नेपालमा वातावरण सहज अब लगानी बढ्ने अपेक्षा - Naya Patrika
नयाँ पत्रिका बहस : लगानीबोर्डको भूमिका, राष्ट्र बैंकको सरल नीति र कानुनमा सुधारले आशा बढायो पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ । संविधान निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन तथा...पूरा पढ्नुहोस् »
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले नेपालको जलविद्युत्, बैंकिङ, शिक्षाजस्ता महत्र्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । विदेश गएका नेपाली पलायन हुन्छन्, फर्किंदैनन् भनिन्छ । त्यसो होइन, विदेश जानु र नफर्कनु अलग कुरा हुन् । पहिलेको र अहिलेको ‘ट्रेन्ड’ फरक छ । आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालीहरू विदेश गएर उतै पलायन हुन्छन्, उतै बस्छन्, स्वदेश फर्किंदैनन् भन्ने भाष्य थियो । अहिले त्यो अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो परिवर्तनको शुरुआत पनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नै गरेको हो ।
सरकारले नेपालको विकासमा गैरआवासीय नेपालीबाट गर्ने अपेक्षा लगानी भित्र्याउनु नै हो । आज विश्वका ८२ देशमा नेपालीहरू संगठित भएका छन् । ५० भन्दा बढी देशमा सक्रिय रूपमै संघमा सहभागी छन् । हाल अनलाइन रजिस्ट्रेशनमार्फत जोडिएका सदस्यलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि डेढ लाखभन्दा बढी छन् । यसबाहेक पनि धेरै रहेका छन् । यो ठूलो जमातलाई राज्यले कसरी सदुपयोग गर्छ वा आकर्षित गर्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्यो ।
संघका साथीहरू मिलेर लगानी र यससम्बन्धी विभिन्न सेमिनार चलाएका छौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो लगानी नेपालको जलविद्युत्मा आएको छ । ठ्याक्कै यतिको लगानी नेपालमा आएको छ भन्न नसकिए पनि सामूहिक तथा व्यावसायिक रूपमा र सहयोगस्वरूप आएको लगानी खर्बौं रुपैयाँ बराबरको छ ।
हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने त भनेका छौं, तर लगानी ल्याउने कसले भन्ने मूल प्रश्न हो । कुनै पनि विदेशी संस्थाले नेपालको मायाले मात्रै लगानी गर्दैनन् । उनीहरूले नाफाघाटा राम्ररी हेरेका हुन्छन् । तर, देशका लागि लगानी गर्ने भनेका गैरआवासीय नेपाली नै हुन् । विदेशीहरू नेपालमा आएर लगानी गर्न यहाँको अवस्था र राजनीतिक वातावरण हेरेर मात्र आउँछन् । राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म देशमा विदेशी लगानी आउन सक्दैन । किनकि उनीहरू लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति खोज्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो ।
एनआरएनकै लागानीमा ठूलाठूला पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा आएका छन् । जलविद्युत्, बैंक, स्कूल/कलेज, इलेक्ट्रोनिक, आईटी, हस्पिटालिटी, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उनीहरूको धेरै लगानी छ । नेपालमा एनआरएनहरूले लगानी गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् । त्यहाँ उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्छन् । हाल एनआरएनएसँग रू. १० अर्बको फन्ड पनि छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने क्रममा छौं । त्यसलाई एनआरएन फाउन्डेशनमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा खर्च तथा लगानी गर्दै आएका छौं । त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सानोसानो व्यवसाय धेरै सञ्चालन
गरेका छन् ।
सरकारले हाल विदेशमा बसेका नेपालीलाई आईपीओ खरीद गर्न पाउने व्यवस्था छ । डलर खाता सञ्चालनदेखि केही निर्णय भएका छन् । ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, यत्तिले देश विकासमा टेवा पुग्नेगरी यो ठूलो समुदायको लगानी कसरी आउँछ भन्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्छ ।
विदेशबाट पैसा ल्याउनु मात्र लगानी होइन
विदेशबाट लगानी ल्याउनु भनेको पैसा मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । ज्ञान, शीप, प्रविधि र बौद्धिकता नेपाल आउनु पनि लगानी नै आउनु हो । त्यस्तो प्रतिभा क्षमता पनि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै ल्याउनु जरुरी छ । त्यसमा गैरआवासीय नेपालीले हिजो पनि सहयोग गर्दै आएको थियो, भोलि पनि गर्न तयार छ । त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीतिसहित सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
सरकारले विप्रेषण मात्र नेपाल ल्याउने होइन । हामीले विश्वमा भएका नेपालीको ज्ञान, शीपलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ । नेपालको जुन क्षेत्रमा काम गर्ने दक्षता उहाँहरूसँग छ, त्यस क्षेत्रका लागि अघि सार्नुपर्छ । यसका लागि हामीले एउटा ‘टास्कफोर्स’ नै खडा गरेर काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई कुनकुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारी तहबाटै स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
नेपालबाट पढ्न गएकाहरू फर्केर नेपालमै आउने वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल सरकारको उल्लेख्य साथ र सहयोग हुनुपर्छ । पढ्नकै लागि विदेश पुगेका विद्यार्थीलाई कम्तीमा इन्टर्नशिप नेपालमा गर्ने वातावरण बनाउन सके उनीहरूको सिकाइ देशका लागि उपयोगी बन्न सक्छ । साथै विदेशमै जन्मे हुर्केका विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्टर्नशिप गराउने वातावरण बनाउन सके उनीहरूले देश बुझ्ने मौका पाउने थिए । देशप्रतिको अपनत्व पनि बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा विदिशिने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालमै उपयोग हुन्छ ।
नेपालमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा निकै अवसर छ । सूचना प्रविधिको शीपयुक्त जनशक्तिले नेपालमै बसेर विदेशका काम गर्न सक्छन् । त्यसबाट उल्लेख्य कमाइ गर्न सक्छन् । नेपालमा सञ्चालित सूचना प्रविधि उद्योगमा गैरआवासीय नेपालीहरूको पनि ठूलो लगानी छ । उनीहरूले विदेशमा पनि सूचनाप्रविधिका ठूला कम्पनी स्थापना गरेका छन् । त्यसलाई नेपालमा विस्तार गर्न सकिन्छ । आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्यो । तर, अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमै फर्केर उद्यम व्यवसाय गर्न सहज हुने खालका नीति छैनन् । भिसालगायत प्रक्रिया झन्झटिलो छन् ।
विदेशमा सबैजसो काम अनलाइनबाटै हुन्छ । पासपोर्ट घरमै डेलिभरी हुन्छ । नेपालमा पनि सम्भव भएसम्मका काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था भए श्रम, समय र पैसाको समेत बचत हुन्छ । विश्व समुदाय नै प्रविधिमैत्री हुँदै गएकोमा नेपालले पनि सूचनाप्रविधिको भरपूर लाभ लिन सक्नुपर्छ ।
सरकारले नागरिक मान्दैन भने लगानी किन गर्ने ?
अहिले नागरिकताको मुद्दा चर्को रूपमा उठेको छ । नेपालमा लगानी ल्याउन होइन, नेपालको पैतृक सम्पत्ति लैजान नागरिकता मागे भन्ने भाष्य बनेको छ । त्यो गलत हो । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताका बारेमा पहिलो बहस बेलायतमा चलाएका थियौं । नागरिकता, लगानी र भूपू गोर्खाका बारेमा छलफल चलाएका छौं । लामो इतिहास भएका गोर्खाहरू कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारोमा छन् । उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन सके नेपालसँगको सामीप्य र लगानी प्रवद्र्धनसमेत हुने थियो ।
आर्थिक विकासका क्षेत्रमा धेरै गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । सरकारले पनि लगानी गर्न ‘आऊ’ भनिरहेको छ । तर, नागरिकता नपाएकै कारण पनि उनीहरू समस्यामा छन् । सानो लगानी ल्याएर सानो कम्पनी खोल्नुपर्यो भने अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामीलाई भन्दा पनि हामीपछिको पुस्तालाई झनै कठिन हुने देखिन्छ । अब आउने पुस्ता, जसले जन्मजात विदेशको नागरिकता पाएको छ, त्यो पुस्ताले नेपाल फर्किन्छु, यहाँ आएर केही व्यवसाय गर्छु भन्दा ठूलो समस्यामा पर्ने देखिन्छ । नेपालको विद्यमान नीतिले लगानी आकर्षण गर्दैन । नेपालीलाई विदेशी नागरिकता लिनु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यहाँका आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि विदेशी नागरिक बन्नुपरेको हुन्छ । आफू गएपछि परिवार लैजानैपर्यो । परिवार लगेपछि बच्चा हुन्छ । उनीहरू जन्मजात नै त्यहाँका नागरिक हुन्छन् । उनीहरूको भविष्यकै लागि पनि बस्नुपर्यो । तर, हामी एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हौं ।
लगानीका लागि स्थिर सरकार आवश्यक
गैरआवासीय नेपालीको लगानी सुरक्षा प्रमुख विषय हो । यसका लागि सरकारको स्थिरताले पनि ठूलो महत्र्व राख्छ । लगानी आकर्षित हुन प्रतिफल दर पनि राम्रो हुनुपर्छ । यहाँ लगानी गर्नुभन्दा अन्य देशमा लगानी गर्दा फाइदा बढी छ भने मानिसले उतै लगानी बढाउँछन् ।
नेपालमा सरकार निर्धारित समयसम्म नटिक्ने समस्या छ । साथै मन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरबदल भइरहन्छन् । एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै मन्त्री फेरिँदा काम प्रभावित हुने गरेको छ । राम्रै निर्णय भए पनि अर्को मन्त्री आउँदा त्यसले निरन्तरता नपाउने समस्या छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको अपेक्षा निराशामा परिणत हुने गरेको छ । किनकि सम्बद्ध मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिँदा कतिपय काम पुनः शून्यबाटै थाल्नुपर्ने हुन्छ । लगानीका लागि एकद्वार नीति ल्याइए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अभैm पनि लगानीकर्ताले एउटै कामका लागि दशओटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, घोषणा र नीतिहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा लगानीकर्ताले दुःख पाएका छन्, जसले गर्दा बा≈य लगानी घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएका छन् । सरकारले यी र यस्ता विषयमा सुधार गर्ने हो भने नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । यसमा गैरआवासीय नेपाली मात्र होइन, विदेशीहरू समेत उल्लेख्य परिमाणमा लगानी गर्न तयार हुन्छन् ।
(अधिकारी गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय उपमहासचिव हुन्)
सरकारले हालै तयार गरेर लागू गरेको त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनामा उद्योगको क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्ममा ९० हजार कम्पनी स्थापना हुने र तीमध्ये ३३० ओटा ठूला उद्योग हुने अपेक्षा सरकारको छ । तर, यसरी अपेक्षा गरिरहँदा यसअघिका लक्ष्य पूरा किन भएनन् र अब ती लक्ष्य पूरा हुने आधार के हुन् भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिँदैन । सरकारको काम कागजमा योजना बनाउने र कुनै सामान्य उपलब्धि प्राप्त भइहालेछ भने त्यसको जस लिन होडबाजी गर्ने मात्रै रहेको देखिन्छ । यदि त्यसो होइन भने उसले विगतका कमजोरीलाई सच्याएर तथा अन्य देशले लिएका नीतिबाट सिकेर त्यस्तो योजना बनाउन किन खोजिरहेको छैन ? सकिरहेको छैन त ?
सरकारले आगामी ३ वर्षमा ९० हजार कम्पनी र तीमध्ये ३३० चाहिँ ठूला कम्पनी हुने अपेक्षा गरिरहँदा विगतको प्रगति हेर्दा ३ सय नयाँ उद्योगमात्रै दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले ६ लाख ७० हजार थप रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा गरेको छ जब कि विगतको सफलता भने १६ हजार ९ सय रोजगारी सृजनामा सीमित रहेको देखिन्छ । तीन वर्षमा ४५ ओटा औद्योगिक क्षेत्र, ४५० औद्योगिक ग्राम स्थापना र १० ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले दशकौँ लगाएर पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन, दशकअघि नै घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेका छैनन् । घोषणा भएकै कामको थालनीसमेत भएको छैन । त्यसैले सरकारको यस्तो योजनाको कुनै काम देखिँदैन । बजेट भाषणमा राखिएका र बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनामा समेत काम नहुँदा किन भएन भनेर समेत चासो नदिने सरकारले यस्तो घोषणा गर्नुको औचित्य देखिँदैन । वास्तवमा सरकारी कर्मचारीले काम गरेको देखाउन मात्रै यस्ता योजना ल्याउँछन् भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन ।
उद्योगमा २० प्रतिशत वैदेशिक लगानी बढाउने लक्ष्य सरकारको छ । यो ठूलो लक्ष्य होइन । तर, यो लक्ष्य भेट्न पनि सम्भव देखिँदैन । नेपालमा लगानीको सम्भावना नभएर होइन, लगानीका लागि सोच बनाएका व्यक्तिलाई विश्वासमा लिन र उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सरकार समर्थ नहुने भएर यो सम्भावना नदेखिएको हो । भारत जस्तो ठूलो बजार भएको र उदीयमान अर्थतन्त्र भएको विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रले त अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन सकेको छैन भने नेपालले ठूलो विदेशी लगानीको अपेक्षा कसरी पूरा गर्न सक्छ ? यसको अर्थ नेपालले सक्दैन भन्ने होइन । साँच्चिकै काम गर्ने मनसायले यस्तो लक्ष्य लिइएको हो भने सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यस्तरका काम गर्न त नसकिरहेको सरकारी संयन्त्रले यस्तो विशिष्टीकृत काम लक्ष्य लिँदैमा पूरा होला भनेर पत्याउने अवस्था छैन । मुलुकको प्रशासन विश्वमै उच्च भ्रष्टाचारी भनेर चिनिएको छ । कर्मचारीतन्त्रका अनेक बहानाबाजी र कागजी प्रक्रियाले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ता आत्तिएका छन् । सर्वसाधारण नेपाली नै पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आजित भएर विदेश पलायनको बाटोमा लागिरहेका छन् भने त्यहाँ अन्य देशका लगानीकर्ताले कसरी र किन लगानी ल्याउलान् ? अझ, चाहे स्वदेशी होस् चाहे विदेशी लगानीकर्ता, तिनले कमाएको नाफालाई ‘लुट’ सम्झने आमप्रवृत्ति नै छ भन्दा हुन्छ । व्यवसाय के हो, तिनले कसरी मुनाफा आर्जन गर्छन्, त्यसबाट मुलुकले के फाइदा पाउँछ भन्नेमा नै कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले राम्ररी बुझ्न नसकेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले व्यावसायिकताको सृजना गर्न सरकार चुकिरहेको हो भन्न सकिन्छ ।
सबै मुलुक विदेशी लगानी आओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि करछूटलगायत थुप्रै सुविधा दिइरहेका छन् । लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन । एउटा कानून संशोधनका लागि वर्षाैं लाग्ने मुलुकमा विश्वको तीव्र गतिलाई पछ्याउने सामथ्र्य छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले लगानी ल्याउन नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । ऐनकानूनदेखि लगानीकर्ताप्रति सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने सम्मका विषयमा परिवर्तन नआई लगानी ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम अहिलेको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ, जुन कुरा हरेक लगानीकर्ताले महसूस गर्नुपर्छ ।
केही समययता नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन सकेका छैनन् । एकातिर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको समस्या पनि छँदै छ । प्रस्तुत छ, पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रको अवस्था र समस्याबारे आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरेको कुराकानीको सार :
अहिले नेपालमा निर्माण क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
निर्माण क्षेत्रको अवस्था एकदमै नाजुक छ । उपयुक्त मौसममा पनि काम हुन सकिरहेको छैन । अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण विशेषगरी निर्माण क्षेत्रका आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ । अर्कोतिर, गरेका कामको भुक्तानी पनि भइरहेको छैन ।
सरकारले आर्थिक सामथ्र्य नराखेकाले निर्माण क्षेत्रको स्थिति सुस्त भएको र व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको ठान्नुहुन्छ वा सरकारको इच्छाशक्तिमा पनि कमी देख्नुहुन्छ ?
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र आफूले लिएको लक्ष्य अनुरूप राजस्व नउठेका कारण सरकार दबाबमा छ । दातृ निकाय र विदेशबाट आउने ऋण एवं सहयोग पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्राप्त भएको छैन । यिनै कारण विकास बजेटमा प्रभाव परेको छ । विकास बजेटमा परेको प्रभावले निर्माणको गतिविधि सुस्त हुने गर्दछ ।
नेपालमा पहिलेदेखि नै पूँजीगत खर्च कम हुने परिपाटी थियो । यस्तोमा अहिले सरकारले गरेको कामको भुक्तानी नै नदिइरहेको बताउनुभयो । यसले त अवस्था झन् बिग्रने देखियो नि !
हो, सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका विकासे आयोजनाको टेन्डर तथा भुक्तानीको सुनिश्चितता नभई निर्माण अघि बढाउँदा समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । हामी यही परिपाटीबाट वर्षौंदेखि गुज्रिरहेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयमा जाँदा पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भन्ने आशय त्यहाँका अधिकारीले देखाइरहेका हुन्छन् । बजेटकै अभाव छ भन्ने कुरा कतिपय बेलामौकामा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यले आफूसँग भएको बजेटले प्राथमिकता प्राप्त योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकार भुक्तानी गर्न सक्षम छैन भने जुन आयोजना पछि गर्दा पनि हुन्छ, तिनलाई सार्नुपर्छ । यस्तो अन्योलको स्थिति रहन दिनुहुँदैन । विगतमा राज्यले राजनीतिक निकास नपाएकाले हामीले यस्तो अनुभव गरेका थियौं । अहिले पनि स्थिर सरकार पाइरहेका छैनौं । यसले समेत अनिश्चितता बढाइरहेको छ ।
भुक्तानीको अन्योल र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले कस्ता असहजताको सामना गरिरहेका छन् ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को छ । यसको प्रभाव निर्माणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा परेको छ । तर मूल्यवृद्धिअनुसार सरकारले आयोजनाको लागत मूल्य बढाएको छैन । त्यस्तै काम गरेर पनि भुक्तानी पाउन व्यवसायी असमर्थ छन् । उनीहरूले आफ्ना कर्मचारी र मजदूरलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैन्न, जसले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको छ । राज्यले यी समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने, गुणस्तरमा कमीकमजोरी हुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् नि ।
यस्तो आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्ने गरेका छन् । यसमा विषयमा गहन अध्ययन नगरी आरोप लगाएको देखिन्छ । तर निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण किन भएन भन्नेमा कसैको चासो हुँदैन । संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल हुन्छन् ? यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । हाम्रोमा निर्माणको वातावरण नहुनु नै उनीहरू असफल हुनुको कारण हो । यही वर्षको कुरा हेर्नुहोस्, साउनदेखि असोजसम्म वर्षाको मौसम हुन्छ । त्यो मौसममा प्रायः काम गर्न सकिँदैन । त्यसपछि पनि दशैंतिहार, मङ्सिरमा चुनाव र पुसमा क्रसर बन्द भएको कारण काम हुन सकेन । अहिले काम गर्छौं, गरिरहेका छौं भन्दा हामीलाई सरकारबाट भुक्तानी मिलिरहेको छैन । मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको छ । यस्तोमा निर्माण कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति लगाएर काम गर्ने होइन । निर्माण कम्पनीलाई आफ्नो काम समयमा सक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्यो । गलत काम गरेको छ भने दण्डित गर्नुपर्यो ।
हाम्रोमा निर्माणका लागि एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न एकद्वार प्रणाली सहज हुन्छ । अधिकारीहरूलाई त्यसका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कर्मचारी पटक पटक परिवर्तित हुने साथै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा उनीहरू पुरस्कृत वा दण्डित नहुने परिपाटीका कारण कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अब सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम, कानुन परिमार्जन गरेर निर्माणलाई छिटो, छरितो गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा आयोजनाको छनोट एवं टेन्डर प्रक्रियामा के कस्ता कमजोरी देख्नुभएको छ ?
उपादेयता र प्राप्त हुने प्रतिफललाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छेले प्रभावशाली ठाउँमा भएको बेलामा आफू अनुकूल आयोजना बनाउने चेष्टा गरेको देखिन्छ । यस्तो गर्न राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारी दुवै तल्लीन भएर लागेका हुन्छन् । उनीहरूले योजनाको आवश्यक अध्ययन नगरीकन, लिनुपर्ने अनुमतिहरू नलिईकन एकैपटक टेन्डर पनि आह्वान गर्ने गरेका छन् । आयोजनाको सम्झौता गरेपछि अन्य क्रियाकलाप शुरू गर्दा आयोजना ढिला हुने गरेका छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा के कस्ता असहजता सामना गर्नुपरेको छ ?
सबैभन्दा ठुलो असहजता समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुनु हो । साथै एकरूपता पनि भएको पाइँदैन । स्थानीय निकायले फरक फरक ढंगले व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता पनि छैन । जस्तै, सरकारले पुसमा क्रसर उद्योग बन्द गर्यो र फेरि खोल्यो । अब असारपछि फेरि बन्द गर्ने भनेको छ । यसको एउटा निकास दिनुपर्यो । सरकारले क्रसर उद्योगहरू स्थापना गर्ने क्षेत्र पहिचान गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ, जसबाट खानीजन्य निर्माण सामग्री र नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा आपूर्ति हुने अवस्था आउँछ । अन्य निर्माण सामग्रीमा पनि अवस्था असहज नै छ ।
निर्माणका लागि जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ?
हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने दैनिक हजारदेखि १५ सयको हाराहारीमा नेपालीहरू खाडीको ४५ डिग्री तापक्रममा काम गर्न गरिरहेका छन् । तर देशमा निर्माण श्रमिकको अभावमा भारतीय श्रमिकमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो हुनुको कारण हामीले नेपाली श्रमिकलाई निरन्तर काममा लगाउन नसक्नु हो । अर्को कारण नेपाली परिवेशमा कामको सम्मान गर्ने परिस्थिति पनि छैन । एउटा समुदाय चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट फरक क्षेत्रमा गएपछि मात्र काममा लगनशील एवं दत्तचित्त हुने गर्दछ । हामीले अझैसम्म पनि काममा समर्पित हुनुपर्छ । यसलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौं । त्यही भएर बेला बेलामा हामीलाई निर्माण मजदूरका साथै प्राविधिकको पनि अभाव खड्किने गरेको छ ।
नेपालमा सरकारले निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत तहबाट गर्नुपर्ने काम के छ ?
सबैभन्दा पहिले सरकारले नीतिगत रूपमै निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्माणको वातावरण असहज बनाउने नीति परिमार्जित गर्नुपर्छ । अहिले पनि निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामग्री बाह्रै महीना प्राप्त नहुने एवं प्राप्तिमा असहजता हुने गरेको छ । सामग्री प्राप्तिका लागि स्थानीयलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निर्माण उद्योगमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न पनि जरुरी छ । सरकारी लगानीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र देश आत्मनिर्भर बन्न मद्दत मिल्छ ।
अहिले संशोधनको क्रममा रहेको सार्वजनिक खरीद ऐनबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
सरकारले कस्ता कस्ता किसिमका प्रावधान राखेर यो ऐन सदनमा पठाउन लागेको छ, त्यो त थाहा छैन । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूले के कति कारण निर्माण हुन सकेन र कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव लिनुभएको छ । त्यस्तै उहाँले विज्ञ समूह गठन गरेर नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि के कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ भनेर पनि खोजबिन गरिराख्नुभएको छ । हामीलाई विश्वास छ, अबका दिनमा निर्माण क्षेत्रलाई सहज हिसाबले अघि बढाउन, पूर्वाधार विकासलाई सहजता दिन ऐन कानुन अनुकूल हुनेछ । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनेछ ।
हामीकहाँ पटक पटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भइरहन्छन् । त्यो छिटो छिटो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ?
खरीद प्रक्रिया नबुझेका मानिसको लहडमा नियमावली बन्ने प्रवृत्ति विगतको समयमा रह्यो । उच्चपदस्थहरूले आफूले नबुझेर सृजना गरेका समस्याको समाधानका लागि पटकपटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भयो । २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संशोधन आयो । त्यसले नेपालभरि चलायमान भएका निर्माणका गतिविधि ठप्प बन्यो । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण चलिरहेका आयोजना बन्द भएपछि २०७६ पुस १४ गते सरकारले त्यसलाई सुधारका लागि नवौं संशोधन ल्यायो । त्यो संशोधनपछि सबै निर्माण कार्यलाई १ वर्ष म्याद थपिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि आयोजनालाई दिइएको ६० दिनको समय फागुन १४ गतेभित्र थुप्रै आयोजनाको म्याद थप भयो ।
यसरी सरकारको एउटा गलत नीतिले गर्दा आयोजनाका साथै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । मुलुकले त्यतिको समय पनि गुमायो । साथै निर्माण कम्पनीले नियमावलीको प्रभाव स्वरूप धेरै क्षति बेहोर्नुपर्यो । कम्पनिहरूको आर्थिक अवस्था खस्कन पुग्यो । सार्वजनिक खरीदको विषयमा जानकार नभएको र त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने सोचविचार नराखेकाले छैटौं संशोधनको व्यवस्था सच्याउन सातौं, आठौं र नवौं संशोधन गरी चारओटा संशोधन गर्नुपर्यो । यसका लागी हामी निर्माण व्यवसायीले पनि धेरै संघर्ष गर्यौं । तर दशौं संशोधन त सरकारले आफ्नो इच्छाले ल्याएको हो । यो संशोधनको उद्देश्य आफ्नो स्वार्थपूर्ति थियो भन्ने हामीहरूको बुझाइ छ । त्यसपछि आएको एघारौं संशोधनले पनि समस्या सृजना गर्यो । बाह्रौं संशोधन एघारौं संशोधनलाई कसरी उपयुक्त बनाउने भनेर विभिन्न सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेर आएको छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले काम गर्ने उपयुक्त समयमा सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो । निर्माण कम्पनीहरू चलायमान नभएकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आएको छ । आपूर्ति शृंखला पनि खल्बलिएको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले गर्नुपर्ने पहल प्रयास गर्नुपर्छ ।
केही दिनअघि लगानी बोर्डले १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्यो । त्यस्तै रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनी कम्पनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएचलाई पनि अनुमति दिने लगायतका निर्णय पनि गर्यो ।
स्वीकृति लिएका कति कम्पनी सञ्चालनमा आए, नआएकाहरू किन आएनन् र तिनलाई केकस्तो सहजीकरणको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार र बोर्डले पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
सिमेन्ट, रासायनिक मल तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा यसरी लगानी भित्र्यााउन बोर्डले दिएको सहमति सकारात्मक छ । यसले थप लगानी भित्रिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
५० करोडभन्दा माथिका लगानीका लागि सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड स्थापना भई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा दिने काम शुरू भए पनि हालसम्म पर्याप्त मात्रामा लगानी आउन सकेको छैन । लगानीका लागि इच्छुक कम्पनीहरूले स्वीकृति लिने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो भएको बताइरहेका छन् । त्यसैले लगानीको प्रस्ताव पर्याप्त आइरहेको छैन र आएको प्रस्ताव र प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिन पनि सकेको छैन । जबकि यतिखेर नेपालका लागि लगानी निकै आवश्यक परेको छ । लगानी नआउनुमा सरकारका थुप्रै कमजोरी कारण बनेको देखिन्छ ।
एकद्वार प्रणाली लागू भएको भए पनि नेपालमा उद्योग खोल्ने स्वीकृति लिन अझै दर्जनौं संस्था धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेको छैन । खासगरी, नेपालमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत्का लागि लगानीकर्ताले बढी नै हैरानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । एउटा रूख काट्नलाई वन मन्त्रालयमा फाइल अड्केर महीनौंसम्म बसिरहने, वातावरण मन्त्रालयले त्यसैगरी अड्काउने जस्ता विविध समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन । एकै ठाउँमा सबै सेवा दिने भनिए पनि सरकारी कार्यालय र संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा एकद्वार प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार काम गरेको छैन ।
त्यस्तै, सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिएका जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगका लागि जग्गाप्राप्ति निकै ठूलो समस्या बनेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा दिने व्यवस्था छ । तर, मुआब्जा दिने जग्गाको मूल्य प्रचलितभन्दा निकै बढी राख्ने गरिएको छ । त्यसैले लगानीका लागि आएका व्यवसायीहरू यी झन्झट देखेपछि लगानी गर्न पछि हटेको अवस्था छ । त्यसो त लगानी बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ र वैदेशिक लगानीमा स्वार्थ बाझिने अवस्थामा त्यसले समस्या निम्तिने गरेको छ । सिमेन्ट कारखाना खोल्न आएको डंगोटेले चुनखानी नपाउनु यसैको परिणति भएको मानिन्छ ।
विद्युत्मा पनि एकातिर लगानीका लागि स्वीकृति दिइएको छ अर्कातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन गरिसकेका कम्पनीहरूले प्रसारण लाइनसम्म पहुँच नपाउँदा विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था पनि छ । श्रमिकको सहज उपलब्धता पनि छैन । दक्ष जनशक्ति पाउन निकै कठिनाइ हुने गरेको छ । लगानीसम्बद्ध कानूनमा लगानीकर्ताले गरेको मागअनुसार अझै सुधार हुन सकेको छैन । यी लगानीका बाधक पक्ष हुन् ।
लगानीका लागि प्रस्ताव आउनु भनेको लगानीयोग्य क्षेत्र छ भन्ने कुराको संकेत हो । सरकारले सोकेसमा राखेको आयोजनाहरूमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण छ । तर, नीतिगत स्थायित्वको अभाव र लगानी सुरक्षाको भरपर्दो ग्यारेन्टी छैन । लगानीका लागि बाधक गाँठाहरू फुकाउने काम सरकारको हो । ती बाधा फुके भने मुनाफा सुनिश्चित भएको अवस्थामा लगानी नआउने भन्ने हुँदैन । तर, सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने प्राथमिकताका कारण लगानीको वातावरण धमिलिन छाडेको छैन । लगानी नबढेसम्म रोजगारी र उत्पादन बढ्दैन । यिनमा सुधार नआई आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । अत: जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
तर, बोर्डमा प्रस्ताव आउनु, त्यसलाई स्वीकृति दिनुमात्रै लगानी हुनका लागि पर्याप्त देखिँदैन । विगतमा यसरी स्वीकृति लिएका कति कम्पनी सञ्चालनमा आए, नआएकाहरू किन आएनन् र तिनलाई केकस्तो सहजीकरणको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार र बोर्डले पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू अपेक्षा गरिएअनुसार स्थापना हुन र स्थापना भएका उद्योगहरू निरन्तर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले बनाएका नीतिहरू अस्थिर हुनुका साथै उद्योगमैत्री नभएका कारण उद्योगहरू राम्ररी सञ्चालन भइरहन नसकेको अवस्था छ । यसमा विभिन्न कारण छन् जसको खोजी र समाधान हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।
उद्योगहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुल्ने र सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ ।
भारततिरको खुला सिमाना र त्यहाँबाट हुने निर्बाध आयातका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर थुप्रै उद्योग बन्द भएका छन् । तीमध्ये बिस्कुट उद्योग पनि एक हो । उस्तै मूल्यमा भारतबाट आयात गरिएको अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डका बिस्कुट बजारमा पाइएपछि उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन छाडेर ती उत्पादन उपभोग गर्नु स्वाभाविक नै हो । बिस्कुटमात्रै होइन, अन्य धेरै खालका उत्पादनहरूले पनि यस्तै खालको समस्या भोगिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालको पुरानो ब्रान्ड पशुपति बिस्कुट कारखानाले स्टक बढी भएको र बजारमा माग कम भएको भन्दै उत्पादन बन्द गरेको छ । यस अघि नै थुप्रै बिस्कुट उद्योग भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भइसकेका छन् ।
नेपाली कपडा, कागज, प्याकेजिङ उद्योग लगायतले पनि यस्तै समस्या भोग्नु परिरहेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका नाताले विदेशी उत्पादनलाई रोक लगाउन मिल्दैन । त्यस्तै विदेशी उत्पादनलाई एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउन पनि सहज छैन । यस्तोमा नेपाली उद्योगलाई बचाउने हो भने प्रतिस्पर्धी बनाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने हुन्छ । उद्योगको लागत घटाउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थको उत्पादन स्वदेशमै गर्न तथा सकेसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यस्ता वस्तुको आयातमा आवश्यक भए भन्सार छूट दिनुपर्छ । त्यस्तै विद्युत् आपूर्ति नियमित तथा सस्तो बनाउने नीति लिइनुपर्छ । विद्युत् सस्तो हुनेबित्तिकै नेपालका धेरैजसो उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । त्यसैले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ र यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहज बाटो बनाइदिनुपर्छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र सीप पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । श्रमसम्बन्ध नेपाली उद्योगहरूले वर्षौंदेखि झेल्दै आएको अर्को समस्या हो ।
बैंकबाट लिने कर्जा पनि महँगो भएको उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले त तरलता अभावले त्यही महँगो कर्जा पाउन पनि मुश्किल छ । यति मात्र नभई नयाँ उद्योग खोल्नका लागि जग्गा किन्न शुरूमै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता तमाम समस्यामा नेपाली उद्योग, व्यवसाय रुमल्लिरहेका छन् ।
उद्योग खोल्ने र सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । उद्योगहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुल्ने र सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । उद्योग खुल्नै नसक्ने र खुलेका उद्योग पनि अनेक अवरोधले सञ्चालन हुन नसक्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर मात्रै बन्दैन, यसले अन्ततः देश नै विफल हुन बेर लाग्दैन । तर, नेपालमा व्यवसायीका धेरै गुनासा छन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको पाइन्छ । देश सबल र सफल हुन तथा आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने भएकाले सरकारले उद्योग, व्यवसायले भोगिरहेका समस्याबारे गम्भीर रूपमा सुन्नुपर्छ/थाहा पाउनुपर्छ । तर, अहिले सरकारी व्यवहार उद्योगमैत्री भएको पाइँदैन । उद्योग मैत्री नीतिका लागि सामान्य सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ । कम्तीमा उद्योग मैत्री नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने उद्योग सञ्चालनमा सहजता भएर अहिलेको बढ्दो व्यापारघाटा घटाउन पनि उत्तिकै मद्दत पुग्छ ।
माघ २९, चितवन । चितवनका बैंकरहरुले लामो समयसम्म तरलताको अभावका कारण थप संकट पर्दै गएको बताएका छन् ।
गएको दशैंसम्म तरलता सन्तुलनमा भएपनि त्यसपछि भने अभाव हुँदै गएको छ । हालसम्म पनि सुधारको आशामा रहेपनि यसमा न्यून सुधार पनि हुन नसक्दा चुनौति बढ्दै गएको बैंकर्सहरुको भनाइ छ । निक्षेपको तुलनामा ऋणको माग अत्यधिक बढेको कारण पनि बैंकले थप लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
अर्कोतिर ओमिक्रोनको त्रासका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पनि हरेक क्षेत्रको कारोबारमा गिरावट आएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्तापूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा पनि थप तरलता अभाव खड्किएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सनराइज बैंक, नारायणगढ शाखाका प्रबन्धक योगेन्द्र पुन केन्द्रीय बैंकले नीति परिवर्तन गरेका कारण पनि तरलता अभाव भएको बताउँछन् । ‘बैंकको चुक्तापूँजी बढाएपछि नाफा कमाउनै पर्यो, पुनले भने अर्को कुरा भएको बेला बैंकले त्यतिबेला आक्रामक रुपले लगानी पनि गरे । यसको प्रतिफलले आखिर तरलता कम भयो ।’
बिदेशबाट आउने रेमिट्यान्स, कमी हुनु र नेपालमा भित्रीने रकमभन्दा बढी बाहिर पैसा गएकोले पनि तरलता अभाव भएको उनको भनाइ छ ।‘ नेपालीले बिदेशमा गर्ने व्यवसायमा पूँजी बाहिर गयो, देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्यो’, उनले भने । नेपालमा रकम प्रशस्त भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको कारण पनि तरलता अभाव भएको उनको भनाइ छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत र भाखा थप गरेकोले पनि तरलता अभाव भएको उनले बताए ।
ओमिक्रोनको प्रभाव कम हुँदै जाँदा एकातिर लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ भने । अर्कोतिर बैंकमा रकम अभाव हुँदै गएको छ । कतिपय बैंकहरुले ऋण पास गरेको महीनौंसम्म पनि ऋणीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैन । निक्षेप संकलनमा ह्रास आएपछि बैंकहरुले विभिन्न आकर्षक नीति तथा ब्याज दिएर बचतकर्तालाई आकर्षित पनि गरेका छन । बैंकहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण साना बैंकहरु भने झनै मारमा परेका छन् ।
कामना सेवा विकास बैंकका क्षेत्रिय प्रबन्धक सुरेन्द्र भण्डारी तरलता अभावका कारण लगानी गर्नै नसकिएको बताउँछन् । ‘कहिले तरलता बढ्छ, कहिले अभाव हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले लगानी गर्ने पैसा छैन ऋणपनि सहज रुपमा उठ्न सकेको छैन ।’ आर्थिक गतिविधि बढदै गएपछि पुन : सन्तुलनमा आउने अपेक्षा रहेको भण्डारीले बताए ।
आर्थिक वर्ष शुरु भएसंँगै बैंकहरुले छोटो समयमै अधिकांश लगानी गरिसकेका थिए । अर्कोतिर सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र बजेट खर्च नहुांदा पनि बजारमा पूँजीको अभाव देखिएको हो ।
कृषि विकास बैंक, हाकिमचोक शाखाका प्रबन्धक हरि अधिकारी बैंकहरुले वर्षभरि गरिने लगानी छोटो अवधिमा गरिसकेकोले तरलता अभाव भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पैसा त छ तर लगानी र बचतको सन्तुलन भएको छैन, अर्को कुरा बचत नहुनु र ऋण सहज नउठ्नु पनि तरलताको अभावको कारण हो । ’
तरलता अभाव एउटा मात्र कारणले हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको नीतिका साथै बचत तथा ऋण लगानीमा हुने ब्याजदरले पनि असर गरेको हुन्छ । बैंकिङ् सम्बन्धी बिषयमा विद्याावारिधी गरिरहेका बिरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरका प्राध्यापक सुदिप भट्ट कोरोना महामारीका कारण व्यक्ति तथा अन्य व्यवसायिक संस्थाहरुले रकम खर्च नगरी होल्ड गर्दा पनि तरलता अभाव भएको बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि असर गर्दछ’, उनले भने, ‘लगानी भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा पनि समस्या हुने गर्दछ ।’यसको समाधान र सन्तुलनको लागि ब्याजदर बढाएर बचत कर्तालाई आकर्षण गर्ने र ऋणको ब्याज दरमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रका समग्र सूचक र प्रभावहरू नकारात्मक देखिएकोमा यतिबेला चिन्ता र चिन्तन बाक्लिएको छ । आयात बढेको छ भने निर्यातमा सुधार देखिएको छैन । शोधनान्तर स्थितिमा घाटा बढेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधार विप्रेषण खस्किएको छ । वैदेशिक अनुदान घटेको छ, ऋणको परिमाण बढेको छ । यस्तोमा वैदेशिक लगानीमा पनि उत्साह देखिएको छैन । बाह्य लगानीका दृष्टिले भारत नेपालका लागि यस्तो लगानीको मुख्य स्रोत हो । केही वर्षयता भारतीय लगानी अपेक्षित बढ्न सकेको छैन ।
हामीले नेपालको उत्पादन र बजारलाई आफैमा स्वतन्त्र नबनाई भारतमा निर्भर राख्दासम्म त्यो हाम्रा लागि समस्याको विषय हो । भारतमात्र होइन, उत्तर छिमेकी चीनको विशाल अर्थतन्त्र नेपालका लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हुन् । त्यहाँ हुने उत्पादनको सस्तो लागत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या हो । वैश्विक बजारमा ठूलो अंश भएका देश हाम्रो उत्पादनका दृष्टिले अवसर बन्न सक्दैनन् । यो हाम्रो औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा पनि सकस बनेको छ ।
नेपालको उत्पादन र यसका अवसरको उपयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । जस्तो कि, नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निकासीमा जोड दिएर हुँदैन । यसलाई हामीले आन्तरिक ऊर्जाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको ताकत हो । ऊर्जाबाट विकास गर्न हामीलाई भारतीय बजार चहिँदैन । तर, भारत निकासीमा केन्द्रित ऊर्जा विकास सम्भव हुँदैन । भारतको विहारजस्तो राज्यमा ५ हजार मेगावाटको खपत छ भने हामी १४/१५ सय मेगावाटमा रमाइरहेका छौं । ऊर्जालाई भारत निकासीको रूपमा हेर्दा त्यो चुनौती हुन्छ । पर्यटनमा हामी भारतको मात्र भर पर्नु पर्दैन । यसमा भारतले गरे हुने, नगरे नहुने भन्ने हुँदैन ।
भारतबाहेक पनि सम्भावना हुन सक्छ । हाम्रो जीवनयापनमा अधिकांश सामान भारतबाटै आएको छ ।
नेपालको उत्पादन छ भने पनि कच्चा पदार्थ उतैबाट आएको छ । नेपाल भारतको मुख्य १० निर्यात गन्तव्यमा पर्छ । सार्क देशमा नेपाल बंगालादेशपछि दोस्रोमा छ । बंगलादेशले उत्पादन बढाइरहेकाले नेपाल पहिलोमा जाने तरखरमा छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा, सहज मुद्रा, आवागमन, स्थिरता विनिमयजस्ता कारणले झन् सजिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि भारतलाई सहज छ । बंगलादेश र चीनका बन्दरगाह सफल भएनन् । हामीले व्यापार विविधीकरणमा गरेका प्रयास यसकै कारण त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । हामी व्यावहारिक रूपमा भारतकै भरमा छौं । यसरी भारतबाट सबै मालसामान सहज रूपमा आएकै छ भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने ?
लगानी ल्याउँदा केही विशेष फाइदा चाहिन्छ । जस्तो कि, सन् १९९६ को व्यापार सन्धिले केही फाइदा दियो । त्यसबेला केही कम्पनी आए । त्यसबेला भारतमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी थियो । विश्व व्यापार संगठनको अवधारणामा भारतमा भन्सार दर घट्न थालेपछि यो फाइदा हराउन थाल्यो ।
त्यसअघि नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्दा फाइदा देखेर त्यसबेला ८/१० ओटा कम्पनी आए । तर, पछिल्लो समयमा पतञ्जली र ब्रिटानियाबाहेक अन्य आएका छैनन् । दुईओटा भारतीय बैंक आए । ती भारतमा बसेर नेपालको बजार नपाउने भएकैले यहाँ आएका थिए । यस कारण अब कुनै पनि भारतीय लगानी यहाँ उत्पादन गर्दा तुलनात्मक फाइदा हुने देखेमात्रै आउने हो ।
भारतीय अधिकांश उद्योग पश्चिम क्षेत्रमा छन् । उत्तरपूर्वमा उद्योग छैनन्, त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्न सहज छ भन्ने तर्क एक समयमा थियो । अहिले भारतका प्रत्येक राज्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रोजगारीका लागि उद्योग विस्तार भएको छ । विहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यी सबै राज्य हाम्रो निकट छन् भए पनि औद्योगिकीकरणमा अघि बढिससकेका छन् । यसकारण अब त्यता आपूर्तिका लागि यहाँ उद्योग लगाउने तर्क पनि काम लाग्दैन । एक समय अतिविपन्न देशको नाताले निकासीमा नेपाललाई फाइदा थियो । त्यो फाइदा उठाउन सकिएको छैन । नेपाल विकासशील देशमा उक्लिने भएप्छि अब भविष्यमा त्यो आकर्षण पनि छैन । त्यसो भए अब भारतीय लगानी भित्र्याउन के गर्ने त ?
नेपालमा उत्पादनको लागत घटाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले नीतिगत सुधारका कुरा गर्दै आएका छौं । तर, आज पनि डुइङ बिजनेशमा खासै सुधार आएको छैन । यो गणित त यताउता गरेर सुधार्न पनि सकिन्छ । यसलेमात्र लगानी आउँदैन । पारदर्शितामा हामी कमजोर छौं । गभरनेन्स इन्डिकेटर पनि त्यति राम्रो छैन । यी सब हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले पहिला प्रतिफल हेर्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रतिफल र जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । बढी जोखिममा लगानी आए प्रतिफल बढी खोज्छ । जोखिम भएको ठाउँमा लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन स्थानीय लगानीकर्तासँग हात मिलाउँछ भने आउँदा पनि अन्यसँग मिलेर आउँछ । जोखिम कम भएमा एक्लै आउन चाहन्छ । यस्तोमा प्रतिफल बढी चाहँदैन । तर, लामो समय बस्न चाहन्छ । लगानीकर्ताले बजारको आकार हेर्छ । हामीकहाँ जोखिम बढी छ । बजार पनि सानो छ । प्रतिफल पनि कम छ । यस्तोमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पठाउन सहज भएपछि लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन् । अर्को, नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । भारतीय मनोविज्ञानमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको बुझाइ छ । भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या भएको बुझाइले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सन्देह हटाउन आवश्यक छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा हिजोसम्म राजनीतिबाट व्यापार निर्धारण हुन्थ्यो । तर, सन् १९९५ पछि व्यापार मुख्य विषय बनको छ । राजनीतिक कुरा नमिलेपछि नाकाबन्दी पनि भएका छन् । यो उपनिवेशवादको रूप त होइन भन्ने पनि परेको छ । भारत र चीनको राजनीति सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभए पनि ती मुख्य व्यापार साझेदार हुन् । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा व्यापार हतियार भएको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा आज पनि राजनीतिक आग्रह बढी छ । हामीले भारतलाई बजार दिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेनौं । भारतको राजनीतिले यसलाई उपयोग गरेको छ । सरकारले जबसम्म यसमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन, भारतीय लगानी आउँदैन ।
अब कस्ता क्षेत्रमा भारतको लगानी आउन सक्छ ? त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र कुनकुन हुन सक्दछन् ? उत्पादन अब त्यति आकर्षणको क्षेत्र नहुन सक्छ । नेपालको खेल क्षेत्र भारतीय लगानीका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्दछ । खेल क्षेत्रको लगानीमा नोक्सान छैन । फुटबल, क्रिकेट खेल आज लगानीको क्षेत्र भइसकेको छ । खेलमा लगानी भइरहेको छ । मनोरञ्जनमा नेपाल संगीत क्षेत्र अगाडि छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई विश्वस्तरको मनोरञ्जन उद्यमको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापन शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, औषधि उत्पादनलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकास गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । कृषि पनि लगानीको क्षेत्र हो । जस्तो कि, नेपालको इलामलाई चियाको रिसर्च सेन्टर र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तरलता अभावको समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा भारतीय बैंक र अन्य वित्तीय सहयोगहरूलाई भित्र्याउन किन पहल नगर्ने ?
लजिस्टिक क्षेत्र जस्तै, बन्दरगाह, रेल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना छ । यसमा निजीक्षेत्र ल्याउन सकिन्छ । टाउनसिप नेपालका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारतमा यस्ता ठाउँ धेरै विकास भएका छन् । यी क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता आएर काम गर्दा अतिरिक्त आय हुन सक्दछ । यी क्षेत्रमा लगानी आउने वातावरण तयार हुनुपर्छ ।
भारतसँग व्यापार सन्धि भए पनि अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन । व्यापार सन्धिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि तेस्रो देशबाट ल्याएर भारत पठाउने व्यवस्था मात्र छन् । व्यापारघाटा कम गर्ने आकांक्षामात्र भयो । अब यसको आधार फेरिइसकेको छ । नेपालमा भारतीय लगानी भिœयाउन यससम्बन्धी बेग्लै सन्धि हुन सक्यो भने त्यो भारतीय लगानी आकर्षणको एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ । व्यापार सन्धिका प्रावधान अब असान्दर्भिक भइसकेकाले अब यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका १५/२० ठूला लगानीकर्ता बोलाएर माथि उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै लगानीकर्तालाई बोलाएर आह्वान गर्दा त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ । त्यस्तो समारोहमा भारतीय समकक्षीको समेत सहभागिता हुन सक्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको पनि सन्देश मिल्छ । यी सबै गरेर पनि उत्पादन लगात कम हुनुपर्छ । यसका लागि पूँजीको लागत, ऊर्जा, श्रम, पारवहनलगायत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । हामीकहाँ ब्याजदर भारतभन्दा कम हुनुपर्छ । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई त्यहाँका सरकारले जमीन उपलब्ध गराएका छन् । श्रमशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन दक्षता प्राप्त जनशक्ति बढाउनुपर्छ । जापानले दक्षताप्राप्त जनशक्तिलाई आधार बनायो भने चीनले सस्तो जनशक्ति र सहज उत्पादन तथा निकासीलाई अपनाएको छ । हाम्रो जलविद्युत्मात्र यस्तो बस्तु हो, जसलाई हामी सस्तो गर्न सक्दछौं । विद्युत् सस्तो भएमा लगानी आउन सक्छ । विद्युत् आपूर्तिलाई यसको दरसँग जोड्नुपर्छ ।
हामीलाई चाहिएको लगानीको उद्देश्य अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बाहिरको ऋण, सहुलियत र विनियमयका लागि लगानीकर्ता आउने होइनन् । लगानीका ठूला खेलाडी बोलाउन अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो चाहिन्छ । नेपालमा टाटा र अम्बानी किन आउँदैनन् ? उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा खेल्न थालेका छन् । अहिलेको तुलनामा ५ गुणा अर्थतन्त्र ठूलो भएमात्र ठूला लगानीकर्ता आउँछन् । त्यसका लागि विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । भारतको लगानी आयो भने अन्य देशको लगानी पनि आउँछ । भारतीय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन स्थानीय लगानीकर्तालाई अघि बढाउनुपर्छ ।
विश्व व्यापारको अवधारणासँगै सन् २००० को दशकमा खोलिएको अर्थतन्त्र फेरि बन्द गरिएको भान हुन थालेको छ । कानूनबाट होइन, राजनीतिबाट यसलाई संकुचित गर्ने काम भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि दोष छ । निजीक्षेत्रले बाहिरको लगानीलाई खुशीसाथ स्वीकार गर्न चाहेको छैन । यो पनि लगानी नआउनुको कारण हो । ठूला लगानीकर्ताप्रति राजनीतिक सशंकित भएको पनि हुन सक्छ । भारतीय लगानी अपेक्षित रूपमा नभित्रिनुमा उल्लिखित समस्याहरूको निकास भएमात्रै नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोल्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।
नेपालमा आर्थिक समृद्धि निम्ति ठूलाठूला लगानीकर्तालाई भित्र्याउने संस्थागत प्रयास र आधार तयार भएको छ । लगानीको दृष्टिकोणले १० वर्ष युग परिवर्तन गर्ने समय पनि हो । केही आधार तयार भएका छन् ।तर, अबको १० वर्षमा हाम्रा अपेक्षा पूरा गर्ने स्तरको लगानी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । केही वर्षअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन नेपाल सरकारले तयार गरेको छ । यो ऐनले लगानी बोर्ड नेपाललाई जिम्मेवारी र सहजता प्रदान गरेको छ।हामी के भन्छौँ होइन, के गर्छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । लगानी गर्न सहज वातावरण कसरी बनाउँछौँ ? ल
