पूर्वी नेपालको बाढीले ४६३ मेगावाटका ३० आयोजनामा साढे ८ अर्ब क्षति

काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले अहिलेसम्म ३० जलविद्युत आयोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यहि असार १ र २ गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले ४६३ मेगावाट क्षमताका ३० ओटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो । उत्पादनमा रहेका १३२ मेगावाटका १३ आयोजनामा करिब ६ अर्बको क्षति पूर्वी नेपालमा आएको अप्रत्याशित बाढीका कारण १३२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका १२ ओटा आयोजनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ । विद्युत उत्पादन गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना २५ मेगावाटको काबेली बी-१ मा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । उत्पादनमा रहेका आयोजना मध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति २२.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोजनाका अध्यक्ष सिताराम तिमल्सिनाले जानकारी दिए । भौतिक हिसाबले सबैभन्दा धेरै क्षति भएको ४.७ मेगावाटको अपर पिलुवा-२ जलविद्युत आयोजनामा ९० करोड बराबरको क्षति भएको मेन्छियाम हाइड्रोपवारका अध्यक्ष एवं संखुवासभाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक खड्काले बताए । उनका अनुसार उक्त आयोजनामा हेडवर्क्स, पाइप अलाइनमेन्ट, पावर हाउस लगायतका भौतिक संरचना पूर्णरुपमा क्षति भएर आयोजनाको पुनर्निर्माणको लागि २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । त्यस्तै १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला ए जलविद्युत आयोजनामा ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोजनाका प्रवर्द्धक पुष्पज्योति ढुङ्गानाले जानकारी दिए । निर्माणाधिन ३२७ मेगावाटका १७ आयोजनामा साढे २ अर्ब बढीको क्षति बाढीका कारण पूर्वी नेपालका ४ जिल्लामा निर्माणाधिन १७ जलविद्युत आयोजनामा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । निर्माणाधिन आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति सुपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनामा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । उक्त आयोजना निर्माणका खटिएका १८ जना मजदूरलाई बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ जनाको मात्र शब भेटिएको छ । ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेको आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा आयोजनाको पुनर्निर्माणमा डेढदेखि दुई वर्षसम्म थप समय लाग्ने आयोजनाका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले बताए । त्यस्तै ९७.५ मेगावाटको इसुवाखोला जलविद्युत आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोजनाका अध्यक्ष विरेन्द्रबहादुर न्यौपानेले जानकारी दिए । ९.७ मेगावाटको इङ्ग्वा खोलामा पनि ५० करोड बराबरको क्षति भएको आयोजनाका प्रवर्द्धक सतिष न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रभावित आयोजनाका वारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दै इप्पान इप्पानले बाढीले प्रभावित आयोजनाका वारेमा इप्पानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षलाई एक ठाउँमा राखेर जानकारी दिने तयारी गरेको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले शुक्रवार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेख्दै सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका मन्त्री र कार्यकारी प्रमुखलाई एक ठाउँमा राखेर प्रभावित आयोजनाका बारेमा प्रस्तुतीकरणको लागि समय माग गरेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्राकृतिक विपत् र अनुकूलन

मनसुन शुरू भए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदै मुलुकका केही भागमा आएको बाढीले भौतिक पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्याएको छ । प्राकृतिक विपत् मानवीय नियन्त्रणबाहिर भए पनि त्यसले पुऱ्याउने क्षति न्यून गर्न भने सकिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले क्षति न्यून गर्न प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न भने सकेको छैन । यसले दिगो विकासको लक्ष्यमाथि नै चुनौती थपेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा बनाइने पूर्वाधारमा सकेसम्म कम क्षति पुगोस् भन्नेमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ । असारको पहिलो हप्ता पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले ३० ओटा जलविद्युत् आयोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसबाट कुल ४६३ मेगावाट क्षमता उत्पादन प्रभावित भएको छ । जलविद्युत् आयोजनामात्र होइन, बाढीपहिरोबाट खानेपानी आयोजना र सडक तथा पुलहरूमा समेत क्षति पुगेको छ । यस्तो क्षति वर्षेनि हुने गरे पनि पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन सकिएको छैन । पहाडमा जथाभावी खनिएका सडक अहिले धराप जस्तै बनेका छन् । डोजरे विकासको नामले चिनिएका सडकहरूबारे पर्याप्त अध्ययन भएको पाइँदैन । खासगरी त्यसले बातावरणीय क्षति कति पुयाउँछ भन्ने कुनै अध्ययन छैन। भौगोलिक बनोट पनि अध्ययन भएको छैन । त्यसैले अहिले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको समस्या बढी देखिइरहेको छ । सडक खन्ने जस्तो काम लहडबाजीमा गर्न दिनु हुँदैनथ्यो । तर, डोजर चालक नै इन्जिनीयर बनेजस्तो गरी सडक खनिएकाले पहिरो नेपालका लागि ज्यादै डरलाग्दो समस्या बन्ने देखिन्छ । यही पहिराका कारण जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरोको समस्या एकातिर मानव सृजित समस्या हो नै । साथै अहिले विश्वभरि नै देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर पनि हो । जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल होइन भन्दा हुन्छ किनभने यहाँ ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक असन्तुलन ल्याउने गरी विकास निर्माणका काम भएका छैनन् । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले आफै कम गर्न सक्दैन । तर, अब निर्माण हुने आयोजनाहरूको हकमा भने यस्तो परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न सक्ने गरी नीति लिइनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले आफै कम गर्न सक्दैन । तर, अब निर्माण हुने आयोजनाहरूको हकमा भने यस्तो परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न सक्ने गरी नीति लिइनुपर्छ । भौतिक विकास र विनाशबीच अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ । प्रकृतिमा हस्तक्षेप गरे समस्या निम्तिन्छ भनी विकास निर्माणका काम पूरै ठप्प गर्नु बुद्धिमानी होइन । र, भौतिक विकासको प्रतिस्पर्धामा लागेर प्राकृतिक विनाश निम्त्याउनु पनि बुद्धिमानी मान्न सकिँदैन । त्यसैले यी दुवै पक्षबीच सन्तुलन राख्न आवश्यक छ । यो भनेको सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिनेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । नेपाल जलस्रोतमा धनी छ र जलविद्युत्मा ठूलो सम्भावना छ भनिरहँदा यसको दोहन कसरी गर्ने भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ । हरेकजसो वर्ष कुनै न कुनै क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगिरहेको पाइन्छ । आयोजनाहरूले बीमा गरेकाले कम्पनीले बीमाबाट क्षतिपूर्ति लिन सक्छ तर यसरी आयोजनाहरूमा निरन्तर क्षति भइरहँदा यसमा लगानी आकर्षण रोकिन पनि सक्छ । अर्को गम्भीर विषयमा नेपालको ध्यान जानु जरुरी छ । विश्व तापमानमा यही कमले वृद्धि जारी रहे हिमाल रित्तै हुने सम्भावना विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । यसो हुँदा हिमनदीहरूमा कुनै बेला बाढी आउने र त्यसपछि नदी सुक्दै जाने प्रबल सम्भावना छ । अबको २०/२५ वर्षमै सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुन सक्ने खतरा औंल्याइँदै छ। यसो हुने हो भने जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्यमात्र होइन यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिस र जनावरको अस्तित्वमा समेत समस्या आउन सक्छ। त्यसैले नेपालले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो समस्या राख्न सक्नुपर्छ । विकसित देशकै कारण नेपाल समस्यामा पर्दै जाने देखिएकाले त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि सशक्त आवाज उठाउनुसमेत पर्छ । तर, मुख्य कुरा नेपालमा बन्ने जलविद्युत् आयोजना यस्ता सम्भावित प्रकोपबाट प्रभावित नहुने गरी बनाइनु आवश्यक छ। प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न सक्ने सम्भावना नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने असरलाई कम गर्ने भनेको यस्तो अवस्थासँग अनुकूलनको अभ्यास र नीति नै हो । त्यसैले विद्युत् नियमन आयोगजस्ता निकायले जुनसुकै आयोजना शुरू गर्दा वातावरणसँग अनुकूलन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अनुकूलन हुन नसक्ने आयोजनाको लगानी खेर जाने सम्भावना बढी हुन्छ । जलविद्युत् जस्ता आयोजनामा आईपीओमार्फत सर्वसाधारणको पनि लगानी भएकाले नियमनकारी निकाय झनै चनाखो हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

विपतबाट आयोजना जोगाउनै मुस्किल

मनसुन सुरु भएको साता दिन नपुग्दै जलविद्युत आयोजनाहरुमा झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । पूर्वी नेपालमा आएको बाढीका कारण कुल ४६३ मेगावाटका ३० वटा आयोजनामा यो परिमाणको क्षति भएको प्रवद्र्धक कम्पनीहरुले बताएका छन् । यही असार १ र २ गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले जलविद्युत आयोजनाहरुमा क्षति पुर्याएको स्वतन्त्र […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

बाढीले ३ लाख २५ हजार मेट्रिकटन धानबाली नोक्सान

काठमाडौं । अविरल वर्षापछि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरोका कारण सातवटै प्रदेशमा ३ लाख २५ हजार मेट्रिकटन धानबालीमा नोक्सान पुगेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत क्षतिको विरण अनुसार सातवटै प्रदेशमा कुल ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिकटन धानबालीमा नोक्सानी पुगेको हो । यसअघि मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर १, लुम्बिनी र सुदूर पश्चिमसहित तीनवटा प्रदेशको मात्रै प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो जसमा ७ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ बराबरको २ लाख ५८ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी धानबाली क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नम्बर १ का झापा, मोरङ र सुनसरीसहितका तीन जिल्लामा ८० करोड रूपैयाँ बराबरको २८ हजार ४ सय ६९ मेट्रिकटन धानबाली नोक्सान भएको छ । बाढीले गर्दा यी तीन जिल्लाका ४९ हजार ९ सय ४५ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धानबालीमा असर पुगेको छ । त्यसमध्ये ७ हजार ४ सय ९२ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धानबाली पूर्ण क्षति भएको छ । प्रदेश नम्बर दुईका सप्तरी, सिराहा र सर्लाही जिल्लामा ५६ करोड रूपैयाँ बराबरको २० हजार ३ सय ५० मेट्रिकटन धानबालीमा नोक्सानी पुगेको छ । यहाँ ४८ हजार ६ सय ८४ हेक्टर जमिनमा लगाइएको धानबालीमा असर गरेको र ५ हजार ३ सय ५५ हेक्टर जमिनमा पूर्ण क्षति गरेको छ । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम क्षति भएको छ । चितवन र नुवाकोट जिल्लामा कुल ७ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा लगाइएको धानबालीमा बाढीले असर गरेको छ । त्यसमध्ये ५ सय ३० हेक्टर जमिनको धानबाली पूर्ण क्षति भएको छ । यहाँ ५ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबरको २ हजार ६८ मेट्रिकटन धानको क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, कपिलबस्तु, बाँके र रूपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरको १ लाख ६१ हजार २ सय २३ मेट्रिकटन धानको क्षति भएको छ । यस प्रदेशमा बाढीले ९३ हजार ५ सय ७६ हेक्टर जमिनको धानबालीमा असर गरेको र ४२ हजार ४ सय २७ हेक्टर जमिनको धान पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा १३ करोड रूपैयाँ बराबरको ४ हजार ५ सय ३० मेट्रिकटन, कर्णाली प्रदेशमा ३० करोड रूपैयाँ बराबरको ४० हजार २ सय १९ मेट्रिकटन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बराबरको ६८ हजार ४ सय मेट्रिकटन धानबाली क्षति भएको भएको छ । गण्डकीमा स्याङ्जा र कास्की, कर्णालीमा डोल्पा, जुम्ला, सल्यान र सुर्खेत, सुदूरपश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । प्रदेशस्तरमा तथ्याङ्क सङ्कलनमा समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा १/१ वटा कार्यटोली गठन गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षतिको मूल्याङ्कन र राहत उपलब्ध गराउनेबारेमा मङ्गलवार सातै प्रदेशका कृषि मन्त्री र कृषि सचिवहरूको बैठक मन्त्रालयमा बस्दै छ । उक्त बैठकपश्चात पूर्ण क्षतिको विवरण यकिन हुने भएकाले पीडित किसानलाई राहत दिने सम्बन्धमा निर्णय हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बाढीले सवा ८ अर्बको धान नष्ट

बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँको धान क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशस्तरबाट प्राप्त धानबालीको क्षति विवरणअनुसार सात प्रदेशमा २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टरमा गरिएको धानबालीमा असर पुगेको छ । यसमध्ये ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा क्षति पुगेको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

बाढीले आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिबालीमा क्षति, सवा तीन अर्ब रुपैयाँ मूल्यको धानबाली नष्ट :: BIZMANDU.COM

Bizmandu श्रावण २०७४