ICT Samachar

बैशाख २०८०

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ । <p style=

ICT Samachar 5 दिन पहिले

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा परिमार्जन गरिने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनेर पाँच वर्षअघि स्वीकृत गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणाले गति लिन नसकेपछि सरकारले अब फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह बनाउने पहल थालेको छ : सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणको पहल थालेकोे बताएकी छन् । राजधानीमा आज शुरु भएको एशिया–प्यासिफिक एड्भान्स नेटवर्क (एपान)को ५५औं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो पहल थालेको बताएकी हुन् । त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग र थप लगानी प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् । उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, आवश्यक नीति निर्माण, साइबर सुरक्षाका लागि सचेतना, सार्वजनिक तथा निजी तथ्याङ्कको सुरक्षालगायत क्षेत्रमा ध्यान गएको बताइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल समाज निर्माणको लक्ष्य राखेको जनाउँदै उनले सबै नागरिकमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र यसलाई आममानिसको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताइन् । ‘फ्रेमवर्कमा डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रम समावेश छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो ।’ वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार र नवपर्वतन विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमार्फत नै नयाँ प्रविधिहरू पत्ता लगाउन, नयाँ अवसर पहिचान गर्न र जटिल समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् । अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको उल्लेख गर्दैै उनले यसका लागि सरकार सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन् । सूचना प्रविधि अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रुपमा रहेको जनाउँदै उनले नेपालले यसबाट उच्चतम लाभ लिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘हामी बर्सेनि हजारौंको संख्यामा सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेका छौं । इन्टरनेटको पहुँच पनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ । तसर्थ नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै विदेशका कामसमेत नेपालमा आउटसोर्सिङ गर्न सके यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने छ,’ उनले भनिन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग विकासोन्मुख देशमा अझ बढी आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् । ‘सूचना प्रविधिको विकास र पहुँच स्थापना गर्न सके यसले महामारी व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्नेछ । यसले देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गर्नेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । प्रविधिको विकाससँगै ‘डिजिटल डिभाइड’ पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल डिभाइडको खाडललाई कम गर्दै सूचना प्रविधिले सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् । सन् २०१९ मा तयार गरी अगाडि बढाइएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले राज्यका बहुआयमिक विषयलाई सूचना प्रविधिको सहयोगले द्रूत विकास गर्ने परिकल्पना गरेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न क्षेत्रमा फ्रेमवर्क अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको बताइन् । पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको कार्यान्वयनमार्फत् प्रकोप व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण, मानव स्वास्थ्य र चिकित्सकीय प्रविधि, तथ्याङ्कमा आम नागरिको पहुँच, इन्टरनेट सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल हुनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट

ICT Samachar मंसिर २०७९

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय सचेतना

कोभिड– १९ को प्रकोपले विश्वभर ल्याएको नयाँ परिस्थितिले संसारलाई डिजिटल युगमा अझ द्रुत गतिले धकेलिदिएको छ । नेपालमा समेत विगत २ वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ । तलब थाप्नेदेखि फोनको महसुल तिर्नेसम्मका कामम घरमै बसीबसी सहज ढंगले गर्न सकिने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी भनेको एक व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराएवापत दिनुपर्ने भुक्तानी मोबाइल, इन्टरनेट वा अन्य कुनै विद्युतीय भुक्तानी उपकरणमार्फत गरिने भुक्तानी हो । साधारणतया डिजिटल भुक्तानीको सहज पहुँच स्मार्टफोन बोकेकाहरूको हातमा भए तापनि अन्य विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूबाट पनि डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तै, साझा बस जस्ता सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्डबाट बस भाडा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा सेवाग्राहीले खुद्रा पैसा खल्तीमा बोकेर हिँड्न पर्दैन । नेपालमा विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायक मोबाइल वालेटमै सीमित भएको वा हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरू डिजिटल नेपाल सम्बन्धी नारा लगाउन पछि परेका छैनन् । तर, वास्तवमै डिजिटल नेपाल बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले के के पहल गरे त ? डिजिटल नेपालका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानी प्रवर्धनका लागि के के भयो त ? हालै अध्यागमन विभागले जारी गरेको एउटा सूचनाले धेरैको ध्यानाकर्षण गरायो, जसमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउँदा २ सय अमेरिकी डलर नगदै बोकेर आउन भनिएको थियो । सरकारी निकायहरूमा आसीन पदाधिकारीहरूले डिजिटल प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी आदि बारेमा अध्ययन त पक्कै गरेका होलान् । तर, यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्न अवस्था कसरी आयो त ? कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल भुक्तानी सेवा दिन असमर्थ भएको हो त ? पक्कै हैन । यहाँ बाधक भनेको सरकारी निकायमा आसीन पदाधिकारीहरूको उदासीन कार्य सम्पादन नै हो जसले आधुनिक प्रविधिका डिजिटल प्रणालीहरू लागू गर्नलाई विद्यमान नीति नियमहरूलाई समय सुहाउँदो तरिकाले परिमार्जन तथा परिभाषित गर्न सकेको छैन । डिजिटल भुक्तानीको विषयमा कुरा गर्दा यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि भुक्तानी चक्रमा साधारणतया ५ पक्ष हुन्छन् : भुक्तानीकर्ता ग्राहक, भुक्तानीकर्ताको बैंक वा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सञ्चालक, भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्राप्त गर्ने ग्राहक । यी सबै पक्षहरूबीच एउटा नेटवर्कको माध्यमबाट भुक्तानी सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान हुन्छ । यसरी हुने विद्युतीय सूचना आदानप्रदानमा सुरक्षित कारोबारका लागि भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकहरूले थुप्रै लगानी गरेका हुन्छन् जसको लागत यसरी गरिएका कारोबारहरूको शुल्कबाट परिपूर्ति गरिन्छ । सरकारी निकायहरू यस्ता विद्युतीय भुक्तानीका कारोबारहरूमा कुनै शुल्क लगाउन नसकिने वा नपाइने भनी भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्य पार्न खोज्छन् । जुनसुकै काम वा प्रक्रियामा लागत लागेकै हुन्छ । सरकारी निकायले पनि यही लागत परिपूर्ति गर्न शुल्क उठाउँछ । तर, यहाँ भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतलाई पूरै बेवास्ता गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ६०.९ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५० वटा स्थानीय तहमा कमसे कम क वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको छ । तर, पनि बैंकिङ पहुँचमा यो तथ्यांक उराठ लाग्दो छ । यहाँ देखिएको समस्या भनेको वित्तीय सचेतनाको अभाव हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहमा अवस्थित बैंकको खातामा पठाइदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता खातामा आएकै दिन सबै जसो बैंकमा लाभग्राहीको लर्को लाग्छ किनभने ती जनताले के बुझेका छन् भने भत्ता बैंकमा आयो अब मेरो हातमा परेपछि मात्रै मेरो हुन्छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट स्थानीय तहमा गएर वित्तीय सचेतनाका लागि हालसम्म पनि खासै पहल गरेको देखिएको छैन । खातामा जम्मा भएको पैसा मेरै पैसा हो भन्ने सचेतना अझै पनि भएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३ वटा बैंक बाहेक अन्य बैंकलाई सरकारी स्तरबाटै ‘प्राइभेट बैंक’ भनेर बिल्ला भिराइदिँदा स्थानीय जनताले प्राइभेट बैंकलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी पूर्ण रूपमा लागू भइहाले पनि ग्रामीण भेगका जनताहरू, जो बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् वा जसलाई सही वित्तीय सचेतना दिइएको छैन, उनीहरू समावेश हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । डिजिटल भुक्तानी लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारी निकायहरूले परम्परागत ढंगले सोच्न छोडेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुनु पर्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुल्क लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । बैंकिङ शुल्क भनेर छुट्टै शुल्क लिने वा सेवाग्राहीबाट उठाइने शुल्कमै समायोजन गरेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाँड्नु पर्छ । आवश्यक परेमा नीतिनियमहरू परिमार्जन वा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, वित्तीय सचेतनाका लागि गाउँगाउँमा स्थानीय निकायहरूमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । जनतालाई बैंक भनेको के हो, बैंक खाता भनेको के हो भन्ने सचेतना दिनु पर्छ । सरकारी बैंक र प्राइभेट बैंक भनेर गरिने विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । यति गर्न सकिएन भने डिजिटल नेपालको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानीमा खासै फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहनेछैन । लेखक बैंकर हुन्

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

डिजिटल लिटरेसी आवश्यक छ: सञ्चार सचिव, बैकुण्ठ अर्याल

बैशाख १९, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल निर्माणमा फाईनान्सियल लिटेरेसी जस्तै डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपग्रेड (सुधार) गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै अर्यालले डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका हुन । सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको र नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्र र अन्यले गर्ने हुन् । तर, बाटो बनाउने काम पनि सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको बताए । हालको अवस्था त्यति सन्तोष जनक नभएको तर हामि त्यति धेरै सुस्त गतिमा पनि नरहेको उनलेले बताए ।‘प्रविधिको तिब्र विस्तार त भयो पहुँच पनि पुग्यो तर युजर तयार छकि छैन भन्ने महत्वपुर्ण रहेछ’ उनले भने, ‘युजर तयार गर्नलाई सरकारले मात्रै सक्छ की सक्दैन निजी क्षेत्रले कुन रुपमा भुमिका खेल्न सक्छन भन्ने कुरा मत्वपुर्ण कुरा हो । त्यसैले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ।’ ‘पूर्वाधार मात्र तयार भएर पनि पुग्दैन भन्दै जुन हिसावले अगाढी बढेका छौं त्यहि हिसावले मार्केटिङ पनि गर्नु पर्ने रहेछ । युजरलाई जागरुक पनि गर्नुपर्ने रहेछ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन प्रोजेक्ट’का विषयमा भने सचिव अर्यालले विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘फाइनल नेगोसिएसन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तयारी अघि बढेको मात्रै हो ।’ उनले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई समानान्तर रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए । यो फ्रेमवर्क मन्त्रालयको व्यानरमा बन्यो भनेर यो सरकारको मात्रै हो भन्ने बुझनु नहुने बताए । अर्यालले यसको कार्यन्वयन र नियमनको लागि छ्ट्टै संस्थान चाहिने पनि हो की भन्ने कुरा पनि रहेको बताए । ‘हामिसंग थुप्रै यस्ता संस्था छन । संस्थामात्रै जन्माएर पनि हुँदैन । सबैकुरालाई यूनिफाईड गरेर हाल भइरहेकै कुनै एउटा संस्थाले यसमा काम गर्न सकिन्छ वा यसलाई थोरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसमा छलफल गरौंला । उनले भने। सबैभन्दा ठूलो सेवाको क्षेत्र सरकार हो सचिव अर्यालले सबैभन्दा ठुलो सेवाको क्षेत्र सरकारनै भएकोले सेवालाई सहज बनाउदै छिटो सुविधा दिन सरकारले नै डिजिटलाईज्डको क्षेत्रमा धेरैकाम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले त आफ्नो लेवलमा गरिराखेको छ हामिले खोजेको त जनताको लेभलमा पो हो भन्ने कुरा छ । पहिलो सबैभन्दा ठुलो सेवा प्रदायक भनेको सरकार हो त्यसैले पनि सरकारलेनै यसलाई प्रथामिकतामा राख्नु पर्छ । सिंहदरवारभित्र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पत्र पुग्न कतिदिन लाग्छ भन्ने किसीमको कुरा पनि आउने गरेको गरेको भन्दै अव बिस्तारै आफ्नो मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका ९० प्रतिशत काम डिजिटल्ली गर्ने बताए । ‘हामिले अब ९० प्रतिशत डिजिटल्लि गर्छौं । सेवाग्राहिले यो कोठा र त्यो कोठा गर्नु पर्दैन ।‘ उनले भने । सबैकुरा डिजिटल्ली गर्न सकारले किन सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आएको भन्दै उनले अव त्यो दिन पनि टाढा नभएको र छिट्टै त्यो दिन आउने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सरकारी ढिलासुस्तीले डिजिटल नेपाल अभियान अलमलमा

सरोकारवालाहरूले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई नयाँ कन्सेप्टबाट अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल प्रविधि पत्रकारद्वारा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल निर्माणमा समस्या’ नामक कार्यक्रममा सहभागीहरूले तीन वर्ष पहिले अघि बढेको योजनालाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।सहभागीहरूले अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाललाई डिजिटल रूपमा सक्षम बनाउन तथा सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउन तयार पारिएको फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भनाइ राखे । सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणाले डिजिटल नेपाल फ्रे

Ratopati चैत्र २०७८