‘गाउँको सिंहदरबार’ले कस्तो बजेट बनाउनुपर्ला ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले गत जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटको अनुमान यर्थापरक हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वित्तीय सङ्घीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध’ विषयक संव...
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटको अनुमान यर्थापरक हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वित्तीय सङ्घीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले स्रोतमा आधारित रहेर वस्तुनिष्ठ बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका […]
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु भने यो वर्ष पनि आशालाग्दो बजेट आउनेमा शंका गर्छन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका कस्तो बजेट आउनुपर्ला? कस्तो बजेट आउँछ होला भन्ने अपेक्षा छ?
आगामि आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा उपलब्ध श्रोत र साधनलाई ख्याल गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायलाई आधार बनाएर योजना बनाउन उनीहरुको सुझाव छ।...
आगामि आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा उपलब्ध श्रोत र साधनलाई ख्याल गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायलाई आधार बनाएर योजना बनाउन उनीहरुको सुझाव छ।...
बजेट आलोचित भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि मौद्रिक नीतितर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ । अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नर अलग–अलग पार्टीको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र तानातानमा परेको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जनताको घर आँगनको सरकारका रुपमा स्थानीय तह पनि यतिबेला बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार यही असार १० गते ७५३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तहलाई चलनचल्तीको भाषामा &lsqu
–रमेश लम्साल र शर्मिला पाठक/ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले गत जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जनताको घर आँगनको सरकारका रुपमा स्थानीय तह पनि यतिबेला बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । संवैधानिक […]
चालु आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ७४ अर्ब हो । तर, नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब माथि छ । यसरी हेर्दा पनि अहिले सार्वजनिक ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो छ ।
काठमाडौं । सरकारले ल्याउने बजेटहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको र यो प्रवृत्ति आगामी वर्ष समेत दोहोरिने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न सुझाव दिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा सोमवार भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थसचिव लगायतले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रूपमा समीक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र निजीक्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वास्तविक रूपमा बजेट कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै मल्लले त्यसका लागि सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वाणिज्य बैंकको तरलता ‘मेन्टेन’ गर्न सके बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको औंल्याए । वैदेशिक सहायता परिचालनमा गाह्रो हुनेतर्फ संकेत गर्दै सुवेदीले आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुन सक्ने भएकाले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले ठोस पहलकदमी लिन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले ठोस पहलकदमी लिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अनुरोध गरे । ‘बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छ । एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनुपर्ने विषय होइन । यी दुवै एकैसाथ बढाउनुपर्ने विषय हुन् । सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संकल्पबद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले बजेटमा ल्याएको ढुंगा, गिटी निकासी सम्बन्धी व्यवस्थाको बचाउ समेत गरे । सरकार चुरेको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन नहुने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने भन्दै त्यसले चुनौती समेत सृजना गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल शुरू गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय क्षेत्रका काम प्रभावकारी बनाएर लैजान ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेर काम शुरू गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
