अर्थ मन्त्रालयकै सल्लाहकारको तथ्याङ्क कसरी ‘नियोजित हल्ला’ हुन्छ मन्त्रीज्यू ?
तर, अर्थविद् दिलनाथ दंगाल भने अर्थमन्त्रीको तर्क सुनेर दङ्ग पर्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंक र योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयकै सल्लाहकार भएकाले उनीहरूको तथ्याङ्क नियोजित हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बजेट ल्याउने निकाय अर्थ मन्त्रालयले नै त्यसको समीक्षा गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
संघीय संसद्मा बजेट छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘बजेट ल्याउने पनि अर्थ मन्त्रालय । समीक्षा गर्ने पनि अर्थ मन्त्रालय,’ उनले भने, ‘बजेटबारे समीक्षा अरूले गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय आफैले गरेर हुँदैन ।’
उनले बजेटबारे सांसदहरूको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाए । ‘सांसदहरूसँग अध्ययन छैन, तथ्य र तथ्याङ्क हुँदैन । अनि आएर कुन्ठा पोख्ने काम मात्रै गर्छन्,’ बजेटबारे सांसदहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनले भने ।
उनले बजेटबारे सांसदहरू कसैले पनि प्रश्न नउठाएको बताए । ‘बजेट पास भइहाल्छ । बीचमा कसैले प्रश्न पनि उठाउँदैन,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था रहेको र समग्र खर्चमा भने उतारचढाव देखिएको उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को सचिवालयले पछिल्ला तीन वर्षको अर्धवार्षिक आम्दानी तथा खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आम्दानी बढाएको जनाएको हो ।मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन कूल लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.७३ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०
काठमाडौं, २८ साउन । नेकपा (एमाले) का सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थितिको श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारको आलोचना र विरोधमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा दुई दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट प्रस्तुत देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीमाथि आजको बैठकमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, तथ्याङ्क विभाग, […]
जेठ १५, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा प्रत्यक्ष रूपमा २८ हजार ३६४ जना रोजगारीमा आबद्ध छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा १३ हजार ४०४ जना र सबैभन्दा कम व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानमा १ हजार २७९ जना रहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारीको संख्या आव २०७५/ ७६ मा २ हजार १५६ जना रहेकामा आव २०७६/ ७७ मा कमी आई १ हजार ९५९ जना पुगेको मन्त्रालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको स्थितिमा उल्लेख छ ।सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गरेको रोजगारी अघिल्लो आव २०७५/ ७६ को तुलनामा १ दशमलव ३० प्रतिशतले कमी आएको छ ।
आव २०७६÷७७ मा सार्वजनिक संस्थानको प्रत्यक्ष रोजगारीले नेपालको कुल रोजगारी ७० लाख ८६ हजारको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सार्वजनिक संस्थानको उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाका कारण अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्न मद्दत पु¥याएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
विसं २०७७ असार मसान्तमा कायम रहेका ४४ ओटा संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३ ओटा संस्थान कम्पनी ऐन, सात ओटा संस्थान विशेष ऐन, दुई ओटा सञ्चार संस्थान ऐन, एउटा सहकारी ऐन र एउटा संस्थान ऐनबमोजिम स्थापना भएका छन् ।
त्यस्तै हाल अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत १४ ओटा, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नौ ओटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच ओटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत तीन ओटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत तीन ओटा रहेका छन् ।
त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत तीन ओटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुई ओटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई ओटा, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एक/ एक संस्थान रहेका छन् ।
अस्तित्वमा रहेकामध्ये २४ ओटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका, दुई ओटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको र १८ ओटा संस्थानले घाटा व्यहोरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
त्यस्तै ४४ ओटा संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २३ ओटा, अधिकांश स्वामित्व (नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका अन्य निकायहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व) मा रहेका २१ ओटा रहेका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा रहेका सबै संस्थानमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ ।
आव २०७६/ ७७ को संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३९ खर्ब १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७६/ ७७ मा सरकारको सञ्चितकोषमा सार्वजनिक संस्थानले कुल १९ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आयकर दाखिला गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । आव २०७६/७७ मा संस्थानको कुल आय गत वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ९१ प्रतिशतले घट्न गई ४ अर्ब ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहन गएको छ । रासस
