होम आइसोलेसनमा संक्रमित : मकै भाँच्‍न बारीमा पुग्छन्, स्वास्थ्यकर्मीले फोन नै गर्दैनन्

काठमाडौं : मुलुकमा कोरोनाको कहर छ। कोरोना संक्रमण दरको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। सरकारी कोभिड अस्पतालमा पछिल्लो समययता थपिएका संक्रमितमा लक्षण देखिएपछि संक्रमितको संख्याले बेड भरिएको छ। केहीमा कोरोना पुष्टि भए पनि लक्षण नदेखिएपछि संक्रमितलाई घरमा राखिएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारी तथ्यांकअनुसार होम आइसोल...

सम्बन्धित सामग्री

चितवनको रत्ननगरमा ‘गोठ–गोठमा भेटेरिनरी, खेत–खेतमा कृषि’ सेवा शुरु

चितवन । पू्र्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनको विकासको प्राविधिक सेवा शुरु गरेको छ । पालिकाको गौरवको योजनाअन्तर्गत ‘गोठ–गोठमा भेटेरिनरी सेवा र खेत–खेतमा कृषि सेवा’ शुरु गरिएको हो । वडा नम्बर ८ को कार्यालयमा आज आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमबीच मेयर प्रलाद सापकोटाले प्राविधिक सेवाको उदघाटन गरेका हुन् ।  सो क्रममा मेयर सापकोटाले कृषि र पशुपालनमा उत्पादन बढाउन प्राविधिक सेवा शुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार प्राविधिक सेवा सञ्चालनको लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  पशुपालनको विकास गरी दूध उत्पादन बढाउन घाँसमा प्रतिकठ्ठा दुई हजार र दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको भन्दै उनले चालू आवबाट भेटेरिनरी सेवा शुरु गरिएको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको समेत जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाको १६ ओटै वडामा महीनाको एक पटक विज्ञ सहितको प्राविधिक टोली किसानको खेत र गोठमा पुगेर बाली र पशुको उपचार गर्ने छन् । प्राविधिक सेवाको उपलब्धताको लागि नगरवासीले वडा कार्यालय तथा फोन गरेर प्राविधिकलाई खबर गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको आर्थिक विकास समितिका अध्यक्ष सोहेन्द्रराज खरेलले जानकारी दिए । कृषितर्फ जैविक विषादीमा ७५ प्रतिशत र रासायनिक विषादीमा २५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ नगरपालिकाले नियमित रूपमा किसानलाई उपलब्ध सेवा प्रदान गर्नेछ । यसका लागि कृषिमा तीन जना र पशुमा तीन जना प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ ।  प्राविधिकहरूले पशु उपचारसँगै किसानलाई आवश्यक परामर्श सेवासमेत उपलब्ध गराउने छन् । पशुपालनतर्फ रत्ननगरमा ११५ ओटा गाईफर्म र २५ ओटा व्यावसायिक भैंसी फर्म छन् । यहाँ दैनिक ५५ हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । कृषितर्फ रत्ननगरमा १५ हजार किसानहरूले खेती गर्दै आएका छन् । यहाँ वार्षिक १० हजार मेट्रिकटन धान, ७ हजार मेट्रिकटन मकै, ४ हजार मेट्रिकटन केरा, एक हजार मेट्रिकटन तोरी र ३० हजार मेट्रिकटन तरकारी उत्पादन हुँदै आएको कृषि विकास अधिकृत प्रविन लामाले जानकारी दिए ।

निर्यात क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ ।  निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ ।  नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।  कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ ।  अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।  ‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।  ‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ ।  यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ ।  भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ ।   लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

तिला र तातोपानी गाउँपालिका तीन महिनादेखि अन्धकारमा

कर्णाली । गत कात्तिक १ गते आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण जुम्लाका तिला र तातोपानी गाउँपालिकावासी टुकी बालेर बस्न बाध्य छन् । बाढीले लघु जलविद्युत् बगाएर लगेपछि बस्ती अन्धकारमा परिणत भएका हुन् । करिब एक शताब्दीपछि आएको भीषण बाढी र पहिराले पाँच लघुजलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति पुर्‍याउँदा तीन महिनादेखि ती गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँमा उज्यालो छैन । स्थानीयवसीले अहिले देवदार वा सल्लोको झरो (दियालो) बालेर काम चलाउँदै आएका छन् । त्यहाँका स्थानीयले अहिले सामान्यत: मोबाइल चार्ज गर्न पाएका छैनन् । विद्युत् नहुँदा कुटानीपिसानी मिल पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तीन महिनायता अन्धकारले गर्दा पशुजस्तो जीवन जीउनुपरेको तिला–४ साँपुल्ली गाउँका जमाने सुनारले दुखेसो पोखे । ‘मान्छेहरू खाना पकाउने, टिभी चलाउने, उद्योगधन्दा चलाउने सबै काम विद्युत्बाटै गर्छन् । तर हामीलाई घरमा उज्यालो हुने बिजुली छैन,’ सुनारले भने, ‘हामीजस्ता गरिबका निम्ति बिजुली कसले ल्याइदिने ? सामान्य मोबाइल चार्ज हुन नसक्दा कालापहाड गएको छोरासँग फोन गर्न पाइएको छैन ।’ बाढी र पहिराले गर्दा तिला–४ साँपुल्ली, रावतवाडा, नुवाकोट गाउँमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ भने तातोपानी–४ का हाँकु, ठाँटा, गिडीखोला, नियापानी र वडा ७ तथा ८ को सर्मी, सुर्की, कँयरकोट, ताम्ती लामाबगड, बारागाउँ दारिम टाकुरी, पातरसाँघु, बंतडी, टोप्लालगायत क्षेत्रको विद्युत् क्षति पुर्‍याउनुका साथै सयौं कित्ता जमिन कटान गरेको छ । त्यस्तै बाढीले सयौं किसानको धान, मकै, सिमी, चिनो, कोदोबाली र स्याउ बगैंचा, स्थानीय घट्ट, चिरानी, कुटानीपिसानी मिल बगाएको थियो । क्षतिबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले अहिलेसम्म महसुस हुनेगरी कुनै पनि सरकारबाट राहत प्राप्त गरेका छैनन् । गत कात्तिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको टोलीले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । मन्त्री भण्डारी नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अवलोकनबाट फर्केर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बाढीपीडित नागरिकलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मागपत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले जुम्लाका बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न खम्बा गाड्ने योजनालाई अघि बढाएको छ । यसका लागि केन्द्रले झन्डै ४२ लाखको बोलपत्र आह्वान गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कुल दुई करोड ५० लाख लागतमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि खम्बा गाड्न ४१ लाख ८१ हजार ९२० रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरिएको जुम्ला वितरण केन्द्रका प्रमुख नरेशदत्त रावलले जानकारी दिए । रासस