चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको गौरवको विषय मानिएकोे ‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’को ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । तीनअर्ब लागतमा निर्माण गर्न लागिएको ठेक्का लागेको दुई बर्ष नाघ्दा समेत काम सुरु नभएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ संगको ठेक्का रद्ध गरेको हो ।
२०७८ साल भाद्र महिनामासार्वजनिक नीजि साझेदारी (पिपिपि) मोडल अन्तरगत तीन बर्षमा निर्माण गर्ने भनिएपनि ठेक्का पाएको कम्पनीले काम शुरु नगरेपछि बिहिबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सम्झौता तोडेको प्रशासयिक अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए । ‘पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत निर्माण कम्पनीले काम सुरु नै गरेन,’ प्रशासकीय अधिकृत रानाले भने ‘बिहान बसेको कार्यपालिको बैठकले उनीहरुसंगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ ।’
कुनै कामनै शुरु नगरेपछि महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई एक महिना अघि फाइनासियल क्लोजर, वातावरण मुल्यांकन, वर्क सेडुल, पेश गर्न मंसिर २० गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । कम्पनीले समयमा पेश नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो । ठेक्का रद्दसंगै निर्माण कम्पनीलाई महानगरपालिकाले कारबाही समेत गरेको छ । ‘एक करोड २० लाख धरौती रकम जफत हुन्छ । उसले महानगरलाई ३५ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ त्यो पनि असुल गरिन्छ’, आर्थिक महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले भने ‘अहिले उसलाई कारबाही गर्न सक्ने भनेको यही हो ।’
ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ प्रकृयाबाट निर्माण गरिने उनले बताए । ‘सार्वजनिक नीजि साझेदारी कार्यक्रममा यही नै हुन्छ भन्ने छैन । पहिले ठेक्का खुलाउँदाको दोस्रो विलिङको कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन पनि सकिन्छ । नयाँ ठेक्का खुलाउन पनि सकिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले के गर्ने भन्ने केही निर्णय भएको छैन ।’ दोस्रोमा भारतीय इनोभेटिभ कम्पनी थियो । रद्द गरेको निर्माण कम्पनी भने हाल सम्पर्कमा आउन चाहेको छैन ।
आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रा.ली बिच महानगर र आर्यबीच २०७८ साउन २४ गते तीन बर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । महानगरको भरतपुर–३ स्थित नारायणगढ लायन्सचोकमा रहेको साढे ११ कठ्ठा जग्गामा निजी क्षेत्रले करिब तीन अर्ब लगानी निर्माण हुन लागेको थियो ।
तीन वटा बेसमेण्ट पार्किङ सहितको १२ तले सुविधासम्पन्न भवन बनाउने सम्झौता भएको थियो । यहाँ चिल्ड्रेन पार्क, कन्फ्रेन्स हल, पाँचतारे होटल, सिनेमा हल, फुड कोर्ट लगायतका संरचनाहरु लगायतको डिपीआर तयार गरिएको थियो ।
कम्पनीलाई तीन बर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २७ बर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी ३० बर्षका लागि दिइएको थियो । त्यसपछि सो सम्पती महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । ३० वर्षमा निर्माण कम्पनीले करिब ८५ करोड राजश्व दिने सम्झौता भएको उनले सुनाए ।
मेट्रो प्लाजाले रोजगारी तथा महानगरको आम्दानीसमेत बढाउन सघाउने लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो वर्ष ३० लाख, दोस्रो वर्ष ३५ लाख, तेस्रो वर्ष ४० लाख जग्गा भाडा लिने भनिएको थियो । चौथो वर्षदेखि महानगरले जग्गा भाडा र राजश्व सहित एक करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । राजश्व हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्ने जानकारी दिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । महानगरले रु ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट ठेक्का कबोल मूल्यको ५० प्रतिशत रकम …
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । महानगरले ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट ठेक्का कबोल मूल्यको ५० प्रतिशत […]
The post भरतपुर महानगरपालिकाले २२१ काेठाकाे भब्य भवन बनाउने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
महानगरले रु ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट...
भरतपुर महानगरपालिकाले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गरेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । महानगरले रु ९४ करोड ३२ लाख ३० हजार २७१ अनुमानित लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड र बागमती प्रदेश सरकारबाट ठेक्का कबोल मूल्यको ५० प्रतिशत रकम सुनिश्चितता भइसकेको छ । रकम नपुग भएमा महानगरपालिकाले थप गर्ने छ । भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) पार्किङ सोे भवन १४ हजार १५२ वर्गमिटरको हुने छ । महानगरको आफ्नो खर्च
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले यो वर्ष नयाँ भवन निर्माण र पुराना भवनको मर्मत तथा सुधारको काम शुरू गरेको छ । पुराना भवनको मर्मतका लागि मात्रै महानगरले ४६ करोड खर्च गने भएको छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेको महानगरको प्रशासनिक भवन पुरानो, कार्यसम्पादनका दृष्टिले अनुपयुक्त र साँघुरो भएको भन्दै महानगरले नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको भवनको मर्मत तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने र वीरेन्द्र सभागृहको पुनःसंरचना गर्ने कामलाई समेत निरन्तरता दिने महानगरले बताएको छ ।
महानगरपालिकाले अहिले सञ्चालनमा रहेको प्रशासनिक भवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै रहेको अतिथिगृहको ५ कट्ठा जमीनमा सार्ने तयारी गरेको छ । नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन संघीय सरकारले चालू आवमा खर्च गर्नेगरी १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ निकासा पठाइसकेको महानगरपालिकाका इन्जिनियर अर्जुन थापाले जानकारी दिए ।
महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महाशाखा प्रमुखहरूको कार्यकक्ष, सभाहल तथा बैठक कक्षसहितको पाँचतले मुख्य प्रशासनिक भवन आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का लगाउने तयारी महानगरले गरेको छ । २५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने नयाँ प्रशासनिक भवनका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको र चालू आवमै निर्माण आरम्भ हुने थापाले बताए ।
महानगरपालिकाले वर्तमान प्रशासनिक भवनको अग्रभागको पुनर्निर्माण र सौन्दर्यीकरणको काम पनि आरम्भ गरेको छ । पुरानो जीर्ण अवस्थाको भवन भत्काएर दुईओटा कोठा निर्माणसहित सौन्दर्यीकरणको काम गर्न महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १ करोड १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो । अहिले पुरानो भवन भत्काउने कार्य जारी रहेको बताइएको छ । त्यस ठाउँमा सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक कार्यकक्ष निर्माणका साथै भवनको मुखाकृतिको सौन्दर्यीकरण गर्ने र पार्किङस्थल तथा वाटर फाउन्टेनलाई व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको महानगरले जानकारी दिएको छ । महानगरपालिकाले वीरेन्द्र सभागृहको पुनःसंरचनाको कामलाई यो वर्ष तीव्रता दिने बताएको छ । सभागृहको मुखाकृतिमा खास परिवर्तन नगरी पछडि पूर्वपट्टि तीनओटा नयाँ भवन निर्माण गरिँदै छ । तीनमध्ये दुइओटा तीनतले र एउटा एकतले भवन निर्माण हुने इन्जिनियर थापाले जानकारी दिए । तीन भवनमध्ये एउटा भवन स्टेज कार्यक्रम गर्दा आवश्यक सामग्री राख्ने स्टोरको रूपमा प्रयोग हुनेछ भने अर्को विशिष्ट कक्ष तथा मिटिङ कक्षको रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । तेस्रो भवन ‘रेष्ट रूम’को रूपमा प्रयोग गर्नेगरी निर्माणाधीन छ ।
सभागृहलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन महानगरले २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो भने चालू आवमा पनि केही रकम दिएको महानगरले बताएको छ । प्रदेश सरकारले दिएको बजेटमा अपुग हुने रकम नगर विकास कोष र महानगरपालिकाले आधाआधा बेहोर्नेगरी योजना सम्झौता भएको छ ।
