काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग लागेर भएको निलम्बन फुकुवा गर्ने संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमको निर्णय ‘गम्भीर’ भएको सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी गरेको छ। गौतमले बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र राणासहित ६ निकायलाई लेखेको पत्रको वैधानिकतामाथि संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै प्रश्न उठाएको हो। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभालाई भएको अधिकार महासचिवलाई प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको […]
