आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्न माग

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ माथि छलफलमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिक रुपमा बढेकोले सीमा राख्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको बताए ।सांसद […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले आन्तरिक ऋणको सीमा राख्नुपर्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं‌ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ माथि छलफलमा बोल्दै पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्यधिक बढेकोले सीमा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले विगतमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.५ रहेकोमा अहिले ५...

वर्षमान पुन र मिनेन्द्र रिजालको एकै स्वर– ‘आन्तरिक ऋणको सीमा राख्नुपर्छ’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रिजालले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताउनुभयो ।

आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ । आयोगले सङ्घीय सरकारका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा दिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने सम्बन्धित सरकारको आन्तरिक स्रोतको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सीमा सिफारिस गरेको छ ।

आन्तरिक ऋणको सीमा ५ प्रतिशत

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेशसहित संघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने गरी सीमा तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटको बढ्दो चापलाई थेग्न ५ प्रतिशतभन्दा बढी सीमा दिन अर्थ मन्त्रालयले वित्त आयोगसँगको छलफलमा आग्रह गरे पनि आयोगले समग्रमा ५ प्रतिशत तोकेको हो ।