सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

चितवन– जिल्लास्थित दुई ठूला सरकारी अस्पतालमा कार्यरत् स्वास्थ्यकर्मीले साउनयता जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । यहाँका भरतपुर अस्पताल र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कोभिडको बिरामीको उपचार हुँदै आएका छन् । क्यान्सर अस्पतालमा यो समयमा न्यून बिरामी भए पनि भरतपुर अस्पतालमा भने नियमित बिरामी छन् । भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलका अनुसार साउनयता जोखिम भत्ता […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जोखिम भत्ता दिन मन्त्रालयले माग्यो विवरण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड —१९ रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न फ्रन्टालाइनर स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन विवरण माग गरेको छ । फ्रन्टलाइटर स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले विवरण माग गरे हो । मन्त्रायलयले आइतबार सूचना जारी गरि सरकारी अस्पताललाई पत्र पठाउँदै विवरण माग गरेको हो ।मन्त्रालयले सबै सरकारी आइसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशाला र अस्पतालहरुसँगलाई विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । सम्झौता वा सञ्च

Ratopati बैशाख २०७८

जोखिम भत्ताका लागि एक हप्ताभित्र विवरण पेश गर्न मन्‍त्रालयको अनुरोध

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलव्ध गराउनका लागि सबै सरकारी अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग विवरण मागेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सूचित गर्दै आइसोलेशन सेन्टर, प्रयोगशाला, अस्पतालहरुलाई कोरोना उपचार गर्ने सम्झौता वा सञ्चालन गर्ने निर्णय, बिरामीहरुको रियल टाइम रिपोर्टिङ, ड्युटीमा खटिएकाको मात्र ड्युटी लिष्ट र ड्युटीमा खटिएकाहरुको ...

थाहा खबर बैशाख २०७८

राजनीतिले गिजोलेको सरकारी अस्पताल

म आफैं केही महिनाअघि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रहँदारहँदै कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित भई आइसियु बस्नुपर्ने अवस्था आयो। उपचारार्थ मैले करिब रु. आठ लाख खर्च गर्नुपर्‍यो। सरकारले दिने ४० हजार मासिकको तलबले मलाई मेरो बिरामी खर्च उठाउन २० महिना (आधारभूत आवश्यकतामा समेत पैसा खर्च नगरेर, जुन असम्भव छ) लाग्छ। म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ । म जस्ता कति स्वास्थ्यकर्मी छन् जसलाई सरकारले न त उपचार गरिदिन्छ न त जोखिम भत्ता नियमानुसार उपलब्ध गराउँछ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०७७

राजनीतिले गिजोलेको सरकारी अस्पताल

म आफैं केही महिनाअघि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रहँदारहँदै कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित भई आइसियु बस्नुपर्ने अवस्था आयो। उपचारार्थ मैले करिब रु. आठ लाख खर्च गर्नुपर्‍यो। सरकारले दिने ४० हजार मासिकको तलबले मलाई मेरो बिरामी खर्च उठाउन २० महिना (आधारभूत आवश्यकतामा समेत पैसा खर्च नगरेर, जुन असम्भव छ) लाग्छ। म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ । म जस्ता कति स्वास्थ्यकर्मी छन् जसलाई सरकारले न त उपचार गरिदिन्छ न त जोखिम भत्ता नियमानुसार उपलब्ध गराउँछ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०७७