निर्वाचन आयेगले आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग जवाफ माग गरेको छ। गत शनिबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्ने गुनासो विभिन्न माध्यमबाट आएको भन्दै आयोगले जवाफ...
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको परमादेश बमोजिम हालसम्म कानुन नबनाएको जिकिर गर्दै दायर गरेको अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आज जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० गते दिएको परमादेशअनुसार सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन नबनाएको उल्लेख गर्दै यही पुस ५ गते अवहेलनासम्बन्धी मु
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो। अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्
काठमाडाैँ – नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता खारेजीविरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो । तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सहित पाँच संस्थालाई विपक्षी […]
काठमाडौँ । बर्दिबासमा आन्दोलित शिक्षकहरूले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग १५ दिने लिखित जवाफ माग गरेको छ । पूर्वसूचनाविना एक्कासि करारमा कार्यरत शिक्षक हटाएको भन्दै पीडित शिक्षकहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको उक्त रिटमाथि अधिवक्ताद्वय मनिराम उपाध्याय र संजयराज अधिकारीको बहसपछि मुख्य न्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ माग […]
महोत्तरी– बर्दिबासमा आन्दोलित शिक्षकहरूले उच्च अदालत जनकपुरमा हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग १५ दिने लिखित जवाफ माग गरेको छ । पूर्वजानकारीबिना एक्कासि करारमा कार्यरत शिक्षक हटाएको भन्दै पीडित शिक्षकहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको उक्त रिटमाथि अधिवक्ताद्वय मनिराम उपाध्याय र संजयराज अधिकारीको बहसपछि मुख्य न्यायाधीशको इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको […]
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)संग जवाफ माग गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत समाजवादीसंग जवाफ मागरिएका जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार सो पार्टीले गत शनिबार काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आमसञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन …
सर्वोच्च अदालतले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा अदालतकाे अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चको यसअघिको आदेशविपरीत काष्ठमण्डपको उद्घाटन गरिएको भन्दै परेको मुद्दामा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले...
काठमाडौं, साउन २८ । सर्वोच्च अदालतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘कविकुञ्ज’ घर भत्काउनुपर्ने कारण पेश गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। पूरातात्विक महत्वको घर भत्काएको भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। यसअघि प्रतिष्ठानले मैतीदेवीस्थित महाकवि देवकोटाको घर […]
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठसँग जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा जवाफ माग गरेको हो। असार २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराएको आरोप सुनारले लगाएकी छन्।
२२ असार, काठमाडौं । बैंकका कर्मचारीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । बैंकका कर्मचारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आवद्ध हुन बाध्य पार्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम […]
