ऐनको यही प्रावधानका आधारमा गिरीबन्धुलाई अनुमति दिइएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले झपास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जमिन सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको भए पनि संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ओली नेतृत्वको सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा...
