बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्द्वारा नै खारेज, स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव...
कालिकोट जिल्लाको एक मात्र गौरवको आयोजना ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।...
कालिकोट जिल्लाको एक मात्र गौरवको आयोजना ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।...
बाँके– नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-६ मा तीन सय मिटर सडक निर्माण सुरु गरेको २० महिना भइसकेको छ । तर हालसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । वडा कार्यालयले ल्याएको १८ लाख ४४ हजार लगानीमा नाला बनाउने बजेट पारित भएको थियो । ६ मिटरको सडक निर्माण गर्ने निर्णय सहमति भए पनि उपभोक्ता समितिले मापदण्डविपरीत नाला निर्माण गर्दा बाटो […]
काठमाण्डाै – भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट काभ्रेको धुलिखेलसम्मको सडक नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा विस्तार गर्ने भएको छ । सुरुमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार आयोजना निर्माण भए पनि जाईकाले आयोजनाबाट हात झिकेपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भएको हो ।
जाईकाले यो सडक निर्माणमा २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएको थियो । तर नेपाल सरकारले आयोजनामा आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्दै बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सडक १६ क...
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजन निर्माण गर्नको लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्थानीय तह, सर्बसाधारण लगायतको लगानी रहने छ । सरकारले यस अघि उक्त आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । चैत्र २१ गते बसेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्दै गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दै क्षतिपूर्तिको दर समेत तोकेको हो ।आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको लागि चैत्र २२ गतेदेखि नै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। आयोजनाले धादिङतर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (सलाङ, खरी, मैदि, चैनपुर, ज्यामुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, वुढाथुम, वसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वर) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) भुक्तानी गर्ने छ । त्यस्तै आयोजनाले गोरखातर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, वुङकोट, नामजुङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्वाङ, आरुपोखरी तथा थुमी) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिने छ ।सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) रकम दाबी गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायतका आफूसँग भएको प्रमाण सहित ०७८/१२/२२ गते देखि मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) लिन रु.१०/- को टिकट टाँसी रीतपूर्वकको निवेदन सहित गोरखास्थित गण्डकी गाउँपालिका-८, सिउरेनिटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले कम्पनी खडा गरेर बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी कम्पनी खडा गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । केही समयअघि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने निर्णय गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको हो ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । लामो समयदेखि निर्माण मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारीसमेत …
