Khabarhub

बैशाख २०७९

सरकारले ल्याएको बजेट विशुद्ध चुनावमुखी र मत माग्ने हिसाबले ल्याएको एमालेको आरोप

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको बजेट विशुद्ध चुनावमुखी र मत माग्ने हिसाबले ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले ५ महिना अवधि रहेको सरकारले यथार्थको धरातलमा नटेकी चुनावमुखी र मत माग्ने हिसाबले बजेट ल्याएको निष्कर्ष निकालेको हो । सरकारले २५ वर्षको पुरा नहुने योजना ल्याएको र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकार स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनीहरु प्रवेश गराउन लागिपरेको एमालेको आरोप

नेकपा एमालेले स्वास्थ्य बीमामा सरकारले निजी कम्पनीहरुलाई प्रवेश गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको र आम नागरिकले सहज ढंगले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बीमाका बारेमा आएका विभिन्न समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एमालेले बजेटमार्फत सरकारले लिएको नीतिको विरोध गरेको हो । एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारले २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई नियोजित गर्ने षड्यन्त्र गरेको

Ratopati आषाढ २०७९

अर्थतन्त्र संकट उन्मुख बन्दै गएको एमालेको ठहर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारको कडा आलोचना गर्दै अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिरहेको बताएको छ । एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापन गरेर वर्तमान सरकारले नयाँ बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको, विकासको गति ठप्पै बनाएको लगायत आरोप लगाएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको देखाएको बताए । ‘उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ वर्षयताकै उच्च विन्दु (७ दशमलव ११ प्रतिशत)मा पुगेको छ । गत आवको पहिलो पाँच महिनामा यो २ दशमलव ९३ प्रतिशत थियो । घ्यू तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेँडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको एमालेको दाबी छ । सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य १९ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको एमालेको भनाइ छ । सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको र निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकाले समग्रमा रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष असर परेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेको एमालेले बताएको छ । यस्तै उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको, असार मसान्तमा करिब १० दशमलव ८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने मात्र विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको बताइएको छ । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत एक दशककै अत्यन्त न्यून विन्दुमा पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा गतवर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशतले कमी आएको छ । कोभिड–१९ को असरका बीचमा पनि गतवर्षको पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विश्व अर्थव्यवस्थामा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रूपमा आप्रवाह हुने विप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डीलगायत कारोबार बढेको देखिन्छ ।’ बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको एमालेले औंल्याएको छ । ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजीक्षेत्रमा निराशा फैलिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने रटान गरेको वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षकै अत्यन्त न्यून । यस्तै सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको उसको जिकीर छ । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्यप्रायः छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता बापतको रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।’ नेकपा एमालेले सरकारी तथ्यांकमा हराएको २४ लाख खोपबारे प्रश्न उठाएका छ । खोप कसले बेचेको हो भनी उसले जवाफ समेत मागेको छ । ‘यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो मात्राको खोप तथ्यांकमा नदेखिएको अभिव्यक्ति दिएको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको एमालेको आरोप छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८