भारत विश्वकै पाँचाैँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दै
बेलायत र फ्रान्सलाई पछि पार्दै भारत सन् २०१८ मा विश्वकै पाँचाैँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने एक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भारत अहिले विश्वको सातौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो ।
आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्ने लगायतका कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फायनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले विभिन्न निर्देशनहरू दिने गरेको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई खैरो सूचीमा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्न सक्छ । यस अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यो हुनु भनेको नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ तर सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छैन ।
नेपाल एपीजीले दिएका विभिन्न सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिबद्धता, ठूलो स्रोतको परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको उसले सुझाव दिएको छ । र, यी क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ । त्यस्तै, लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी संरचना र सम्बद्ध संस्थाको क्षमता विकासमा थप काम गर्नुपर्ने पनि उसले बताएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सुपरिवेक्षण प्रणालीसमेत भरपर्दो नभएको उसको भनाइ छ । यी सबै काम नहुनुमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नहुँदा आउन सक्ने समस्यालाई हलुका रूपमा लिनु हो । हो, नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएको भए खैरो सूचीमा परे पनि खासै समस्या नपर्न सक्थ्यो । भारत, चीन, ब्राजिलजस्ता मुलुकलाई उसले खैरो सूचीमा राख्न पनि त्यति सहज छैन । तर, नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको र विदेशी सहायता र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि भने खैरो सूचीमा पर्नु निकै ठूलो समस्या हुन सक्छ । सहयोगदाताहरूले अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखीम हुन्छ । त्यसैले यसलाई हलुका रूपमा लिनु सरकारको कमजोरी हो । आफूले गर्नुपर्ने सुधारका काम नगरेपछि क्यानडामा भएको एफएटीएफको अधिवेशनमा नेपालबाट ठूलो टोली गएको थियो तर त्यो टोलीको भनाइलाई उसले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । यसै पनि आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि हारगुहार माग्ने प्रवृत्ति खराब हो । त्यही भएर उसले नेपालको नियामक निकाय र कार्यान्वयन एकाइलाई नै अविश्वास गरेको देखिन्छ ।
नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो । नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियै काम गरेको विश्वास एपीजीले गर्थ्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पहिलो काम कानून निर्माण हो । एउटा विधेयकमात्रैले सबै कानूनमा सुधार आउन सक्दैन । झन्डै २० ओटा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर संशोधनको प्रक्रिया नै अलमलमा छ । द्रुतमार्गबाट भए पनि यी कानून पारित गर्न सक्नुपथ्र्यो । संसद्ले कानून संशोधनलाई नेपालको भन्ने नसोचेर सरकारको जिम्मेवारी सोचेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो । नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियै काम गरेको विश्वास एपीजीले गथ्र्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणलगायत नियामक निकायले आफूले नियमन गर्ने संस्थाको राम्ररी नियमन गरेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम हुन सक्थ्यो । त्यस्तै कार्यान्वयनका सरकारी कार्यालयले पनि शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन । त्यसैले नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने खतरा बढेको हो । नेपाल पहिला पनि खैरो सूचीमा परिसकेको हो । उसले एपीजीले दिएका केही सुझाव कार्यान्वयन गरेपछि त्यस सूचीबाट हटेको हो । अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा भन्दा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र बढी संकटमा छ । त्यसो हुँदा खैरो सूचीमा नेपाल पर्दा विदेशी सहयोग रोकिए त्यसलाई झेल्न नेपाललाई कठिन हुने देखिन्छ । त्यही भएर सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवाला सबैले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन विशेष सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रका भारतले ठूलो छलाङ मारेको छ । भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को तथ्यांकले भारत अब विश्वको...
कोभिड–१९ को महामारीपछि फेरि विश्वको तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको उदय भएको छ । अर्थतन्त्रमा विशेषतः साना तथा मझौला उद्यमीहरू अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा देखिएका छन् भने आत्मनिर्भर भारत नारालाई मार्गनिर्देशनका रूपमा अंगीकार गरेका छन् । भारत विश्वको ठूलो आईसीटी हबका रूपमा विकसित हुँदै छ भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विश्वको सस्तो बजार बनेको छ । अमेरिका र चीनपछि भारत तेस्रो ठूलो स्टार्टअप इकोसिस्टमको मुलुक बनेको छ भने गतवर्षदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो मोबाइल फोन निर्माताको रूपमा उभिएको छ । सन् २०१६–१७ मा ७३३ ओटा नयाँ स्टार्टअप भित्रिएकोमा सन् २०२१–२२ मा १४,००० नयाँ स्टार्टअप थपिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ७ महीनामा भारतले ४८ अर्ब डलर एफडीआई प्राप्त गरेको छ, जुन भारतमा बाह्य लगानीकर्ताको धेरै विश्वास रहेको प्रमाण हो ।
समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउन निजीक्षेत्रको लगानीले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्यो भने औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गतवर्षको ७ प्रतिशतको संकुचनबाट चालू आवमा ११ दशमलव ८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निर्यातमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्च बढाउन सघन वित्तीय उपलब्धताका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ९ दशमलव २ प्रतिसत पुगेको छ । मुद्रास्फीति दर अपेक्षाकृतभन्दा केही बढी भए पनि विदेशि मुद्राको सञ्चिति १४ महीना बराबरको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा देखिएको छ ।
पछिल्लो समयको आर्थिक वृद्धिदरमा भ्याक्सिनको परिपूरण, आपूर्ति पक्षमा व्यापक सुधार र बजारव्यवस्थाको नियमनमा गरिएको सुधारलाई आधार लिइएको छ । भ्याक्सिनको कभरेज, आपूर्ति–पक्ष सुधारहरूबाट प्राप्त हुने लाभ, नियमन व्यवस्थामा भएको सुधारहरू, निर्यातको वृद्धिको निरन्तरता र पूँजीगत खर्चको वित्तीय सुनिश्चितताले अवको दिनमा हुने वृद्धिदरलाई महामारीले समेत अवरोध नगर्ने अनुमान गरिएको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र उपभोक्ता मागमा आएको सुधारले औद्योगिक कार्यसम्पादनमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । मद्रास्फीतिको निर्धारणमा ऊर्जामा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति पक्षलाई कारक मानिएको छ भने अवको दिनमा उपभोक्ता मूल्य एवं थोक–विक्रेता मूल्यको भिन्नता साघुरिँदै गएकाले त्यसमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी वर्षमा केन्द्रीय सरकारले राजस्वमा ३५ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरेको छ भने वित्तीय घाटालाई ६ दशमलव ८ बाट सन् २०२२ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू वर्षमा सामाजिक क्षेत्रमा भएको खर्च ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ७१ दशमलव ६१ लाख करोडमा पुगेको छ । त्यसैगरी आवास र शहरी पूर्वाधारमा ठूलो पूँजीगत खर्च गरिएको छ भने सडक, रेलवे, विमानस्थल, बन्दरगाह, यातायात, जलमार्ग र कार्गो पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय विकासको सातओटा इन्जिनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
भारतका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले अप्रिल १ देखि शुरू हुने नयाँ आव २०२२/२३ मा लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ प्रस्तुत बजेटमा आव २०२२/२३ मा हुने वित्तीय घाटालाई आव २०२५।२६ मा पुग्दा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै राज्य सरकारलाई समेत ४ प्रतिशतसम्मको वित्तीय घाटा सीमित गर्न निर्देशन दिइएको छ भने अबको ५ वर्षपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारलाई २ दशमलव ६ ट्रिलियन डलरबाट ५ ट्रिलियन डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने पेन्सन र स्टार्टअप व्यवसायमा थोरै कटौती गरिएको छ । देशभर खुद्रा भुक्तानीलाई समेत पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने र चालू निजीकरणको प्रक्रियालाई समेत निरन्तरता दिने संकेत गरिएको छ । त्यसैगरी भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने र डिजिटल सम्पत्तिको रूपमा त्यसमा ३० प्रतिशत कर लागाउने प्रस्ताव गरिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई डिजिटल मुद्राका रूपमा नभई सम्पत्तिको रूपमा करको प्रस्ताव गरिएको र यस अन्तर्गत डिजिटल सुन, केन्द्रीय बैंकमार्फत स्वीकृत डिजिटल मुद्रा वा कुनै अन्य परम्परागत डिजिटलाइज्ड कारोबारहरू समावेश नहुने बताइएको छ । साथै डिजिटल सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा समेत १ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमार्फत भारतमा रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको प्रवर्द्धन गरिने र आगामी दिनमा त्यसले निर्यातमा परोक्ष टेवा दिने विश्वास लिईएको छ । बजेटले स्टार्टअप र एग्रीटेकमा केन्द्रित भई कृषिक्षेत्रमा डिजिटल इकोसिस्टम र प्रविधिको समावेशीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । गंगाको किनारमा रहेको पाँच किलोमिटर चौडा कोरिडोरमा केन्द्रित भएर रसायनरहित प्राकृतिक खेतीको परियोजना अगाडि सारिएको छ । किसानलाई डिजिटल र हाइटेक सेवा उपलब्ध लगाउन पीपीपी मोडलमा अवधारणा ल्याइने र शून्य बजेट खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य समर्थित र कृषिको व्यवस्थापनमा जोड दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । किसानहरूलाई प्राकृतिक खेती अपनाउनका सबै तहका सरकार र साना तथा मझौला उद्यमीको समेत सहभागिताका लागि प्याकेज ल्याइने घोषणा गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न वितरण प्रणाली रहेको भारतले रासन वितरणका लागि १२ सय ८ मेट्रिक टन गहुँ र धान किन्ने भनेको छ । शीप विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने र युवाहरूको शीप उत्थान एवं स्तरोन्नतिका डिजिटल प्रणाली शुरू गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी चालू वर्षमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका ६० हजार घर प्रधानमन्त्री आवास योजनामार्फत लाभग्राही बनाउने र सन् २०२२/०२३ मा प्रधानमन्त्री आवास योजनाको लाभग्राहीको कुल संख्या ८० लाख पूरा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । आत्मनिर्भर भारतअन्तर्गत १६ लाख र मेक इन इन्डियाअन्तर्गत ६० लाख रोजगारी सृजना गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
भारतको अर्थव्यवस्था र बजेटको परोक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा पर्छ । ठूला पूर्वाधार विकासहरूको क्षेत्रमा हुने व्ययको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन रूपमा नपर्न सक्छ । तर, उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेटको प्रभाव छिटो देखिन्छ । प्रतिरक्षाबाहेक सरकारको ठूलो बजेट उपभोक्ता मामिला तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषिक्षेत्र र यातायात परिवहनमा विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलव्ध बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर भारत अभियानमार्फत समेत कृषि तथा त्यससँग सम्बद्ध क्षेत्र, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूमा सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषिबजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी अविद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई विशेष जोड दिएकोछ । साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित हरूको पुनरुत्थानका लागि विद्यमान क्रेडिटलाइन फन्डमा थप ५० हजार करोडको विनियोजन गरिएको छ ।
पछिल्लो समय भारतको कृषि व्यवस्थामा ठूलो सुधार भइरहेको र कृषिक्षेत्रमा विनियोजित ठूलो बजेटले कृषि उत्पादन लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । विभिन्न योजनामार्फत उच्च खपत र निर्यातको सम्भावना बोकेका तरकारीहरूलाई रणनीतिक रूपमा उत्पादन बढाउने क्रार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । उत्पादित वस्तुहरूको मूल्यलाई एकीकृत मूल्य प्रणालीमार्फत मूल्य समर्थन दिनेदेखि निर्यातको प्रवर्द्धनमार्फत नगद प्रोत्साहनसमेत दिने गरिएको छ । सिँचाइतर्फको बजेटमा भएको वृद्धिले समेत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास भएको छ भने क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न राज्यहरूलाई नै विभिन्न कृषि उत्पादनको हबका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । उल्लिखित कारणहरूले गर्दा सस्तो भारतीय उत्पादनहरू नेपाल भित्रिने र त्यसको प्रभाव नेपालको आयात, सञ्चित बचत कोष हुँदै नेपाली उत्पादनमा परोक्ष परिरहेको अवस्था छ । नेपालको कुल व्यापारमा भारतीय अंश २ तिहाइभन्दा बढी रहेकाले भारतको बजेट र बदलिँदो अर्थतन्त्रको परोक्ष प्रभाव नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा झन् बढ्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ ।
समग्रमा भारत सरकारले कृषिमा अर्बौं लगानी गरिरहेको छ भने त्यसको तुलनामा नेपालमा कृषिमा प्राप्त हुने लगानी, सुविधा वा उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । भारतमा कृषि क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र औद्योगिक उत्पादनहरूको लागत न्यून हुँदै गएकाले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा समेत विभिन्न दबाबहरू पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निरन्तर खस्कँदै गएकाले आगामी दिनमा चुनौतीहरू पनि थप चुलिँदै जान सक्ने देखिन्छ । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा भारत सरकारका विभिन्न योजनाले नेपालको सामाजिक क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छ । सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने केही प्रभावहरू मिश्रित देखिए पनि त्यहाँको पूर्वाधारको विकासको प्रभाव नेपालको राजगारी एवं श्रमशक्ति हुँदै सामाजिक र सांस्कृति रूपमा समेत पर्नु नौलो होइन । भारतको पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानी वृद्धिले नेपाललाई केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् । नेपाली मजदूरहरू त्यहाँको पूर्वाधार निमार्णमा परोक्ष संलग्न रहे पनि त्यसको अर्थव्यवस्थामा तर परोक्ष प्रभाव भने न्यून र अनौपचारिक रूपको रहन्छ ।
भारतको ठूलो अर्थतन्त्र, बजारव्यवस्था एवं उपभोक्ताको जनघनत्व नेपालका लागि चुनौती सँगै अवसर पनि हो । भारतीयहरूको व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गरी त्यसमार्फत लाभ लिने र नेपालको अर्थव्यवस्था अनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयमा हुने वृद्धिसँगै नेपालको पर्यटनलगायत क्षेत्रहरूमार्फत लाभ खिच्ने हैसियत बनाउनु आवश्यक छ । भारतको बजारलाई दृष्टिगत गरि नेपालको खनिज, जलस्रोत, प्राकृतिक विविधता, उर्वर भूमि र ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितअनुकूल हुने देखिन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
चीन, अमेरिका, भारत, रुस र युरोपेली मुलुक अहिले ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेका छन् । कोइला र प्राकृतिक ग्यास अभावले निम्तिएको संकट कहिलेसम्म लम्बिने हो, टुंगो छैन । ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशमा देखिएको यो समस्याले विश्व अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर देखापर्ने विवरण सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
भारत सन् २०२६ मा जर्मनीलाई पछि पार्दै विश्वकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्न सक्ने देखिएको छ । युकेस्थित सेन्टर फर इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) को नयाँ रिपोर्टमा यस्तो देखिएको होे । सन् २०३४ मा जापानलाई पनि पछि पार्दै भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा भारत विश्वमा चीनपश्चात् तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको मुलुक कहलिन्छ । भारत विगत अढाई दशकयता वार्षिक ७-८ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । क्रयशक्तिका हिसाबले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र पनि । तर, पछिल्लो तीन वर्षयता भारतको अर्थतन्त्र बिस्तारै खस्कँदो छ । अझ डेढ वर्षयता यो गति झनै तीव्र बनेको छ ।
