राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेशसहित संघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने गरी सीमा तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटको बढ्दो चापलाई थेग्न ५ प्रतिशतभन्दा बढी सीमा दिन अर्थ मन्त्रालयले वित्त आयोगसँगको छलफलमा आग्रह गरे पनि आयोगले समग्रमा ५ प्रतिशत तोकेको हो ।
