प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंका मेयरलाई भनेः राजधानी व्यवस्थापनमा अग्रसर हुनुहोस्

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा उदासीनता

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंक तथा सरकारी संस्थाप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसाको एउटा आधारस्तम्भ भएकाले बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । तर, सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्रलाई नदिई संघीय सरकारले नै राखेको छ । नेपालका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सहकारी कानून बनाइएको हो । नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा आर्थिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपाल संघीय संरचनामा गएपश्चात् सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई तोकिएको छ भने सहकारीको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित उक्त प्रावधानले गर्दा सहकारीको नियमनबाहेक सहकारीको दर्ता तथा सञ्चालनका सन्दर्भमा आआफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभित्र सहकारी कानूनको निर्माण, लागू तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । सहकारी ऐन (कानून) संघीय सरकारले तोकेको नमूना कानूनअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले बनाई सोही स्थानीय तहमा लागू हुन्छ । तर, सरकारीको नियमन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई रहेको छ । संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी सहकारी ऐन, २०७४ बनाई मिति २०७४ कात्तिक १ गतेबाट लागू गरेको छ । साथै सहकारी नियमावली, २०७५ मिति २०७६ वैशाख २३ गतेदेखि लागू गरेको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नभएको कारणबाट सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहनेछ र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कार्यक्षेत्र, उजुरी निवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया, अन्तरिम आदेश जारी गर्नसक्ने लगायतका विषयहरू नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सदस्यहरूमा सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति (१) सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीका लागि छुट्टै ऐन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली ऐन, २०५८’ लागू गरेको छ भने सहकारी संस्थाहरूको हकमा सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म पनि नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छैन । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएमा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएका ऋणीहरूले कर्जाको साँवा ब्याज असुल उपर गर्न सहज हुने र सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूबाट संकलित निक्षेप फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । तर, हालसम्म सरकारले यसका लागि पहल गरेको देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । सहकारी ऐनअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्नेछ र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १२ मा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको नियम ६६ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आफ्नो सदस्य संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रू. ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जालगायत कर्जाहरूको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचतकर्ताको ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तथा कर्जाहरूको सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको हो । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अवस्थामा सहकारी बचत सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्थे । रू. ५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली हुने हुँदा ती सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सक्षम हुन सक्ने थिए । सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गर्न नेपाल सरकारले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता/भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पर्ने भएबाट उनीहरू कर्जा चुक्ता/भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउने थिए । तर, नेपाल सरकारले हालसम्म पनी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको पूर्णरूपमा परिपालना गरी सरकारले आफ्ना तर्फबाट गठन गर्नुपर्ने कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग तथा सहकारी बचतकर्जा सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । हाल नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रत भएको घोषणा गरी उक्त समस्याग्रत संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त व्यवस्थापन समितिमार्फत असुली तथा बचत फिर्ताको कार्य गर्न उत्साहित गरेको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसरी सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई संस्थाको निक्षेप हिनामिनामा ठगी मुद्दा दायर गर्दैमा सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता देखिँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा निक्षेप राखेका सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न कार्यमा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सँगसँगै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुन अपरिहार्य छ । यी कोष, न्यायाधिकरण र केन्द्रको स्थापना गरी सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को पूर्णरूपमा लागू गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्छ र यी निकायको गठन गर्ने विषयमा सबै सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

तनाव व्यवस्थापन र भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दीपेश कर्णको विचार

हरेक व्यक्तिको बौद्धिक र भावनात्मक गरी सक्षमताका दुई स्तर हुन्छन् । एक अध्ययनका अनुसार हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा बौद्धिक स्तरले २० प्रतिशत र भावनात्मक स्तरले ८० प्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसैले अहिले कतै न कतै सम्बन्धमा तनाव र जीवनमा अशान्ति रहि नै रहन्छ । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक र शोधकर्ता डानियल गोलमैनले भावनात्मक बुद्धिमत्तालाई आफ्नै अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा पृथक् दृष्टिकोणका साथ समाजमा उतारेका थिए । आइ क्यु र इक्यूको सन्तुलन बनाउन सकेको व्यक्तिलाई मात्र वर्तमानमा चनाखो र स्मार्ट व्यक्तिको संज्ञा दिइएको छ । आईक्यू भन्नाले कुनै व्यक्तिको उसकै उमेरसमूहका अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा बौद्धिक वा दिमागी क्षमताको गुणक हो भने इक्यू भनेको कुनै व्यक्तिभित्र रहेका अलग अलग भावनाहरूको व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता हो । भावनात्मक बुद्धिमत्ताले कुनै व्यक्तिको आफ्ना भावनाहरू व्यवस्थापन गर्नसक्ने योग्यतालाई दर्शाउँछ । यसप्रकारको योग्यताले हाम्रो दैनिक जीवनमा सम्बन्धहरू कतिको राम्रा र बलिया छन् भनी दर्शाउँछ । भावनात्मक ज्ञान भनेको आफ्नो र अरूको भाव बुझ्नसक्ने कला मात्र हो । यसको प्रथम चरण नै बोली हो । जीवनमा सकारात्मक रही परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ । रिसको बेला मौन बस्नसके रिसको प्रभाव स्वतः न्यून हुनजान्छ । धेरै खुशी भएका बेला र धेरै निराश भएका बेला भावनामा नियन्त्रण गर्नसक्नु भनी सिकाउँछ भावनात्मक व्यवस्थापनले । रिसको जननी नै अपेक्षा हो । अपेक्षा पूरा भयो भने खुशी हुन्छौं पूरा भएन भने यसले दुःखी र दुःखले निराशा जन्माउँछ । निराशाले रिस उत्पन्न गर्छ र रिसले समस्या सृजना गर्न थाल्छ । अपेक्षा, खुशी, दुःख, निराशा र रिसमा हाम्रो नियन्त्रण हुन सक्नुपर्छ । भावनात्मक बुद्धिमत्ताले तनाव व्यवस्थापनमा पनि सञ्जीवनीको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । भावनात्मक बुद्धिमत्तालाई आधारभूतरूपमा निम्न चार तरीकाले अझ विकसित र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ : स्वयं जागरुक बन्नु भावनात्मक रूपमा सक्षम हुन व्यवहारगत रूपमा शारीरिक र मानसिक तवरले सुदृढ र जागरुक हुनु नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि प्रत्येक दिन व्यायाम र ध्यान आवश्यक छ । कम्तीमा बीस मिनेट भए पनि प्रत्येक दिन आफूलाई एकान्तमा समय दिने बानी बसाल्नुपर्छ । यस अन्तरालमा खालि आफ्नोबारे चिन्तन गर्न सक्नुपर्छ । आफ्ना गुण–अवगुण, सबल र कमजोर पक्ष सब नियाल्दै त्यसलाई सुधार गर्नेतिर अग्रसर हुन सक्नुपर्छ । आफ्नो भावनालाई परिस्थितिअनुरूप ढाल्नु आफ्नो भावलाई झेलिरहेको परिस्थितिअनुरूप ढाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हामीलाई रिस उठ्ने मुख्य कारण नै परिणाम वा परिस्थिति हाम्रो इच्छाअनुसार नहुनु हो । रिस उठेको बेला आफ्नो रिसलाई फाइदाजनक हुने काममा मोड्न सक्नुपर्छ । सही र गलत भाव भन्ने केही हुँदैन यो व्यक्तिको परिस्थिति र योग्यतामा निर्भर हुन्छ । बुझ्नुपर्ने के रहेछ भने आगो–पानी, विष–अमृत, सिंह–गोरू, मयूर–सर्प, सर्प–मुसो सब एकआपसका विपरीत प्रकृति बोकेका छन् तर पनि सब शान्त, अनुशासित र मिलेर बसेका रहेछन् । तसर्थ, रिस, ईर्ष्या, प्रेम, मोह आदि भाव आएको बेला त्यसभावमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुन सक्नुपर्छ र त्यसलाई कामलाग्ने दिशामा उपयोग गर्नुपर्छ । स्वउत्प्रेरणा जतिसक्दो आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्छ । कामको समय कुनै पनि नकारात्मक विचारले हाम्रो कार्यमा मनोबल घटाउने काम गर्छ । यसको पहिलो चरण नै आफूमा लगानी गरेर वा भनौं आफूलाई समय दिन थालेपछि शुरू हुन्छ । यस्ता विचारहरूबाट टाढा बस्नुपर्छ । हामी जसरी आगाडि बढ्दै जान्छौं, काममा वा परिस्थितिमा निर्णायक समाधान स्पष्ट हुँदै जान्छ । आजकल बजारमा मोटिभेशनल वक्ताहरूको वा भनौं उत्प्रेरणा वक्तव्य दिनेहरूको व्यवसायीकरण भएको देखिन्छ । तर, स्मरण रहोस् कुनै पनि मोटिभेशनल स्पिकर तपाईंलाई तपाईंभन्दा बढी जानेको हुँदैन । हाम्रो लागि हामीलाई हौसला दिने, मनोबल बढाउने साथी हामी स्वयं नै हौं । अरूको भाव बुझ्न सक्नु भावनात्मक रूपमा दक्ष वा योग्य व्यक्तिले अरूको भावना बुझ्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । धेरै जानकारी भएको क्षेत्रमा कम बोल्नुपर्छ र कम जानकारी भएको क्षेत्रमा पनि कम नै बोल्नुपर्छ । हामी जत्ति धेरै कम बोल्छौं गल्ती बोल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै कम हुन्छ । जति कम गलत बौल्छौं उत्ति कम समस्यामा फस्छौं । धेरै सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यसबाट केही न केही सिकिन्छ नै । शान्त चित्त र आत्मविश्वासका लागि कम बोल्नुलाई धेरै महत्व दिइएको पाइन्छ । अरूलाई सुन्ने कला विकसित गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमानमा हरेक व्यक्तिले चाहन्छन् कि उसलाई सबले सुनून्, सम्मान गरून् । तर, अरूलाई सुन्ने र सम्मान दिने धैर्य र साहस थोरैमा हुन्छ । तसर्थ, अरूलाई धेरै सुन्ने र आफू सकेसम्म कम बोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसले अरूको भावना बुझ्न वा भनौं अरूलाई बुझ्न धेरै सहयोग गर्छ । यसले राम्रो सम्बन्ध निर्माण हुन सहायता गर्छ । परिवारलाई समय दिन सक्नुपर्छ । हामीले अहोरात्र गरिराख्ने संघर्ष, परिश्रम अन्ततः परिवारकै लागि त हो नि । आफ्नो भावनात्मक दक्षतालाई कार्यालयमा सहकर्मीसँग राम्रो व्यवहारगत सम्बन्ध स्थापित गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ । जागीरमा आफ्नो कार्यदक्षता विकसित गर्न, परिवार र समाजमा आफूभन्दा कान्छोसँग मधुर र अग्रजसँग विश्वसनीय सम्बन्ध निर्माण गर्न सकिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षक, समाजमा व्यक्तिविशेषसँग, साथीभाइसँग सुमधुर सम्पर्क बनाउन सकिन्छ । भावनात्मक बुद्धिमत्ताले यस प्रकृतिमा विद्यमान हरेक मान्छे, जीवको उत्तिकै महत्व र महत्वपूर्ण भूमिका छ भनी सिकाउँछ । लेखक दीपेश कर्ण वीरगञ्ज कलेजमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

तरलता व्यवस्थापन र गरीबी निवारणमा वित्तीय पहुँच

नेपालको प्रमुख चुनौती गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ । सरकारको विगतको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थियो । तथापि यसतर्फ अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । हाल नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तापनि विश्व आर्थिक मन्दी, Covid 19, संघीयतामा बढ्दो खर्चभार, स्थानीय, संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा भएको खर्चले आर्थिक बोझ परेको हुँदा आगामी दिनमा गरीबी थप वृद्धि हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरीबीको उल्लिखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कार्यक्रम एवं विपन्न वर्ग र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धी सहुलियत ब्याजदरको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याएको छ भने अर्कातर्फ कर्जाको विस्तारद्वारा विपन्न वर्गमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास र चेतना जगाउन भूमिका खेलेको छ । यसले गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन सकेमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने र यसले व्यययोग्य आयमा वृद्धि भई तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व वृद्धिबाट रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म गरीबी निवारण सम्भव छैन । बैंक शाखा विस्तार एवं एक नेपाली एक बैंक खातालगायत कार्यक्रमबाट वित्तीय पहुँच पुर्‍याई आर्थिक रूपले पछि परेका जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी वृद्धिमार्फत आय आर्जन बढाउन र उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले चालेको कदम सह्राहनीय छ । वित्तीय पहुँचबाट वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुन गई वित्तीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन गई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन एवम् परनिर्भरतामा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हाम्रा युवा शक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्दछ । बैंकिङ तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । सन्तुलित आर्थिक विकासद्वारा गरीबी निवारण गर्न वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको आवश्यकता छ । यसले आगामी दिनमा तरलताको उतारचढावको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहुँच र समावेशितामार्फत सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत भइसकेको छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पूँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको र मूल्यवृद्धिमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घिदर प्राप्त गर्न सबै क्षेत्र खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र यसको पहुँच, आर्थिक विकास र गरीबी निवारण एवं तरलता व्यवस्थापनसमेतका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आयातको बढ्दो अवस्थाले मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउने पर्याप्त अवसरहरू रहेको र वित्तीय पहुँचले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका कुना कुनासम्म पुग्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको कृषि कर्जामा प्रदान गरिएका विभिन्न सुविधा र पुनर्कर्जालगायत सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुनु पर्छ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, उच्च प्रविधि र प्राविधिक पक्षको विकास गर्न तथा सन्तुलित रूपमा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा आउँदा दिनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिन्छ । मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा स्थानीय जनता नै सक्रिय भएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अग्रसर भएमा देश र स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने कुरामा दुईमत छैन । गाउँ घरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति सहज हुनु हो जसले तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । अभैm पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब ६८ प्रतिशत जनताको मात्र बैंकिङ सेवामा पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकको शाखा विस्तारबाट बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास हुन सकेको छैन । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जा मार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउन सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी सबैले संस्थागत सुशासनतर्फ विशेष ध्यान दिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारणमा बल पुग्छ । यसका लागि दुर्गम तथा बैंकिङ पहुँच नपुगेका बस्तीहरूमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा सरकारको विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए तापनि राजनीतिक स्थिरता हुने हो वा होइन द्विविधा यथावत् छ । यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन पछि पर्नु हुँदैन । वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनको अवसर पनि भएको हुँदा स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा नै गरीबी निवारण, तरलता व्यवस्थापन साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न लक्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासमा सबैको सहयोग जरुरी छ । यसबाट मात्र संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपर्दो र दिगो सेवा दिई गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा यथोचित योगदान पुर्‍याउने छन् । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपाललाई हरित हाइड्रोजनको हब बनाउन सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त पहल सुरु

विश्वमै नविन ऊर्जाको स्रोतका रुपमा स्थापित हुँदै गरेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई नेपालले अब कार्यान्वयनमै लैजानु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राजधानीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुई दिने नेपाल हरित हाईड्रोजन सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले जलश्रोत र अन्य सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल हरित हाइड्रोजन हब बन्न सक्ने भन्दै यसका लागि नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापनमा जुट्न ढिलाई गर्नु नुहने औंल्याएका हुन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बहस मात्रै नभइ लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको बताए । “नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ, अब प्रविधि र लगानी भित्र्याउने बेला हो,” उनले भने, “अब बिजुली बेच्ने नसोचौं । अब हाईड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने हो ।”मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनमा ठूला देशका कारण नेपालजस्ता मुलुकले क्षती व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै त्यस्को निराकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि हरित हाईड्रोजन आवश्यक रहेको बताए । नेपालले खनिज इन्धन खरिदमै अर्बौ रुपैयाँ विदेश पठाउनु परेकाले त्यसलाइ रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित ऊर्जामा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । हरित ऊर्जा विकासमा सरकार अग्रसरः मन्त्री भुषालकार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विश्वका विकसित मुलुकहरुले हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई अन्वेषण र विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिहरको बताइन् । नेपालले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, “नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो सम्मेलनले मार्ग निर्देश गर्नेछ ।” जीवाष्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न पर्यावरणीय असर, जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावि सन्ततीलाई सुरक्षित भविष्य दिन दिगो विकास र ऊर्जाका रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अपरीहार्य रहेको बताइन् । “हामीसँग रहेको जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी यस कार्यमा योगदान गर्ने अवसर हामीलाई छ,” उनले भनिन्, “यसका लागि गर्नु पर्ने नीतिगत तथा अन्य ब्यवस्थापनमा सरकारले कुनै कमि हुन दिने छैन ।” हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप आवश्यक ः शेष घलेकार्यक्रममा एमआइटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी रोडम्याप बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गरेका प्रतिवद्धताहरु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई साकार पार्न निजी क्षेत्र, दातृ निकाय लगायत सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । हाइड्रोजन उत्पादन जलवायु र जीवन रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सृजना गर्न नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव रहेको उनको भनाई थियो । “विश्वमै नेपालको हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तो मध्येमै पर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्,” उनले भने, “यसलाई सम्भव बनाउन सार्वजनिक निजी देखि विदेशी लगानी मात्र होइन सामाजिक हीतका विभिन्न कोषहरु पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।”ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको आर्थिक विकासमा हाइड्रोजनले दिर्घकालीन हित गर्ने भएकाले यसलाई सम्भाव्य बनाउन गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि चासो देखाएको बताए । उनले विश्व नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा लागि रहेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतको अनुमति कुर्नुपर्ने तथा प्रविधिक रुपले जटिल भएको अवस्थामा हाइड्रोजन नै सहज र अझै प्रभावकारी बन्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा काठमाडौ विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले अब हाइड्रोजन उत्पादनलाई बहसको विषयबाट आयोजनाको चरणमा प्रवेश गर्न सकिने औंल्याए । इलेक्टा«ेलाईसिस प्रविधि सस्तो बन्दै गरेको र नेपालको जलविद्युत् खेर जाने अवस्था सन्निकट रहेकाले हाइड्रोजन उत्पादन थाल्नेतर्फ अग्रसर हुुनुपर्ने थापाको सुझाव थियो । कार्यक्रममा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्ष्टिच्युटका नेपाल निर्देशक लेसी रिङ्गसले नेपालले पहिलो चरणमा एमोनिया र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादनको योजना बनाउन उत्तम हुने सुझाव दिए । उनले नेपालमा रासायनिक मल तत्कालको आवश्यकता रहेकाले हाइड्रोजनको पहिलो खपतको क्षेत्र रासायनिक मल कारखाना हुने बताएका हुन् । मंगलबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ । एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।

Bizpati भाद्र २०७९

एमसीसीको पक्षमा निजीक्षेत्र

काठमाडौं । रू. ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल भएसँगै राजनीतिमा धुव्रीकरण देखिरहेका बेला निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । संसद्मा एमसीसी टेबल भएसँगै त्यसको स्वागत गरेको निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति गर्न नहुने बताएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अनुसार विकासमा राजनीति नगरी दलहरूले संकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वासमा लिई समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्दै विकासको लाभप्राप्तिको बाटोमा नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा सीएनआईको जोड छ । ‘नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्त्व दिने विद्युत् र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ,’ परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कोभिडपश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि एमसीसीजस्ता पूर्वाधार सहयोग नेपालका लागि आवश्यक छ ।’ अग्रवालका अनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनपछि नेपालले व्यापारलगायत अरू आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एमसीसी टेबल भएर अनुमोदन भएको खण्डमा लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश विश्वमाझ जानेछ । चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि एमसीसी टेबल भएकोमा खुशी देखिन्छन् । उनका अनुसार एमसीसी पास हुनुपर्छ, जसकारण नेपालले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ । निजीक्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदा विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पनि योगदान गर्नेछ । यूरोप, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसीसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेको र नेपालले यस परियोजना समयमै कार्यान्वयन गरी प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनमा नमूना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा निजीक्षेत्रको जोड छ । कुल २ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता सदनमा आइतवार टेवल भइसकेको छ । कार्यान्वयन शुरू भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करीब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसी टेवल गर्ने क्रममा आइतवार बताएका थिए । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरू हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कुल ३ सय १२ किलोमीटर लामो ४ सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा मेरूदण्डका रूपमा काम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी कोरिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा शुरू भएको परियोजनामा सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका छन् । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करीब रू. ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्पmबाट करीब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिन निजी क्षेत्रको सुुझाव

उद्योग विकासको औपचारिक शुुरूवात भएको ७५ वर्ष भैसक्दा पनि नेपाल भने अझै व्यापक सुधारमार्फत औद्योगिकीकरण प्रक्रियाको पर्खाइमा रहेको छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणको शुरूवात सन् १९४६ बाट भएको थियो । सन् ५० को दशकमा पश्चिम यूरोप तथा अमेरिकाबाट एशियामा पहिलो आधुुनिक उद्योगको स्थानान्तरण भैरहेको समयमा नेपालमा पनि आधुनिक उद्योगको शुरूवात भैसकेको थियो । सन् ९० को दशकमा हाम्रै छिमेकी देशहरू भारत र चीनले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा वहुुराष्ट्रिय कम्पनी र वाह्य लगानी भित्रयाई रहदा नेपाल पहिलो चरणको आर्थिक शुधारको प्रक्रियामा थियो । एकै समयमा औद्योगिकीकरणको शुुरूवात गरेका एशियाका अन्य मुुलुक र नेपालको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उद्यमी व्यवसायीहरूले बताए । सातौ औद्योगिक दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले औद्योगिकीकरणको हाम्रो अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको धारणा राखे । पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत, वार्षिक ४.१ प्रतिशतको वृद्धि, निर्यात आयात अनुपात करिव १ः११ रहेको छ । चालु आवको पहिलो ४ महिनामा सरकारको पूजीगत खर्च ४.९ प्रतिशत मात्र छ । यसले नेपालको औद्योगिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दछ । यस्तो स्थितिमा अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । यसका लागि उत्पादन लागत, वित्तिय लागत, उद्योगको आगत (entry), निर्गत (exit), प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौती मार्फत औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने सुुझाव आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार उर्जा लागत, जग्गा, श्रम लागत, व्याज दर, तरलता व्यवस्थापन, परियोजनाको वित्तिय एवं उत्पादन व्यवस्थापनमा कटौती आवश्यक रहेको छ ।कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार, निजी क्षेत्र सबैले औद्योगिक विकासको कुरा गरेपनि औद्योगिक विकास भने सोचे अनुसार हुन नसकेको बताए। अहिले पनि उद्योग गर्ने वातावरण मुुलुकभित्र बन्न नसकेको गुुनासो उनको थियो । नेपालको उत्पादन क्षमता पाकिस्तान पछाडि दक्षिण एशियामै अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कष्ट अफ डुुइङ विजनेश नघटाएसम्म सोचे अनुसारको औद्योगिक विकास नहुने बताए । उच्च आयातले मुुलुुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या परेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भ्यालुु एड गरेर सामान निर्यात गर्न नसकेसम्म यो समस्या रही रहने बताए । महासंघले नेट २०३० मार्फत मुुलुकभित्र पूजी वृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय सहितको भिजन पेपर सरकारलाई पेश गरेकाले उक्त भिजनलाई सफलरूपमा कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग खोजेको बताए । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक विकासमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरलाई सरकारले समेत अपनत्व लिई कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससंग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य हुनेमा विस्वस्त रहन पनि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। औद्योगिक विकासमा सरकार पनि निजी क्षेत्र जत्तिकै चिन्तित भई निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरीरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । तपाईहरूका समस्यालाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उद्योग मन्त्रालय कहिल्यै पछि नपर्ने प्रतिवद्धता उनले बताए । सचिव पोखरेलले आफूसंग रहेका समस्यालाई मन्त्रालयमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आफै अग्रसर भएर सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले हरेक कामलाई सहज बनाउन विभागलाई पूर्ण अटोमेसन लैजाने तयारी विभागका तर्फबाट भैरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको गुनासो गरे। कतिपय नीति नियमहरू विगतमा निजी क्षेत्रसंग छलफल नगरी बनाएकाले पनि अहिले समस्या आएको उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्दै लागत खर्च बढी, उर्जाको अभाव, महंगो जग्गा, उच्च श्रम लागत, उच्च कर उद्योग विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेको स्पष्ट पारे । सभापति आचार्यले अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव दिए । कार्यक्रममा महासंघका कार्यकारिणी समितिका सदस्य, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ, महासंघको वस्तुुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरूले आआफना गुनासा एवं समस्याहरू राखेका थिए । स्वदेशी उद्यम र उत्पादनः दिगो औद्योगिक पुनरूत्थान नारासहित सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवस आज मनाइदै छ ।

Bizpati कार्तिक २०७८

शव व्यवस्थापनमा युवा सक्रिय, स्थानीय प्रशासन मौन

कोरोना महामारी घातक बन्दै गएको समयमा घरमै रहेका शंकास्पद संक्रमितको मृत्युपछि शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अर्कोतिर अस्पताल भर्ना भएकाहरुको पनि पीसीआर रिपोर्ट नआउँदै मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यस्ता बिरामीको मृत्यु भएपछि वरपरका कसैले चासो नदेखाउने र स्थानीय प्रशासनसमेत मूकदर्शक बन्न थालेपछि जनकपुरधामका युवा शव व्यवस्थापनमा अग्रसर भएका छन् ।उनीहरु गाउँघरमा मात्र होइन, अस्पतालमा मृत्यु भएका संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा समेत अग्रसर देखिएका छन् ।परिवर्तनका लागि युव

Ratopati बैशाख २०७८

व्यावसायिक वातावरण नबिग्रने गरी कर प्रणालीको व्यवस्थापन

काठमाडौँ । सरकार व्यावसायिक वातावरण नबिग्रने गरी कर प्रणालीको उचित व्यवस्थापनमा अग्रसर देखिएको छ । कर प्रणालीलाई समयसापेक्ष व्यवस्थापन गर्दै...

राजधानी दैनिक आश्विन २०७६

काँग्रेसको हार र सुधारका आधारहरु

गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि प्रस्थान विन्दु मानिएको संविधान जारी भएपछिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका परिणामले केही संकेत गरेका छन्। यो आलेख तयार पर्दासम्मको परिणामले नेपालको पुरानो पार्टी नेपाली काँग्रेस हार निश्चित देखिएको छ। वाम गठबन्धन दुई तिहाईतर्फ अग्रसर छ। लामो समय नेपाली राजनीतिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको काँग्रेसको यो हारले संरचनागत र पार्टी व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

Nagarik कार्तिक २०७४

अब सबै पुनर्निर्माणमा जुटौं

भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मुलुकका लागि प्राकृतिक विपद् पूर्वको तयारी र व्यवस्थापनमा हामी कमजोर थियौं । तैपनि विपद्को घडीमा एक हुने नेपालीको स्वभावका साथै पीडालाई बिर्सिएर अबको दिनमा यस्तो विपत्ति भोग्न नपरोस् भन्ने चेतनासहित हामी सबै दिगो र बलियो संरचना निर्माणमा अग्रसर हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

Kantipur जेष्ठ २०७४