उज्यालो अनलाइन

मंसिर २०७८

पाँच महिनामै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको निर्यात, व्यापार घाटा चुलिँदो, ३३ अर्बको खाद्यान्न आयात !

काठमाण्डाै – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालको निर्यात व्यापार एक सय प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्मको पाँच महिनामा नेपालले एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ । यो गएकाे वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा एक सय पाँच दशमलव ६१ प्रतिशतले धेरै हो । गएकाे वर्षको पहिलो पाँच महिनामा नेपालले ५० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो ।पाँच महिनामै एक खर्ब रुपैयाँको सामग्री निर्यात हुनुलाई वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा ठूलो सफलताको रूपमा हेरिएको छ ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भैरहवा भन्सारबाट १५ अर्ब बढीको खाद्यान्न आयात

चालु आवका ९ महिनामा भैरहवा भन्सारबाट करिब १५ अर्ब बढीको खाद्यान्न आयात भएको छ। व्यापार घाटा करिब डेढ खर्ब नाघेको छ।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

भारत र चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने औकात हाम्रो छैन, देशको माटो सुहाउँदो उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रको अति राजनीतीकरण

विरोधाभासपूर्ण नीतिको सकस यतिखेर अर्थतन्त्रले सामना गरिराखेको छ । सतहमा देखिएको आर्थिक संकटका संकेतहरू तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइन, यो त अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीन प्रवृत्तिको परिणति हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यापारघाटा, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उतारचढाव हाम्रो आर्थिक व्यवस्थामा नयाँ विषय होइनन् । यसको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टालटुले उपायमा खोजिँदै आएको आत्मरति र राजनीतीकरण समस्याको गाँठी हो । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । कोरोना महामारीले उत्पादन र आपूर्तिमा सृजित असन्तुलन र पछिल्लो समयमा रूस युक्रेन तनावले थपेको दबाबले समस्याको आयतन यतिखेर विस्तारमात्रै भएको हो । हामीकहाँ यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आडमा कसरी राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि, पूर्वगभर्नर र केही विज्ञहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू समस्याको आगोमा पानी हाल्ने होइन, घ्यू थप्ने अभिप्रायबाट ओतप्रोत देखिन्छन् । अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तनभन्दा बढी राजनीतिक आग्रह बढी हाबी छ । स्मरण हुन्छ, डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्रमार्फत अर्थ व्यवस्था ‘खत्तम’ देखाएका थिए । छोटै समयान्तरमा अर्थतन्त्र ‘उत्तम’ भएको देखाउन उद्यत देखिए । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकका जेजस्तो संकेत देखिएको छ, यो रातारातको परिवर्तन पक्कै पनि होइन । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा उनको कार्यकालको ‘योगदान’ कम छैन, बरु बढी नै होला । अहिले तिनै खतिवडा अर्थतन्त्रको अवस्थाको उग्र आलोचकका रूपमा उत्रिएका भेटिन्छन् । सुधारका सवालमा गफबाहेक सिन्को नभाँच्ने, तर हरेक कुरालाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको उँधोगतिको कारण हो । यतिखेर सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली होओस् वा प्रतिवादमा आइराखेका आलोचनाका स्वरहरू, तिनमा समाधानभन्दा विरोधाभास बढी हाबी छन् । यतिसम्म कि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको ‘टाट पल्टिएको’ अवस्थासँग तुलना गर्न थालिएको छ । श्रीलंका टाट पल्टिएको हो कि होइन ? यो अलग पक्ष हो । तर, यो तुलनाले आम जनमानसमा एक खालको भय पैदा गरेको छ । सर्वसाधारणहरू अरू केही नभए पनि कम्तीमा २/४ महीनालाई पुग्ने दाल चामल जगेडामा राख्नुपर्छ भन्न थालिसके । के देश साँच्चै श्रीलंका पथमा अघि बढेको हो त ? हो भने यसलाई कसरी समाधानको बाटोमा लैजाने ? होइन, संकटलाई बढाइचढाइमात्रै गरिएको हो भने यसले नभएको संटक निम्तिन सक्छ भन्नेमा सतर्कता चाहिँदैन ? पक्कै पनि अर्थतन्त्र राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने र बुझ्ने विषय होइन । लगानीयोग्य रकमको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब, सुधारका लागि लिइएका निर्णयलगायतले आर्थिक सरोकारमा समस्यासँगै अन्योल थपिएकोमा विवाद छैन । गाँठोलाई फुकाउनेभन्दा कसरी हुन्छ जेलजाल पारेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खोज्ने बदनियत अर्थतन्त्रका निम्ति योभन्दा बढी हानिकारण हुनेछ । सरोकारका निकायको आरोपप्रत्यारोप, कटाक्ष र कदमले समाधानको सट्टा अनपेक्षित स्थितितर्फ उन्मुख हुने खतरा नजिकएको छ । कुनै समय १ वर्षभन्दा बढीको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा अहिले करीब ७ महीनामा खुम्चिनुलाई मुख्य चिन्ताको विषयको रूपमा पेश गरिएको छ । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै यो संकटको संकेत त हो तर, आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन भनिराखेका छन् । अर्कातिर, बैंकहरूले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छोडिसके । तर, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले आजसम्म यो स्पष्ट पारेका छैनन् कि, कति महीनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सहज सूचक हो ? यो स्पष्ट नहुँदा अन्योलमात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने खतरा बढेको छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब किन आयो ? यो हाम्रो आन्तरिक कारणमात्र होइन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारचक्र बिथोलिँदा उत्पादन र आपूर्तिमा व्यापक असन्तुलन देखियो । कोरोना उत्कर्षमा हुँदा खुम्चिएको माग महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ⋲वात्तै बाहिर आयो । उत्पादनमा कमी र अप्रत्याशित मागले मूल्य अकाशिएको छ । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था आयातमा आधारित छ । आन्तरिक उत्पादनको कमजोर धरातलमा बढ्दो माग र आपूर्तिमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । यस्तोमा आन्तरिक उत्पादन नभए बाहिरबाट आपूर्ति हुन्छ । यतिसम्म कि, खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर खाद्यान्न आयात गर्ने अभ्यास विस्तार भइराखेको छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध भएको देशमा खाद्यान्न आयात नभए भान्छा नचल्ने अवस्था छ । सरकारी आयव्यय आयातबाट हुने राजस्वमै आधारित छ । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनले आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा लोकप्रियतामुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै छन् । योजनामा आवश्यकता र सम्भावनाको सट्टा नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ बढी निर्णायक छ । कुनै पनि योजनाले समयमा परिणाम दिँदैनन् । योजनामा स्रोत निष्क्रिय भएर बस्दा आर्थिक संकट समाधान हुँदैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? दक्षता नपुग्दा समस्या चर्किनु स्वाभाविकै हो । कोरोना महामारीताका बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको थियो । बैंकहरूले बोलाइबोलाई पैसा दिए । ब्याज कम हुँदा लगानी बढ्छ । तर, सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै पैसा अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगमा गयो । अहिले पनि आयातमा गइराखेको अधिकांश रकम उपभोग्य बस्तुमा खर्च भइराखेको छ । ब्याजदर धेरै कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । अहिलेजस्तो १२/१४ प्रतिशत ब्याजदरले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । ८/९ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजलाई पूँजीको सन्तुलित खर्च मानिन्छ । सरकारले यसमा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । कुनै बेला छाडा छोड्ने र अलिकति असहज हुनेबित्तिकै कस्ने नीतिले सन्तुलनमात्र बिग्रिँदैन, संकटलाई निम्तो दिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घट्नुलाई सञ्चितिमा अप्ठ्यारोको कारण मानिएको छ । तर, चालू वर्षकै ८ महीनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै काम हो । यति झीनो कमीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने हो त ? पक्कै होइन । वैश्विक व्यापार शृंखलाको मूल्यवृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति असहज बनेको हो । नेतृत्वमा इमानदारी हुने हो भने यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन र निर्यात विदेशी विनिमय अभिवृद्धिका आधार हुन् । रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छैन, आयमात्रै केही घटेको हुनाले आत्तिइहाल्नुपर्ने छैन । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यममा बढी केन्द्रित गर्ने ? त्यो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नेपालको २ तिहाइ व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा आधारित भएकाले भारतसितको व्यापार भारतीय रुपया (भारू)मा गर्दा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम हुन सक्छ । भारू आर्जनका लागि भारतीय पर्यटक मुख्य आधार हुन सक्छन् । यसका लागि भारतीय मुद्रा लिएर आउजाउमा सहज नियमदेखि भारतीय मुद्रामै बैंक खाता खोल्नेसम्मका उपाय अपनाउन नसकिने होइन । सरकारले अमेरिकी डलरमा खाता खोल्न आग्रह गरिराखेकै छ । अहिलेको असहजता आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिसँगै निकासी प्रवर्द्धनको मौका पनि बन्न सक्दछ । यसका लागि सहुलियतसहितको गुणस्तरीय उर्जा, पूँजीको उचित लागत, ढुवानीको खर्च न्यूनीकरण, दक्षता र उत्पादकत्वमा आधारित श्रमको व्यवस्था र लगानीसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्यजस्ता प्रतिस्पर्धी आधारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त हुनेछन् । होइन भने आर्थिक सरोकारमा अति राजनीतीकरणले अर्थतन्त्रलाई साँच्चीकै गम्भीर दुर्घटनातर्फ डोर्‍याउनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

तीनखम्बे नीतिमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर : चेम्बर

काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तीन खम्बे कृषि नीतिअन्तर्गत सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । बाँझो जमिन उपयोग गरी कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको चेम्बरले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहकार्य गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको हो । जमलस्थित चेम्बर भवनमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग चेम्बरले आत्मनिर्भर कृषिका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणलाई सहकारीको अवधारणामा लैजानुपर्ने बताए । कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको मल्लको धारणा छ । आफ्नै जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफूल, घिउ तेल, चिनीसमेत आयात गर्दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढेको अध्यक्ष मल्लले दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले उपयुक्त लगानी वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न तयार छ । किसानको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा राज्यले साथ दिन आवश्यक छ । खेती किसानीमा लाग्ने कृषकलाई राज्यले सहुलियत ऋणसँगै अनुदान व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, ।’ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई राज्यले अनुदान दिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारसँग कृषि अनुदान लिएर जग्गा कारोबार भइरहेको गुनासो सुनिन थालेको उनले बताए । ३० प्रतिशत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । चेम्बरले ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्यमार्फत कृषि उत्पादन अभियान सुरु गरेको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कृषिमन्त्री यादवले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषकमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । कृषिमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । कृषिमा तीन खम्वे अर्थनीतिका लागि पहल गरिरहेको र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा काम भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । ‘कृषिकले उत्पादन गरेका वस्तुको उत्पादन भण्डारणदेखि बजारीकरणसम्मको व्यवस्था सरकारले गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ’, मन्त्री यादवले भने । मन्त्री यादवले पहिलो चरणमा चार प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउन हरितगृह सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । इजरायलबाट फर्किएका युवाले मन्त्री यादवसँग नेपालमा कृषि उत्पादनमा भोग्नुपरेका समस्या सुनाएका थिए । उनीहरूले विदेशी प्रविधि तथा उन्नत जातको बिउ भित्र्याएर नेपालमा कृषि प्रवद्र्धन गर्न खोजे पनि नीतिगत झन्झटका कारण समस्या भएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा इजरायलका लागि पूर्वराजदूत डा. अन्जान शाक्यले इजरायलको कृषि प्रविधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वर्षाले धान डुबाउँदा अर्थतन्त्रमा ३% क्षति

केही दिनदेखिको अविरल वर्षाले धान डुबाउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २ देखि ३ प्रतिशतसम्मको क्षति पुग्ने अर्थविद्हरूले अनुमान गरेका छन् । कात्तिक पहिलो साता परेको वर्षाले कुल उत्पादनको झण्डै २० देखि २५ प्रतिशत धानमा क्षति पु¥याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जसका कारण खाद्यान्न आयात बढ्दा व्यापार घाटा पनि बढ्ने तथा खाद्यान्न अभावमा कुपोषणसमेत […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

आयातमा निर्भर कृषि प्रधानता

भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार तीन खर्ब २३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँको कृषिजन्य वस्तुको खरिद गरिएको छ । यस वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च परिमाणमा खाद्य सामग्री आयात गरिएको छ, जुन यसभन्दा अघिल्लो वर्षको आयभन्दा एक तिहाईले बढी हो । यसमध्ये हाम्रो मुख्य खाना चामलको आयात मात्रै रु. ५० अर्ब ७८ करोड मूल्य बराबरको छ भने मकै रु. १६ अर्ब, हरियो तरकारी रु. ३८ अर्ब ५० करोड, फलफूल रु. ३१ अर्ब ३४ करोड, खाने तेल रु. ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी रु. १२ अर्ब २६ करोडको आयात गरिएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्तै न्यून छ । निरन्तर उकालो लागिरहेको खाद्य सामग्रीको आयात र खासगरी चामलको उच्च मागले हाम्रो कृषि प्रधानतामा लगाव, उत्पादन र वितरणप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो व्यापार घाटा वा अर्थतन्त्रको विषय मात्र होइन, नेपालीको दिगो खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँग जोडिएको विषय पनि हो । ८० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको सूचीमा रहेको नेपाल अहिले खर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थामा पुग्नु सामान्य अवस्था होइन ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

सात महिनामा ४९ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न भित्रियो, सात खर्ब ३३ अर्बको व्यापार घाटा

उज्यालो अनलाइन माघ २०७७