कोभिड–१९ पछि विश्वभर विकसित भएझैँ नेपालमा पनि फस्टाएको एउटा व्यवसाय खाद्य पदार्थको गृह–ढुवानी सेवा हो । घरघरमा गृहिणीहरूले खाद्य परिकार बनाएर कार्यालयहरूमा आपूर्ति गर्ने गरी समेत आंशिक रूपमा रोजगारीको व्यवस्था गरेका थिए ।
ठीक त्यसै गरी आफू खाली रहेको समयमा वा आफ्नो सवारी हुने मार्गमा यदि कुनै व्यक्तिलाई आवश्यक भएमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने गरी कतिपयले सवारीसाधन साझेदारी (राइड शेयरिङ) सेवा पनि प्रारम्भ गरे र आफ्नो आम्दानीको अतिरिक्त स्रोतको जोहो गरे । अहिलेको चलनचल्तीको ‘पठाओ’, ‘इन ड्राइभर’ आदि यसैका विस्तारित रूप हुन् । त्यसै गरी आफ्नो घरमा उब्रेर बसेका कोठाहरू केही दिनका लागि भाडामा दिने गरी अहिले कतिपयले ‘एयर बीएन्डबी’ मोडेलमा ‘होम स्टे’ समेत सञ्चालन गरेर अतिरिक्त आर्जनको माध्यम बनाएका छन् ।
अहिले विशेष गरी आईटी क्षेत्रका व्यक्तिहरू आंशिक रूपमा आफ्नो समय र दक्षताअनुरूप स्वदेशी एवं विदेशी सफ्टवेयरसम्बन्धी कम्पनीहरूमा निश्चित अवधि तथा निश्चित परियोजनाका लागि पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । त्यसै गरी घरघरमा गएर ट्युशन पढाउनेदेखि लिएर स्वतन्त्र रूपमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरू पनि बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।
के हो गिग अर्थव्यवस्था ?
आंशिक रूपमा कुनै परियोजना तथा समय विशेषमा निश्चित पारिश्रमिक लिने गरी नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै मानिसहरू विभिन्न काममा यसरी आबद्ध भएका छन् र यस्ता कामलाई ‘गिग काम’ भन्ने गरिएको छ र यस्तै गिग कामले व्याप्त हुने आर्थिक अवस्थालाई ‘गिग अर्थव्यवस्था’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ‘गिग अर्थव्यवस्था’ भनेको वास्तवमा एक प्रकारको स्वतन्त्र बजार व्यवस्था हो जहाँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले दक्ष श्रम–शक्तिलाई कुनै निश्चित अवधि र परियोजनाका लागि मात्र रोजगारी प्रदान गर्ने गर्छन् ।
कुनै गिग–जनशक्तिले आफूले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लागि कुनै अर्को व्यक्तिमा निर्भर हुन नपर्ने र आफ्नो काम आफूले चाहेको तरीकाले चाहेको समयमा सम्पन्न गर्न पाउने स्वच्छन्दताको सुन्दर अवसर यसले प्रदान गर्छ ।
वास्तवमा कुनै कलाकारलाई केही समयको अभिनयका लागि अथवा कुनै गीतकारलाई कुनै गीत लेखाउन वा कुनै संगीतज्ञलाई संगीत सृजना गराउन निर्धारित पारिश्रमिक दिने गरी निश्चित समयका लागि अनुबन्ध गरिन्छ भने त्यसलाई कलाकारिताको क्षेत्रमा ‘गिग’ भनिन्छ । पछि कालान्तरमा यस्तो प्रचलन कलाकारिताका अतिरिक्त अन्य पेशा/व्यवसायमा समेत विस्तारित भयो । पछि जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि यस्तो आंशिक रूपमा सेवा खरीद गर्ने चलनलाई ‘गिग अर्थव्यवस्था’को रूपमा बुझिन थाल्यो । ‘गिग काम’ र ‘गिग अर्थव्यवस्था’ मा आबद्ध हुने जनशक्तिलाई चाहिँ ‘गिग–जनशक्ति’ भनेर परिभाषित गर्ने गरिएको छ । अहिले विश्वमा करीब ६ करोड व्यक्ति गिग–जनशक्तिका रूपमा रहेको अनुमान छ ।
फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा
गिग अर्थव्यवस्थाका फाइदा र बेफाइदाका दुवै पक्ष छन् । ‘काममा लचकता’ गिग अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाजनक विशेषता हो । आफ्नो अनुकूलतामा आफूले चाहेको माध्यमबाट आफूले निर्धारण गरेको पारिश्रमिकमा सेवा दिन सकिने भएकाले गिग–जनशक्तिको दृष्टिकोणमा यस्तो व्यवस्थाको ‘लचकता’ वरदान नै सावित हुनसक्छ । धेरैजसो अवस्थामा गिग–जनशक्तिले कार्यालयमा नगई आफ्नै घरबाट समेत यस्ता सेवा दिनसक्ने सहुलियत पाउँछन् । त्यसैले ‘गिग व्यवस्था’ले कार्य–जीवन सन्तुलन कायम गर्न पनि उनीहरूलाई भरपुर मद्दत गर्ने कुरामा सन्देह छैन ।
गिग व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको आत्म–स्वतन्त्रता पनि हो । कुनै गिग–जनशक्तिले आफूले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लागि कुनै अर्को व्यक्तिमा निर्भर हुनु नपर्ने र आफ्नो काम आफूले चाहेको तरीकाले चाहेको समयमा सम्पन्न गर्न पाउने स्वच्छन्दताको सुन्दर अवसर यसले प्रदान गर्छ ।
गिग–जनशक्ति माथि उल्लेख भएझैँ आफ्नो समय र दक्षताअनुरूप संलग्न हुने भएकाले सेवा लिने कम्पनीहरूप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता सीमित मात्र हुने गर्छ, जसले गर्दा त्यस्ता जनशक्ति कुनै कम्पनीप्रति असन्तुष्ट भएमा तुरुन्तै त्यसबाट अलग्ग रहन स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो अनुकूलतामा आफ्नो इच्छाअनुरूप संलग्न हुन पाइने भएकोले गिग–जनशक्तिहरू कुनै एकै प्रकारको कामको कारण विरक्तिनु पर्ने अवस्थाको सृजना हुँदैन ।
यति भए तापनि गिग व्यवस्थामा गिग–जनशक्तिहरूका लागि सबै कुरा फाइदाजनक मात्र छन् भन्न सकिँदैन । आखिर जतिसुकै मेहनत गरे पनि यस्तो जनशक्तिको आम्दानी काम गरेको बेलामा मात्र प्राप्त हुने भएकाले स्थायी प्रकृतिका जनशक्तिहरूले जस्तो दीर्घकालीन प्रकृतिका सुविधाहरू उनीहरूले प्राप्त गर्दैनन् । विशेष गरी उमेर ढल्केपछि र सेवा प्रदान गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा उनीहरूलाई व्यावसायिक हेरविचार गर्ने कुनै निकाय/व्यक्ति हुँदैनन् । फेरि सेवापछिको अवकाशकीय सुविधाबाट पनि उनीहरू वञ्चित रहन्छन् । त्यसैले यस्तो अर्थव्यवस्थाको लाभ ‘पाखुरीमा दम’ रहुन्जेलसम्म मात्र उपभोग गर्न सकिन्छ ।
फेरि कार्यालय जाने/आउने, साथीभाइहरूसँग सुख–दु:ख आदानप्रदान गर्ने, कर्पोरेट गतिविधिहरूमा सामेल हुने जस्ता ‘व्यावसायिक सामाजिकता’ बाट पनि वञ्चित हुने हुनाले गर्दा यस्ता जनशक्तिहरूलाई एक प्रकारको दिक्दारी’ र एक्लोपनको आभास हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । भविष्यको सुरक्षाप्रति पनि ढुक्क हुन नसक्ने, सधैं राम्रोको खोजीमा दौडिरहनु पर्ने, कामको प्रकृति र पारिश्रमिकमा हुने परिवर्तनका लागि हमेशा तयार रहनुपर्नेजस्ता विविध कारणले ‘गिग–जनशक्ति’ प्राय: तनावमा रहने प्रबल सम्भावना पनि रहन्छ । गिग अर्थव्यवस्थामा जसरी गिग–जनशक्तिलाई फाइदा र बेफाइदा हुन्छ त्यसैगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूका लागि पनि यसका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा रहेका छन् ।
खास गरी स्थायी प्रकृतिका जनशक्तिलाई समाहित गर्नु नपर्ने र अवकाश कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोषजस्ता कामदारको लागि व्यवस्था हुने कोषहरूमा कुनै योगदान गर्नु नपर्ने भएकाले कम्पनीहरूले दीर्घकालीन दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । यसलाई व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको दृष्टिकोणमा गिग अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसै गरी यस्तो परिपाटीमा आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति बजारमा यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध हुने हुनाले कम्पनीहरूले तुलनात्मक लाभ हानी विश्लेषण गरी उनीहरूबाट उचित पारिश्रमिकमा उल्लेख्य सेवा प्राप्त गर्न पनि सक्छन् ।
त्यति भए पनि कम्पनीहरूको लागि समेत गिग व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा हानिकारक भने छ नै । विशेष गरी स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरू संलग्न नहुने भएपछि कम्पनीप्रति बफादार जनशक्तिको सर्वथा अभाव हुन्छ । आफ्नो काम सकिएपछि र त्यसबापतको पारिश्रमिक प्राप्त गरिसकेपछि कम्पनीप्रति गिग जनशक्तिको कुनै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नहुने भएकाले कम्पनीहरू जनशक्तिप्रति पूर्ण विश्वासका साथ ‘निर्भर’ हुन सक्दैनन् । भरपर्दा कर्मचारीको सधैं अभाव हुनु नै व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दृष्टिमा गिग अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष हो भन्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालमा पनि गिग अर्थव्यवस्थाका पक्षमा आवाजहरू उठ्न थालेको सन्दर्भमा व्यक्ति र समग्र राष्ट्रका लागि यसका दीर्घकालीन लाभहानिका बारेमा भने यथेष्ट मात्रामा छलफल र विश्लेषण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
काठमाडौँ । नेपाल टी–ट्वान्टी लिग क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ भएको आशङ्कामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान थालेको छ । फिक्सिङ भएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एआईजी उत्तमराज सुवेदीले रातोपाटीलाई बताए ।
काठमाडौँ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले औपचारिक रूपमा काम थालेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई मंगलबार नियुक्ति पत्र प्रदान गरे । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले आयोगका संयोजक र दुई सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका हुन् […]
१४ भदौ, काठमाडौं । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले औपचारिक रुपमा काम थालेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई मंगलबार नियुक्ति पत्र प्रदान गरे । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले आयोगका संयोजक र दुई सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान […]
सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् ।
कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो ।
‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए ।
४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् ।
त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण
विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् ।
महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ ।
सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत
नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो ।
सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ ।
सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्याइयो ।
इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए ।
नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’
नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण ।
इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो ।
नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ ।
महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे ।
नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ ।
अरब यात्राको कथा
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।
२०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन ।
२०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले ।
त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो ।
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे ।
विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन
यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ ।
‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी'
श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।
विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ ।
स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ।
विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको राम्रोसँग अभ्यास हुन नपाउँदै हिंसात्मक माओवादी आन्दोलन युद्ध शुरू भएपछि धेरैको चासो राजनीतिक एजेन्डामै थियो । त्यतिबेलासम्म एकातिर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभूति आमनागरिकले गर्न पाएका थिएनन् भने अर्कोतिर सशस्त्र माओवादी आन्दोलन शुरू भएको थियो । धेरैको चासो राजनीति हुने भएपछि सञ्चारमाध्यमहरूका समाचार पनि त्यसैसँग केन्द्रित थिए ।
देश समृद्ध हुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आर्थिक क्षेत्र र त्यसमा पनि निजीक्षेत्रका कुरा अधिकांश सञ्चारमाध्यममा कमै आउँथे । अझ भनौं, ९० को दशक नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूको मूल एजेन्डा राजनीति नै थियो । अर्थतन्त्रका समाचार मूलधारका मिडियाले सामान्य रूपमा समेटे पनि प्राथमिकतामा राख्ने चलनको शुरुआत भएको थिएन ।
त्यही बेला मदन लम्साल र उनको टोलीलाई लाग्यो– सञ्चारमाध्यमले सधैं राजनीतिक मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने देशमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम हुने छैन । नेपालजस्ता अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका झनै बढी हुन्छ । एकातिर आमसर्वसाधारणलाई अर्थतन्त्रका सूचना, जानकारी पुर्याउनु थियो भने अर्कोतर्फ खुला बजार अर्थनीतिमा भर्खर प्रवेश गरेको देशको निजीक्षेत्रका अनुभव, गुनासा र सफलता साझा गर्न पर्ने थियो, जो सञ्चारमाध्यमले गर्न सक्छ । सोही सोचलाई कार्यान्वयन गर्न लम्सालको नेतृत्वमा सन् १९९८ मा आर्थिक पत्रकारिता केन्द्रित सञ्चारमाध्यमको शुरुआत गरियो र जसको नाम राखियो– बिजनेश एज । त्यही शुरुआत नेपालको आर्थिक पत्रकारिताको दुनियाँमा ‘इन्नोभेटीभ आइडिया’ सावित भयो ।
त्यो प्रयास अर्थतन्त्र सुधारका लागि कैयन् नीतिगत निर्णय गराएर परिवर्तनका खातिर सफल भएको छ । यसले सरकारी संयन्त्रका कुरा गर्दैन भन्ने होइन, अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजीक्षेत्र अझ बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ भन्ने मुख्य धारणा हो । सरकारी संस्कार, व्यवहार र जटिलतामा प्रश्न गर्ने र बाटो देखाउने पत्रकारिताको मूल धर्म त छँदै छ । २ दशकको अवधिमा यसले थुपै्र आरोहअवरोह पार गरेको छ ।
अहिले एनबीएले आफूलाई पत्रकारिताबाहेक अनुसन्धान तथा उद्यमशीलताको विकासमा पनि जोड्दै आएको छ । सन् २०१३ मा न्यूबिज बिजनेस कन्क्लेभ एन्ड अवार्डस् र बिजनेस स्कूल रेटिङ, र्यांकिङ एन्ड अवार्डस् शुरू भयो ।
बिजनेश एजबाट न्यू बिजनेश एज
लम्साल र उनको टोलीले अंग्रेजी म्यागेजिन ‘बिजनेश एज’ को पहिलो संस्करण बजारमा ल्याउनुअघि तयारीमा लामै समय खर्च गरेको थियो । यो सबको शुरुआत सानो स्तरको स्थानीय पत्रिका ‘फाइनान्सियल टाइम्स’बाट भएको हो । लम्साल विदेशबाट होटेल म्यानेजमेन्टमा तालीम पूरा गरेर नेपाल फर्किएर रेस्टुराँ चलाउँदै थिए । आफू आबद्ध भइरहेको पेशालाई निरन्तरता दिने वा पत्रकारिताको चाहना पूरा गर्ने भन्ने दोधारबीच उनी ‘फाइनान्सियल टाइम्स’मा संवाददाता र शेयरधनीका रूपमा जोडिए ।
उक्त पत्रिका वासुदेव अमात्यले प्रकाशित गर्थे । पछि पत्रिकाको सम्पादकीय टोलीमा पत्रकारितामै अनुभव बटुलिसकेका केशव गौतम पनि आए । तर, यो साप्ताहिक पत्रिकाले राम्रो गर्न भने सकेन । अनि गौतम र लम्साल दुवैले यसलाई छाडे । त्यसपछि उनको टोली (हरि राईसमेत) ले सन् १९९८ मा बिजनेश एज शुरू गर्यो । तर, सन् २००१ मा बिजनेश एजमा पनि रहन नसक्ने अवस्था आएपछि सविता सुवेदी, गौतम र लम्सालको नयाँ यात्रा न्यू बिजनेश एज प्रालि (एनबीए) बाट शुरू भयो । र, म्यागेजिनको नाम राखियो– न्यू बिजनेश एज ।
चुनौतीसँगै अवसर
आर्थिक पत्रकारिताको त्यति अभ्यास भइनसकेको बेला चुनौती त हुने भइहाल्यो नै । कतिसम्म भने धेरैलाई आर्थिक एजेन्डालाई मात्र प्राथमिकता दिने सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपले टिक्न सक्छन् भन्नेमा शंका थियो । तर, परिस्थिति जेजस्तो भए पनि केही वर्ष दृढताका साथ काम गरेपछि आर्थिक पत्रकारिता अवसर बनेर आयो ।
अर्थतन्त्रको सुधारविना केही पनि गर्न सकिँदैन भन्नेमा सबै विश्वस्त हुँदै गए । यसले गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र चासो र प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो । विस्तारै आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने अन्य सञ्चारमाध्यम थपिँदै गए । यसले आर्थिक पत्रकारिता एउटा नयाँ ‘स्कोप’ को रूपमा देखा पर्यो । आर्थिक पत्रकारिताले उठाएका विषयवस्तु आमपाठकको रोजाइमा पर्न थाले । बजारले आर्थिक केन्द्रित सञ्चारमाध्यम खोज्न थाल्यो । यतिसम्म भयो कि आर्थिक एजेन्डालाई जोड दिएकै कारण न्यू बिजनेश एजका लागि नेपालका अधिकांश ‘बिजनेश हाउस’ सहयात्री जस्ता भए । सबैले सहयोग गरे ।
राजनीतिमा स्थिरता नआए पनि अर्थतन्त्र सबैको प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो । नेपाली भाषामा पनि आर्थिक पत्रिका चाहियो भन्ने बजारबाट सुझाव आउन थाल्यो र न्यू बिजनेश एज म्यागेजिन अब टिक्छ भन्ने लागेपछि लम्साल र गौतमले नेपाली भाषामा पनि पत्रिका शुरू गर्नुपर्छ भन्ने ठाने । सोही सोचअनुसार सन् २००६ मा आजको अभियान साप्ताहिक पत्रिका शुरू भयो, जो अहिले आर्थिक अभियानको रूपमा चिनिने गर्छ । र, सन् २०१० देखि आर्थिक अभियान दैनिक प्रकाशित हुँदै आएको छ । म्यागेजिन र अखबारबाहेक नेपाली र अंग्रेजी भाषामा दुई अनलाइन संस्करण पनि सञ्चालनमा आए ।
दैनिक अखबार प्रकाशित हुँदै गएपछि बजार पनि विस्तार हुँदै गयो । अन्य सञ्चारमाध्यमले आर्थिक क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण बिटका रूपमा राख्न थाले । आर्थिक पत्रकारिताविना समग्र पत्रकारिता अपुरो हुन्छ भन्ने सोचको विकास भयो, जुन आजपर्यन्त कायमै छ । यद्यपि आर्थिक पत्रकारिता गर्न सजिलो भने छैन । झन् यस अवधिमा शक्तिशाली भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, कोरोना महामारीलगायत समस्याले झनै बढी संघर्ष गर्नुपर्यो ।
कोरोना महामारी चरम अवस्थामा पुगेको बेला अन्य कतिपय अखबारको प्रकाशन बन्द हुँदा पनि आर्थिक अभियानले आफ्नो कार्य रोकेन । एनबीएमा काम गर्ने सबै सहकर्मीले सामान्य पारिश्रमिक कटौती गरेर भए पनि प्रकाशन निरन्तर गर्ने प्रतिबद्धता गरे र नियमित काम भयो, जसले गर्दा एनबीए आम पाठकका दृष्टिमा थप बलियो भएर गयो ।
अहिले एनबीएले आफूलाई पत्रकारिताबाहेक अनुसन्धान तथा उद्यमशीलताको विकासमा पनि जोड्दै आएको छ । सन् २०१३ मा न्यूबिज बिजनेस कन्क्लेभ एन्ड अवार्डस् र बिजनेस स्कूल रेटिङ, र्यांकिङ एन्ड अवार्डस् शुरू भयो । २०२१ देखि बिजनेश विमिन समिट एन्ड अवार्डस् र स्टार्ट अप समिट एन्ड अवार्डस् पनि थालियो ।
यस्ता कार्यक्रममा सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू भएको स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले विविध विधामा कैयौंै कम्पनी/उद्यमीहरूलाई पुरस्कृतसमेत गर्दै आएको छ । यस कार्यले नेपालमा उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । हरेक वर्ष हुने बिजनेश कन्क्लेभ तथा अवार्डमा व्यावसायिक नेतृत्वलाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड पनि दिने गरिएको छ । यसले उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने र भर्खरै व्यवसाय शुरू गरेकाहरूलाई प्रेरणा दिने काम गरेको छ । अन्य देशमा व्यवसायीहरूलाई ‘क्यापिटेशन फी’ लिएर सम्मानित गर्ने चलन हुन्छ । एनबीएले भने व्यवसायीहरूलाई ‘क्यापिटेशन फी’ नलिईकनै सम्मानित गरिरहेको छ । एनबीएले नेपालको व्यावसायिक समुदायलाई बलियो बनाउन हरसम्भव सबै प्रयास गरिरहेको छ ।
देश समृद्ध हुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आर्थिक क्षेत्र र त्यसमा पनि निजीक्षेत्रका कुरा अधिकांश सञ्चारमाध्यममा कमै आउँथे । अझ भनौं, ९० को दशक नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूको मूल एजेन्डा राजनीति नै थियो ।
एनबीएले उठाएका मुद्दा
आर्थिक पत्रकारिताको दौरानमा एनबीएले महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाउँदै आएको छ । एउटै आलेखमा ती सबैको बेलिविस्तार साध्य छैन ।
तीमध्ये नेपालमा आर्थिक पत्रकारिता सम्भव छ भन्ने मुद्दा नै महत्त्वपूर्ण हो, जुन स्थापित भइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशन गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने मुद्दादेखि शेयरबजारलाई व्यवस्थित गर्न आस्बा प्रणाली चाहिन्छ भन्नेसम्म छन् ।
उपलब्धि
नेपालको पत्रकारिता जगत्लाई चाहिने आर्थिक पत्रकारहरूको उत्पादन एनबीएले सन्तुष्टि लिने अर्को उपलब्धि हो । आर्थिक क्षेत्रलाई मूलधारका मिडियाले प्राथमिकतामा राख्न नसकेका बेला एनबीएले तयार पारेका आर्थिक पत्रकारहरू यतिखेर देशका अधिंकाश सञ्चार गृहमा पुगेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणबाट छुट्टै विद्युत् प्रसारण ग्रीड कम्पनीको स्थापना गर्नुपर्ने, शेयर कारोबारमा आस्बा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कमोडिटिज एक्सचेन्जलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनुपर्छ भन्ने सम्पादकीय र समाचारको निरन्तर लेखाइका कारण त्यस्ता व्यवस्था हुँदै जानु एनबीएका थप उपलब्धि हुन् । भारतसँग विद्युत् बैंकिङको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, कृषिमा करको व्यवस्था गर्ने, कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्ने, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता मुद्दा पनि एनबीएले निरन्तर उठाइरहेको छ ।
माइन्ड्स नेपालको शुरुआत
धेरैलाई थाहा छ, नेपालमा कामभन्दा कुरा धेरै गरिन्छ । नीति, निर्माताले समेत गर्ने कुरा कुनै अध्ययन, अनुसन्धानविना हुँदा वर्षौंदेखि उपलब्धिविहीन नतिजा हात लागिरहेको छ । सोही यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै एनबीएले भगिनी संस्थाका रूपमा माइन्ड्स नेपाल स्थापना गरेको छ । यसको मुख्य विषय भनेको समाजमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने मुद्दामा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु हो । यसबाहेक विभिन्न विषयमा अनुसन्धान र मार्केटिङ तथा सञ्चार परामर्श दिने काम पनि भइरहेको छ । यसमार्फत न्यू बिजनेश एजले अनुसन्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको छ । साथै कन्क्लेभ, अवार्डस्, विभिन्न समारोह पनि माइन्डस् नेपालको सहयोगमा हुँदै आएको छ । यस्तो पहिलो कार्यक्रम सन् २०११ को ‘मनी एक्स्पो’ थियो, जसको समुद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्नुभएको थियो ।
.jpg)
