संसद्मा रविको गर्जन: आफ्नालाई जोगाउने कोशिस नगर, मन्त्री ज्वालाई तत्काल पदच्युत गरियोस्

लाखौं भुइँमान्छे जोगाउने कि रवि लामिछाने ?

नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै संसदीय गतिविधि निरन्तर अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद्मा …

अनलाइनखबर चैत्र २०८०

संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ : सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित महङ्खवपूर्ण विधेयक अड्किए

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

किसानलाई बरदान बन्दै भेरी शीत भण्डार

राँझा (बाँके) । पश्चिम नेपालको पुरानो भेरी शीत भण्डार यसक्षेत्रका किसानलाई बरदान सावित भएको छ । विसं २०६५ मा बाँकेको कोहलपुरमा स्थापना भएको उक्त शीत भण्डार मध्य तथा सुदूरपश्चिमका किसानका लागि बरदान सावित भएको हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई वृद्धि गदै त्यसको सुरक्षित भण्डारको आवश्यक देखिएपछि यसका स्थापना गरिएको भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष बलराम भट्टराईले बताए। उहाँका अनुसार आलुको बीउ जोगाउने उद्देश्य राखेर स्थापना भएको शीत भण्डारमा अहिले बीउका लागि तथा खाने आलु, विभिन्न तरकारी, फलफुल पनि भण्डारण गर्ने गरिएको छ । 'भेरी शीत गृह स्थापना अघि किसानले बीउ आलु राख्न काठमाडौँ, भक्तपुर, नारायणघाट, हेटौँडासम्म लैजानुपर्ने बाध्यता थियो', अध्यक्ष भट्टराईले भने, 'बीउ आलुको लागि भारतीय बजारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले मध्य तथा सुदूरपश्चिमका किसानलाई कुनै समस्या छैन ।' शीत भण्डार सञ्चालनमा नआउँदा किसानलाई आलुको बीउ जोगाउन निकै समस्या भएपनि अहिले त्यो समस्या अन्त्य भएको खजुरा गाउँपालिका–२ सीतापुरका किसान गेहेन्द्र धितालले बताए। 'शीत भण्डारले आलुको बीउ जोगाइदिएर किसानलाई बरदान सावित भएको छ', उनले भने, 'यसअघि बीउ जोगाउन काठमाडौं, भक्तपुरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।' यसक्षेत्रका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङ बढी आलु उत्पादन हुने क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् । शीत गृह निर्माणले भारतीय बजारबाट आउने बीउ आलुलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको संस्थाका पूर्वअध्यक्ष डोलराज अर्यालले बताए। 'विशेषगरी भारतीय आयातलाई प्रतिस्थापन गरेको छ', उनले भने, 'पहिले जस्तो टाढाटाढा धाउनुपर्ने र भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।' भेरी सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको शीत गृह देशकै ठूलो शीत गृहमध्येको एक भएको अर्यालले दाबी गरे। विसं २०५१/५२ मा स्थापना भएको सहकारीले स्थापनाको करिब ६ वर्षपछि शीत गृह निर्माणको प्रक्रिया शुरू गरी विसं २०६५ फागुनदेखि भण्डारणको काम शुरू गरेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार सहकारीमा ३ हजार ७१४ शेयर सदस्य रहेका छन् । कूल शेयर पुँजी ९७ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । हालसम्म भेरी शीत गृहबाट बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, दाङ, प्यूठान जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, कालिकोट र डोल्पाका किसान लाभान्वित भएका उनको भनाइ थियो । 'अहिले शीत गृहमा ३५ हजार चार सय १२ बोरा आलु भण्डारण गरिएको छ', अध्यक्ष भट्टराईले भने, 'गत आर्थिक वर्षमा संस्थाले उत्पादन गरेको बरफलाई नेपालगञ्जमा दुई हजार तीन सय ७३ सिल्ली बिक्री गरिएको छ ।' जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अहिले नयाँ शीत गृह स्थापना भरहेकाले सञ्चालनमा थप चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो । आगामी दिनमा व्यावसायिक भवन तथा सटर विस्तार गर्ने, कृषि भण्डार कर्जा सञ्चालन गर्ने, स्याउ भण्डारलाई विशेष प्राथमिकता दिने र व्यावसायिक आलु खेती गर्ने किसानलाई उन्नत जातका बीउ तथा प्राविधिक सेवा दिनका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । बाँके क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले भेरी शीत भण्डारले आगामी दिनमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएर उत्पादन गरे किसान र शीत भण्डार दुवैलाई थप फाइदा हुने बताए। कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै शीत भण्डार र किसानका समस्या समाधानका लागि संसद्मा पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अब नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको

काठमाडौं।अब नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको काँधमा पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलपछि संसद्मा पुगेको हो । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिन् । सरकारले यो विधेयक गत माघ २७ गने संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसको ३ महीनापछि बल्ल समितिमा पुगेको थियो । समितिले पनि आफूकहाँ प्राप्त भएको ३ महीनापछि ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल अगाडि बढाएको थियो । उपसमितिले १२ मन्त्रालयका अधिकारी र विषयविज्ञ तथा संशोधनकर्ता सांसदसँग १२ ओटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सरकारले कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा विधेयकमा सहकारीमा जम्मा गर्न पाइने निक्षेपको सीमा २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा एमालेका सांसदहरूको अनिच्छामा समितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा भने कडाइ गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमीटरको दूरी तोक्ने र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरेको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदन हुबहु पारित भए कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विधेयकमार्फत १९ ओटा कानून संशोधनका लागि विधेयक ल्याएकामा समितिले आठओटा ऐनमा संशोधन सम्बन्धमा विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समिति सभापति सुवेदीले विधेयक पारित भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने बताइन् । त्यसैगरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बलियो हुने र देशबाट हुने पूँजी पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने पनि उनले बनाइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अड्किँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको थियो । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायत कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले छिटो यससँग सम्बद्ध कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई ग्रे लिस्ट(खैरो सूची)मा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तररराष्ट्रिय कारोबारमा रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्दै आए पनि नेपालले कानून निर्माणमा निकै ढिला गरिसकेको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएका छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसो भयो भने नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको थिएन । यो विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएसँगै अब सदनको दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ । हालसम्म नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करीब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको थियो । अत्यावश्यक कानून निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्राय: उपलब्धि हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो र नेपाललाई त्यससम्बन्धी कानून निर्माण गर्न दबाब पर्दै आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

तथाकथित १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन : ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा र माधव नेपालको पद जाने भयो भनेर सभामुख, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पास गर्न अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्नुपर्‍यो भने आत्महत्या गर्छु भन्ने जस्तो कुरा गर्ने सभामुखले आफ्नो पदसँग एमसीसी सम्झौता साटेको आरोप लगाए । माओवादी र एकीकृत समाजवादी कार्यकर्ता सडकमा भिडाउने आफू यता सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित भएर सो सम्झौता पास गरेको

Ratopati माघ २०७८

एमसीसी छल्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई छल्ने क्रम जारी राखेका छन् । गत आइतवार एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने बेला बिरामी भएको कारण देखाएका शर्मा बिहीवार संसद् बैठक छल्न पर्वत पुगे । सोही दिन एमसीसीबारे छलफल गर्न संसद् बैठक बोलाइएको थियो । तर, पछि दलहरूबीच कुरा नमिल्दा बैठक स्थिगित गरियो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने दिन अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्झौतालाई छलफलका लागि संसद्मा पेश गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको एमसीसी परियोजनामा सहमति जुटाएर संसद्बाट निकास खोज्ने बेलामा मन्त्री शर्मा गैरजिम्मेवार तरिकाले उपत्यकाबाहिर ‘घुमफिर’ मा गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची प्रकाशन गरेकै दिन बुधवार साँझ पर्वत पुगेका शर्मा पत्नी लक्ष्मीसहित कुश्मामा सञ्चालित बन्जी जम्प हेरेर ‘स्काई चियर’ मा खाजा खाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । संसद्मा एमसीसीबारे छलफल हुने भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र गठबन्धन सरकारको अर्को साझेदार एकीकृत समाजवादी सदनदेखि सडकसम्म विपक्षमा छ । ती पार्टीका केही सांसदले टेबल गर्दाकै दिन संसद्मा एमसीसीको विरोध गरेका थिए । अहिले पनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकृकीत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता दिनँहुजसो सडकमा ढुंगामुडा गर्नमै व्यस्त छन् । एमालेलाई साथमा लिने देउवाको प्रयास एमसीसी पास गर्नेबारे सत्तारूढ दलभित्र सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन भंग गरेरै भए पनि एमालेलाई फकाउन लाग्नुभएको छ । बिहीवार संसद् बैठक स्थगन गरेर एमसीसी पास गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग छलफल गर्नुभयो । उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटका क्रममा एमालेले हाल संसद्मा उठाएका सबै मागप्रति उदार भएर छलफल गरी निकास खोज्न आफू तयार रहेको बताएको देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताएका छन् । महामन्त्री थापाका अनुसार एमसीसीमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाले साथ नदिने हो भने गठबन्धन यही बिन्दुबाटै समाप्त हुने संकेत ओलीसँगको भेटमा देउवाले गर्नुभएको थियो । कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सदनको अवरोध खुलाएर एमसीसी पास गर्न एमालेसँग आग्रह गर्नुभयो । अहिले आफ्ना लागि सत्ता जोगाउने अंक गणितसँग कुनै सरोकार नभएको समेत छलफलमा बताउँदै एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने विषय नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वसनीयताको कुरा भएकोमा देउवाको जोड रहेको थापाले जानकारी दिए । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर एमसीसीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वा नगर्नेबारे जानकारी दिने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्नुअघि देउवाले बिहीवार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग निर्णायक वार्ता गर्नुभएको थियो । तर, दुवै पार्टीका अध्यक्षले एमसीसी पास गर्न अहिलेकै अवस्थामा आफूहरूले साथ दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । संकट चुलिँदा चीनको चासो अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गर्दा उत्तरी छिमेकी चीनले चासो बढाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी पाटीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका दुई शीर्ष नेताले बुधवार अलगअलग भर्चुअल वार्ता गरेका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिला हुनुमा चीनको स्वार्थ रहेको अमेरिकाले आरोप लगाएका बेला यो संवाद भएको हो । वार्तामा चीनले गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री चेन चाओले नेता नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा एमसीसीका कारण नेपाली भूमिबाट चीनमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । ‘नेपाललाई हामीले निकट र घनिष्ठ मित्रका रूपमा रही त्यहीअनुसार अहिलेसम्म व्यवहार गर्दै आएका छौं,’ भर्चुअल बैठकमा ती नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालनिकट नेताले भन्यो, ‘तर, अब नेपाली भूमिबाट हामीमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्ने कुराले चिन्ता बढाएको छ । यसबारेमा तपाईंहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक भएको छ ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसी : प्रचण्ड र नेपाललाई नैतिक सङ्कट, गठबन्धन जोगाउन मध्यमार्गीको खोजी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद् पेस अडान नछाडेपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीले गठबन्धन जोगाउने मध्यमार्गीको खोजी गरेका छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एस पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद्मा पेस गर्दा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उपस्थिति नजनाउने र संसद्मा उपलब्ध रहेका सांसद सङ्ख्याको बहुमतबाट पास गर्ने प्रस्ताव गरेर गठबन्धन जोगाउने मध्यमार्गीको खोजी गरेका हुन्।

HamraKura पौष २०७८

काँग्रेस महाधिवेशनप्रति आमअपेक्षा

नेपाली काँग्रेस यतिबेला राजनीतिको केन्द्रमा छ । सत्ताको नेतृत्व गरेका कारण मात्र होइन, संविधानमाथिको प्रहार र लोकतन्त्रमाथिको सङ्कटबाट मुुलुकलाई जोगाउने आन्दोलनमा सहभागी दलहरूको नेतृत्व गरेका कारण पनि विगत आम निर्वाचनबाट भूमिकाका हिसाबले खुम्चिएको काँंग्रेस फेरि राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भएको हो । यहीबेला कांँग्रेसको १४आँैं महाधिवेशनको सरगर्मी बढेपछि त झन् काँंग्रेसले सबैको ध्यान तानेको छ । त्यसो त सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)को महाधिवेशन पनि जारी छ । तर नाम मात्रको महाधिवेशन भएकाले यसलाई धेरै महìव दिइएको पाइएन । काँंग्रेस पञ्चायती निरङ्कुश शासन कालमा पनि राजनीतिको सधँै केन्द्रमा रहने गरेको हो । काँग्रेसले लिने निर्णय र गतिविधिमा पञ्चलगायत अरूले प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि काँग्रेसले कस्तो निर्णय लिन्छ भनेर चासो दिने गर्दथे । लोकतन्त्र स्थापनाका हरेक आन्दोलनको नेतृत्व कांँग्रेसले गरेको हो । त्यही भएर काँंग्रेसका अन्य गतिविधिका विषयमा आलोचना हुने गरे पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको प्रतिबद्धताप्रति जनताले काँग्रेसलाई नै भरोसा र विश्वास गर्छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि कांँग्रेस संसद्मा गणतीय हिसाबले मात्र होइन, अन्य भूमिकाका हिसाबले पनि कमजोर हुन थालेको स्वयं यसकै नेताहरूले चिन्ता प्रकट गर्ने गरेका थिए ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

अर्थतन्त्र जोगाउने आधार

देशमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएकै बेला सरकार परिवर्तन भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता मात्र नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको छ । उहाँ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । अनुभवसिद्ध नेतृत्व प्राप्त भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गएको जेठ १५ मा नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेशसमेत संसद्मा प्रवेश गरेका छन् । सदनकै सम्पत्तिका रूपमा प्रक्रियामा जाने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । झण्डै साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको बेला सत्तारुढ दलमै ठूलो उतारचढाव आएपछि अहिलेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । दुईतिहाई हाराहारीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट (एमाले) हुँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । यो बीचमा देशको अर्थतन्त्र भने झनै नाजुक दिशातिर गएको छ । अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाको सही विश्लेषण गरी त्यसलाई जोगाउने आधारहरू खोजिएन भने भावी दिन झनै कठिन हुने छन् । अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचक विश्लेषण गरी सुधारका निम्ति आधार खोज्नु नयाँ सरकारको जिम्मेवारी हो । यो विमर्शको परिवेश हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

विश्वासको मतबारे निर्णय भइसक्यो, तर एकताको पक्षमै छौँ : योगेश भट्टराई

काठमाडौं : नेकपा एमालेको नेता योगेश भट्टराई आफूहरुले पार्टी एकता जोगाउन चाहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णयपछि ओली समूहका नेता विष्णु पौडेलसँगको छलफलपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘एमालेलाई जोगाउने र संसद्मा एकताबद्ध कसरी उपस्थित हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। छलफल सकारात्मक छ। हामीलाई आशा छ। सबैले एमालेको एकता चाहेका छन्।’ विश्वासको मतबारे आफ्नो समूहको निर्णय भइसकेको उनले बताए। तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ताले सग्लो एमाले चाहेक...

थाहा खबर चैत्र २०७७

संसद्मा रविको गर्जन: आफ्नालाई जोगाउने कोशिस नगर, मन्त्री ज्वालाई तत्काल पदच्युत गरियोस्

सम्बन्धित सामग्री