्फ पक्कै काम होला भन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रोनी क्यापिटलिजम्लाई पक्षपोषण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

शेयर सूचीकरण खारेज

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले सूचीकरण खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेर विशेष सभा आ≈वान गरेको छ । नेप्सेबाट हराएका भनिएका कतिपय कम्पनीको कारोबार स्थगनमा छ भने कयौं स्वैच्छिक र बाध्यात्मक रूपमा खारेज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । बजार सञ्चालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कति कम्पनी कुन हिसाबले सूचीकरण खारेज भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन । भारतको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले १५ अप्रिल २००२ देखि २६ नोभेम्बर २०२१ सम्म विभिन्न कारण सूचीकरण खारेज भएका ३ सय ९१ ओटा र खारेजीको क्रममा रहेका ४७ ओटा कम्पनीको विवरण वेबसाइटमा राखेको छ । सूचीकरण खारेजी र आफ्नो शेयर आफै किन्ने (बाइब्याक) उस्तैउस्तै पनि हुन्छ । सूचीकरण खारेजी गर्दा कम्पनीले बाइब्याकसरह शेयर किन्न पनि सक्छ वा प्रवर्द्धक वा अन्य शेयरधनीले पनि किन्न सक्छन् । सूचीकरण खारेजी र बाइब्याक कम्पनी सूचीकरण र सूचीकरण खारेजी ठ्याक्कै विपरीत कुरा हुन् । सूचीकरणमा आइसकेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज पनि गराउँछन् । कम्पनीले शेयर सूचीकरण गराए जस्तै सूचीकरण खारेज पनि गर्नसक्छन् । स्वैच्छिक र बाध्यात्मक गरी दुई प्रकारले सूचीकरण खारेज हुन्छ । कम्पनी सूचीकरण गराउन पब्लिकमा रूपान्तरण गराइन्छ भने स्वैच्छिक खारेजी गरेर पुनः प्राइभेटमा फर्काइन्छ । बाध्यात्मक अवस्थाको खारेजी सहजै हुन्छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा खारेज गर्न केही कानूनी शर्त पूरा गर्नुपर्छ र खारेज नहुन पनि सक्छ । सूचीकरण खारेजी र आफ्नो शेयर आफै किन्ने (बाइब्याक) उस्तैउस्तै पनि हुन्छ । सूचीकरण खारेजी गर्दा कम्पनीले बाइब्याकसरह शेयर किन्न पनि सक्छ वा प्रवर्द्धक वा अन्य शेयरधनीले पनि किन्न सक्छन् । खारेजी गर्दा कम्पनी आफैले शेयर किनेमा बाइब्याकमा जस्तै कम्पनीको पूँजी घट्छ र उक्त शेयर जारी गरेर पुनः सूचीकरण पनि हुनसक्छ । सूचीकरण खारेजको कानून सूचीकरण खारेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ गरी दुईओटा कानून छन् । नियमावलीको नियम ८(१) मा कुनै सूचीकृत कम्पनीले स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेजी गर्न चाहेमा धितोपत्र बजार (नेप्से) मा निवेदन दिएर त्यसको जानकारी बोर्डलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकरण खारेज गराउन (१) खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावसहित विशेष सभा सम्पन्न गरेको, (२) आह्वान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वैच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (३) विशेष सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरीद गरी लिने सम्बन्धमा खरीद मूल्य तथा खरीद गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय भएको, (४) विशेष सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्रमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरीद गरेको, (५) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यु डिलिजेन्स अडिट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन परेपछि धितोपत्र बजार (नेप्से) ले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा सूचीकरण खारेजी गर्छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १८ मा स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गर्न चाहने कम्पनीले नियमावलीको नियम ८ को प्रक्रिया पूरा गरेको बेहोरा र नेप्सेलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको नवीकरण वा वार्षिक शुल्कसमेत संलग्न राखी नेप्सेसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निवेदन पर्न आएपछि नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न उपयुक्त देखिएमा ३० दिनभित्र सूचीकरण खारेज गरिदिन्छ । यसबाहेक नेप्सेले विनियम १९ (ङ) मा एउटै कारणले तीन पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा सूचीकरण खारेज गर्नसक्छ । यस्तो प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि सम्बद्ध संस्थालाई सफाइ पेश गर्ने मौका भने दिनुपर्नेछ । स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेज हुनेबाहेक नियमावलीको नियम ९ अनुसार (१) सूचीकृत कम्पनी गाभिएमा, (२) नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै कम्पनीको धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नका लागि सम्बद्ध निकायबाट लेखी आएमा, (३) कुनै कम्पनी खारेजीमा गएमा वा खारेजीमा गएको जानकारी प्राप्त भएमा, (४) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएको कारण सूचीकरण स्थगन गरेकोमा सोही कारणबाट त्यस्तो कम्पनीको धितोपत्र लगातार २ वर्षसम्म स्थगन भएमा, (५) कुनै सूचीकृत कम्पनीले बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेको कारण धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिएमा बाध्यात्मक खारेजी हुन्छ । वार्षिक शुल्क नबुझाएको कारण नियमावली र विनियमावलीमा क्रमशः २ र ३ वर्ष उल्लेख हुँदा यो व्यवस्था एकअर्कासँग बाझेका छन् । सूचीकरण खारेजको सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था यति हो । कानूनी अस्पष्टता धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८(२)(ग) मा सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरीद गरी लिने सम्बन्धमा खरीद मूल्य तथा खरीद गर्ने प्रकृयासम्बन्धी निर्णय भएको भनिएको छ तर, यसमा प्रक्रिया के हुने कसरी निर्धारण हुने भन्ने कुनै उल्लेख नहुँदा यसले अहसमत शेयरधनीको हित रक्षा कसरी हुन्छ कानून स्पष्ट छैन । त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८(२)(क) बमोजिम आ≈वान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको भन्ने व्यवस्थाले सहकारीमा जस्तो व्यक्तिको गणना गरेको छ । धेरै व्यक्तिसँग थोरै र थोरै व्यक्तिसँग धेरै शेयर हुने हुँदा यसमा स्पष्टता देखिँदैन । हुनुपर्ने चाहिँ शेयरको संख्या हो । सभामा शेयरधनी सूचीकरण खारेज गर्न सहमत भएका मात्र हुन्, शेयर कतिमा किन्ने भन्ने विषय फरक हो । यसका लागि कम्पनीले खरीद मूल्य निर्धारण गर्न कसलाई नियुक्त गर्ने वा कसले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था नहुँदा कम्पनीले मनखुशी मूल्य निर्धारण गरेर जबर्जस्ती शेयर किन्न सक्ने हुन्छ । सूचीकरण खारेज गराउन शेयर कुन मूल्यमा किन्ने भन्नाका लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिङ’ उपयुक्त विधि हुनसक्छ । ड्यु डिलिजेन्स अडिट गरेर कम्पनीको वास्ताविक सम्पत्ति र दायित्व निर्धारण गरी त्यसमा ख्यातिबापतको उचित मूल्य जोडी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी ‘फ्लोर प्राइस’ तोकेमा बजारबाट सहजै शेयर प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ र खारेजी प्रक्रिया सहज हुन्छ । यद्यपि रिभर्स बुक बिल्डिङ विध अपनाउँदा पनि पर्याप्त शेयर प्राप्त हुन् सक्दैन र खारेज हुन् नसक्ने उदाहरण भारतीय कम्पनी वेदान्त लिमिटेडले दिएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले ३ सय २० भारतीय रुपैयाँमा शेयर दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । वेदान्तले न्यूनतम ८७ रुपैयाँ ५० पैसामा शेयर किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । इङल्यान्डमा रहेको वेदान्तको माउ कम्पनी वेदान्त रिसोर्स लिमिटेडले आफ्नो सूचीकरण लन्डन स्टक एक्सचेन्जबाट खारेज गराएपछि भारतबाट पनि खारेज गराएर प्राइभेट कम्पनी बनाउन चाहेको थियो । निचोडमा, नेपालमा पनि कम्पनीको सूचीकरण खारेजीका लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिङ’ विधिबाट शेयर किन्ने व्यवस्थासहितको सूचीकरण खारेजीसम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता देखिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८