थाहा खबर

जेष्ठ २०७८

काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणदर ओरालो लाग्दै, सक्रिय संक्रमित पनि घटे

काठमाडौं : देशभर पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित संख्या ओरालो लाग्न थालेको छ। काठमाडाैं उपत्यकामा पछिल्ला केही दिनयता संक्रमणदर निरन्तर घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड-१९ विवरणलाई केलाउँदा जेठ ३१ गते काठमाडौंमा ३ सय ९६, भक्तपुरमा ६६ र ललितपुरमा एक सय ४५ गरी कुल ६ सय ७ जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो।फेरि असार १ गते उपत्यकामा पाँच सय ४५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियाे। काठमाडौंमा चार सय ५५,भक्तपुरमा १६ र ललितपुरमा ७४ जना थिए। असार

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै : अझै हिमपात र वर्षाको सम्भावना, यस्तो छ तीन दिनको मौसमी पूर्वानुमान

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

कोरोना संक्रमण: काठमाडौं उपत्यकामा करिब ५० प्रतिशतलाई खोप, सक्रिय संक्रमित आधा घटे

सेतोपाटी भाद्र २०७८

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा एकसातादेखि १५ दिनसम्म थप्ने तयारी

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा एकसातादेखि १५ दिनसम्म लम्बिने भएको छ । कोरोना संक्रमण घटे पनि संक्रमण हुनसक्ने जोखिम कामयै रहेकाले निषेधाज्ञा थप गरिने उपत्यकाका तीनओटै जिल्ला प्रशासनले जनाएका छन् । यसैबीच, कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञा असारदेखि खुकुलो बनाउने तयारीमा उपत्यकाका तीन प्रशासन कार्यालय जुटेका छन् । काठमाडौं...

बाह्रखरी बैशाख २०७८

खोपमा अर्जुनदृष्टि

काठमाडौं उपत्यकामा फेरि १० दिन निषेधाज्ञा थपिएको छ । कोरोना संक्रमणको दर र त्यसबाट हुने मृत्युको संख्या केही घटे पनि मुलुकभरि कोरोनाको महामारीको अवस्था डरलाग्दो नै छ । यो डरलाग्दो अवस्थामा मित्रराष्ट्र र शुभेच्छुकहरूले गरेको सहयोगको भरमा उपचार र खोप कार्यक्रम चलिरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले जति सफलता प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । भारतले सहयोग गरेको कोभिशिल्डका कारण नेपालमा खोप दिने अभियान निकै चाँडो शुरू भएको थियो । तर, खोप खरीद प्रक्रियामा भएको अलमल र भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण थप खोप आउन सकेन । चीनको अनुदानमा आएका खोपसहित जोड्दा मुलुकको झन्डै ११ प्रतिशतले खोप लगाएको पाइन्छ । अहिले राष्ट्रपतिको पहलमा चीनबाट अनुदानमा प्राप्त थप १० लाख डोज खोप दिने तयारी भइरहेको छ । तर, यो खोप निकै अपुग हुने देखिन्छ । सरकारले खोप किन्न वा अनुदानमा ल्याउन प्रयासै नगरेको होइन, तर यसलाई हलुका रूपमा लिँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको हो । विश्वमा नै खोप कूटनीति चलिरहेको र खोप उत्पादक राष्ट्रहरूको रणनीति र प्राथमिकताअनुसार मात्रै खोप उपलब्ध हुन सक्ने तथ्यमा सरकारको ध्यान नगएकै हो । स्रोतको कमीभन्दा पनि कूटनीतिक र अन्य सम्बन्धहरूको उचित परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लागिरहनुपर्दा पनि खोपका लागि बढी समय खट्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिरहनु हरेक दृष्टिले घातक हुन्छ । तर, सरकारका लागि यही सजिलो उपाय लागेको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । विश्वभरिको अनुभव र सर्वेक्षण हेर्दा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि खोपको विकल्प देखिएको छैन । जहाँ जहाँ तीव्र गतिमा खोप लगाइएको छ ती मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छैन र संक्रमितको संख्या पनि खासै बढेको छैन । संक्रमितहरूमा पनि उच्च स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । ब्राजिलको एउटा शहरमा खोप लगाएर गरिएको सर्वेमा संक्रमणको दर, स्वास्थ्य गम्भीर हुने समस्या र मृत्यु दरसमेत करीब ९८ प्रतिशत कम भएको पाइयो । नेपालमै पनि एक डोज लगाएका वा पूरै डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण निकै कम छ र भएकाहरूमा पनि स्वाथ्यमा गम्भीर समस्या खासै देखिएको छैन । खोप लगाएका मान्छेहरू अस्पताल नै जार्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम देखिएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट जनतलाई जोगाउन, अर्थतन्त्र जोगाउन र जनजीवन सामान्य पार्न खोप एकमात्र विकल्प हो । सरकारले बेलैमा निजीक्षेत्रलाई खोप ल्याउन स्वीकृति दिएको भए उनीहरूले थोरै परिमाणमा भए पनि खोप ल्याउन सक्थे । भारतमा रूसमा निर्मित स्पुतनिक भी खोप निजीक्षेत्रले लगाउन शुरू गरिसकेको छ । नेपालमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउन दिएर त्यसको लागत सरकारले बेहोर्न सक्थ्यो । यसमा सरकार चुकिसकेको छ । निषेधाज्ञाले जनजीवनमा गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ । आय गुमाएका वर्गको छटपटी नियमित आम्दानी गर्ने सरकारी संयन्त्रले देख्न सकेको छैन । जिफन्टले हालै गरेको सर्वेक्षणले झन्डै ३६ लाख कामदारहरूको आम्दानी प्रभावित भएको छ । लाखौंले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञा सकेसम्म चाँडो हटाउनैपर्ने देखिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण एकातिर किसानहरूले उब्जाएका तरकारी दूध आदि खेर फाल्नुपरेको छ भने अर्कातिर यी वस्तु खरीद गर्नेहरूले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । उद्योग व्यवसायहरू सरकारले दिएको राहतबाट मात्र सजिलै तंग्रिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यापक रूपमा खोप अभियान चलाउनुपर्छ । भारतले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरका लागि तयारी थालिसकेको छ । उसले जहाँबाट जसरी भए पनि खोप लगाउन सबै छूट दिएको छ । तर, नेपालको तयारी भने अलमलमा नै देखिन्छ । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । वैधानिक प्रक्रिया भन्नेतिर अलमलिने बेला यो होइन । खोपका लागि अर्जुनदृष्टि अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निषेधाज्ञासँगै रगत अभाव, रक्तदान गर्न रेडक्रसको आग्रह

भक्तपुर : कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै भक्तपुरमा रगतको अभाव हुन थालेको छ। रगतको मागको तुलनामा संकलन कम हुँदा रगतको अभाव देखिन थालेको हो।भक्तपुरमा अहिले दैनिक एक सयदेखि १५० प्रिन्टसम्म रगतको माग रहेको छ तर संकलन भने दैनिक ७० देखि ८० प्रिन्ट हुने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुरका परशुराम पाण्डेले जानकारी दिए। ‘मागको तुलनामा आपूर्ति आधा घटेकोले रगतको अभाव देखिएको हो,’ उनले भने।कोरोना महामारीसँगै अस्पतालहरूमा शल्यक्रिया घ

थाहा खबर चैत्र २०७७

खपत घटे पनि कुखुराको मासुको मूल्यमा वृद्धि

काठमाडौं । खपत घटे पनि कुखुराको मासुको मूल्यमा भने वृद्धि भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश जारी गर्दै होटल, रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा कडाइ गरेपछि मासुको खपत घटेको छ । तर यसको मूल्य वृद्धि भने रोकिएको छैन । सरकारले उक्त निर्णय गरेकै दोस्रो दिन मासु व्यवसायी संघले कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकिलो ४३० रुपैयाँ तोकेको छ । खपत घटे पनि कुखुराको उत्पादनमा ४० प्रतिशतले ह्रास आएकाले मासुको मूल्य वृद्धि भएको हो । एक महीना अघिसम्म प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ रहेको कुराको मासुको मूल्य त्यसयता ३७०, ३९० र ४१० हुँदै अहिले ४३० रुपैयाँ पुगेको छ । कुखुराको उत्पादन नबढे थोक बजारमै मासुको मूल्य प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने व्यवसायी बताउँछन् । अहिले संघले तोकेको मूल्य प्रतिकिलो ४३० रुपैयाँ भए पनि खुद्रा बजारमा भने उपभोक्ताले प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ सम्म तिर्नुपरिरहेको छ । संघका अध्यक्ष जंगबहादर बिसीका अनुसार सरकारको निर्णयपछि काठमाडौं उपत्यकामा मासुको खपत करीब ३० प्रतिशतले घटेको छ । देशभर दैनिक ८ लाख किलो मासुको खपत हुन्छ । त्यसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५ लाख किलो खपत हुने गरेको संघले बताएको छ । गतवर्ष लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीको असरले ह्याचरी उद्योगले प्यारेन्ट चल्ला आयात गर्न नसक्दा उत्पादन घटेको छ । यही बेला कुखुराको दाना तथा औषधिको मूल्य पनि बढेको छ । त्यसको असर कुखुराको मासुको मूल्यमा परेको छ । नेपालको पोल्ट्री बजारमा सातामा ४२ लाख चल्लाको माग हुने गरेको भए पनि अहिले प्यारेन्टको अभावमा २८ लाख मात्र उत्पादन भइरहेको ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले बताए । कुखुराको उत्पादन बढ्न अझै लामो समय लाग्न सक्ने कुखुरा पालक किसान तथा व्यवसायीले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

के कोरोना समुदायमा गएको हो? स्थिति पत्ता लगाउन ४५ हजार जनाको पिसिआर परीक्षण हुँदै

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७७

इन्धनको मूल्य घट्यो

विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेख्य घटे पनि नेपालमा भने पेट्रोलियम पदार्थको न्यूनमात्र मूल्य समायोजन गरेको छ । नेपाल नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ घटाएको छ । यससँगै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १०६ रुपैयाँ र डिजेल र मटीतेल प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसाले घटाइ प्रतिलिटर ९० कायम गरिएको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७६

लोडसेडिङ घटे पनि इन्धन आयात झन् बढ्यो

मुलुकमा लोडसेडिङ कम हुँदै गए पनि इन्धनको आयात भने झनै बढेको छ । गत वर्षदेखि लोडसेडिङको समस्या कम हुँदै गए पनि इन्धनको आयात भने बढेको हो । विकास निर्माणको कामले गति लिएपछि इन्धनको आयात बढेको बताइएको छ ।नेपाल आयल निगमले गतवर्षदेखि लगातार इन्धनको आयातमा वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले लोडसेडिङ कम भए पनि इन्धनको आयात झनै बढ्दै गएको बताए । “काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि निगमले त्यसको अनुभूति गर्न पाएको छैन,” निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, “स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम तिव्ररूपमा भइरहेकाले इन्धनको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ ।”

Karobar Daily मंसिर २०७४