‘गृहमन्त्रीका मुद्दा सही कार्यान्वयनमा संशय’

राजनीतिक यात्राको ६ महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए । मन्त्री भएको चार दिनयताका गतिविधि हेर्दा उनले थप लोकप्रियता चाहेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। तीन दिनको अन्तरमा जारी दुई फरक विज्ञप्तिलाई लिएर लामिछानेमाथि आशंका गर्न थालिएको हो।जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिन नै गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरू बोलाएर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्

सम्बन्धित सामग्री

पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल

जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका छन् ।

पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल

जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आमसञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ: मन्त्री मोदी

उनले जनजाति समुदायका सवाल र मुद्दा विषय उठान गर्न पत्रकारबीच एकता कायम गर्न फोनिजलाई सुझाव दिए।

‘गृहमन्त्रीका मुद्दा सही कार्यान्वयनमा संशय’

जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिन नै गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरू बोलाएर कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिए।...

पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि छुट्टै इजलास

काठमाडौं, साउन २० । सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पुराना मुद्दा फस्र्योटका लागि गठित कार्यदलले सुझावअनुसार पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै फाँट सञ्चालनमा ल्याएको हो । संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक आवश्यकताअनुसार पुराना मुद्दा हेर्ने गरी असार १५ गतेदेखि इजलास पनि गठन भएको छ । पुराना मुद्दा व्यवस्थापनका […]

पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि सर्वोच्चले सञ्चालन गर्यो ‘अभियान फाँट’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पुराना मुद्दा फस्र्योटका लागि गठित कार्यदलले सुझावअनुसार पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै फाँट सञ्चालनमा ल्याएको हो।संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक आवश्यकताअनुसार पुराना मुद्दा हेर्ने गरी असार १५ गतेदेखि इजलास पनि गठन भएको छ। पुराना मुद्दा व्यवस्थापनका लागि ‘अभियान फाँट’ तोकिएको छ। सोही फाँटले अब मुद्दा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल

पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि छुट्टै इजलास

सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि गठित कार्यदलले सुझावअनुसार पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै फाँट सञ्चालनमा ल्याएको हो । संवैधानिक इजलास बस्ने दिनबाहेक आवश्यकताअनुसार पुराना मुद्दा हेर्ने गरी असार १५ गतेदेखि इजलास पनि गठन भएको छ । पुराना मुद्दा व्यवस्थापनका लागि 'अभियान फाँट’ तोकिएको छ । सोही फाँटले अब मुद्दा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले संवैध

कानून समितिले सरकारलाई कानून कार्यान्वयनमा निर्देशन दिन अनुरोध

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समितिले सरकारलाई कानून कार्यान्वयनमा निर्देशन दिन अनुरोध गर्नुभएको हो । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा […]

‘राइट टु रिजेक्ट’ लागू गर्न मुद्दा दर्ता

सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दैै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले आज दर्ता गरेको उक्त अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ ।मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्म

व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दा ‘सिभिल कोर्ट’मा फिर्ता पठाउन सेनाको अटेर

काठमाडौं । व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दा ‘सिभिल कोर्ट’मै फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा सेनाले अटेर गरेको छ । सैनिक जवान गंगाधर ढकालविरुद्धको हत्यासम्बन्धी मुद्दा सिभिल कोर्टमै फिर्ता गर्न गत १४ कात्तिकमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको थियो । तर, सेना ढकालविरुद्धको मुद्दामा पूर्ण फैसला नआएको भन्दै सर्वोच्चको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैन । ‘ढकालविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले […]