सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी फागुन २३ र २४ गते हुने लगानी तथा विकास सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न विषयमा छलफल आवश्यक देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा गर्न लागेको विकास तथा लगानी सम्मेलनले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई प्रभावित र उत्साहित बनाउन सक्नुपर्छ । सम्मेलन हुनुअघि प्रदेश सरकारले संघसँग विभिन्न नीतिहरूका विषयमा छलफल गरी लगानीकर्ताहरूलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालभरिका व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, कर्पोरेट नेता, शिक्षाविद्, इनोभेटर्स र सरकारी नेतृत्वका लागि सामूहिक रूपमा सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेश व्यापार अवसर र साझेदारीको खोजी गर्ने मञ्चका रूपमा सुदूरपश्चिम विकास तथा लगानी सम्मेलन परिणत हुनुपर्छ । उद्योगी, व्यापारी र लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सम्मेलन अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग सहकार्य गरी अविलम्ब निम्न नीतिमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । केन्द्र सरकारसँग तत्काल छलफल गरेर लगानी नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेष प्याकेजका लागि दिशानिर्देश आवश्यक हुन्छ । मेगा उद्योग र औद्योगिक नीति जरुरी छ । प्रदेश सरकारको सरसामान उपलब्धतासम्बन्धी नीतिमा पनि छलफल आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, व्यापार शुरुआत नीति, लघु, साना तथा मझौला उद्यम नीतिबारे पनि पर्याप्त बहस आवश्यक छ ।
औद्योगिक नीति, निर्यात नीति, पर्यटन व्यवसाय तथा रोजगार नीतिबारे पनि स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न केकस्तो करका दरहरूमा सहुलियत प्रदान गरिन्छ आदि स्पष्ट हुने गरी आयकर नीति बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय नीति, ऐन बनाउन पनि जरुरी छ ।
माथि उल्लिखित नीतिहरूबारे प्रदेश सरकारले तत्कालै संघीय सरकारसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कतिपय विषयमा क्षेत्राधिकारको कुरा आउँछ भने कतिपय कुरामा राष्ट्रिय लगानी नीति जोडिन आउँछ । त्यसैले संघीय सरकारसँग जति बढी समन्वय गरिन्छ त्यति यो सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण हुने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आफैमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । सम्मेलनले लगानीकर्ता, निजी र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधि, आविष्कार, र भविष्यका चुनौतीहरूको सामना गर्न पनि सहयोग गर्न र प्रदर्शन गर्ने अवसरहरू पनि प्रदान गर्ने कुरामा सिंगो सुदूरपश्चिमवासी आशावादी छन् ।
सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा उद्योग व्यापारमा देखिएका विभिन्न चुनौती र अवसरहरूमा वास्तविक र व्यापक छलफल गरेर लगानी र विकास सुनिश्चित हुनेमा थप आशावादी हुन सकिन्छ । राज्यले आकर्षक प्रोत्साहन र प्रक्रियागत समर्थन दिनुपर्छ । क्षेत्रगत र व्यापक सहजीकरणसहित दुवै किसिमका बृहत् नीतिहरूले लगानीकर्तासमक्ष सरकारी अनुमोदनसहितको वाचापत्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ । भूमि र पूँजीमा अनुदान, ब्याज अनुदानलगायतका सुविधा दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा परिचित गर्न सम्मेलन सुनौलो अवसर बन्नुपर्छ ।
प्रदेश लगानी सम्मेलनले आफ्ना लगानीकर्ताहरूका लागि राम्रो निर्णय लिने काममा सहयोग र लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्न बिजनश–टु–बिजनेश र सरकार–व्यवसायी बैठकहरू पनि सञ्चालन गरेको खण्डमा लगानी सम्मेलन अझै फलदायी हुन सक्छ । यसतर्फ सम्मेलन आयोजकहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
सदियौंदेखि केन्द्रको हेपाहामा परेको सुदूरपश्चिम मुलुक संघीयतामा गएपछि केही तङ्ग्रिन थालेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको सुदूरपश्चिममा संघीय गणतन्त्रपछि विकासको शुरुआत भएको छ । सिंगो देशको अर्थतन्त्र र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम उपेक्षामा पर्दै आएको तीतो सत्य हो । सुदूरपश्चिममा खप्तडदेखि शुक्लाफाँटा, चुरेदेखि तराईका समथर फाँटहरू यहाँका ठूलो सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । सुदूरपश्चिम मिश्रित भाषा र संस्कृतिले भरिपूर्ण छ । यहाँका नदीनालाले देशको ऊर्जाक्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् भने तराईका फाँटहरूमा उद्योग र कलकारखानाले ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् ।
खप्तड र शुक्लाफाँटा आरक्ष क्षेत्रले स्वदेश तथा विदेशी पर्यटक लोभ्याउनुका साथै त्यहाँ पाइने विभिन्न बहुमूल्य वनस्पति र जडीबुटीले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । यी सबै सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढंगले लगानी भित्त्याउन सर्वप्रथम प्रदेश सरकार नै आफै योजनाबद्ध ढंगले सम्मेलनको तयारीमा जुट्नुपर्छ । होइन भने लगानी सम्मेलनका नाममा कुनै स्वार्थ समूहले आफ्नो इच्छा मात्रै पूरा गर्नेछ र सुदूरपश्चिम फेरि पनि त्यही गरीबी, बेराजगारी, परनिर्भरता र विभेदमा बाँच्न बाध्य हुनेछ ।
हाल सुदूरपश्चिममा भएका उद्योग, कलकारखानाका अप्ठ्यारा र समस्याहरूका विषयमा पनि सम्मेलनमा एजेन्डागत छलफल हुनुपर्छ । यसले सञ्चालनमा रहेका थोरै उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायलाई थप विकास गर्न सहज हुन्छ । सम्मेलनले राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि सिंगो सुदूरपश्चिमको समग्र विकासलाई ध्यान राख्न जरुरी छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
