काठमाडौंमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, मासिक भाडा साढे तीन लाख
१४ असार, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनको नाममा काठमाडौंमा मासिक साढे तीन लाख बढी शुल्क तिर्ने गरी घर भाडामा लिइएको छ । काठमाडौंको महाराजगञ्जमा मासिक तीन लाख …
काठमाडौं। अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुभएपछि उनीहरूलाई कोषमा योगदान गर्न बाटो खुलेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत (न्यूनतम १ हजार ९१२ रुपैयाँ) रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (न्यूनतम २ हजार ९०९ रुपैया ३५ पैसा)का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रही विभिन्न सुविधा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सह–योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु १ महीनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
दुर्घटनामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र मृतकका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर ठूलो कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजीक्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्दै यसमा चेम्बर सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे ।
उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।
अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने
वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती पनि थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न कोषलाई सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने र सूचीकृत भएर पनि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन माग गरे । उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए । उनले श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषयमा बोल्ने मात्रै नभएर व्यवहारमै गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।
५० लाख श्रमिकलाई समेटिनेछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका ४० देखि ५० लाखसम्म श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइने उहाँले बताउनुभयो ।
‘आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारअन्तर्गत करारमा रहेका कर्मचारीलगायत सबैलाई आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै ४० देखि ५० लाख श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइनेछ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रको खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।’ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उक्त समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदा पनि बढाएर लगिने बताए । उनका अनुसार नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेक नीतिगत व्यवस्थामा सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार र सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइरहेको बताए ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर गिरावट आई अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि देखिए तापनि स्थायी प्रकृतिको नहुनु, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च नभई सरकारी ढिकुटीमा रकम जम्मा भएकाले आर्थिक परिदृश्य सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलता संकटमा सघाउ पुगेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा विप्रेषणको वर्तमान अवस्था र सुधारका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ आव २०७६/७७ मा ३ लाख ७१ हजार ९ सय २५ आव २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ आव २०७८/७९ को मार्गसम्ममा १ लाख ३१ हजार ८२ युवायुवती गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह आव २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को मार्गसम्ममा क्रमशः ८७९ अर्ब २७ करोड, ८७५ अर्ब ३ करोड, ९६१ अर्ब ५ करोड र ३८८ अर्ब ५८ करोड भित्रिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोजगारीमा जानेको संख्यामा घटीबढी देखिँदा विप्रेषण चालू आवमा घटिरहेको छ । साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम भई ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड र मङ्सिर महीनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । विश्वभर पैmलिएको कोरोना महामारीबाट विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुनु स्वाभाविक देखिए पनि केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । मुलुक अर्थतन्त्रको एक आयाम माथि निर्भर हुँदा अत्यन्तै जोखीमपूर्ण हुने भएकाले एक क्षेत्रमा मात्र निर्भर भएका देशहरू क्रमशः विविध क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण भई जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अत्यधिक उपयोग गरिरहेका देशहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ब्रुनाई, बहराइनले पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्तन र योजनाविहीन देखिएको तथा विविध कारणबाट विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने तर समस्या समाधानमा विकल्प दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई नारामा मात्रै सीमित गरियो । प्रचारप्रसार गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मनाइयो । पर्यटक आउने मार्ग र जहाजको अवस्थालाई बेवास्ता गरियो । आन्तरिक हवाईजहाज, होटेल, रिसोर्ट, बस, ट्राभल्स, टूरजस्ता पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिइएन । पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नेपाल वायु सेवा निगमलाई कर्मचारी भर्ना र कमाइ खाने अखडाको माध्यम बनाई धराशयी बनाइयो । परिणाम स्वरूप नेपाल आउने पर्यटकको संख्या र उनीहरूले खर्च गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा नेपालीहरूले विदेश गई खर्च गर्ने मुद्रा बढी भएकाले पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीको दृष्टिकोणबाट घाटामा परिणत हुन पुग्यो । निर्यातका परम्परागत स्रोतहरू उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, घरेलु हस्तकलाका सामानहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, धागोजस्ता वस्तुहरूको निर्यातका लागि आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न कच्चा पदार्थ वा निर्यातमा सहुलियत दिई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयातबाट राजस्व असुल गर्ने नीति अख्तियार गरी स्वदेशी उद्योग र निर्यातलाई संरक्षण गरिएन । गत र चालू आवको ५ महीनामा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए तापनि त्यसका कारण पाम आयल र सोयाबिन तेलको अंश प्रधान रहेको र उक्त वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भएकाले निर्यात वृद्धि देखिए तापनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै योगदान देखिँदैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
राजस्वबाट अत्यधिक सहुलियत दिई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्यापन हुने कलेजहरूबाट उत्पादित गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अवसर पाएसम्म स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् । यूरोप, अमेरिका, क्यनाडा र अस्ट्रेलियातर्फ पलायन हुन्छ । योग्य विद्यार्थीहरू विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपभोग गरी अध्ययनका लागि उल्लिखित देशहरूतर्फ जाने तथा अध्ययन सकिएपछि जागीर, व्यवसाय गरी बस्ने प्रचलनमा तीव्रता आएको छ । राज्यले सहुलियतमा पढाएका र विदेशी मुद्राको सहुलियत दिई पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरू अध्ययन सकी स्वदेश आउनुको सट्टा विदेशी मुद्रा नेपाल नपठाउने उल्टै घरजग्गा किन्न स्वदेशबाटै रकम गएको अनुमान गर्न सकिने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि चाप परिरहेको छ । यसो हुनुमा अस्थिर राजनीति र युवायुवती स्वदेशमा बस्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न नसक्ने राजनीतिज्ञ र नीतिगत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रमुख कारक देखिएका छन् ।
विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने तथा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा स्वदेश फर्किआएकाहरू पुनः फर्किन समस्या हुँदा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ । बन्दाबन्दी हुँदा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको अनुमान भएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई फर्किंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सुनलगायत अन्य मालवस्तु छूट वा भन्सार महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन पाउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ जेठ १५ मा जारी गरिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सूनको गहना ५० ग्रामसम्म भन्सार महसुल छूट तथा त्यसभन्दा माथि २०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सुनका गहनाबाहेक जुनसुकै स्वरूपको सुन अधिकतम १०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । विदेशमा काम गर्न र घुम्न गई फर्किंदा नेपालको आर्थिक अवस्था, विदेशी मुद्राको स्रोत तथा सञ्चितिको मौज्दातलाई आधार मान्दा उक्त परिमाण उपयुक्त देखिँदैन । विदेशमा काम गर्न जाने मानिसहरूले छूट र महसुल तिरी सुन ल्याई स्वदेशमा विक्री गर्दा औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाउनुभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएकाले अधिकांश नेपालीहरू सुन साथमा ल्याउने सोचतर्फ उन्मुख छन् । यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा सहयोग पुगेको देखिएकाले विदेशी विनिमयको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार महसुल छूट र भुक्तानी गरी सुन ल्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट सुन ल्याउन पाउने दैनिक निर्धारण गरिएको कोटा प्रणालीलाई वृद्धि गरी व्यक्तिगत रूपमा सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिने प्रक्रियामा वृद्धि हुने र जनतालाई आवश्यक भएको सुन स्वदेशमा किन्ने वातावरणको सृजना हुने देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको मिति २०७८/०६/१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम २५० र उल्लिखित मुुलुकबाहेक अन्य मुलक प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा त्यसबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण राख्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा लगी पछि कामदार भिसामा परिणत गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँ रहन, बस्न, खानका लागि उपलब्ध विदेशी मुद्रा अपुग हुँदा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बढी दर भुक्तानी गरी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशमा मुद्रा लिई स्वदेशमा आफन्तहरूलाई नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा विप्रेषण घट्दो क्रमलाई सहयोग पुग्ने कारक तत्त्वको रूपमा माथि उल्लिखित सूचना देखिएकाले उक्त निर्णय पुुनरवलोकन गरी भिजिट भिसामा प्रतिबन्ध लगाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
विप्रेषण भित्त्याउन विप्रेषण कम्पनीहरू र बंैक वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बंैकले बंैकहरूलाई प्रतिनिधि कार्यालयहरू स्थापना गर्न अनुमति दिए तापनि त्यस्ता कार्यालय नगण्य रूपमा रहेकाले विप्रेषण कम्पनीहरूले अन्य एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेका छन् । बढी नेपालीहरू काम गर्ने मुलुकहरूमा विप्रेषण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेका एक्सचेन्ज हाउसहरू मुख्य शहरमा रहेका तर अधिकांश काम गर्ने स्थानमा बसोवास गर्ने हुँदा मासिक तलब एक्सचेन्ज हाउससम्म गई पठाउन कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसबाट फाइदा उठाउँदै विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले कामदार बसोवास गर्ने स्थानमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्रीय बंैकले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूबाट विप्रेषण पठाउनुभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाउँदा समय कम, विनिमय दर बढी र एक्सचेन्ज हाउससम्म धाइरहनुनपर्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू उक्त कार्यतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाहको लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिनसमेत सहयोग पुग्छ ।
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन केन्द्रीय बंैकलाई दिएकाले केन्द्रीय बैंकले उचित उपकरणहरूमा लगानी गरी नाफामा वृद्धि गर्ने र नाफाको अधिकांश अंश सरकारी ढिकुटीमा जाने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई औपचारिक क्षेत्रतर्फ पठाउँदा गरिएको खर्चले सरकारलाई घाटा हुने देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्न पाकिस्तान वा बंगलादेश सरकारले अपनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहने देखिएकाले सरकारले तीव्र रूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगको स्थापना र संरक्षण, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने सटही सुविधामा अध्ययन सेवा शुल्कमा कर वृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास, व्यक्तिले विदेश गएर फर्किंदा सुन साथै ल्याउन पाउने नीतिमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्न उचित नीतिगत व्यवस्था, भिजिट भिसामा कामदार लैजाने परिपाटीमा प्रतिबन्ध आदिको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले माग गरेमा औचित्यका आधारमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विनाझन्झट स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र अुनसन्धानबाट सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू उपयुक्त देखिएमा तत्काल सम्बोधन गरी अधिक्तम विप्रेषण आप्रवाह हुनसक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
२९ मंसिर, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काठमाडौंमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालय बन्द भएको छ । प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री राईले काठमाडौँको महाराजगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका थिए । सरकार परिवर्तन भएर राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएपछि सो कार्यालय बन्द गरिएको हो । मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘मासिक करिब ४ लाख रुपैयाँ नै […]
साउन ६, धनकुटा । धनकुटा सहित कोशी पहाडका धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, र तेह्रथुम गरि चार जिल्लालाई प्रदेश सरकारले सेवा दिने उदेश्यले धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको २ वर्ष बढी भएको छ ।
तर आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावमा कार्यलयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सकेको छैन । प्रदेश १ को राजधानीको माग राख्दै धनकुटामा चलिरहेको आन्दोलन मथ्थर पार्न प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
कार्यालयको उद्धाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघियताको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रिकरण रहेको हुनाले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेको बताएका थिए । उनले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर धनकुटा सहित भोजपुर संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लालाई प्रदेश सरकारले यही कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउने बताउँदै मन्त्रीपरिषदको बैठक यही कार्यालयमा बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताएका थिए ।
सम्पर्क कार्यलय स्थापना भएको २ वर्षमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्नु त परको कुरा स्वयम मुख्यमन्त्री हालसम्म २ पटक मात्रै सम्पर्क कार्यालय पुगेका छन् । कार्यालयमा नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी गरेर दुई जना मात्रै कर्मचारी रहेका छन् । कार्यालय स्थापना भएपछि स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत अधिकृत लोकेन्द्र फागोलाई थप जिम्मेवारी भन्दै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
फागोलाई मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोहीअनुसार उनले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा समय दिँदै आएका थिए । तर, फागोको गत वैशाखमा सरुवा भएपछि कार्यालय प्रमुख बिहिन बनेको छ । प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट करीब ९० किलोमिटर दूरीमा रहेको धनकुटास्थित सम्पर्क कार्यालयमा हाल कार्यालय प्रमुख समेत छैनन् भने जम्मा दुई जना कर्मचारी मात्र छन् ।
कार्यालय स्थापना भएपनि सेवा प्रवाह नहुदा स्थानीयले कार्यालय भएको कुनै अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन। प्रदेश सरकारले सबै सेवा धनकुटाबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थानिय दिनेश राईको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले साविक क्षेत्रिय सदरमुकाम रहेको धनकुटालाई निशेध गरेको राईले बताए ।
‘धनकुटाको ऐतिहासिकतालाई प्रदेश सरकारले स्वीकार्न नसकेर सुरुमा ल्याएका योजना समेत कटौती गरेको छ’, उनले भने ‘धनकुटालाई फकाउन शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी तोकिए तर, शिक्षण अस्पताल यो पटकबाट हराइसक्यो अब सम्पर्क राजधानी कहिले हराउने थाहा छैन ।’
कार्यालयले के काम गर्ने भनेर कुनै अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकारका लागि आएका निवेदन मुख्य कार्यालयमा पठाउने काम मात्र भएको कार्यालयका नायब सुब्बा केशव कोइराला बताए । उनले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि मुख्यमन्त्री राई दुईपटक कार्यालय आएको आफूलाई जानकारी रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सचिव पनि निकै पातलो रुपमा कार्यालयमा आउने गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भएकै कारणले होला, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको आवागमनसमेत हुने गरेको छैन,’ कोइरालाले भने । उनका अनुसार विगत तीन महीनादेखि कार्यालय नै प्रमुखविहीन अवस्थामा छ ।
कुल पाँच जनाको अस्थायी दरबन्दी रहेको सम्पर्क कार्यालयमा हाल नासु कोइराला र एक कार्यालय सहयोगी गरी दुईजना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँचजना प्रहरीले पहरा दिँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बनाए पनि त्यसबाट धनकुटा सहित कोशी पहाडी बासिन्दाले कुनै उपलब्धी पाउन नसकेको धनकुटाकै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुलीले बताए । ‘धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी भनेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय खोलियो,’ उनले भने, ‘हामी धनकुटेली जनता त्यो बेला उत्साहित भएका थियौं तर बिडम्बना, सम्पर्क कार्यालय कार्यकारी होइन रहेछ ।’ मुख्यमन्त्री नै सम्पर्क कार्यालय जान समय निकाल्न नसक्ने हो भने सो कार्यालयको के औचित्य रह्यो भन्ने उनको प्रश्न छ ।
आफूहरुले मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गरेको र मुख्यमन्त्री राईले भने सम्पर्क कार्यालय खोलिएपछिका दिनमा कोरोना कहर बढेकाले धनकुटा जान नपाएको जिकिर बताएको जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री राईले जुन उद्देश्यका लागि कार्यालय खोलेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा पर्न सरकार प्रतिबद्ध रहको बताउनु भएको छ ।’ पराजुलीले भने ‘उहाँले आफ्नो रहरले नभइ काम गर्न कार्यालय स्थापना गरेको बताउनु भएको छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी धनकुटाकी प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको बताइन् । उनले धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग उठेपछि धनकुटामा ५०० शैयाको शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको स्मरण गराइन् । उनले धनकुटामा राजधानी बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्रीले सम्पर्क कार्यालय कामकाजी बनाउने र शिक्षण अस्पताल निर्माणको काम गरिने भनेको भएपनि तुहाउने काम गरेको बताइन् ।
‘धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने काम मात्र भएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठ भन्छिन, ‘मुख्यमन्त्री पनि २ पटक कार्यालय पुग्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालय कस्तो छ जानकारी त्यसकारण उहाँले समय दिनै नभ्याउने कार्यालयको औचित्य छैन ।’ सुविधा सम्पन्न सरकारी भवनलाई बेवारिसे बनाउने काम मुख्यमन्त्रीबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले मासिक साढे ३ लाख भाडा तिरेर काठमाडांैमा सम्पर्क कार्यालय खोलिनु तर, सरकारी भवनमा धनकुटामा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नजानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् ।
देशमा संघीयता आउनुअघि तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा घरभाडामा मात्रै ४ करोड २१ लाख १२ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । काठमाडौंस्थित मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय र विराटनगरस्थित प्रदेश सरकारका कार्यालयमा गरी मासिक उक्त रकम खर्च भइरहेको हो ।
