काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले आफूले विश्वासको मत लिने जानकारी गराउनुभएको हो । कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार वैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्ने र त्यही अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसद्को विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि नेकपा नेतृत्वमा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो ।
पार्टीको नामलाई लिएर परेको मुद्दामा सर्वोच्चले नेकपाको एकता भंग हुनेगरी पैmसला गरिदिएपछि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओली अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हो ।
एमालेभित्रकै नेपाल पक्ष ओलीको विरुद्धमा समानान्तर गतिविधि गर्दै हिँडेको छ भने माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छ ।
नेपाली कांग्रेससँग मिलेर बहुमतसहितको अर्काे समीकरण बनाउने तयारी माओवादीको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेबारे एमालेको असन्तुष्ट पक्षसहित कांग्रेससँग माओवादी केन्द्रले निरन्तर छलफल अघि बढाएको छ तर तत्कालै विपक्षी दलहरूले कुनै निर्णय नलिएपछि ओली विश्वासको मत लिन आफै अघि सरेको उहाँ निकटतम स्रोत बताउँछ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने अझै पनि ओलीको विपक्षमा बहुमत पुर्याउन सकेका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीभित्र यस विषयमा सहमति हुन नसक्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट पछि हटिरहेका छन् ।
जसपाको पूर्वराजपा पक्ष ओलीको पक्ष र पूर्वसंघीय समाजवादी पक्ष विपक्षमा छ । विश्वासको मत लिने निर्णय लिनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार एमालेको स्थायी समिति बैठकपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेको भन्दै राष्ट्रपतिले सोही प्रयोजनका लागि वैशाख २६ गते सोमवारका दिन प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का सिफारिशमा संविधानको धारा १०० को उपधारा (१)अनुसार प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको जानकारी दिएको छ । वर्तमान संविधानअनुसार विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको यो पहिलोपटक हो ।
