सिसडोलको डम्पिङ साइट जाने बाटो निर्माणमा पनि अनियमितता
सडक निर्माण नै नसकिँदै साढे १२ लाख मर्मत खर्च किन ?
सडक हस्तान्तरण नहुँदै थप दुई निर्माण व्यवसायीलाई मर्मतका नाममा ३५ लाख
काठमाडौं उपत्यकामा नियमित फोहोर उठ्न छाडेकोे १५ दिन पुग्यो । त्यसको...
बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष यस क्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । नेपालको सबैभन्दा बढी उद्योग रहेको र आयात निर्यातको प्रमुख क्षेत्र मानिएको यस क्षेत्रका समस्या समाधान गरिदिँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने देखिन्छ ।
यहाँको उद्योगी व्यवसायीले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेर व्यवस्थित गर्न माग गर्दै आएको निकै समय भइसकेको छ । औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नहुँदा उद्योगीहरूले पाउनुपर्ने कतिपय सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । त्यसैले मुलुकमा स्थापित उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
यस क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना हुने क्रमसँगै बस्तीको विस्तार पनि भइरहेको छ । तर, व्यवस्थित ढंगले औद्योगिक क्षेत्र नबनाइएकाले समस्या पनि थुप्रै छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगीहरूले सरकारको सहयोग खोजेका छन् जुन सकारात्मक कदम हो ।
अहिले उद्योग र बस्तीबीचको विवाद चुलिँदो छ । यसको समाधान उद्योग र स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर हुँदैन, संघीय सरकारले पनि समन्वय गर्नु जरुरी छ । अर्को, यस क्षेत्रको एउटा ठूलो विवादको विषय भनेको सिर्सिया नदीको प्रदूषण हो ।
यही विषयमा स्थानीय र उद्योगबीच द्व्रन्द्वको वातावरणसमेत सृजना भएको छ । सरसफाइ सार्वजनिक वस्तु अर्थात् पब्लिक गुड्स हो । त्यसैले यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । यद्यपि उद्योगहरूले पनि प्रदूषण कम गर्न आप्mनो तर्फतबाट काम गर्नुपर्छ । त्यो भइरहेको पनि छ तर उद्योगहरूले मात्रै प्रदूषण रोक्न सम्भव छैन । औद्योगिक नाला, डम्पिङ साइट र नदी प्रदूषण रोकथामका लागि सरकारको सहयोग जरुरी देखिन्छ ।
बाराको सिमरामा निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसो हुनुमा यसको महँगो भाडादर एउटा कारण मानिएको छ । उद्योगहरूलाई नाममात्रको रकम लिएर सेजमा आउने वातावरण बनाइनुपर्छ । त्यस्तै निर्यातको बाध्यकारी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नु पनि निर्यात गर्नु सरह भएकाले निर्यातको बाध्यता राख्नु जरुरी देखिँदैन ।
अहिले उद्योगहरूले विद्युत् ट्रिपिङको समस्या खेपिरहेका छन् । विनासूचना विद्युत् कटौती हुँदा उद्योगहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्युत् नियमित गर्न नसक्ने हो भने त्यसको तालिका दिनु जरुरी हुन्छ । हिउँदमा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । अघिल्ला वर्षमा भारतबाट विद्युत् आयात गरेर समस्या समाधान गरिए पनि अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । यो समस्या आगामी वर्षहरूमा पनि रहने भएकाले प्राधिकरणले नयाँ आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेर उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ ।
त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि छिटो अगाडि बढाइनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीका मागप्रति उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्ने प्रक्रियाबारे समेत छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर, आश्वासन दिने र पूरा नगर्ने विगतको सरकारी प्रवृत्ति हेर्दा उद्योगीको माग पूरा भइहाल्ला भन्न सकिँदैन । ग्रेटर वीरगञ्ज घोषणादेखि यसलाई औद्योगिक राजधानी घोषणासम्मका कुरामा प्रधानमन्त्रीहरूले समेत प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म काम केही भएको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको कारण नै मुलुकमा उत्पादन नहुनु हो । उत्पादनका लागि उद्योगहरू चाहिन्छ । जेजस्तो गरेर हुन्छ औद्योगिक उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीका मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । सरकारका मन्त्रीले बोलेअनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ । नेपालमा औद्योगिक कोरिडोरको राम्रो सम्भावना देखिए पनि वीरगञ्जजस्तो सम्भावना बोकेको शहरलाई व्यवस्थित बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले व्यवस्थित शहर निर्माणमा पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ । स्थानीयले नै होस्टेमा हैंसे गर्न कस्सिएको यो बेला सरकारका लागि पनि काम गरेर देखाउने अवसर हो, जुन अवसरलाई खेर फाल्नु हुँदैन ।
साउन ७, बागलुङ । विसं २०७३ मा स्थापना भए पनि गलकोट नगरपालिका मध्यपहाडी लोकमार्गको बीच भागमा पर्ने भएकाले चल्तीको पालिकामा पर्दछ । पर्याप्त समथर भू–भाग भएको नगरपालिकाको केन्द्र मजुवाफाँट र हटिया बजारमा घर निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
उर्वर भूमि रहेको गलकोट क्षेत्रमा धान झुल्ने खेत विस्तारै शहरमा परिणत हुँदै आएका छन् । बढ्दो शहरीकरणसँगै नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्न थालेको छ । नगरपालिकामा फोहर व्यवस्थापनका लागि जग्गा अभावले लामो समयदेखि समस्या थियो तर पछिल्लो समय नगरपालिकाले जग्गा भाडामा लिएरै फोहरलाई मोहरमा बदल्न थालेको छ ।
यसअघि हटिया बजारको फोहर गौदीखोलामा फालिँदै आइएको थियो । बजारकै छेउमा फोहर फाल्दा बजार क्षेत्रनै दुर्गन्धित भएको भन्दै जनस्तरबाट नगरपालिकालाई फोहर व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह हुँदै आएको थियो ।
नगरपालिकाले जग्गा अभावमा फोहरको डम्पिङ साइट खोज्न नसके पछि जग्गा भाडामा व्यवस्थापन गरेर अहिले फोहर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको छ । गलकोट–९ स्थित दरमखोला किनार नजिकै जग्गा व्यवस्थापन गरी फोहर प्रशोधन उपकरण जडानसमेत गरिसकिएको छ ।
कोरोना कहरका कारण फोहर प्रशोधनमा कर्मचारी खटाउन समस्या भएको र आगामी दुई महीनाभित्रै नगरपालिकाले फोहर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
फोहर व्यवस्थापनका लागि लामो समयको प्रयत्न र पहलमा हटिया बजारभन्दा केही पर वडा नम्बर ९ मा तीन रोपनी जग्गा मासिक रू. २० हजार भाडा तिर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरिएको नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिए ।
‘फोहर फाल्ने डम्पिङ साइट पाएनौँ, त्यसैले केही उपकरण खरिद गरेर फोहर प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने नगरपालिकाको नीतिअनुसार प्रशोधन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणसँगै उपकरण जडान भएको छ’, नगर प्रमुख शर्मा गैरेले भने, ‘भाडामा जग्गा लिएर कुहिने फोहर व्यवस्थापन र नकुहिनेलाई प्रशोधन गरी प्याकिङ गरेर बिक्री गर्ने काम अघि बढेको छ, अब सबै तयारी सकिएकाले छिट्टै सञ्चालमा ल्याउने तयारी छ ।’
नगरपालिकाले तीन रोपनी जग्गामा सडक पुर्याउने, विद्युतीकरण गर्ने, ट्रस हाल्नेलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा रू. २३ लाख र उपकरण खरिद तथा जडानमा रू. १० लाख खर्च गरिसकेको प्रशासकीय अधिकृत तुलबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
अहिले नगरपालिकाले एउटा ट्र्याक्टरमा फोहर संकलन गर्दै आएको छ । जिल्लामै तीव्र शहरीकरण भएको स्थानमा पर्ने गलकोटमा घर थपिँदै गए पछि फोहर व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्दै गएको हो । संकलित कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरिने छ ।
कुहिने फोहरको मल बनाइनेछ भने नकुहिने फोहरलाई टुक्राउने, धूने र पुनः प्रयोगका लागि विक्री गरिनेछ । नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनमा लाग्ने सबै खर्च फोहर प्रशोधनपछि विक्री गरेर उठाउने लक्ष्य राखेको छ । नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा अभाव रहेका कारण व्यक्तिको जग्गा खरिद गर्दा निकै महँगो भएपछि भाडाको जग्गामा फोहर व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो ।
फोहरलाई मोहर बनाएर बिक्री गर्ने योजना नगरपालिका स्थापना भएको पाँच वर्षमा पूरा हुन थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ । गलकोटमा जग्गा अभावकै कारण बसपार्क नहुँदा सडकमै सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रासस
मुलुकको समग्र नीतिहरूको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने बजेटमार्फत नेपाल सरकारले मुलुकको समग्र निर्यात क्षेत्रको सबलीकरण सम्बद्ध सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा निर्यात व्यापारलाई थप सुदृढ गर्न र मुलुकको व्यापारघाटा न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।
तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ ।
अन्य मुलुकहरूले झैं नेपालले पनि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई मुलुकको औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनको मूल मन्त्रका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्तामा आत्मनिर्भरताको नीति यस बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । वर्तमान महामारीका माझ भर्चुअल मेला प्रदर्शनीमार्पmत नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रमले निर्यात क्षेत्रका लागि थप उत्साहित गर्ने देखिन्छ । २३ ओटा जिल्लामा ऊन मिशन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले ऊनमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र सवारीसाधनको सहायक सामग्री स्वदेशमा उत्पादनमा कर सहुलियत तथा निःशुल्क जग्गाको व्यवस्थालगायत प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमले नेपाल सवारीसाधनको जडानयुगमा प्रवेश गरेको छ ।
दमक, मयूरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, मूर्तिया, चिन्तुटार, लक्ष्मीपुर र चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, पाँचखाल, अमरडुवा, हरैया र राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान मात्र मिल्ने नभई निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान भौगोलिक असमानताको पक्षको पनि सम्बोधन भएको छ ।
त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवनको स्थापना तथा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकामा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माणजस्ता दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूले नेपाली उत्पादनहरूलाई विदेशी ग्राहकसम्म पहुँच र परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ ।
चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गर्ने गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटलाइजेशनका पक्षमा पनि बजेट खुलेर आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगहरूलाई थप सहुलियतका प्रावधानबाट यी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न देखिएका वर्तमान उदासीनतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला र पेशाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमबाट जनसंख्याको ठूलो अंश ओगटेको समुदायको आर्थिक मूलप्रवाहीकरण हुने र गरीबी निवारणमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ ।
काठमाडौं र सुर्र्खेतमा अर्ध मूल्य पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट यी वस्तुहरू कच्चा मालका रूपमा न्यून मूल्यमा निर्यात भई रहेको बाध्यता हट्न जानेछ । औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा खर्च हुन रू. २ अर्ब ७७ करोड बजेटको अप्रत्यक्ष लाभग्राही नेपालको निर्यात क्षेत्र पनि हो ।
अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटीलगायत पर्यावरण अनुकूल मौलिक पहिचान भएको वस्तुको प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिने विषयको सम्बोधन यसपालिको बजेटमा भएको छ ।
हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी महत्त्वको विषयलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट जलका रूपमा परिचित हिमालयन वाटरको ब्रान्डमा फ्रेस वाटर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा यो क्षेत्र नेपालको निर्यात जगत्का लागि युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने देखिन्छ ।
निर्यात गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा, तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बजेटमा विशेष जोड दिएको छ ।
विगतमा राम्रो अंकमा निकासी भइरहेका खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेबाट यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रका रूपमा अघि आउने देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षका भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदानको व्यवस्थाले निर्यात उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदानलाई उत्पादन तहसम्म पुर्याउने व्यवस्थाले अनुदानको समानुपातिक वितरण हुन गई औद्योगिक उत्पादनमा थप वृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।
च्यांग्रा पश्मिना, फेल्ट, हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज् कार्पेट, नेपाल कफीलगायतको सामूहिक टेडमार्कको दर्ता तथा नवीकरण दुस्तर नेपाल सरकारले बेहोर्ने, अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छूट, छिमेकी मुुलुकसँगका वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन तथा भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुुलुकसँगको व्यापार विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति बजेटमा अंगीकार गरिएको छ ।
नेपालगञ्जमा एकीकृत चौकी निर्माण, भैरहवामा एकीकृत चौकी निर्माण आरम्भ गर्ने तथा नेपाल भारत सीमामा रहेका एकीकृत चौकीलाई रेलमार्गमा जोड्ने, टिमुरेमा सुखा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं गन्तव्य हुने मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश विन्दुमा शील लगाई चोभार भन्सार जाँचपाँसको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्थाले व्यापार सम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । बोधीवृक्ष, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेको उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्ने, जडीबुटीका नर्सरीहरू विकास गर्ने तथा पाँचऔंले, केशर र यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जडीबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमले जडीबुटीको निर्यातमा उल्लेख्य टेवा दिने देखिन्छ ।
कागती खेती विस्तार कार्यक्रम, मनाङ मुस्ताङ र जुम्लामा व्यवसायी स्याउखेती, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा मिशन ओखर एवम् २ वर्षभित्र नेपाललाई दूध, तरकारी, ३ वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वर्षेनि १ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ ।
कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माणबाट कृषि उपजको वर्तमान निर्यात संरचनामा आमूल परिवर्तन आउनेछ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक बनावटयुक्त मुलुकमा कृषि उपजको सहज ढुवानीको भरपर्दो, सस्तो र व्यावहारिक यातायात प्रणाली रज्जुमार्ग नै हो । यसपालिको बजेटमार्पmत नेपाल कृषि रञ्जुमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसका आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै कोणबाट प्रशस्त लाभ रहेको छ ।
इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउलक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गर्ने, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टर निर्माणबाट नेपाल विश्वकै लागि हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टरका रूपमा विकास हुने र यसबाट थुप्रै आर्थिक र कूटनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा १ प्रतिशत कम हुने व्यवस्था, कृषिजन्य क्षेत्रका यन्त्रोपकरणमा भन्सार छूट, स्वदेशी कच्चापदार्थ र सहायक कच्चापदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गर्दा हुने आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छूट, विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत आयकर छूटले निर्यात क्षेत्रलाई निश्चित तहसम्मको सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको कार्यान्वयन, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन तथा स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुका आयातलाई नियन्त्रणका बजेटीय व्यवस्थाहरूले नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र अनावश्यक आयात नियन्त्रण भई व्यापारघाटामा थप सुधार हुने देखिन्छ । समग्रमा आगामी वर्षको बजेटले निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि दूरगामी महŒवका व्यवस्थाहरू गरेको छ । यी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूकोे क्षमता अभिवृद्धि पनि सोहीअनुरूप महत्त्व राख्छ । यसका लागि निर्यात क्षेत्रका बजेटीय सम्बोधनहरू कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन सानो तर छरितो संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
कपिलवस्तु : वाणगंगा नगरपालिकाले एक अर्ब १८ करोड ३५ लाख ६५ हजार ४३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। आकाशे पुल, डम्पिङ साइट, बसपार्क, नगर चक्रपथ निर्माणमा समेत जोड दिएको उपप्रमुख चक्रपाणि अर्यालका बताए।
बुधवार कपिलवस्तुकासात स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ...
