लामो समयदेखि अलपत्र परेको सालझण्डी–ढोरपाटन सडक निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । तराई पहाड जोड्ने गरी निर्माण थालिएको यो सडकको बागलुङ खण्डको काम मङ्सिर लागेयता द्रुत गतिमा अघि बढेको हो ।
बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माणले गति लिन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठेकेदार पक्षलाई काम द्रुत गतिमा गर्न निर्देशन दिएपछि सडकको निर्माण अब रातमा पनि हुने भएको छ ।
ढोरपाटन– लामो समयदेखि अलपत्र परेको सालझण्डी–ढोरपाटन सडक निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । तराई पहाड जोड्ने गरी निर्माण थालिएको यो सडकको बागलुङ खण्डको काम मङ्सिर लागेयता द्रुत गतिमा अघि बढेको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा रहेको यो सडकको बागलुङ खण्डमा ‘ट्र्याक’ खुलेको आठ वर्ष बितिसकेको थियो । नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनलाई […]
भैरहवा – बेलहिया–गोलपार्क व्यापारिक मार्गको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सरोकारवाला निकायले चासो देखाएका छन् । विभिन्न ठाउँमा भइरहेको काम पनि अलपत्र परेपछि निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहजिकरणमा सोमबार आयोजित अन्तरक्रिया पश्चात् बुटवल र सिद्धार्थनगरतर्फ अनुगमन समिति गठन भएको हो । बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग आयोजना […]
नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न समस्याको जालोमा जेलिएको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि चर्चा चलिरहेको पनि छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पनि आइसकेको छ । तर, त्यसले समृद्धिका लागि आवश्यक केही कार्यक्रम छुटाएको छ । नेपालको समृद्धिका लागि केही कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । ती कदम निम्नानुसारका छन् :
बस्ती व्यवस्थापन : पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फिजिएर रहेका बस्तीलाई बनिसकेको सडकनजिक एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अबको पहिलो वर्ष सबै स्थानीय तहलाई प्रकोप उत्थानशीलतालाई समेत विचार गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने, परम्परागत ढंगले भइरहेको धूले सडक निर्माण रोक्ने, भइरहेका सडकहरूको लाभ लागत विश्लेषण गरी स्तरोन्नति गर्ने तथा बस्तीयोग्य क्लस्टर छुट्ट्याउने काम गर्नुपर्छ । दोस्रो वर्षदेखि ड्रविङ डिजाइन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा निर्माण कार्यको थालनी गर्नुपर्छ र लाभग्राहीहरूलाई जग्गाको मूल्यांकन गरी सट्टा भर्ना गर्ने वा पायक पर्ने ठाउँमा भए एकीकृत बस्तीको घर सहुलियत दरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने काम गर्न सकिन्छ । । स्थानीय तहमा एक विषयगत समिति बनाई काम थाल्नुपर्छ । जिल्लामा एक प्राविधिक टोली र केन्द्रमा पनि एक विशेष कार्यदल बनाउनुपर्छ । त्यस्तै जनता आवास, मुक्त कमैया/कमलरी, मुक्त हलिया, चेपाङ विकास, भूकम्पपीडित राहतजस्ता कार्यक्रम एकीकृत गर्नुपर्छ ।
यसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि भई अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण हुन्छ र बसाइँसराइ रोकिन्छ । साथै विकास लागत पनि कम हुन्छ ।
जनताका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण : निजीक्षेत्रले गर्न नसक्ने/नमिल्ने जनताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरू, जस्तै : यातायात, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी एकीकृत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई उच्चतम परिचालन गर्नुपर्छ । ठेकेदारलाई काम दिँदा उसको सामथ्र्यको विश्लेषण गरी एकपटकमा कति ठेक्का लिन पाइने हो, त्यसको कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कतिपय काम द्रुत गतिमा बढाउन कन्ट्याक्ट बेसमा अर्धसैनिक विकास दस्ता बनाएर सरकारीस्तरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि चुनावमा भर्ना लिएका म्यादी प्रहरीलाई अर्धसैनिक विकास दस्तामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसबाट देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना हुनुका साथै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय बनाउने : सरकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाई स्मार्ट सुशासन निर्माण गर्नुपर्छ । अल्प क्षमतामा चलेका निकायहरूको पुनःसंरचना गरी जिम्मेवारी थप्नुपर्छ वा गाभ्नुपर्छ । सबै सरकारी निकायहरूलाई एउटै विद्युतीय सञ्जालमा जोडी सार्वजनिक सेवा अनलाइन बनाइनुपर्छ र सरकारी सबै खाले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू सार्वजनिक सेवाका लागि एकीकृत सेवा एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसबाट काम छिटोछरितो हुने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनतालाई सेवा लिन सहज र सरल हुने, देशमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण हुने देखिन्छ ।
वित्तीय पहुँच बढाउने : भौतिक तथा मानवीय विकासको आधार वित्तीय पहुँच हो । यसका लागि हाल भएको बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरी वित्तीय पहुँच बढाउने वित्तीय ढाँचा निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँमा वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लघुवित्त बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रत्येक परिवारको बैंक खाता अनिवार्य गरिनुपर्छ, नगद कारोबारलाई कम गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्छ । ठूला दरका नोट छपाइ क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ । यस्ता सामुदायिक बैंकिङको प्रवर्द्धन गर्न एउटा राष्ट्रिय कोष स्थापना गरी त्यो सञ्चालन गर्न भारतमा सन् २०१५ मा स्थापना गरिएका माइक्रो युनिट्स डेभ्लपमेन्ट एन्ड रिफाइनान्सिङ एजेन्सी जस्तै निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । यसबाट सबै जनता वित्तीय सेवाको दायरामा आउनेछन् जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई रोजगार सृजना हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने : सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा योजनालाई सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि लघुवित्त सेवाप्रदायकहरूलाई परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाका स्किमहरू एकद्वार प्रणालीअनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनशील प्रयोग हुने, बीमा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भई रोजगारसमेत प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ ।
उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोग : हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विशेषता नै बनेको छ : हाम्रा सरकारी निकायहरू उत्पादनशीलभन्दा आलङ्कारिक हुने अनि सार्वजनिक खर्च बढी उत्सवमुखी कार्यक्रमका लागि खर्चिने । संघीयताले त आलंकारिक निकायहरू र उत्सवमुखी कार्यक्रमको संख्या झनै बढाएको छ । यस्ता खर्च उत्पादनशील हुने कुरा भएन । तसर्थ हाम्रा कार्यक्रम र निकायहरू कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । यसका लागि आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमासम्बन्धी अलग्गै कानून हुनु जरुरी छ भने मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण र पालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तै सरकार सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि भएकाले यस्तो उपभोग पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । जस्तै सरकारले आत्मनिर्भर भएका वा नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू नै प्रयोग गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्न बजार हस्तक्षेप बढाउने आदि काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाट सार्वजनिक वित्त उत्पादनशील रूपमा खर्च हुने हुँदा पूँजी निर्माण हुन्छ । त्यस्तै सरकार जिम्मेवार उपभोक्ता हुँदा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन भई रोजगारी सृजना हुने अवस्था आउँछ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।
कुनै खानीजन्य निर्माण सामग्रीको निर्यातमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव, चुरेमा भूक्षयका कारण तराईमा खानेपानी, सिँचाइ र मरुभूमिमा परिणत हुने भनी चासो व्यक्त भइरहँदा सरकारी पक्षबाट सम्बद्ध विषयमा पूर्ण सचेत रहेको प्रतिबद्धता जनाइएकाले राजस्व वृद्धि र वातावरणीय विनाशमा विवेचना गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ ।
पृथ्वीको भूगर्भमा रहेका खनिज पदार्थ प्रकृतिप्रदत्त वस्तुहरू हुन् । वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान र प्रशोधनको प्रक्रिया, सञ्चालन उपकरणहरूको प्रयोगबाट विभिन्न खनिज पदार्थको उत्खनन र निर्माण भइरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा एकै प्रकारका खनिज पदार्थ पाइँदैन ।
देशसँग जुन प्रकारको खनिज छ त्यसको उचित प्रयोग र निर्यात गरिरहेका छन् । विकासका लागि सेवाक्षेत्रको अतिरिक्त खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगको सञ्चालन अपरिहार्य हुन्छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आन्तरिक उत्खननबाट र नभएमा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ ।
दक्षिण अफ्रिकाबाट सून, मध्यपूर्वका देशहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ, मलेशियाबाट काठ फर्निचर, भारतबाट फलाम र अन्य विभिन्न देशहरूबाट तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयात भइरहेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुंगा, गिटी, खानी यकिन गरी अन्य स्थानहरूमा खोजी कार्य जारी छ । समुद्री सतहदेखि ९१४ मीटरसम्म समथर होचो उर्वर खेतीयोग्य तराई र ९१४ देखि १७०० मीटरसम्म कमसल माटोबाट बनेका भिरालो होेचा कान्छा, पहाड, ठाडो रूपमा बग्ने खोलाहरू रहेको चुरे भूभाग पर्छ । यसमा वनजंगलका अतिरिक्त गाउँबस्तीहरू रहेकाले जथाभावी सडक निर्माण, साना शहरको विकास, खोला नदीकिनारामा क्रशर उद्योग सञ्चालन भइरहेकाले पानीका मूल सुक्ने, बाढीपहिरो, भूक्षय, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिमा वृद्धि हुँदा तराईमा सिँचाइ र खानेपानीमा समस्या देखिएको एवम् खोला नदीको सतहमा वृद्धि भई खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत हुने समस्या आइसकेको छ ।
१७०० देखि ३००० मीटरसम्म मानव बस्तीका अतिरिक्त केही चुरे पर्वतभन्दा अग्ला मानवविहीन वनजंगलसमेत नभएका ढुंगे पहाडहरूको महाभारत शृंखला पर्छ । ती पहाडमा मानव बस्ती बसाउन, वृक्षरोपण गरी हुर्काउन असम्भवप्रायः देखिन्छ । यस प्रकारको भौगोलिक बनावटअनुसार कुन भूभागमा के प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ सोको गहिरो अध्ययन गरी योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ ।
चुरे क्षेत्रमा मानव क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा तराईमा समस्या देखिएकाले त्यसको निराकरण गर्न सरकारले २०६६ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गर्यो । उक्त कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएकाले चुरे क्षेत्रलाई दिगोरूपमा संरक्षण गर्न २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरी रू. १ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म करीब रू. १० अर्ब खर्च भइसकेको तथा आगामी वर्ष रू. १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा सरकार चुरे संरक्षणमा संवेदनशील देखिन्छ ।
यसको दीर्घकालीन विकासका लागि चुरे भई बहने १६४ ओटा नदीहरूलाई निश्चित स्थानबाट मात्र बग्ने व्यवस्था, जनतालाई वातावरणीय शिक्षा, खाली जग्गामा वृक्षरोपण, कृषकहरूलाई फलफूल र जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने, प्राविधिक रेखांकनबाहेक डोजरे सडक निर्माण कार्य बन्द गरी बस्तीलाई एकीकृत गरी घना वनजंगलको विकास गर्नुपर्छ ।
आयव्यय विवरणमा चुरे क्षेत्र भन्ने उल्लेख नभएकाले विरोध गर्नुको तात्पर्य देखिँदैन । ढुंगागिटी बालुवाको स्रोत एक खानी र अर्को पहाडमा पहिरो गई वा खोलाको आसपासको जमीनमा क्षति पुर्याउँदै बगाएर ल्याएका ढुंगागिटीहरू हुन् । उक्त नदीजन्य पदार्थलाई संकलन नगर्दा नदीको बहाव परिवर्तन भई बस्ती वा खेतीयोग्य जमीन कटान गरी वातावरण संरक्षणको सट्टा विनाश हुन्छ ।
खानी भएको स्थलदेखि निकासी विन्दुसम्म रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल छूटको व्यवस्था राष्ट्र हितमा देखिँदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अनुसन्धान भएका ९२ स्थानमा आगामी आवमा खानी सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखिँदैन ।
चुरेमा खानी सञ्चालन गर्न नपाइने र महाभारत क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको खानीबाट निकासी विन्दुसम्म धेरै स्थानहरूमा रज्जुमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले रूख कटान गर्दा वातावरणीय विनाशका अतिरिक्त गाउँबस्ती माथिबाट रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न व्यावहारिक हुँदैन । खानीबाट छुट्टाछुट्टै रज्जुमार्ग निर्माण गर्दा धेरै सामान आयात गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार महसुल छूट दिँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
रज्जुमार्गको सट्टा स्थलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा चालक दलले खाना, खाजा र वास बस्नुको अतिरिक्त गाडीको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुँदा रोजगारी सृजना हुने तथा सडक बोर्डबाट निकासीयोग्य सामग्रीको ओसारपसारमा लाग्ने दस्तुर सरकारबाट संशोधन गरी लागू गर्दा राजस्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ ।
ढुंगागिटी, बालुवा संकलन, प्रशोधन र नियन्त्रण स्वीकृत मापदण्ड २०७७ बमोजिम भइरहेको छ । उद्योग राजमार्गको राइट अफ वे, पक्की पुल, नदी खोला किनारबाट ५०० मीटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज आरक्ष, घना बस्ती र अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट २ किमी हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मीटर, ऐतिहासिक ताल, जलाशय, पोखरीबाट ५०० मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मीटर बाहिर स्थापना गर्न सकिन्छ । नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सकिने तर बहाव परिवर्तन हुने गरी डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेमा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियमन कमजोर देखिएकाले कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जथाभावी राजनीतिक पहुँचको भरमा क्रशर सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न नहुने तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन र वनक्षेत्रको उपभोग गरेबापत सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी दस्तुर कम भएकाले समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
ढुंगागिटी बालुवाको ठूला खानी सञ्चालन नहुँदा नदीजन्य सामग्रीमा आधारित साना क्रशर उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको आपूर्ति कम हुने भएकाले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सञ्चालित आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्रीको आपूर्ति पूरा भएपछि मात्र निर्यात गर्दा मुलुकको विकास तथा राजस्व आर्जनको स्रोत दिगो हुने देखिन्छ ।
नदी वा खानीजन्य ढुंगागिटी बालुवाको प्रचलित दर रू. ६ प्रतिघन फिट राजस्व लिई निर्यात गर्नु राष्ट्रहितविपरीत देखिन्छ । खानी सञ्चालन गरी राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व दर समायनुकूल वृद्धि गर्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशमा सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, नहर, रेलवे स्टेशन र निजी भवनहरूको निर्माण द्रुत गतिमा भई खानीजन्य कच्चा पदार्थको अत्यधिक माग रहेको हुँदा वातावरण संरक्षण गरी तयारी वस्तुको रूपमा निर्यात गर्दा यथेष्ट रूपमा राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मापदण्ड, २०७७ मा नदीजन्य पदार्थको विक्रीबाट प्राप्त राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चितकोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रतिशत यथावत् राखी प्रदेश सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत र केन्द्रीय राजस्वमा २५ प्रतिशत जम्मा हुने गरी मापदण्डलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकन आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
खानी सञ्चालन गर्दा वन जंगलको संरक्षण, मासिएको जंगलको सट्टामा उद्योगले वृक्षरोपण गरी हुर्काउनुपर्ने, गाउँबस्तीमा धूलो र आवाजविहीन उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने, ढुंगाका टुक्राहरू/लेदो नदी/भिरालो जमीनमा बगाउन नपाइने, खानीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित उपकरणको सट्टामा विद्युत्बाट सञ्चालित उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्तको आधारमा अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ ।
वातावरण स्वच्छ राख्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी संरचना आवश्यक भएकाले खानी तथा खनिज ऐन, २०४२ र ढुंगागिटी बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
असार ७, भैरहवा । भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडकको स्तरोन्नति कार्य पूरा भएको पाँच महीना नबित्दै भत्किन थालेको छ ।
रुपन्देही सदरमुकाम भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै कपिलबस्तु सदरमुकाम तौलिहवा पुग्ने ४१ किलोमिटर सडक भारतीय कम्पनी गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेडले रू. एक अर्ब ९३ करोड ६३ लाखको लागतमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का प्राप्त गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले जनवरी १२, २०२० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जुलाई १४, २०१७ मा ठेक्का सम्झौतासहित निर्माण कार्य शुरु गरेको भएता पनि तोकिएको समयभन्दा ११ महीना ढिला गरी डिसेम्बर २०२० मा काम सम्पन्न गरेको हो ।
तीन पटकसम्म भेरियसन समेत भएको उक्त ठेक्काको लागत समेत बढेको छ । शुरुवातमा रू. एक अर्ब ९३ करोड ६३ लाख भएपनि पछि विभिन्न कारण देखाई भेरियसन गरिँदा ठेक्का कबोल मूल्य बढेर रू. दुई अर्ब आठ करोड ८४ लाख ५४ हजार पुगेको छ ।
ठेकेदार कम्पनिले नेपाल सरकारसँग बढेको रकम अनुसार भुक्तानी समेत प्राप्त गरिसकेको छ । वर्षौदेखि हुलाकी सडकको रुपमा परिचित रुपन्देहीको भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै कपिवस्तुको तौलिहवा जोड्ने उक्त सडक पर्यटकीय र औद्योगिक हिसाबले बढी महत्वको सडक हो । उक्त सडकखण्डमा एकातिर विश्व पर्यटन बजारको मुख्य केन्द्र महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट पर्दछन् भने अर्कोतिर अर्बौ खर्चेर सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट, छड उद्योगहरु पनि त्यही सडकको दाँयाबाँया रहेका छन् ।
सो सडकखण्डअन्तर्गत भैरहवाको बुद्धचोकदेखि गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ६ लेन, विमानस्थलदेखि लुम्बिनी पर्सा चौराहसम्म ४ लेन र त्यहाँबाट तौलिहवासम्म २ लेनको सडक निर्माण भएको हो । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा उक्त सडक निर्माण भएको हो । उक्त सडक ११ महिना ढिला गरी निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडक आयोजना प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले बताए ।
उनले भने, ‘तोकिएको समयभन्दा एघार महीना ढिला सम्पन्न भयो । तीनपटक भेरियसन पनि भयो । एक बर्ष मेन्टीनेन्स पीरियड हुन्छ । छ महीना बितिसक्यो अब आगमी डिसेम्बरमा हस्तान्तरण हुन्छ ।’
निर्माण सम्पन्न भएको पाँच महीनामै सडक धेरै ठाउमा भासिएको छ । धेरै ठाउमा भत्केको छ । सडक भासिँदा र भत्किदा द्रुत गतिमा गाडी चलाउन मुश्किल भएको लुम्बिनी जाने यात्रु लिएर भैरहवाबाट लुम्बिनी जादैं गरेका ट्याक्सी चालक रामनिवास चाईले भने, ‘बाटोको गुणस्तर कमजोर छ ।
बनेर नसकिँदै भत्किन थालिसकेछ ।’ चाई जस्तै अर्का ट्याक्सी चालक विन्ध्याचल यादवले बाटोको खटपटले गर्दा द्रुतगतिमा गाडी चलाउन नपाएको बताए ।
योजना प्रमुख शाक्यले भने गुणस्तरीयता र सडकको मापदन्डको विषयमा कन्सल्टेन्टको रिर्पोट अनुसार नै काम भएको बताए । उनले भने, ‘कोरोनाका कारण दुई महीनादेखि म सडक निरीक्षण गर्न गएको छैन ।
तर, सडकको गुणस्तरको विषयमा केइसीसी र केडिईसी कन्सल्टेन्टले दिएको रिर्पोट ठीक नै देखिन्छ ।’ निर्माण सम्पन्न भएको पाँच महीना नबित्दै भत्किने सडकको गुणस्तर करोडौं खर्चेर राखिएका कन्सल्टेन्सीले सही छ भनेर रिर्पोट दिनुमा कतै ठेकेदार पक्षसँग मिलोमतो त छैन भनी प्रश्न समेत उठेको छ ।
यता सडक निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी गावर कन्सट्रक्सनका प्रतिनिधि मधु आचार्यले भने, ‘हामी पनि अचम्मै भएका छौं । चिन्तित छौं । बेस राम्रो छ, माथि बिग्रेको हो । मौसम राम्रो भयो भने यो सुधार गर्छौ ।’ उनले सडकमा रहेका विद्युत्का पोल, रुखहरु समयमै नहटाउँदा र ढुंगा गिट्टी बालुवा तथा माटो प्रयाप्त नपाउँदां काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे ।
६ लेन सडककोबीच भागमा ‘ग्रिन वेल्ट’, दुई–दुई लेनको सडक र दायाँबायाँ सर्भिसलेन सहितको ‘फुटपाथ’ समेत निर्माण भएको छ । उक्त सडकखण्डमा ३६ ओटा यात्रु प्रतिक्षालयका साथै काटिएका रुखको ठाउँमा ५ हजार १०० रुख रोप्नुपर्ने भएता पनि ती काम भने अझै पूरा भएको छैनन् ।
सडक स्तरोन्नतिपछि यो सडकले तौलिहवा र लुम्बिनी आसपासका अन्य सडकलाई भैरहवा र अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्टसँग जोड्नुका साथै यस क्षेत्रको कृषि, पर्यटक, औद्योगिक तथा बजारीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
आर्थिक वर्ष सकिने क्रम नजिकिएसँगै स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन थालेका छन् । वर्षा लागेपछि आवागमनमा कठिनाइ हुने र नदीजन्य पदार्थको समेत अभाव हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो । बर्दिबास नगरपालिकामा नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्ने, ग्राभेल र कालोपत्रे गर्ने काम अहिले द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले समपूरक कोष अन्र्तगत सङ्घ र प्रदेशको बजेटबाट निर्माणाधीन यी सडक असार मसान्तअगावै सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको बताउनुभयो । कामको गुणस्तरलाई लिएर कतिपयले आशङ्का गरे पनि यसप्रति नगरपालिका सचेत र सतर्क रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा दायाँबायाँ गर्ने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’’
देशका विभिन्न सडकमा पक्की पुल निर्माणको काम द्रुत गतिमा बढेको छ । देशमा नयाँ सडक निर्माण तथा विस्तारको क्रम बढेसँगै विभिन्न ठाउँमा रहेका नदी तथा खोलामा पक्की पुलहरू निर्माणको क्रम बढेको हो ।
जंगली हात्ती नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित हल्दिबारी गाउँपालिकाबाट सुरु गरिएको पर्यटकीय सडक निर्माण कार्यलाई कचनकवल गाउँपालिकाले पनि अघि बढाएको छ । गत साता हल्दिबारी गाउँपालिकाबाट सडक निर्माण कार्य थालिएको थियो...पूरा पढ्नुहोस् »
कालिकोट जिल्ला स्युना, सिप्खाना जिल्ला सडक आयोजनाको काम द्रुत गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ । बेलायती राजदूत रिचार्ड मारेरिस आउने भएपछि कर्णाली करिडोरको सान्नीगाढलाई जिरो प्वाइन्ट बनाएर साबिकको सिप्खाना गाविसको सेराचौरसम्म...पूरा पढ्नुहोस् »
