योजना आयोगका उपाध्यक्ष र चिनियाँ समकक्षीबिच बेइजिङमा भेटवार्ता
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चीन सरकारको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन (एनडिआरसी) का उपाध्यक्ष छोङ्ग लियाङ्ग बिच चीनको वेइजिङ्ग स्थित एनडिआरसीको कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण दलमा सहभागी हुने इप्पान प्रतिनिधि मण्डल चीन प्रस्थान भएको छ ।
असोज ६ देखि १३ गतेसम्म (सेप्टेम्बर २३ देखि ३० सम्म) हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा इप्पानबाट अध्यक्ष गणेश कार्की र उपाध्यक्ष राम प्रसाद आचार्य चीन प्रस्थान भएका हुन् । उनीहरूलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी, महासचिव बलराम खतिवडा, उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी र उत्तम भ्लोन लामाले बिदाइ गरेका छन् ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानीको खाँचो रहेकोले चीन भ्रमणका क्रममा इप्पानले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
नेपाल र चीनबीच विद्युत व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई जोड दिन इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नेछ । निजी क्षेत्रबाट चीनमा विद्युत व्यापारका लागि पनि छलफल हुने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
‘नेपाल सरकारले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०३५ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न धेरै नै ठूलो लगानीको खाँचो पर्ने छ । त्यसैले इप्पानले नेपालमा चिनियाँसहित उनीहरूको सम्पर्कमार्फत आउन सक्ने सम्भावित लगानीका लागि पनि चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्ने छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा गंगा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू, इप्पानसँगै अन्य निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू छन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उनको सचिवालयका सदस्यहरू भने अमेरिकाबाटै चीन प्रस्थान भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चीन सरकारको नेसनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसन (एनडिआरसी) का उपाध्यक्ष छोङ लियाङबीच चीनको वेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ।...
काठमाडौं । घोषणा भएदेखि नै अलपत्र पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउन अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले समिति बनाएर उक्त आयोजना बनाउने मोडलबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिले पीपीपी मोडलमै यो आयोजना बनाउन बोर्डलाई सिफारिश गरेको हो ।बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत महीना एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती बनाउन दिने संकेत गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल संयोजक रहेको अध्ययन समितिले पीपीपी मोडलमा आयोजना बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित बोर्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब बोर्ड सञ्चालक समितिले पास गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पश्चिम सेती आयोजना पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताए । अब हुने सञ्चालक समिति बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश हुने उनको भनाइ छ ।
‘कुन मोडलमा यो आयोजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेरै अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनले पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धक कम्पनी आकर्षित नभए अन्य मोडलमा पनि बनाउन सकिने विकल्प दिइएको छ । अब हेरौं, बोर्डले कसरी निर्णय गर्छ, त्यसरी नै यसको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ ।’
छनोट हुने प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजनाको क्षमतासमेत पुनरवलोकन गर्न सक्नेछ । यसअघि सन् १९९७ मा भएको अध्ययनले ७५० मेगावाट क्षमतामा उक्त आयोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो । त्यो अध्ययन भएको २५ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा प्राकृतिक परिवर्तनलगायतका कारण यसअघि निर्धारण गरिएको कुल उत्पादन क्षमता परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तसर्थ, उक्त आयोजना बनाउन छनोट हुने कम्पनीले थप अध्ययन गरेर क्षमता पुनरवलोकन गर्न सक्ने प्रवक्ता लम्सालले बताए । बोर्डको नयाँ अध्ययनले आयोजनालाई अर्धजलाशय बनाए ६१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । लगानी भने १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।
२०३७ सालमा पहिलोपटक यो आयोजना चर्चामा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाबारे विभिन्न अध्ययन भए । अन्तिममा ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भयो ।
सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो । त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजना अब भने निर्माणमा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
माघ १३, काठमाडौं। तराईका भूभाग मात्रै समेटरेर बनाइएको मधेस प्रदेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउने सम्भावना छैन । तर जलविद्युत आयोजना नहुँदैमा यो प्रदेशको समृद्धि भने रोकिने छैन ।
मधेस प्रदेश केन्द्रित दुई ओटा बहुउदेश्यीय सिंचाई आयोजनाको निर्माणले यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने देखिन्छ । एउटा आयोजनाबाट त तराईमा सिंचाई सुविधासँगै ३१ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना छ ।
ग्राउण्डवाटर सिंचाई आयोजना
२५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रस्तावित ग्राउन्डवाटर सिंचाई आयोजनाले सर्लाही र रौतहटका बिपन्न र सुक्खा गाउँहरुमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने छ ।
धेरै ट्युवेल गाडेर जमिन मुनिको पानीलाई सिँचाईको रुपमा प्रयोग गर्ने यो नेपालकै ठूलो सिंचाई योजना मध्ये एक हो ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद नेपालका अनुसार यो प्रोजेक्टको तयारीका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रारम्भिक सहयोग गरिरहेको छ ।
यो परियोजनाको पाईलट प्रोजेक्ट निर्माणको लागि बैंकले ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको को प्राविधिक सहायता दिएको छ ।
नेपालका अनुसार हाल यो पाईलट प्रोजेक्टको निर्माण लगभग सकिएर वितरण प्रणाली निर्माणको काम मात्रै बाँकी रहेको छ । पाईलट प्रोजेक्ट सफल भएसँगै यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्न एडीबी तयार भएको विभागलाई जानकारी दिईसकेको छ ।
‘यो पाईलट प्रोजेक्ट सकिएपछि परियोजना निर्माणमा एडीबीले ऋण सहयोग गर्ने ईच्छा देखाएको छ,’ उनले अभियान सँग भने ‘छिट्टै निर्माण सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी पनि भईरहेको छ ।’
यो परियोजना अन्तरगत रौतहट र सर्लाहिमा ५०० ओटा ट्युवेल गाडिने छ । जसबाट ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । यस बाट करिब २ लाख बढी किसानले प्रतक्ष सिंचाई सुविधा पाउने भएका छन् ।
यो प्रविधिबाट ठूला सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नु नेपालको लागि नयाँ भएकोले अध्ययन अझै बाँकी रहेको पनि उनले बताए ।
हाल पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा परीक्षण भईरहेको एउटा ट्युवेलले प्रति सेकेण्ड ४० लिटर पानी लिफ्टिङ गरिरहेको छ । पाईलट प्रोजेक्ट अगमी ३ महिना भित्रै सक्ने योजना रहेको नेपालले बताए ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना
सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना रौतहट-सर्लाहिमा प्रस्तावित एक बहुउदेश्यीय सिंचाई आयोजना हो ।
४६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सुनकोशी मरिन आयोजनाले सुनकोशीको पानी १३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट मरिन खोलामा फर्काएर तराईका धेरै जिल्लामा सिंचाई सुविधा पुर्याउने छ ।
गएको चार महिनामा यहाँ अत्यधिक रफ्तारमा काम भएको आयोजनाको अनुगमनका पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वराज पौडेलले बताएका छन् ।
सुनकोसी मरिन डाईभर्सन परियोजनाबाट मधेस प्रदेशसँगै बागमति प्रदेश अन्तर्गत पहाडी भेगको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा पनि सिंचाई सुविधा पुग्ने बताइएको छ ।
२०७६ माघ ६ गते मन्त्रीपरिषदले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरि निर्माण अगाडी बढाएको थियो । सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत यसलाई रुपान्तरणकारी आयोजना भनिएको छ ।
सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङ निर्माणसँगै अन्य संरचना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएको छ ।
यो कम्पनीले भेरी बवई डाइभर्सन परियोजनामा सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो ।
निर्माण स्थलमा करिव ३ सय नेपाली कामदार सहित ७५ जना चिनियाँ कामदारको टोलिले काम गरिरहेको छ ।
यी दुई सिंचाई आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि अहिले भएका वागमती सिंचाई, मनुस्वारा सिंचाई आदीलाई जोडेर हेर्दा केही वर्ष पछी मधेशका सम्पूर्ण जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विश्वास छ ।
संभवत: कुनै एक प्रदेशमा राज्यले सिंचाईमा गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको पनि उनको भनाई छ ।
कृषिमा आधारित र विपन्न वर्गमा पर्ने धेरै जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेशमा यी आयोजनाको निर्माणले धेरै परिवर्तन ल्याउने पौडेलको विश्वास छ ।
कृषकको उत्पादमा वृद्धि हुनुकासाथै कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
यस्ता आयोजना सम्पन्न हुँदा स्थानिय स्तरमा आर्थिक गतिविधीमा बढोत्तरी हुने र समग्र आथिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले त्यस क्षेत्रमा माछापालनदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाबाट तराईमा सिंचाई सुविधासँगै ३१ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना छ । यसकालागि सिन्धुलीको खुर्कोट बजारदेखि करिब २ किलोमिटर माथितर्फ सुनकोसी नदीमा १५८ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरिने छ । उत्पादन भएको विद्युत् सर्लाहीको नवलपुरमा निर्माणाधीन सबस्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको छ ।
टीबीएम मेसिन ल्याउन ढिलाई
आयोजना स्थलमा अन्य काम सम्पन्न भई सुरुङ निर्माणको काम शुरु हुन बाँकी रहेको छ । सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले सुरुङ खन्न प्रयोग हुने टीबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन) मेसिन ल्याउन ढिलाई गर्दा निर्माणमा ढिलाई भएको निर्देशक नेपालले जानकारी दिए ।
बवई डाईभर्सनमा प्रयोग गरिएको मेसिन सहित नयाँ मेसिन समेत प्रयोग गर्न लागिएकोले ढिलाई भएको आयोजनाको भनाई छ ।
निर्माण कम्पनीले अमेरिकी प्रविधिको मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त मेसिन नेपाल ल्याउनु भन्दा पहिले रुटको निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको नेपालले बताए ।
रुट निरीक्षणको लागि प्राविधिक टोलि भारतको कलकतासम्म पुगेर निरीक्षण गरिसकेको छ ।
समयमै सम्पन्न हुनेमा भने संका
सिंचाई बिभागमा अर्थशास्त्रीको रुपमा १० वर्ष काम गरेका राकेश मिश्र यो परियोजना समयमै सम्पन् हुनेमा संका व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार सिंचाई आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ ।
अर्को ठूलो समस्या भनेको आयोजनाको लागि गरिएको डिज़ाइन नै फेलियर हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
नेपालको सिंचाई प्रणाली ठूला देखी साना सम्मले कागजमा देखाईएको ४० प्रतिशत भूमिमा पनि सिंचाई सुविधा दिन नसकेको उनको अनुभव छ ।
‘यस्तो अवस्थामा सहजै र समयमै सम्पन्न हुनेमा संका छ, मर्मत संभारको नाममा लागत १० गुणा सम्म बढ्ने गरेको छ।’ उनले भने।
धनगढी : सरकारले लगानी बोर्डमार्फत पश्चिम सेती तथा एसआर–६ जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। निर्णयपछि आइतबार पहिलो पटक १५ सदस्यीय सरकारी टोली पश्चिम सेती आयोजनास्थल पुगेको छ।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट सहितको टोलीले ६ महिनाभित्र दुवै आयोजना अध्ययन गरी दृष्टिकोणसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ।चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजले ०७५ भदौमा पश्चिम सेती आयोजनाबाट हात झिकेपछि आयो
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र राजदूत सोङबीच भेटवार्ता भएको हो ।
२६ माघ, काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवासँगको सम्झौता तोडेर स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने निर्णय गरेको सरकारले वाग्ले नेतृत्वको समितिको सुझाव अनुसार नै आयोजना बनाउने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको …
२६ माघ, काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्ले नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवासँगको सम्झौता तोडेर स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने निर्णय गरेको सरकारले वाग्ले नेतृत्वको समितिको सुझाव अनुसार नै आयोजना बनाउने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको …
.JPG)
