सूचना लुकाउनमा अब्बल स्थानीय निकाय

सम्बन्धित सामग्री

सडक बत्तीको महसुल उठाउन ताकिता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्ती बक्यौता महसुल उठाउन स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालालाई सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एक साताभित्र बक्यौता महसुल नबुझाए लाइन काटिने जनाएको छ । प्राधिकरणले लामो प्रयासका बाबजुद यस्तो महसुल उठाउन नसकेपछि रकम शोधभर्नाका लागि सङ्घीय सरकार अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीबापतको भुक्तानीको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहकै हुने र उनीहरूमार्फत नै असुल गर्न पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले पछिल्लो पहल थालेको हो । प्राधिकरणले गत असोज २१ गते यस्तो महसुलसम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०८०

वित्तीय साक्षरतालाई यसरी प्रभावकारी बनाऔं

सामान्यतया वित्तीय साक्षरताले पैसाको व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ तर पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले वित्तीय साक्षरतालाई यत्तिमा नै सीमित राख्न मिल्दैन । वित्तीय साक्षरताले बैंकिङ उत्पादन तथा सेवा सम्बन्धी ज्ञान र शीपको प्रयोग गरी दैनिक जीवनलाई बैंकिङ कारोबारसँग अभ्यस्त बनाउने बानीको विकास गर्न आवश्यक जानकारी दिन्छ । परम्परागत बैंकिङ कारोबारका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत गरिने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी जानकारीसमेत यसभित्र समेटिएको हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ उत्पादन र सेवाको उपलब्धता, प्रविधिको विकास र उपलब्धता, सेवाग्राहीलाई दिइने सेवासुविधाले मात्र वित्तीय कारोबारलाई व्यापक र सहज बनाउन सकिँदैन, यसका लागि वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य हुन्छ । वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गरेका कार्य वित्तीय समावेशितालाई वित्तीय क्षेत्रको नवीनतम अवधारणा मानिन्छ । यसअन्तर्गत वित्तीय पहुँच, ग्राहक संरक्षण र वित्तीय साक्षरताका विषयहरू समेटिएका हुन्छन् । गत असार मसान्तसम्ममा मुलुकका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको र ५४ बैंक/वित्तीय संस्थाका ६ हजार ४६१ शाखाहरूले लाखौं सेवाग्राहीलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जसअनुसार प्रतिशाखाले ४ हजार ५१४ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका र ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५ हजार १२८ शाखाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवालाई समेत जोड्ने हो भने प्रतिशाखा २ हजार ५१७ जनाले वित्तीय सेवा प्राप्त गरिरहेकाले वित्तीय पहुँचको क्षेत्रमा मुलुकले निकै फड्को मारेको देखिन्छ । ओईसीडीको सहयोगमा सन् २०२२ मा गरिएको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सर्वेअनुसार मुलुकमा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत जनता वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर भएका, बागमती प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था उच्चतम (६४ दशमलव ५ प्रतिशत) र मधेशप्रदेशमा न्यूनतम (५२ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी करिब ६२ प्रतिशत पुरुष र ५५ प्रतिशत महिला वित्तीय रूपले साक्षर भएको सोही सर्वेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित तथ्यांकले सर्वसाधारणको उल्लेख्य संख्या अझै पनि वित्तीय साक्षरताबाट विमुख रहेको देखिन्छ । ग्राहक संरक्षणतर्फ नियामकले आवश्यकतानुसार विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै आएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी निर्देशन जारी गरेर सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकवर्गलाई परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ग्राहकको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ग्राहकले आफूलाई परेको मर्काको विवरण बैंकको वेबसाइटमा रहेको गुनासो सुनुवाइको अनलाइन पोर्टल, ईमेल ठेगाना, बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालय र टोलफ्री नम्बरमार्फत दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी बैंक/वित्तीय संस्थाले गुनासो अधिकारीसहितको सूचना तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्कको सञ्चालन गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई बैंक/वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सेवासुविधासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । उल्लिखित अवस्थालाई हेर्दा वित्तीय पहुँच र ग्राहक संरक्षणको क्षेत्रमा विगतदेखि नै विभिन्न कार्य सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि वित्तीय साक्षरता पर्याप्त नभएकाले यी कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखाको व्यवस्था गरी वित्तीय साक्षरता, गुनासो सुनुवाइ, ग्राहक संरक्षण र यससँग सम्बन्धी कार्यहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बैंकले वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकको वेबसाइटमा भिडियो क्लिप, चेतनामूलक गीतहरूको सँगालो, पाठ्यसामग्री, फाइनान्सियल लिटरेसी डिजिटल ब्यानर, फाइनान्सियल अवेरनेस ब्यानर, वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२ लगायत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री राखिएका छन् । समावेशी वित्तीय सेवाबाट मात्र मुलुकका सबै तह र तप्काका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता एउटा अनिवार्य शर्त भएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै, हरेक वर्ष बैंकको संयोजनमा विश्व वित्तीय सप्ताह कार्यक्रमका अवसरमा बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्थाहरू, सहकारीलगायत संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमलाई वर्षैभरि निरन्तरता दिन अभिप्रेरित गर्दै आएको छ । यसैबीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंकले हालै २५ जना अनुभवी सहजकर्ताको रोस्टर तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । अब के गर्नुपर्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक/वित्तीय संस्थाले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएकोे वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यहरूले सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा सुधार ल्याएको कुरामा द्विविधा छैन तर यतिमा नै सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था भने अझै बनिसकेको छैन । मौद्रिक अधिकारीको हिसाबले राष्ट्र बैंकले र नियामकीय प्रावधानको अनुपालना गर्दै बैंक/वित्तीय संस्थाद्वारा सञ्चालित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आपूर्तिपक्षबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम हुन् । मागपक्षबाट सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमको संख्या नगण्य रहेको देखिन्छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग पक्षबाट पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठान गर्नुपर्छ । स्थानीय तह (पालिकास्तर) मा सञ्चालन गर्नेगरी नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई बजेटमा नै समेट्न सकेमा त्यस क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणलाई वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक पार्टीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकेमा यसबाट ठूलो संख्या लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकेमा उक्त तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय कारोबारका बारेमा आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूले किसान, साना उद्यमी, महिला, निश्चित आम्दानी भएका रोजगार व्यक्ति, विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार आदिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एकातिर विद्यार्थीमार्फत परिवारका सदस्यहरूसमेत वित्तीय रूपले शिक्षित हुन्छन् भने अर्कोतिर वार्षिक करीब ५ लाख विद्यार्थी माध्यमिक तह (एसईई) उत्तीर्ण भई उच्चशिक्षा/श्रमबजारमा जाने भएकाले वित्तीय साक्षरताका दृष्टिकोणले यो फोरम उपयुक्त हुने देखिन्छ । सामान्यतया मागपक्षबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई कार्यक्रमबारे जान्ने र बुझ्ने इच्छाशक्ति मनैबाट पैदा हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा बढी उपलब्धिमूलक हुने गरेको पाइन्छ । समावेशी वित्तीय सेवाबाट मात्र मुलुकका सबै तह र तप्काका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता एउटा अनिवार्य शर्त भएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन माग र आपूर्ति दुवै पक्षबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक/वित्तीय संस्था, स्थानीय निकाय तथा सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्त सम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

निर्यात जडताका कारण : निर्यात वृद्धिका लागि लिनुपर्ने केही नीति

नेपालमा निर्यात व्यापारमा व्याप्त जडताका पछाडि धेरै कारण विद्यमान छन् । ती कारणमध्ये (१) दुर्गम–सुगम, (२) उपत्यका–गैरउपत्यका, (३) स्थापित–नवप्रवेशी, (४) ग्राम–शहर, (५) ठूला शहर–साना शहर, (६) कृषि–गैरकृषि (७) सम्भावित वस्तु–स्थापित वस्तु (८) परम्परागत–नूतनको विकासमा समानुपातिक प्राथमिकता नरहनु एक प्रधान समस्या हो । निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान उपर्युक्त आठओटा पक्षमा अन्तरनिहित १६ ओटा क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरूप जडतायुक्त निर्यात नेपालको निर्यात व्यापारको विशेषता जस्तै बन्न पुगेको छ । दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई समग्र राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा समग्र निर्यात क्षेत्रमा जुन गतिशीलता आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन भारतले जिल्ला र स्थानीय निकाय आधारित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई वैदेशिक व्यापार नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्ने एकीकृत रणनीति अंगीकार गरेको छ । यस नीतिको कार्यान्वयनबाट दुर्गम, सुगम, तटीय, भित्री, पूर्व र पश्चिम तथा उत्तर र दक्षिणका सबै जिल्लाहरूलाई निर्यात हबका रूपमा विकसित गर्ने ध्येय लिइएको छ । यस नीतिको सबल कार्यान्वयनसँगै भारतमा विभिन्न जिल्ला भिन्नभिन्न वस्तुको निर्यातको हबका रूपमा विकास हुने देखिन्छ । नेपालले पनि भारतले अंगीकार गरेको नीतिबाट पाठ सिक्दै ७७ ओटै जिल्लालाई निर्यातको हबका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि वर्तमान समयमा भूमिकाविहीन जस्तो देखिएको जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लालाई निर्यात प्रवर्द्धनको हबका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने भूमिकामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले गर्दा सम्बद्ध जिल्लामा रहेका निर्यात सम्भाव्य वस्तु र सेवाको पहिचान हुने र ती सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सजिलो र व्यावहारिक समेत हुने देखिन्छ । उपत्यका र गैरउपत्यकाका निर्यातकर्ताले साधनस्रोत र अवसरमा समानुपातिक अवसर नपाइरहेको गुनासो व्यापक रूपमा सुन्नमा आएको छ । यस्तो गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी उपत्यका बाहिरका निर्यातकर्तालाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने गरी एउटा मोडल तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । यसका लागि निर्यातयुक्त क्षेत्रको नीति तर्जुमा, बजेट तर्जुमा, क्षमता अभिवृद्धि एवम् अवसरहरूको वितरणमा उपत्यका बाहिरका उत्पादक र निर्यातकर्ताको समानुपातिक पद्धतिका आधारमा सहभागिता गराउन जरुरी छ । निर्यात क्षेत्रमा स्थापित निर्यातकर्ता र नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको समानुपातिक विकास हुन सक्ने मोडललाई प्रचलनमा ल्याउन सकिएको छैन । स्थापित निर्यातकर्ताको आवश्यकता एक प्रकारको हुन्छ भने नवप्रवेशी निर्यातकर्ताको आवश्यकता अलग प्रकारको हुन्छ । जसरी शिशु, बालक र युवाको आवश्यकता फरकफरक हुन्छ । यस अवस्थामा नवप्रवेशीलाई स्थापित निर्यातकर्ताका रूपमा सक्षम बनाउने र स्थापित निर्यातकर्तालाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा विकास गर्ने मोडल अपनाउन नसक्दा निर्यात क्षेत्रमा रहेको जडता हट्न सकेको छैन । नवप्रवेशीलाई सूचना, शीप, ज्ञान र पूँजीमा सहज र सहुलियतयुक्त पहुँच एवम् बजार प्रवेशमा उत्प्रेरणात्मक पहलको जरुरी हुन्छ भने स्थापित निर्यातकर्ताहरूका लागि अनुसन्धान र विकास, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरी लबिङ, बजार प्रवेशका सहज वातावरणको सृजना र सहज वित्त व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यी क्षेत्रमा नेपालले विशेष पहल लिनु जरुरी छ । त्यस्तै गाउँ भनेको कृषि र पशुपालनको क्षेत्र हो र निर्यातमा यस क्षेत्रका भूमिका खासै केही हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपालमा व्याप्त रहेको छ । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्ने दिशामा कुनै प्रकारको सोच नै विकास हुन सकेको छैन । भारतमा भने स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको गतिवर्द्धक निकायका रूपमा विकास गर्न प्रान्त–जिल्ला–स्थानीय निकायको पिरामिड अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ । भारतले सन् २०३० मा २० खर्ब अमेरिकी डलरको निर्यातको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय निकायको भूमिकालाई महत्त्वका साथ लिएको छ । नेपालले पनि स्थानीय निकायलाई पनि निर्यात प्रवर्द्धनको आधारभूत निकायका रूपमा स्वीकार गरी संघ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहको पिरामिड अवधारणालाई अंगीकार गर्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई निर्यात प्रवर्द्धनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा विकास गर्ने गरी विशेष पहल लिनु जरुरी छ । ठूला शहरहरू विभिन्न कारणले प्राथमिकतामा परेका हुन्छन् । उद्यमी व्यवसायीहरूमा पनि ठूला शहरका व्यक्तित्वका स्वरमा बढी श्रवणयोग्य मानिँदै आएको छ । परन्तु सम्भावना र अवसरहरू साना शहरमा पनि विद्यमान छन् । तसर्थ ठूला शहर साना शहरको विभेदयुक्त सोचलाई परिवर्तन गर्दै ठूला शहर र साना शहर, पुराना शहर र उदीयमान शहर सबै क्षेत्रमा रहेका निर्यात सम्भावनाहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न समानुपातिक विकासको मोडल अपनाउनु जरुरी छ । कृषिक्षेत्र र गैरकृषिक्षेत्रलाई निर्यातको समानुपातिक प्राथमिकता ल्याउन सकिएको छैन । निर्यातक्षेत्रमा कृषिक्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा प्राथमिकता र आवश्यकताहरू भिन्न रहेका छन् । परन्तु यी दुवै क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राखेर एकै खालको औषधि सिफारिश गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यी दुवै क्षेत्रमा विद्यमान चरित्रगत विविधताका आधारमा फरकफरक उत्पादन र निर्यात वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । निर्यात क्षेत्रमा व्याप्त जडता तोड्ने अर्को प्रभावकारी उपायमा सम्भावना भएका वस्तुहरूको पहिचान, वस्तु विकास र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु हो । परन्तु नेपालमा सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान र विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा समानुपातिक विकासको सोच पलाउन सकेको छैन । सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान गर्न जुन स्तरको अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यो अनुकूलको अनुसन्धान गरी वस्तु विकास र निर्यातको चरणसम्म पुग्ने खालको अनुसन्धान कार्यहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन । अभिवृद्धिवादी मोडलमा स्थापित वस्तुहरूको विकास गर्ने अभ्यासले विगत केही दशकदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ । फलस्वरूप नेपालमा निर्यातका केही वस्तुहरू विगत कैयौं वर्षदेखि परिदृश्यमा देखिइरहेका छन् । ती वस्तुहरूको निर्यात पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यस पक्षलाई आत्मसात् गरी नेपालले सम्भावित वस्तुहरूको पहिचान, विकास र बजारमा स्थापित गर्न स्टार्टअपको प्रवर्द्धन गर्न विशेष लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसै गरी परम्परागत कृषिजन्य, हस्तकला र उत्पादनमूलक उद्योगका केही सीमित उत्पादनहरू नेपालको निर्यात क्षेत्रका बास्केटका रूपमा रहिआएका छन् । यसका अतिरिक्त नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित निर्यात पनि अप्रत्याशित रूपमा विश्व व्यापारमा आधिपत्य जमाउन सफल भएका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित रोबोट, ड्रोनलगायत घरायसी प्रयोगमा सामानहरूको माग विश्वभर बढ्दो छ र नेपालको युवापुस्ता यस क्षेत्रमा केही विकास गर्ने सोचमा रहेको छ । परन्तु यस्तो सोचलाई प्राथमिकतामा राखेर समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी यस क्षेत्रमा संलग्न वैज्ञानिक, इन्जिनीयर, प्राविधिक र लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी उत्प्रेरणात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन । तसर्थ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष संयन्त्रको स्थापना गरी विकास गर्नु जरुरी छ । यसरी उपर्युक्त क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपले विकास गर्ने गरी एकीकृत र समानुपातिक लगानीको रणनीति अंगीकार गर्न सक्ने हो भने नेपालले पनि २० अर्ब डलरको निर्यातको लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सूचना लुकाउन सिपालु स्थानीय निकाय, आयोगमा उजुरीका चाङ

जनताको सुःख, दुःखको साथी मानिने स्थानीय निकाय नै सर्वाधिक सूचना लुकाउनेमा अग्रपंक्ति होला भनेर कमैले विश्वास गर्लान् । तर, नागरिकबाट चुनिएको निकायले नै सर्वाधिक सूचना लुकाउने गरेको सूचना राष्ट्रिय सूचना आयोगको तथ्याङ्कले बताउँछ ।

Image Khabar आषाढ २०७९

पत्रकारले सूचना बिभागको पासले सवारी चलाउन पाउने

भोलि हुने स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सवारी चलाउन पत्रकारहरुले निर्वाचन आयोगबाट पास लिनु नपर्ने भएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७८

धितो लीलामसँग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

वित्तीय संस्थाका रूपमा मान्यताप्राप्त बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्दछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप संकलन गर्ने, उक्त निक्षेपमा ब्याज दिने र संकलित निक्षेप कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार दिएको छ । सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिने र निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा छ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सुरक्षण स्वरूप चल वा अचल सम्पत्ति धितो लिने र अचल सम्पत्ति मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक लिखत रजिस्ट्रेशन पास गरी सम्पत्ति कुनै बेहोराले बेचबिखन, हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गरिन्छ । कर्जा लिनेले कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने दायित्व हुन्छ भने उक्त दायित्व पूरा नगरेमा कानूनी तरीकाबाट असुली गरिन्छ । यसरी कर्जा असुल गर्दा ऋणीले कर्जा रकम जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाएमा, हिनामिना वा दुरुपयोग गरेमा वा भाखाभित्र साँवाब्याज नबुझाएमा धितो सुरक्षण राखेको सम्पत्ति लीलाम विक्री गरी आफ्नो साँवाब्याज असुुल उपर गरिन्छ । धितो लीलाम विक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा बैंक वा संस्था आफैले सकार गरी आफ्नो नाममा नामसारी गर्न सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लीलाम गर्दा वा सकार गर्दा पनि निश्चित कानूनी प्रक्रिया नगरेको अवस्थामा अदालतले लीलाम वा सकार बदर गर्न सक्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ५७.(१) मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकारीले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९ ले कर्जा साँवाब्याज नतिर्ने आफ्ना सदस्यको धितो लीलाम विक्री गरी असुल गर्ने र धितो कसैले सकार नगरेमा आफैले सकार गर्न सक्छ । बैंकले लीलाम गरेको सम्पत्ति वा आफै सकार गरेको सम्पत्तिमा मुद्दा मामला पर्न सक्ने सम्भावना हुँदा यस्ता सम्पत्ति बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो हुन सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले लीलाम गरेको वा सकार गरेको सम्पत्तिमा पर्न सक्ने मुद्दा मुख्यतया लीलाम बदर हो । बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन, सहकारी ऐनले कर्जा साँवाब्याज नतिरेमा धितो रहेको सम्पत्ति लीलाम विक्री कर्जा चुक्ता गर्न सूचना नगरेको अवस्थामा ऋणी अदालतमा गई बदर गराउन सक्ने हूँदा सूचना वा जानकारी सम्बन्धी केही प्रक्रिया पूरा गर्ने गरिन्छ । यसमा ऋणीलाई कर्जा साँवाब्याज तिर्न लिखित एवं मौखिक सूचना दिइन्छ । राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा कर्जा तिर्न आउनु होला अन्यथा कर्जा सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लीलाम हुनेछ भनी सूचना दिनुपर्छ । यसरी सूचना गर्दा लीलाम हुने सम्पत्तिको पञ्चकृत मूल्य कायम गरी मुचुल्का तयार गरिन्छ । साथै, लीलाम गर्नुपूर्व धितो मूल्यांकन पनि गरिन्छ । उक्त प्रक्रियापछि धितो लीलाम गर्ने दिन जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय, नगरपालिका वा गाउँपालिका प्रतिनिधिको रोहवरमा लीलाम शिलबन्दी खोली कसले कति रकम बोलकबोल गरेको तमसुक तयारी गरिन्छ । यसरी लीलाम गर्दा कसैले लीलाम सकार नगरेमा धितो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा सकार्न सक्छ । सञ्चालक समितिले लीलाम विक्रीमा सबैभन्दा बढी बोलकबल गर्नेलाई विक्री गर्ने भएमा निजसँग कबुल गरेको रकम लिई वा कसैको बोलकबल नपरेमा आफैले सकार गर्ने भएमा दाखिला खारेज नामसारीका लागि सम्बद्ध मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । बैंकले लीलाम गरेको सम्पत्ति वा आफै सकार गरेको सम्पत्तिमा मुद्दा मामला पर्न सक्ने सम्भावना हुने हुँदा यस्तो सम्पत्ति बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो हुन सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले लीलाम गरेको वा सकार गरेको सम्पत्तिमा पर्न सक्ने मुद्दामा मुख्यतया लीलाम बदर मुद्दासँग सम्बन्धित हुन्छ । धितो लीलामसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बैंक वा वित्तीय संस्थाले लीलाम गरेको सम्पत्तिमा सगोल अंशियारहरू पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरीले आफ्नो मञ्जुरीविना धितो राखी कर्जा लिएको अवस्थामा अंशियारहरूले हाम्रो मञ्जुरीविना धितो राखी कर्जा लिएको सम्पत्ति अंश बदर गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा पर्ने गरेको छ । लीलाम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले मूल्यांकन गरेको सम्पत्तिभन्दा कम मूल्यांकन गरी लीलाम गरेमा उक्त लीलाम बदर गरी पाऊँ भनी मुद्दा पर्ने गरेको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोमा रहेको सम्पत्ति पञ्चकृत मूल्य कायम नगरेको अवस्थामा पनि लीलाम बदर मुद्दा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, पञ्चकृत मूल्यभन्दा कममा लीलाम विक्री गरेको अवस्थामा पनि लीलाम बदर मुद्दा पर्ने गरेको छ । ऋणीलाई कर्जा साँवाब्याज तिर्न लिखित एवं मौखिक सूचना नगरेको, लीलाम विक्रीको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित नगरेको आधारमा लीलाम बदर मुद्दा पर्ने गरेको छ । धितो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा सकारमा पर्न सक्ने मुद्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लीलाम विक्री गर्दा कसैले सकार नगरेको अवस्थामा कर्जा असुल गर्न धितोमा रहेको सम्पत्ति आफैले सकार गरी आफ्नो नाममा नामसारी गर्न सक्छ । यसरी सकार गरेको सम्पत्तिमा पनि ऋणी वा निजका हकवालाले लिखत बदर, पर्याप्त सूचना नदिई प्राकृत न्यायको सिद्धान्तविपरीत गरेको सकार बदर, पञ्चकृत मूल्यांकनविना भएको सकार बदर आदि मुद्दा पर्ने गरेको छ । लीलाम वा सकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दामा केही सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । त्यसमध्ये केही यस प्रकार रहेको पाइन्छ । लीलाम सकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले केशव केसीसमेत विरुद्ध इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिकोे मुद्दामा धितो लीलाम गर्दा कसैले सकार नगरेकाले कम्पनी स्वयम्ले सकार गरेको बदर गरी पाऊँ भन्ने सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले कर्जा दिँदाको धितो मूल्यांकनभन्दा कम मूल्यांकन गरेको, लीलामी प्रक्रियामा कोही नआएको भनी मुचुल्का तयार नगरेको त्रुटि पूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएका आधारमा धितो सकारलाई बदर गरेको छ । (निर्णय नं ६९८६ ने.का.प. २०५८ पृ १३९। त्यस्तै धितो सकारसम्बन्धी अर्को मुद्दामा हारती वायर इन्डष्ट्रिज प्रालिले कर्जाको किस्ता बुझाइरहेको, भाखा ननाघेको अवस्थामा धितो लीलाम गरेको, जग्गा लीलाम गर्नुअघि ऋणीले ऋण नबुझाएको हँुदा धितोको हदसम्म ऋण चुक्ता गर्न आउनु भनी सूचना गर्नुपर्नेमा कुनै पनि जानकारी नगराई बैंक आफैले सकार गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने रिट परेकोमा अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीसम्बन्धी कारोबारको हकमा मूल ऋणी र जमानीलाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न मिल्ने, जमात दिनेको दायित्व जमात दिएको हदसम्म सीमित रहने, जमानी ऋणी होइन, कानूनमा व्यवस्थित प्रावधानको गलत अर्थ प्रयोग गरी सोझै एकैपटकमा धितो रहेको सम्पत्ति आफै लीलाम सकार गरी रकम दाखिला गर्ने समय प्रदान नगर्दा व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारमाथि अतिक्रमण हुने, लीलाम मुचुल्कासमेत नगरी बैंक आफैले सकार गरेको र सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा धितो राख्ने निवेदिकालाई सूचनासमेत नदिने कार्यहरू त्रुटि पूर्ण हुने भनी बदर गरेको छ । (संगीता त्रिपाठीविरुद्ध लुम्बिनी बैंक लि. ने.का.प २०६६ असार निर्णय नं ८१०७) । सहकारी संस्था र अन्य व्यक्तिसँग जग्गा खरीद विक्रीबैना लिखतबमोजिम सहकारी कार्य नभएकाले बैना लिखतका आधारमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य सहकारी ऐन २०४९ को दफा ३९ विपरीत ठहर्‍याई सहकारीले गरेको रोक्का बदर गरेको छ । (दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारीविरुद्ध सीतादेवी साह, ने.का प ०६५ नि. नं ८०२१ पृ.१२०३) सहकारी संस्थाले लीलामी कार्य गर्दा कानूनबमोजिम स्थानीय निकाय एवं सरकारी कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा पञ्चकृत मूल्यसमेत तोकी निवेदकलाई सूचना दिने, तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने पर्याप्त अवसर दिने समेत कार्य सम्पन्न गरी सकार गरेको कार्य बदर हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । (नरेशमान शाक्यविरुद्ध ओम शिवा सहकारी संस्था लि । ने.का.प ०६७ नि.नं ८३७० .पृ.७६५) बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफ्नो कर्जा साँवाब्याज नतिरेको अवस्थामा मात्र धितो रहेको सम्पत्तिको लीलाम गर्न सक्छ । लीलाममा राखेको सम्पत्तिमा मुद्दा पर्छ भन्ने डरले प्रायः सकार गर्न चाहँदैनन् । लीलाम गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफैले सकार गर्दा पनि प्रक्रियागत त्रुटि भएमा अदालतले बदर गरेको पाइन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न पाँच दलीय बैठकको सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ- स्थानीय निकाय निर्वाचन धकेल्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको सत्तारुढ गठबन्धनको शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले आगामी जेठभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकपछि यसबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जेठभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी सञ्चारकर्मीहरुलाई […]

Desh Sanchar पौष २०७८

बैंक खाता वित्तीय स्रोतको मेरूदण्ड

गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको हुनु हो । बैंक खाताविनाको निक्षेपरूपी वित्तीय स्रोतको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तसर्थ बैंक खाता वित्तीय स्रोतको मेरूदण्ड हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून रहेको र वित्तीय साक्षरतासमेतको अभाव भएकाले प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन चुनौतीपूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये करीब ७५१ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको देखिन्छ भने करीब २ करोड ९२ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले बैंक खाता खोलेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा कुल जनसंख्याको करीब ९४ प्रतिशत देखिन्छ । एकातर्फ बैंक खाता वृद्धि चुनौती छ भने अर्कोतर्फ निष्क्रिय खाताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । एकै व्यक्ति वा संख्याको एकै बैंक वा विभिन्न बैंकमा धेरै खाता खोलिएका कारण पनि संख्यामा विस्तार भएको देखिन्छ । दोहोरो खातालाई हटाउँदा करीब २ करोड नेपालीले बैंकमा खाता खोलेको देखिन्छ । न्यूनतम एक बैंकखाता हुने व्यक्ति करीब ६७ प्रतिशत ५ प्रतिशत देखिन्छ । अति आवश्यक कार्य नपरी बैंक खाता खोल्न नखोज्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनको लागि बैंकिङ साक्षरतामा एकातर्फ जोड दिनुपर्छ । नेपालजस्तो करीब १७ प्रतिशत निरक्षर भएको र करीब ५५ प्रतिशतमा बैंकिङ साक्षरताको कमी भएको देशमा घरदैलो बैंकिङको अवधारणा विकास गर्दै घरदैलोमा पुगी बैंक खाता खोलाउनुको विकल्प छैन । यसबाट मात्र बैंक खाता खोल्ने व्यक्तिको संख्या बढाउन सकिन्छ । हालको समयमा थुप्रै मुलुकहरू नगदरहित भइसकेको र बवैंक नोटको प्रचलनमा कमी आइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने अझै बैंक नोटप्रयोगको बाहुल्य रहेको छ । नोटको जतन बारेमा जतिनै सूचना जारी गरे पनि नोटको जतन सर्वसाधारण मात्र होइन, बैंक समेतबाट भएको देखिँदैन । संसारभर डिजिटलाइजेशनमा व्यापकताको फलस्वरूप आर्थिक विकाससमेत उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपालमा अझै करीब ३० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिरै रहनुले वित्तीय स्रोत संकलन वा निक्षेप संकलनमा चुनौती थपेको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबंैकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतको रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशत भन्दा बढीको मुख्य स्रोत विभिन्न खातामा जम्मा हुने निक्षेप हो । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र विस्तार तथा तिनको संख्यात्मक र गुणात्मक उल्लेख्य वृद्धि भए पनि सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून रहेको र वित्तीय साक्षरता समेतको अभाव भएकाले प्रमुख वित्तिय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन चूनौतीपूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । निक्षेपलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख वित्तीय स्रोत मानिन्छ । निक्षेप भन्नाले वाफियाको दफा २ मा ब्याज दिने वा नदिने गरी बैंकको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम सम्झनुपर्छ । उक्त शब्दले राष्ट्र बैंकले समयसमयमा निर्धारण गरेबमोजिम बैंकले विभिन्न बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकमसमेतलाई जनाउँछ । हाल बैंक निक्षेप ४८ खर्बभन्दा माथि र कर्जा ४२ खर्बभन्दा माथि छ । निक्षेप संकलनभन्दा लगानी रकम बढ्दै गएको कारण सीडी रेसियोले ९० प्रतिशतको बोर्डर क्रश गरेको अवस्था छ । जबसम्म देशको सबै क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन सकिँदैन, तबसम्म नगदरहित बैंकिङ अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । विगत केही समयदेखि यसले उल्लेखनीय प्रगति भने गरेको छ । बैंक खाता हुनेले सोझै एउटा क्लिकको भरमा सपिङ, रिचार्ज, बिल भुक्तानी, रकम ट्रान्सफर, टिकट बुकिङलगायत कार्य सहजै गर्न सक्ने अवस्था छ । बैंक खाता खोलेर बचत गर्दा बचत गरेको रकमको ब्याज पाइने, रकम हराउने र चोरिने डरबाट मुक्त, खाँचो पर्दा कसैको मुख ताक्न नपर्ने, कर्जा निकाल्नु पर्दा सजिलो, विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न सजिलो अदि फाइदा छन् । त्यसैले सबै नागरिकले बैंक खाता खोल्नु अनिवार्य हुन जान्छ । बैंक खाता खोलिसकेपछिको फाइदा धेरै हुने हुँदा यसतर्फ सम्बद्ध निकायले समयमा नै प्रचारप्रसार समेतलाई तीव्रता दिनुपर्छ । घुम्ती बैंकिङसमेतलाई अगाडि वढाउनुपर्छ । तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्ने, तरलताको न्यूनता भोगेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुविधाका लागि रिपो खुला गर्ने, सरकारले आफ्नो विकास प्रशासनको क्षमता वृद्धि गरी पूँजीगत खर्च बढाउँदै लैजाने, वित्तीय साक्षतालाई बढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्नेजस्ता उपायहरूबाट मात्र वित्तीय स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउँछ । यस्ता क्रियाकलापबाट थप खाता खोल्ने वातावरणको समेत सृजना हुन्छ र अस्वस्थ बैंकिङ होडवाजीसमेत कम हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । एक अध्ययनका अनुसार निक्षेप संकलनमा आपसी होडबाजी गर्नुभन्दा निक्षेपका स्रोतहरू सर्वसाधारण जनता, स्थानीय निकाय, प्रादेशिक कार्यालय, अन्तरवैक कारोवार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिबाट प्राप्त निक्षेपमा प्रतिस्पर्धी दर कायम गर्ने हो र उनीहरूलाई दिने सेवा तथा सुविधामा सरलता र सहजताको अनुभूति दिलाउने हो भने निक्षेप संकलन सहज हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूद्वारा आतिथ्य तथा मुस्कानसहितको सेवा दिने र वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार र विकास गर्न सकेको खण्डमा वित्तीय स्रोत संकलनमा सहजता आउनुको साथै बैंकखाता खोल्ने संख्यामा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पहिला गाउँलाई नमुना बनाऔं

भारत उत्तर प्रदेशको सेफई गाउँ र मेघालयको म्याङ गाउँ अति नै विकसित र सुन्दर गाउँ हुन् । यहाँ हवाई–ग्राउन्ड, खेलकुद स्टेडियम, अस्पताल, अनेक प्राविधिक शिक्षालय, फराकिला सडक, वातानुकूलित पौडी पोखरी रहेका छन् । दक्षिण एशियाकै सुन्दर गाउँका रूपमा रहेको मेघालयको म्याङ गाउँमा त सडकमा थुक्न समेत मनाही छ र प्लास्टिक प्रतिबन्धित छ । त्यसैगरी चीनको छुआङ गाउँ आधुनिकताका सबै आवश्यक पूर्वाधारबाट सुविधा सम्पन्न छ । त्यहाँ भवनहरू अन्य देशका शहरका भन्दा ठूला छन् । नेपालको स्थानीय निकायले पनि यहाँका गाउँलाई आकर्षक र उल्लेख गर्न लायक बनाउन सकेमा देशले विकासको फड्को मार्न सहज हुनेछ । नेपालका गाउँहरू परम्परागत प्रयास र सरल सोंचबाट विकसित भएका छन् । नेपालका गाउँहरूलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन बजेट छुट्ट्याएर स्थानीय करको रकमसमेत थपेर एउटा आधुनिक गाउँ विकास अभियान चलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । ७५३ स्थानीय पालिकाको विकास प्रयासलाई नजिकबाट अवलोकन गरी वर्षको उत्कृष्ट पालिकालाई प्रोत्साहन पुरस्कार व्यवस्था गरेर विकासको नवीन आयाम थप्ने परम्परा चलाउन आवश्यक छ । गाउँ विकासको पहिलो स्थानीयलाई गाउँ छोडेर शहर पस्ने इच्छा नजाग्ने गरी काम गर्नु र आन्तरिक बसाइँसराइ रोक्ने गरी काम गर्नु हो । शहरमा पाइने केही आधारभूत सुविधाजस्तै सूचना, सञ्चार इन्टरनेट, सामान्य औषधिहरू, प्रारम्भिक शिक्षाका पूर्वाधारहरू गाउँमा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई संविधानको धारा ५७–४, ११४–२, २२१–२, २२६–२ तथा अनुसूची ८ बमोजिम, स्थानीय निकायले आफ्नै मोडलमा विकसित गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रको कुनै पनि उत्पादनलाई, छिटो, सजिलो र कम खर्चिलो माध्यमबाट बजारसम्म पु¥याउन गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ । एउटा आदर्श गाँउपालिकाले निम्न काम गर्न आवश्यक छ । महिला र बालबालिकाका लागि, व्यावहारिक र आधुनिक शिक्षा, आवासको समुचित व्यवस्था, सफा खानेपानी, सहज शौचालय, विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक दीर्घ र अल्पकालीन योजना बनाएर काम शुरू गर्नुपर्छ । केही नयाँ नसोची विकास हुँदै हुँदैन । त्यसैले विकासका सबै सम्भावित विकल्पको खोजी गरेर स्मार्ट स्थानीय निकाय निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, सिञ्चाइ, सञ्चार, सुरक्षाविना मानिसलाई गाउँमा टिकाउन सकिँदैन । मानिस गाउँमा नटिकेसम्म आर्थिक विकास हुँदैन । पहिला पूर्वाधारमा व्यवस्थित तरीकाले लागौं । त्यसपछि, सरल र छिटोछिटो प्रविधि परिवर्तन नहुने किसिमका आयआर्जनमा स्थानीयलाई संलग्न गराऊँ । अग्र्यानिक खेती होस् वा अन्य सामान्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाएर सजिलैसँग गाउँमा पैसा भिœयाउने बाटो खोज्न स्थानीय व्यापारीलाई उत्साही गराऔं । पहिलो चरणमा आफ्नो स्थानीय निकायका सबल पक्षहरू, उपलब्ध स्रोतहरू, उत्पादनका साधनहरू पत्ता लगाउन प्रयास गरौं । सकेसम्म सरल तरीकाले उत्पादन गर्न सकिने व्यवसायमा जोड दिऊँ, एउटा भैंसी पाल्नु र ५०० ओटा भैंसी पाल्ने तरीका वा प्रविधि लगभग एउटै हो । यसमा पाल्ने पद्धतिमा धेरै नयाँ सोच्नु पर्दैन । तर, बजार व्यवस्थापनमा सोचेर लगानी गराउँदा पुग्छ । बाख्रा पालन, कुखुरा कालिज, माछा पालनका लागि कुनै नयाँ अनुसन्धान वा नयाँ प्रविधि चाहिँदैन । यी वस्तुको बजार पनि पर्याप्त छ । यी काममा उद्यमी तथा किसानलाई सुविधा दिनेतर्फ स्थानीय सचेत हुनासाथ छोटो समयमा जीवन स्तर परिवर्तन हुनसक्छ । नेपालका अधिकांश ग्रामीण बासिन्दाको जीवन र आम्दानीको आधार कृषि हो । त्यसैले लाभ लागतको हिसाब गरेर लाभ हुने किसिमको कृषिकर्ममा किसानलाई व्यस्त गराउन स्थानीय निकायले रणनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ । कृषिको विकास नै ग्रामीण विकासको मूल आधार हो । कृषिमूलक अर्थतन्त्रलाई स्थानीय निकायले जसरी हुन्छ प्राथमिकता दिनैपर्छ । देशका तराई, पहाड, हिमालमध्ये कुनै एक ठाउँमा राम्रो परीक्षण प्रणालीलाई अन्यत्र पनि प्रसार गर्न सकिने भएकाले कृषि विकासलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सबै स्थानीय निकाय परीक्षणमा लागेर नयाँ प्रणालीको विकास गरी देशभरमा फैलाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नाइजेरियामा सन् २०२० मा ३५ प्रतिशत जनताले कृषिक्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । यो देशमा तेल पर्याप्त भए पनि अधिकांश जनताको आजीविका कृषिले धानेको छ । यहाँ कृषिलाई ४ खण्डमा विभाजन गरिएको छ जस्तै, खाद्यान्न, पशुपालन, जंगल उत्पादन (काठ, दाउरा) इत्यादि र माछा पालन । नेपालमा पनि यो चारओटै उत्पादनको सम्भावना रहेकाले स्थानीय सरकारले कुनै एक कृषिमा रणनीतिक रूपमा नै उदाहरणीय काम गर्नु राम्रो हुन्छ । माछा पालन, कुखुरा पालन, किवीखेतीजस्ता विविध कृषि सम्भावनामध्ये कुनै एक उत्पादन जो त्यो क्षेत्रमा बढी लाभदायक छ, त्यसको वैज्ञानिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकार गतिशील हुनुपर्छ र यहाँको विकासको ब्लुप्रिन्ट अति नै दूरदृष्टि पूर्ण हुनुपर्छ । वैदेशिक ऋणबाट गाउँमा पुगेको विकास बजेटलाई अनावश्यक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदिका नाममा खर्च गर्ने कामलाई रोकेर ठोस र उपलब्धिमूलक काममा खर्च गर्नुपर्छ । टेबलवर्कले विकास हुँदैन, जमीनमा काम गरेर देखाउने स्थानीय निकाय आवश्यक छ । ज्यादै नै मितव्ययी तरीकाले खोलोलाई कुलोमा र कुलोलाई धूलोमा मिसाएर उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुनै एउटामात्र क्षेत्रमा भए पनि देखिने काम होस्, हाम्रो मौलिक प्रविधिबाट काम सम्पन्न होस । ठूला र असम्भव बढी प्राविधिक क्षेत्रका गफ हुनुभन्दा हाम्रै ढुंगा माटो, काठपात, जडीबुटीमा आधारित स्थानीय जनशक्तिले नै निर्माण गर्न सक्ने सहज काम गरेर गाउँलाई आकर्षक बनाऔं । सरल विकासका बाटोहरू खोजी गरौं र गाउँलाई स्वावलम्बी बनाऊँ । साबुन, लुगाधुने पाउडर, उनीका सुइटर के हाम्रै पालिकामा बनाउन नसकिएला । कोसिस गरौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कमल थापाले तोके राप्रपाका २० विभाग र समितिका प्रमुख

२८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले विभिन्न २० वटा विभाग तथा समितिमा प्रमुखको मनोनयन गरेका छन् । थापाले सूचना तथा प्रविधि विभागको प्रमुखमा आफैलाई राखेका छन् भने राजनीतिक विभागमा वुद्धिमान तामाङ, अनुशासन समितिमा राजीव पराजुली, स्थानीय निकाय परिचालन विभागमा टंक ढकाल, पर्यटन विभागमा दिलविकास राजभण्डारी, संगठन विभागमा …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७५