पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बेथिति : मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई अस्पताल निर्देशकमा गुपचुप पदस्थापन गराइदै

सरुवा बेथिति रोक्न ल्याइएको मापदण्ड नै गायब !

पछिल्लो डेढ वर्षमा चार जना मन्त्री फेरिएको संघीय मन्त्रालयले यसअघिका मन्त्री भानुभक्त जोशीको कार्यकालमा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने तयारी गरेको सरुवा मापदण्ड अहिले गायब पारिएको छ । असारको पहिलो साता मापदण्ड बनाउने भन्दै सचिवहरूकै बैठकले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालका लागि सरुवासमेत रोकिएको थियो । तर, अहिले त्यही मापदण्ड गायब पारिएको हाे ।

कान्तिपुर आषाढ २०८१

कर्मचारी सरुवामा बेथिति रोक्न मापदण्ड ल्याइँदै

सरकारको नेतृत्व फेरिनासाथ जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याइने भएको छ । निजामती ऐन र नियमावली मिचेर हुँदै आएको कर्मचारीको सरुवा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा प्रस्ताव पारेको हो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

सार्वजनिक यातायातको बेथिति

एक महीनादेखि बन्द द्रुत बस सेवा पुन: सुचारु भएको छ । सञ्चालनमा आएको १ महीना नहुँदै बन्द भएको यो सेवा उपत्यकामा मात्र नभई देश भर चासोका रूपमा हेरिएको थियो । तर, नेपालको सार्वजनिक यातायातका समस्या बग्रेल्ती छन् र तिनको समाधानमा सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । सर्वप्रथम सार्वजनिक यातायातमा देखिने बेथितिको पछाडि यसमा नभएको लगानी नै मान्न सकिन्छ । भारतका प्रदेशहरूमा सरकारकै लगानी भएका सार्वजनिक यातायात यत्रतत्र देखिने गरेका हुन्छन् । विषय, सरकारी र निजीभन्दा पनि त्यहाँ हुने लगानीले बढी मान्यता राख्ने गर्छ । नेपालमा यातायात क्षेत्रमा ठूला लगानी हवाईतर्फ मात्र रहिआएको देख्न सकिन्छ । अन्यथा, दैनिकजसो चल्ने सवारी सीमित लगानीले सञ्चालनमा आउनुपरेको हुन्छ । उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठूलो लगानी भएर सञ्चालनमा आएको कुनै यातायात छैन । साझा यातायातले आफ्नो लगानी बढाएझैं यदि अन्य क्षेत्रबाट पनि सम्भव भए, सार्वजनिक यातायातमा उत्साह स्वत: वृद्धि हुने थियो । सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर वृद्धि नहुनुमा अर्को कारक भनेको आम मान्छेको जीवनस्तर पनि हो । ४०० प्रतिशत कर लगाएर भित्रिने गाडीसमेत खरीद गर्न नेपाली पछि परेका छैनन् । खरीद मूल्यमा लगाइनुपर्ने करलाई बेवास्ता गरेर कर तिरिसकेपछिको मूल्यमा थप कर लिने प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै निजी गाडी सवार गर्ने समूह उच्च हुँदै आएको भेटिन्छ । जब जनता निजी सवारीतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन्, सार्वजनिक यातायातप्रतिको रुचि घट्नु स्वाभाविक पनि हो । निजी गाडीप्रति आकर्षण नहोस् पनि कसरी ? सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन आफैमा फितलो छ । विराटनगर जाने भनी टिकट काटेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई इटहरीमा झारेर अर्को गाडीमा मेल गर्नेदेखि गाडीभित्र हुने अभद्र व्यवहार, बीचमा रोकिने महँगो र गुणस्तरहीन होटेललगायत समस्या आम यात्रुले भोग्नुपर्ने बाध्यता सधैं रहिआएको छ । रकम बढी तिर्छु तर गुणस्तरीय सेवा लिन्छु भने अवसर पनि यहाँ छैन । फलस्वरूप कौशलटारबाट गौशाला यात्रा गर्नुपर्‍यो भने, उभिने ठाउँ मात्र पाइयो भने भाग्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुरूप जब माग र आपूर्तिबीच समन्वय हुन्छ, व्यवसाय सञ्चालन र मूल्य निर्धारणले एउटाअनुकूल गति प्राप्त गर्छ । सार्वजनिक यातायात सुविधाको माग घटेको छ भन्न कतैबाट मिल्दैन, उपत्यकाभित्रको अवस्था हेर्ने हो भने बिहानैको यात्रामा समेत यात्रुहरू उभिएर, झुन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य रहेको दृश्य पटकपटक देखिन्छ । यसले सार्वजिनक यातायातसम्बन्धी सेवाको माग अझै पनि उच्च रहेको पुष्टि गर्छ । तर, सिद्धान्तअनुरूप मागअनुरूपको आपूर्ति नभएको हुनाले शायद मूल्य बढ्नुपर्ने थियो, यहाँ मूल्य निर्धारण समितिले गर्ने भएपछि गुणस्तरमा असर पर्न जान्छ, जसले गर्दा स्वत: यस क्षेत्रको गुणस्तर न्यून हुन पुगेको बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा रहने सिन्डिकेट यसको गुणस्तर वृद्धिमा हुने अर्को बाधक हो । रत्नपार्क दक्षिणकाली रूटमा अझै पनि भीड नै हुने हुन्छ । त्यहाँ सीमित गाडीमात्र सञ्चालन भएको छ । कारण हो : सिन्डिकेट । कसैलाई लगानी गर्न रहर छ भन्दैमा उसले लगानी गर्न पाउँदैन, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । अनि गुणस्तरका लागि कामै हुँदैन । सीमित सेवाप्रदायक भएकाले उच्च माग हुँदा सेवाप्रदायकले जे गरे पनि सहनुपर्ने बाध्यता आम यात्रुमा रहन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत अर्को कारक हो । मन लाग्दा ट्राफिक लाइट सञ्चालन गर्ने, मन नलाग्दा बोली बन्द गर्ने परिपाटी हाबी रहेको छ । सिंहदरबार अगाडिको ट्राफिक लाइट राम्रै अवस्था भए पनि सञ्चालन गरेको देखिँदैन । यसले यात्रा ढिलो, अव्यस्थित बनाउन पुग्छ । बेंगलुरूमा ट्राफिक काठमाडौं भन्दा झन् उच्च रहेको छ, तर पनि त्यहाँ टाइम कार्डले गर्दा एउटा मापदण्ड निर्धारण भएको हुन्छ । पटकपटक हुने सवारी दुर्घटना नेपालमा अब सामान्य हुन थालिसकेको छ, जसले यसको जोखिमसमेत सिद्ध गर्छ । सार्वजनिक यातायातको यो बेथितिको अर्को कारण भनेको यसमा नहुने अनुगमनसमेत हो । यहाँ कुनै नियमन निकाय छैन, जसले कुनै प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको हुँदैन । यात्रा गर्नेलाई गन्तव्य समयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अनि सवारी सञ्चालकलाई धेरै यात्रु बटुलेर नाफा उच्च बनाउने लोभ रहिरहँदा यो व्यवस्था हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ । भारतको कुनै राज्य गयौं भने पनि त्यहाँको सार्वजनिक यातायात सहजै प्रयोग गर्न सक्छौं, तर यहाँ बाहिरका पर्यटक त परको कुरा, यहीँ बसोवास गर्ने जनता समेतले उक्त सेवा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । द्रुत गतिको सवारी पुन: सञ्चालन हुनु एउटा अपेक्षा हो, आशा हो – तर शुरूबाट नै आलोचनामा परेको यो सुविधालाई सफल बनाउने सबैको अभिभारा पनि हो । अझै पनि कुन समयमा यो गाडी लोकन्थली पुग्छ, यो गाडी कुन हो, चिन्न सकिएको छैन । यसको प्रवर्द्धनमा अभाव अझै पनि अनुभव गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनलाई थप सुधार गर्दै सफल बनाउन सके, देशभरि उदाहरण रहने थियो । तर, यो आफैंमा कठिन कार्य हो । सिन्डिकेटमा राज गर्नेहरूका लागि यो अभिशाप हुने भएकाले यसलाई असफल बनाउन धेरै तत्त्व सलबलाएको निश्चित छ । हामी सार्वजनिक सवारीमा अपांगमैत्री पूर्वाधार, महिला आरक्षणलगायत विषयमा अपेक्षा राख्छौं, तर वास्तविक यथार्थ हेर्ने हो भने आधारभूत पक्षसमेत पूरा गर्न नसेकेको अवस्था छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

बजेट र आयोजनाका बेथिति रोक्न तीन तहका सरकारलाई अख्तियारको २२ बुँदे सुझाव

आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड बनाउनू, त्यसका आधारमा मात्र बजेट बजेटबाहिरबाट आर्थिक वर्षको बीचमा आयोजना छिराउनू जथाभावी रकमान्तरले विकृति झाँगियो, मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नू अबन्डामा करोडौँ रकम राख्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्नू तीन तहमा आयोजनाको...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०८०

सरकारमा बस्नेले कहिले सोच्लान् सार्वजनिक यातायातको बेथिति ?

काठमाडौं उपत्यकामा जुन दरमा जनसंख्या बढिरहेको छ, बस्ती विस्तार भइरहेको छ त्यसको दाँजोमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्नेमा काम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातमा पूर्णतया निजीक्षेत्रको एकाधिकार छ भन्दा हुन्छ । रूट, सवारीसाधन आदि सबै निजीक्षेत्रले नै गरेको छ । सवारीसाधन सरकारी कार्यालयमा दर्ता र रूट पनि यातायात कार्यालयबाट स्वीकृति लिइएको छ । सरकारको संलग्नता यत्ति मात्र हो । त्यसैले सार्वजनिक यातायातमा बेथिति छ । सवारी चालक र सहचालकले यात्रुमाथि दुव्र्यहार गर्ने, मनपरी भाडा उठाउने विषय त सामान्य नै बनेको छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो समस्या भनेको साँझ परेपछि सवारीसाधन नपाउनु हो । सार्वजनिक सवारी साधन भनी दर्ता भएका छन् तर कार्यालय समयमा विद्यार्थी बोक्न हिँड्छन् । जुन बेला बढी भीड हुन्छ त्यही बेला विद्यार्थी ओसार्न गएपछि यात्रुको बिचल्ली हुनु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक सवारी साधन भनेर सञ्चालनमा आएपछि तिनीहरूले केके गर्न पाउने र केके नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । अहिले काठमाडौं महानगरले सबै बस बसर्पाकमा लैजानुपर्ने नियम बनाएको छ । यसलाई सफल बनाउन कानूनअनुसार दर्ता भएका यातायात कम्पनीहरूले मात्रै काउन्टर सञ्चालन गर्ने, एक कम्पनी एक काउन्टर, एक काउन्टर एक टिकट नीति बनाउने, काउन्टरमा एउटै साइजको बोर्ड राख्ने, श्रमिकको पहिचान खुल्ने परिचयपत्र तथा पोसाक लगाएर मात्रै काउन्टरमा काम गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यात्रुहरूको गुनासा तथा सुझावका लागि काउन्टरमा सुझाव पेटिका राख्ने, प्रशासनिक सहायताका लागि प्रहरीको टोल फ्री नं काउन्टरमा राख्ने र जनसरोकारका विषयमा प्रशासन तथा सरोकारवालाहरूसहित सबैको सहभागितामा समस्याहरूको समाधान गर्ने गरेमा सार्वजनिक यातायातमा सुधार आउन सक्छ । नयाँ बसपार्क निकै सानो भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठेको छ । नयाँ बसपार्क कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थानमा छैन । बसपार्कहरू शहर प्रवेश नाका आसपास हुनुपर्छ । तर, नयाँ बसपार्क मुख्य नाकाको ठीकविपरीत दिशामा अवस्थित छ । पश्चिमबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि नागढुङ्गा नाका आसपासमा बसपार्क हुनुपर्छ । पूर्वबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीसाधनहरूका लागि कोटेश्वरदेखि सल्लाघारी आसपासमा बसपार्क चाहिन्छ । त्यस्तै, दक्षिणकाली नाकाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि बल्खु उपयुक्त हुन्छ । हाल रहेको नयाँ बसपार्कलाई नुवाकोट, रसुवा नाका तथा सिटी बसपार्कका रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । बाहिरबाट आउने बसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने उपत्यकाभित्रको ट्राफिक जाम केही व्यवस्थित हुन्छ । वैकल्पिक बसपार्क सञ्चालन, टिकट काउन्टर व्यवस्थापन र यात्रुमैत्री बनाउने विषयमा महानगरले मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । महानगरले बनाएका मापदण्डहरूलाई व्यवसायी र श्रमिकले इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । बसपार्क कहाँ बनाउनेभन्दा पनि पहिले अराजक सार्वजनिक सवारीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ । सबै बस कम्पनीलाई एउटा शक्तिशाली प्राधिकरणभित्र ल्याएर त्यसले कमाएको मुनाफा बाँड्ने गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सबैलाई केही न केही राहत हुन्छ । मोहन अधिकारी कलंकी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

नेताको आडमा विकास निर्माण रोक्ने ठेकेदारलाई तह लगाउने मन्त्री राईको चेतावनी

मन्त्री राईले ठेक्का लिने तर समयमा नै काम सक्ने र अन्य विभिन्न बेथिति ल्याउने ठेकदारहरुलाई सरकारले नछोड्ने बताए। उनले सरकारकाले कुनैपनि नेताको नजिकको ठेकदार भएपनि काममा अवरोध सिर्जना गरेमा नछोड्ने बताए। उनले अहिले वैकल्पिक राजमार्गको विषयमा पनि बेथिति भइर...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा बेथिति : एउटै पदमा १२ वर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उच्च अधिकारीको पेलाइमा परेका उप–सचिवहरू एउटै पदमा १२ वर्षसम्म जागिर खान बाध्य भएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष र सदस्य सचिवले बढुवाको फाइल अघि नबढाउँदा उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन् । वर्षौंसम्म एउटै पदमा बसेर दिक्क भएका उनीहरूले मापदण्ड बनाएर बढुवा गर्न माग गरिरहेका छन् । तर बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले […]

Image Khabar माघ २०७८

सीडीओ सरुवामा चरम बेथिति

गृह मन्त्रालयले केही महिनादेखि लगातार गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा अन्य कर्मचारीको सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ । गृहले यसअघि सीडीओ तथा मातहतका कर्मचारी सरुवामा बनाएका वैज्ञानिक नियम, मापदण्ड र विधिहरू यसपटक एकैपटक मिचिएको गृहकै अधिकारीको भनाइ छ ।गृह मन्त्रालयले विगत साढे तीन महिनाको अवधिमा सय बढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । यस अवधिमा अधिकांश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) फेरिएका छन् । गृहमा लामो समय बसेर अनुभव हासिल गरेका काविल सीडीओहरूलाई हटाएर गृहको अनुभव नै नभएक

Ratopati आश्विन २०७८

गृहमा सीडीओ सरुवामा चरम बेथिति

गृह मन्त्रालयले केही महिनादेखि लगातार गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा अन्य कर्मचारीको सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ । गृहले यसअघि सीडीओ तथा मातहतका कर्मचारी सरुवामा बनाएका वैज्ञानिक नियम, मापदण्ड र विधिहरू यसपटक एकैपटक मिचिएको गृहकै अधिकारीको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले विगत साढे तीन महिनाको अवधिमा सय बढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । यस अवधिमा अधिकांश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) फेरिएका छन् । गृहमा लामो समय बसेर अनुभव हासिल गरेका काविल सीडीओहरूलाई हटाएर गृहको अनुभव नै नभएकालाई महत्वप...

Lokaantar आश्विन २०७८

कर्मचारी सरुवा–बढुवाको मापदण्ड ल्याइँदै

कर्मचारी सरुवा र बढुवामा स्थानीय तहको बेथिति रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको छ । पालिकाहरूले आफूखुसी ऐन बनाएर जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि मन्त्रालयले एउटै मापदण्ड लागू गर्न लागेको हो ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बेथिति : मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई अस्पताल निर्देशकमा गुपचुप पदस्थापन गराइदै

सम्बन्धित सामग्री