राजधानी दैनिक

माघ २०७८

कर्णाली कोरिडोर: एक दशकमा २७ प्रतिशत मात्र प्रगति

काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकताको आयोजनामा रहेको कर्णाली कोरिडोरको करिब एक दशकमा भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९-७० देखि सुरु भएको आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, हालसम्म २७ प्रतिशत मात्रै निर्माण गरिएकाले तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार […] The post कर्णाली कोरिडोर: एक दशकमा २७ प्रतिशत मात्र प्रगति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

म्याद थप मात्र माग्छन् ठूला आयोजना

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष भयो । अहिलेसम्म ट्र्याक खुलिसकेको छैन । २०७० सालभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइए पनि भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ । निर्माण समय आर्थिक वर्ष २०७९/८० पुर्‍याइएको छ । तर उक्त अवधिमा पनि काम नसकिने आयोजनाले जनाएको छ । तोकिएको समयभित्र ट्र्याक मात्र खुल्ने आयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

गौरवका आयोजनामा विलम्ब

विकासका लागि योजना चाहिएजस्तै त्यसको सार्थकताका निम्ति त्यसको कार्यान्वयन चाहिन्छ । तर, कार्यान्वयनमात्र पनि योजनाको औचित्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन सक्दैन । कुनै पनि योजनाको उपादेयता एउटा समय सीमासम्मका लागि हुन्छ, त्यो समय घर्किइसकेपछि त्यस्ता योजनाले लक्षित लाभ दिन सक्दैनन् । फाइदा त परको कुरा, कार्यान्वयनमा अनपेक्षित विलम्बले लागतको भारीमात्रै बढाउने काम गर्छ । हामीकहाँ गौरवका योजना भनेर प्राथमिकतामा राखिएका अधिकांश योजनाको यही हविगत छ । निर्धारित समयमा काम पूरा नहुने र समयसँगै त्यसको लागत पनि बढ्दै जाने समस्या हाम्रो विकास मोडेलको औसत समस्या बनेको छ । हामीकहाँ जति पनि गौरवको नाम दिइएका योजनाहरू छन्, ती कसैको पनि सुखद अनुभव पाइएको छैन । कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैन नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ । गौरवका २१ ओटा आयोजनाको प्रगति अतिसुस्त छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएको थियो । सूची तन्काएर २४ मा पु¥याए पनि यस्ता आयोजना उपलब्धिभन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्ने उपक्रम बढी बनिरहेको अवस्था छ । इच्छाशक्ति भयो भने गौरवको नाम नदिएरै पनि निर्धारित समयभन्दा चाँडै काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन । विगतमा लामै अलमल भए पनि ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनेर थालिएको काम तोकिएको अवधिअगावै सकिएको थियो । अहिले यो योजना पेटोलियमको ढुवानी सहजीकरण र लागत कटौतिमा सहयोगी बनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखाएको छ । महालेखाका अनुसार २४ ओटा गौरवका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म ३ ओटाको मात्रै ९० प्रतिशभन्दा बढी काम सकिएको छ । अन्य सबैको प्रगति सन्तोषजनक छैन । गौरवको सूचीमा राखिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना लक्षित समयभन्दा अति ढिलो गरी काम त सकियो । तर, बाढी पसेपछि यो योजनाको लाभ नै अनिश्चित बनेको छ । ३ दशकअघि काठमाडौं उपत्यताका बासिन्दाको तिर्खा मेटाउने उद्देश्य राखिएको यो योजनाले अहिलेको जनघनत्वको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यो आपैmमा विचारणीय पक्ष भए पनि संघीय राजधानीका बासिन्दाको घरको धारामा पानी नपु¥याउँदै योजना आश्चित हुनु दुःखद कुरा हो । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण करीब सकिएको छ । यसका ६ ओटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भइसकेको छ । तर, समय र लागत दुवै दोब्बर पुगेको आयोजनाबाट लाभको अपेक्षा कत्तिको सार्थक होला ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो समाधान सायदै कसैसित होला । यो आयोजनाको पक्षमा तर्क गर्नेहरू लगानीकर्ताले बिजुली विक्रीको आयबाट होइन, शेयर मूल्यबाट लाभ लिन सक्ने बताउन थालेका छन् । जुन समयमा यो आयोजना पूरा गर्ने भनिएको थियो, त्यसबेला र अहिले विद्युत् बजारको प्रवृत्ति बेग्लै भइसकेको छ । अब त विद्युत् उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेमात्रै यसको लाभ निश्चित गर्न सकिन्छ । भारतमा विद्युत् बेच्ने पहिलो प्रयासमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको असफलता यसैको शुरुआती संकेत हो । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै छ । यही वर्ष पूरा गर्ने भनेर २०६९ सालमा शुरू भएको आयोजनाको समय अब २०८५ सालका लागि पु¥याइएको छ । तर, कसले र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट लगानीकर्ता आउने र बाहिरिने काममात्रै बढी भएको छ । प्रगति शून्यको आसपासमा खुम्चिएको छ । विद्युत र सिँचाइ दुवै उद्देश्य राखिएका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि सारिएका भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी मरिन आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा अहिले पनि अधिकांश भूभागमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । २०७५ सालमै निर्माण पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ काम शुरू भएको कैलालीको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना ४८ प्रतिशतमा सीमित छ । बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित शुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजना ५२ प्रतिशतबाट अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना समय थप्दै अब २०८० साल सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यसै वर्ष काम पूरा गर्ने भनिएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको समयसीमा २०८१ सम्म तन्काइए पनि अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि प्रगति देखिएको छैन । रेल तथा मेट्रो विकासका योजनाको गति अति न्यून देखिएको छ । यस्तो योजनामा कामभन्दा कुरा बढी छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषको प्रगति क्रमशः ८६ र ८५ प्रतिशत छ । वातावरण संरक्षणको अभीष्टसँग जोडिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजनामा काम कम, भाषणबाजी बढी देखिएको छ । यसको प्रगति १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यो योजना एक प्रकारले चुरे दोहनमा लागेकाहरूको आँखाको कसिंगर नै बनेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकासको लागि ल्याइएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष गौरवका आयोजनाको सूचीमा समेटिएका छन् । यी योजनाको प्रगति सन्तोषजक छैन । कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैनन् नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा लिउँ, २०४९ सालमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको परिकल्पना भएकोमा सरकारले २० वर्षपछि ट्र्याक खोलियो । यसबीचमा लगानीका विभिन्न मोडालिटी र तानातानमा ४ वर्ष खेर गए । ४ वर्षका काम सक्ने गरी २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो । अब सेनाले यो मार्ग बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म लाग्ने भनेको छ । तर, भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । सेनाले निर्माणका जिम्मा लिँदा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले यो लागत पौने २ खर्ब पुग्ने भनिएको छ । यसबीचमा द्रुतमार्गको विकल्पमा अन्य मार्गहरू खुलिसकेका छन् । अब यो मार्गले आवागमन त सहज होला, तर अपेक्षित व्यावसायिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन । यो द्रुतमार्ग र बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिकताको दृष्टिले एकअर्काका पूरक मानिएको छ । तर, दुवैको निर्माणको उस्तै धीमा गति देखिएको छ । २०७१ सालमा शुरू भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्म ६१ करोड खर्च भइसकेको छ । गौरवको सूचीमा राखिएकामध्ये गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम ९१ प्रतिशत पूरा भएको छ भने २०८० सालमा निर्माण पूरा हुने भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत काम सकिएको तथ्यांक सरकारसित छ । उच्च प्राथमिकतामा राखिएका पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, कालिगण्डकी कोरिडोर र हुलाकी लोकमार्गमध्ये अधिकांशको प्रगति २० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यस्ता आयोजनामध्ये अधिकांशको समयसीमा सकिएको छ । बाँकी भएका पनि तोकिएको समयभित्र सकिने संकेतसम्म मिल्न सकेको छैन । गौरवको योजनाका आयोजनामध्ये अधिकांश यातायात पूर्वाधारसँग सरोकार राख्ने छन् । र, सबैजसो योजनाको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने गौरवका योजना दशकौंसम्म पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ । योजना छनोटको आधार लोकप्रियतालाई होइन, यथार्थ आवश्यकता र व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई बनाइनुपर्छ । यस्ता योजनाले आर्थिक विकासको आधारमात्र निर्माण गर्दैनन्, वास्तवमै गौरवको नमूना स्थापित गर्न सक्छन् । अन्यथा राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका योजना, लज्जा पुनरावृत्तिका कारण मात्र बन्नेछन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मध्यपहाडी लोकमार्गमा विलम्ब

देशको गौरवसँग जोडिएको ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नामले चिनिन्छन् । यस्ता आयोजना हाम्रो देशमा दुई दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडाैं तराई द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी सडक, कर्णाली कोरिडोर, पशुपति विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ, बबइ सिँचाइ, लुम्बिनी विकास कोष, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलगायत आयोजना रहेका छन् । हाम्रा विकासका कुनै पनि आयोजना निश्चित समयभित्र नसकिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता हो भने अन्य कारणमा ठेकेदार जिम्मेवार नबन्नु, आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, जमीनको मुआब्जा समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु आदि यसका कारण हुन् । यसरी आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि भएर राज्यलाई अर्थिक भार बढेको छ । आयोजना निर्माणमा हुने गरेका विलम्बमध्ये यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग हो । आव २०६४/६५ देखि सञ्चालित यस आयोजना नेपाल सरकारको आप्mनै स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणाअनुरूप अगाडि बढेको नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूभागलाई छुने गरी निर्माण गरिँदै छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको चियो भन्ज्याङ च्याङथापुदेखि शुरू भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटम्म जोड्ने यो सडक १,७७६ किलोमीटर लामो हुनेछ । यस आयोजनाबाट २६ जिल्लाका १२५ बस्ती र झन्डै ७० लाख नागरिक यस सडक सञ्जालबाट लाभन्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । व्यवस्थित शहरीकरणको नीतिअनुरूप यस सडक सञ्जालले विभिन्न दशओटा स्थानलाई नयाँ शहरी विकास बस्ती बसाउने योजना पनि समेटिएको छ । यस क्षेत्रमा पहिले नै निर्माण भइसकेका सडकलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप १ हजार ५१७ किलोमीटर सडक निर्माण भए सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । अन्य स्थानमा भने ट्र्याक खोल्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । समयमा काम नसक्दा लागत वृद्धि हुन गई आयोजना ज्यादै खर्चिलो बन्न पुग्छ । आयोजनाको काम १३ वर्षमा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यस आयोजनाको थालनी गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पहिले सिन्धुलीको फुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रूट परिवर्तन गरियो । लगभग ४ सय किलोमीटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागतमा वृद्धि हुन गएको वास्तविकतालाई मनन गर्नुपर्छ । आयोजनाको थालनीमा १ हजार ७७६ किलोमीटर लम्बाई भनिएको सडक बढेर १ हजार ८७९ किलोमीटर पुगेको छ । यसरी रूट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने लम्बाइ बढदै गई थप लागत पनि वृद्धि हुन्छ । अझै पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंशीशहर कास्मी र लमजुङ जोड्ने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको बताइन्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य रूपमा दुईओटा चुनौती रहेका छन् । पहिलो पूर्वपश्चिमसम्म सडकको विषयमा मुआब्जा नै वितरण भएको छैन भने दोस्रो यस राजमार्गको दुई स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ ती दुवै कार्य जटिल देखिएका छन् । बूढीगण्डकी आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा राजमार्गका रेखांकन गरिएको दुई स्थान डुबानमा पर्नेछ । यस कारण पनि आयोजनाको कार्य विलम्ब हुने देखिन्छ । लोकमार्ग नै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका अन्य सडकमा समेत मुआब्जा वितरण भएको छैन । लमजुङको सुन्दरबजार, भोर्लेटार र रामबजार, धादिङको कटुन्जे र सेमजुग क्षेत्रलगायतमा जारका घर र जग्गामा विवाद कायमै रहेको छ । जमीनको मुआब्जा वितरणमा पर्याप्त रकमको अभावले गर्दा थप समस्या भएको देखिन्छ । ठेक्काको व्यवस्थापनमा अनेकाैं कठिनाइ छन् । रूख कटानका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुँदा समस्या जटिल बनेको छ । हालसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने थप गरिएको २०८० सालसम्म पनि यो आयोजन सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । यस आयोजनाअन्तर्गत जाजरकोटमा भेरी नदीको पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । ठेकेदारको लापर्बाहीले गर्दा रूकुम पश्चिमको चौरजहारी जाजरकोटको कुदु जोड्ने पुलको जगसमेत पूरा नभएको अवस्था छ । देशका गौरवसँग जोडिएको यस आयोजनाको कार्य तदारुकताका साथ गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला एक भई कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । यसले ग्रामीण उद्योग स्थापनाका लागि आभारको निर्माण गर्छ भने रोजगारीका अनेकौ अवसर प्राप्त हुन्छ । यस लोकमार्गले उत्पादित कृषि उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउँछ । ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्छ भने विकासका अन्य पूर्वाधारको समेत विकास हुन्छ । आयोजना भनेको निश्चित समयमा नै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको योजना हो । नेपालको सन्दर्भमा योजनाको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । सामान्यतया योजा ५ वर्षको हुने गर्छ । सडक विकासको मुख्य पूर्वाधार भएकाले यसको विकासमा हामीले जोड दिनुपर्छ । यस्ता आयोजनाले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुग्ने भएकाले राज्यले यसको कार्य ताकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गम्भीर भई कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । लोकमार्गले आर्थिक वृद्धि गर्न क्षेत्रीय असन्तुलनलाई कम गर्न, गरीबी र असमानता हटाउन, रोजगारीको सृजना गर्न, पूँजीको निर्माण गर्न, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न पनि यस्ता आयोजनाले सहयोग पुग्छ । देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यस्तो आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न हरतरहले सक्रिय रूपमा कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । हरेक खालका समस्यालाई निराकरण गर्दै दृढताका साथ काममा लाग्नुपर्छ तब मात्र आयोजनाको लाभ लिन हामी सफल हुनेछाैं । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८