निषेधाज्ञामा बैंकको कारोबार

काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा भए पनि वाणिज्य बैंकहरूले जसोतसो कर्जा प्रवाहमा थप वृद्धि गरिरहेका छन् तर निक्षेप संकलन भने बढाउन सकेका छैनन् । जेठको दोस्रो साता २७ ओटा वाणिज्य बैंकले करीब १० अर्ब रुपैयाँले कर्जा वृद्धि गर्दा कुल कर्जा प्रवाह रू. ३६ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ । तर यस अवधिमा निक्षेप संकलन भने ५ अर्ब रुपैयाँले घटेर कुल निक्षेप रू. ३९ खर्ब ५६ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ । यसअघि अर्थात जेठ पहिलो साता कुल निक्षेप ३९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । निक्षेप संकलन घट्नु र कर्जा बढ्नु उपयुक्त नहुने बैंक विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बैंकहरूसँग निक्षेप घटेको बताउँछन् । ‘अहिले राज्यसँग झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यो हामीसँग आउने निक्षेप हो । राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । यसकारण निक्षेपमा कमी देखिएको हो,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षमा निक्षेपभन्दा कर्जाको विस्तार बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको सार्वजनिक गरेको जेठ १४ गतेसम्मको तथ्यांकले पनि कर्जाको विस्तार बढी नै भएको देखाएको छ । यसो हुँदा बजारमा कर्जा प्रवाहमा असहज भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा सीसीडी ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएकाले अधिकांशको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता अझै करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार जेठ दोस्रो सातासम्म बैंकहरूको सीसीडी औसत ७८ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । ‘कर्जा प्रवाहको मापन सीसीडी रेसियो (कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात) अनुसार हुन्छ । यसर्थ सीसीडी रेसियोले तरलता अनुपातको मापन गर्दैन । हाम्रो तरलता निक्षेप अनुपात न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । त्यसैले यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने । यसबीच निक्षेप सृजना गर्ने विप्रेषण बढेकै भए पनि आयात पनि बढेको छ । यसकारण पनि कर्जा विस्तार भइरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । वैशाखको अन्तिम साता २७ वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन थप रू. २२ अर्बले बढ्दा कुल रू. ३९ खर्ब ५५ करोड हुन पुगेको थियो । यसपछिको साता अर्थात् जेठको पहिलो साता ६ अर्बले मात्र निक्षेप वृद्धि भई कुल निक्षेप रू. ३९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, यस्तो वृद्धि जेठ दोस्रो साता भने घट्न गयो । गत वैशाखको चौथो साताबाट लगातार थप कर्जा विस्तार बढिरहेको छ । गत वैशाखको चौथो साता थप १५ अर्बले कर्जा विस्तार भएको थियो भने अन्तिम साता रू. २ अर्बले वृद्धि भएको थियो । जेठ पहिलो साता रू. ५ अर्बले थप कर्जा प्रवाह बढ्दा कुल कर्जा प्रवाह ३६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । पछिल्लो समय नयाँ कर्जाभन्दा पनि पुरानै प्रक्रियामा रहेको कर्जाहरू र आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) भुक्तानीका कारण कर्जा वृद्धि भएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

निषेधाज्ञामा डिजिटल कारोबार : भुक्तानी रकममा वृद्धि

असार ३१, काठमाडौं । निषेधाज्ञाका समयमा डिजिटल भुक्तानीको कारोबार रकममा वृद्धि भएको छ । निषेधाज्ञाअघिको तुलनामा निषेधाज्ञा जारीसँगै डिजिटल भुक्तानीको कारोबारमा कमी आएको थियो । गत वैशाखदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लालगायत देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू हुँदा भुक्तानी रकममा कमी आएकामा जेठमा रकममा वृद्धि भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ११ महीनाको देशका वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीयस्थिति प्रतिवेदनअनुसार २०७७ अनुसार गत वैशाखको तुलनामा जेठमा कारोबार रकममा वृद्धि भएको हो ।             राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार जेठमा कनेक्ट आईपीएस, इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने भुक्तानी रकममा वृद्धि भएको छ । गत महीनाको तुलनामा जेठमा क्यूआर स्क्यान, मोबाइल वालेट र ई–कमर्समार्फत हुने कारोबार रकममा कमी आएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखको तुलनामा जेठमा मात्र कनेक्ट आईपीएसमार्फत १ अर्ब ६९ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । जेठमा १ खर्ब ५८ अर्ब २५ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएकामा वैशाखमा १ खर्ब ४१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।             इन्टरनेट बैंकिङमार्फत गत वैशाखमा १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकामा जेठमा ११ अर्ब १४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ । गत वैशाखको तुलनामा जेठमा १ अर्ब ६२ करोड  रुपैयाँभन्दा  बढीको कारोबार भएको छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत गत वैशाखमा ४८ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकामा जेठमा  ५३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत वैशाखको तुलनामा जेठमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ४ अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।            घट्यो वालेटको कारोवार             वालेटमार्फत गत वैशाखमा १० अर्ब १० लाख  रुपैयाँ बराबरको कारोवार भएकामा जेठमा ८ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । गत वैशाख महीनाको तुलनामा जेठमा मात्र १ अर्ब ७५ करोड ३० लाख रुपैयाँले कारोबारमा कमी आएकोे हो । यस्तै गत वैशाखको तुलनामा जेठमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानीमार्फत हुने कारोबारमा ५६ करोड १० लाख रुपैयाँले कमी आएको छ । वैशाखमा २ अर्ब ५२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कारोबार भएकामा जेठमा १ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोवार भएको छ । यस्तै गत वैशाखको अनलाइन (ई–कमर्स) का माध्यमबाट ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकामा जेठमा कारोवार रकममा कमी आई १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । रासस

बन्दाबन्दीमा विद्युतीय कारोबारमा राष्ट्र बैंकको जोड

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको बताएका छन्। भर्चअुल माध्यमबाट भएको एसियन क्लियरिङ युनियनको ४९ औं बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताए। भने, ‘विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार विकासका कारण बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेटबैंकिङ, क्यूआर कोड, कनेक्ट आइपीएसलगायतका विद्युतीय माध्यमबाट उत्साहजनक कारोबार भएका छन्।’

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।

महामारीमा मौलाएको शेयरबजार

कोरोना महामारीका कारण समग्र उद्योग व्यापार शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा शेयर बजारले भने नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । सामान्यत : महामारी र राजनीतिक संकटको समयमा त्यसको प्रभाव शेयर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमार्फत बजारमा प्रकट हुनेमा यस पटक त्यस्तो देखिएको छ्रैन । कोरोना महामारी र रजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि शेयरबजार उचाइतिर लम्किनेक्रम जारी छ । सोमवार यो आलेख तयार पारिरहँदा शेयरबजार अघिल्लो दिनको तुलनामा २० दशमलव ७१ अंकले बढेर २ हजार ७ सय ५९ दशमलव २२ बिन्दुमा पुगेको छ । यो नेपालको शेयरबजारमा उचाइको नयाँ रेकर्ड हो । कोरोनाको संकटमा पनि शेयरबजारमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च देखिएको छ । यसका पछाडि केही कारण अवश्य छन् । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ । उत्पादन, आपूर्ति र बजारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चलिरहेको छ । यसले उद्योग व्यापार प्रभावित भएको छ । बजार बन्द हुँदा माग, उत्पादन र आयातको शृंखलामा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । उद्योग व्यापार शिथिल हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता देखिएको छ । यो अहिले तत्कालको समस्यामात्र होइन । गतवर्ष ६ महीनासम्मको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा पनि बैंकहरूको लगानी खुम्चियो । बितेको असोजयता अवस्था केही सहज भएपछि बैंकहरूको ऋण प्रवाहमा सुधार आएको पनि थियो । पुनः बन्दाबन्दीकै तहमा भएको निषेधाज्ञाले वित्तीय क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा तरलता बढेको छ । बैंकले ६/७ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिइरहेका छन् । शेयर कर्जा सहज भएपछि स्वाभाविक रूपमा यसको प्रभाव शेयरबजारमा देखिएको छ । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र उद्योग व्यापारमा लगानी नभएपछि बैंक र लगानीकर्ताका लागि शेयरबजार सहज विकल्प भएकैले यतिखेर बजार उचालिएको हो । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको आय जति प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो, अनुमानभन्दा निकै कम प्रभाव परेको देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गत चैत महीनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट बैंकिङ प्रणाली हुँदै बजारमै आउने हो । यसबाट पनि लगानीयोग्य रकम बढ्न गयो । र, बैंकहरूले लगानीका क्षेत्र खुम्चिएको अवस्था शेयर लगानीतर्फ लगानी बढाए । यसले पनि शेयरबजारलाई बढाउन मद्दत मिल्यो । जबसम्म बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशतभित्रै रहन्छ, त्यति बेलासम्म शेयरबजारमा लगानी बढ्छ । विगत केही वर्षयता शेयरबजारमा भित्रिएको प्रविधि अहिले शेयरबजार बढ्नुमा एउटा प्रमुख औजार भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायका लागि भौतिक रूपमै उपस्थितिको खाँचो पर्छ भने शेयरबजारमा यो बाध्यता छैन । अहिले लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै शेयर किनबेच गर्न सक्ने भएका छन् । विगतजस्तै शेयर दलालको कार्यालयमै धाउनुपर्ने अवस्था भएको भए बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा शेयर कारोबार सम्भव हुने थिएन । प्रविधिका कारण कारोबार छरितो र पारदर्शी भएपछि लगानीकर्तामा चेतना र उत्साह दुवै विस्तार भएको अवस्था छ, यसले पनि शेयरबजारलाई बढाउने काम गरेको छ । सरकारले घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रणको नीति लिएकाले पनि शेयरबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । घरजग्गाको कारोबारका नीतिगत कडाइले व्यवसाय खुम्चिनु र लगानी बढी चाहिने भएपछि त्यस्ता व्यवसायी पनि यतिबेला शेयर बजारतिर छिरेका छन् । विज्ञहरूले कारोना महामारी आगामी ४/५ वर्षसम्म कुनै न कुनै रूपमा रहिरहने बताइरहेका छन् । यदि यसो हो भने शेयरबजारको उचाइ निरन्तर बढ्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । कोरोना महामारीको समयमा अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि शेयरबजारलाई वैकल्पिक आयको माध्यम बनाएका छन् । अन्य व्यापार व्यवसायमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको मार परे पनि शेयरबजारमा त्यसको असर नपर्ने भएपछि त्यस्ता लगानीकर्ता पनि आकर्षित भएका छन् । यसले शेयरबजारमा रौनक देखिएको हो । प्राथमिक बजारमा मात्र सीमित धेरै लगानीर्ता अहिले दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई पनि शेयरबजारमा आउन प्रोत्साहित गरेको छ । बुक बिल्डिङमार्पmत शेयर विक्रीको बाटो खुलाइएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट यसको तयारीमा छ । विगतमा शिवम् सिमेन्टले प्रिमियम दर राखेर सर्वसाधारलाई शेयर बेचिसकेको छ । अरू थुप्रै कम्पनी यसमा लागेका छन् । यसले पनि शेयरबजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले मुख्यत : २ प्रकारले लगानी गरेको पाइन्छ । एकथरी अल्पकालीन लगानीकर्ताका रूपमा आएका छन्, जो सामान्यत : नाफा देख्नेबित्तिकै शेयर बेचेर नाफा बुक गर्नतिर लाग्छन् । अर्काथरी दीर्घकालीन लगानी र प्रतिफलको उद्देश्य राख्छन् । यस्तोमा शेयरबजार बढिरहेको अवस्थामा अरूको कमाई देखेर सुझबुझविनै हाम्फाल्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । लगानीको प्रतिफल र जोखिम दुवै आफैले बेहोर्नुपर्ने भएकाले अनावश्यक प्रचारबाजीको पछाडि नलागी आफ्नो स्वविवेकबाट लगानी गर्नुपर्छ । बजार बढेको छ भन्दैमा विचार नपुर्‍याई अरूले भनेकै भरमा लगानी खन्याउँदा गुमाउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । यसकारण आफूले लगानी गर्न लागेको कम्पनीका बारेमा पर्याप्त बुझेरमात्र शेयर खरीद गर्नुपर्छ । अहिले हातहातमा इन्टरनेटको पहुँच भएकाले प्रत्येक कम्पनीको प्रतिवेदन सहजै उपलब्ध हुन सक्छ । यस्तो प्रतिवेदनबाट कम्पनीको आर्थिक स्थिति, कार्यसम्पादनको अवस्था, व्यवस्थापन पक्षका सबल र कमजोर पक्षहरू, लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिफलजस्ता विषयलाई सूक्ष्म रूपमा केलाएर प्रतिफल दिने खालका कम्पनी छानेर लगानी गर्नुपर्छ । अग्रवाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ क्यापिटल मार्केट समितिका संयोजक हुन् ।

निषेधाज्ञाका कारण बैंकहरूमा सेवाग्राहीको चाप घट्यो

वैशाख २३, चितवन । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण चितवनका बैंकहरूमा सेवाग्राहीको चाप घट्दै गएको छ । अधिकांश आर्थिक गतिविधि र मानिसको चहलपहल कम हुँदै गएपछि बैंकहरूमा निक्षेप गर्नेभन्दा झिक्नेको संख्या बढ्दै गएको छ ।  महामारीका कारण हाल बैंकमा जाने सेवाग्राहीमध्ये निक्षेप भन्दा पैसा निकाल्नेको संख्या बढ्दै गएको हो । जिल्लामा हाल कोरोनाको कारण बैंकमा कम जनशक्ति र सेवा अवधिको समय पनि घटाइएकोले कारोबारमा ह्रास आएको बैंकर्सहरु बताउंँछन् ।  भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १० हाकिमचोक स्थित कृषि विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक हरि अधिकारी बैंकमा आउने सेवाग्राहीको संख्यानै दिनहुंँ घट्दै गइरहेको बताउंँछन । ‘अहिले महामारीले पनि विकराल रूप लिएको छ । प्रशासनले पनि कडाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपभन्दा पनि बढी निकाल्ने नै बढी आएका छन् ।’ उनका अनुसार यसअघि एउटै शाखाबाट डेढसयको हाराहारीमा सेवाग्राहीको काम गरिए पनि यो संख्या घटेर आधाभन्दा कम भएको छ । निषेधाज्ञा र कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जांँदा अत्यावश्यकका सेवा बाहेक अन्य सेवा ठप्प छन् । निशेधाज्ञा कति लम्बिने हो र अनिश्चित हुने अन्यौल हुंँदा आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि जम्मा भएको पैसा निकाल्ने गरेका हुन् ।  वाणिज्य बैंकको चितवनका सबै शाखामध्ये बढी चाप हुने भरतपुरको चौविसकोठी स्थित शाखा पनि सुनसान जस्तै देखिन्छ । ‘अहिले व्यक्ति र नीजि कम्पनीका सेवाग्राही कत्तिपनि छैनन भने हुन्छ,’ शाखा प्रबन्धक सन्तोष सोतीले भने, ‘अहिले सरकारी कार्यालयका राजस्व मात्र जम्मा भइरहेका छन् ।’ निषेधाज्ञा भएपछि भने सेवाग्राही चापसंँगै निक्षेप गर्नेको संख्यामा धेरैनै कमी आएको तर पैसा झिक्ने र एटीएममा भने बढी चाप बढेको उनले बताए । ‘चेक साट्ने, एटीएमबाट पैसा निकाल्ने बढी छ,’ उनले भने, ‘पहिले यस अघि ४, ५ दिनको अन्तरमा एउटा एटीएममा २५ लाख हाल्थ्यौं । अहिले दुईदिनमै हाल्नुपर्छ ।’  उनका अनुसार गतबर्षको निशेधाज्ञामा भन्दा अहिले गरिएको निशेधाज्ञामा सेवाग्राहीको संख्या कमी आएको र बैंकिङ सेवा अवधि पनि घटाइएको कारण निक्षेप र बचतमा असर परेको हो ।  देशमा ठूला ठूला विकास निर्माणका काम तथा अन्य धेरै आर्थिक गतिविधि नभएपनि खाद्यान्न तथा औषधिजन्य बस्तुको सेवाको भने कारोबारमा असर परेको छैन । अन्य उद्योगी व्यवसायीको कारोबारमा कमी आएर बचत तथा निक्षेपको परिमाणमा घटबढ भए पनि कतिपय बैंकहरु लक्षित सेवाग्राहीका कारण दैनिक कारोबारमा खासै असर परेको छैन । लक्ष्मी बैंक, नारायणगढ शाखाका पुरुषोत्तम पुडासैनी अन्य शाखामा निक्षेप गर्ने सेवाग्राही घटेपनि नारायणगढ शाखामा भने झिक्नेको तुलनामा निक्षेप गर्ने पनि उत्तिकै रहेको बताउंँछन् । ‘हाम्रो यो शाखामा अन्य बैंक र यसको शाखा भन्दा ठ्याक्कै फरक छ । हाम्रोमा अधिकांश दैनिक उपभोग्य र खाद्यवस्तुको काराबार गर्ने ग्राहक हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले निक्षेपमा कमी आएको छैन । अन्य शाखामा भने निषेधाज्ञा भएपछि नगदको अभाव भएको छ ।’ अघिल्लो  निषेधाज्ञामा अधिकांश ग्राहकले डिजिटल प्रविधि तथा अनलाइन भुक्तानी बाट कारोबार गर्ने गरेकोले बैंकमा आउने ग्राहकको उपस्थिति कम भएपनि कारोबारमा भने खासै गिरावट  नआएको उनको भनाइ छ । ‘मेरो शाखामा भन्नुपर्दा निशेधाज्ञामा भन्दा अहिले पनि कारोबार उस्ताउस्तै हो । तर मान्छेको चाप भने घटेकै हो,’ उनले भने ।

बैंकिङ्ग कारोबार गर्दा चार कुरामा ध्यान दिन नेपाल बैंकर्स संघको अनुरोध

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघको कोभिड–१९ को प्रभावबाट बच्न तथा जोखिमहरू न्यूनिकरणका लागि बैंकिङ्ग कारोबार गर्दा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।निषेधाज्ञामा सम्भव भएसम्म नोट कारोबारको सट्टा डिजिटल बैंकिङ्ग सेवाको अझ बढी प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक बैंकको शाखामा नआई भिडभाड कम गर्नका निमित्त सहयोग गरिदिन पनि संघले ग्राहकहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।निषेधाज्ञामा पनि बैंकका शाखा एटिम बुथहरु खुल्ला नै रहने भएकोले इन्टरनेट/मोबाइल बैंकिङ्ग सेवालिनु भएका ग्राहकहरुले आफ्नो पासवर्ड बिर्स