कर्णालीको दुर्गममा हवाई सेवा सुरु गर्दै सीता एअर, विमानस्थल खोजी गर्दै प्रदेश सरकार :: Pahilopost.com

सुर्खेत : सीता एअरले कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्लाहरुमा हवाई सेवा सुरु गर्ने भएको छ। सीताले कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा उडान गर्ने भएको हो।  सीता एअरले असार १५ देखि प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट हवाई सेवा शुरु गर्ने जनाएको छ। अहिलेसम्म प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग हवाई सेवा नजोडिएका जिल्लाहरु सीता

सम्बन्धित सामग्री

हवाई सेवा सहुलियत कार्यविधि निर्माणमै अल्झियो प्रदेश सरकार

निजी हवाई सेवाप्रदायक संस्था तारा एयरले कर्णालीका तीन जिल्लामा हप्तामा दुई उडान भर्न सुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेश स्थापनापछि नेपालगञ्ज स्थानान्तरण भएको कर्णालीको आन्तरिक हवाई सेवा सुर्खेतबाट पुनः सुचारु भएपछि कर्णालीवासीलाई साविक कर्णालीका नागरिकलाई जहाज चढ्न नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।गएको बुधबारदेखि सुर्खेत विमानस्थलबाट जुम्ला,...

हवाई सेवा सहुलियत कार्यविधि निर्माणमै अल्झियो प्रदेश सरकार

निजी हवाई सेवाप्रदायक संस्था तारा एयरले कर्णालीका तीन जिल्लामा हप्तामा दुई उडान भर्न सुरु गरेको छ ।

आन्तरिक हवाई उडानको तयारी गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी फागुनभित्र प्रदेशका सबै जिल्ला जोड्ने गरी आन्तरिक हवाई यातायात सञ्चालनको तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्लामा रहेका विमानस्थलमा आन्तरिक हवाई उडान सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई अगाडि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले सुर्खेतबाट आन्तरिक हवाई सेवा विस्तारका लागि पटक–पटक गरेको आग्रहलाई नेपाल वायुसेवा निगमले […]

कर्णालीमा नियमित जहाज उडाइदिन गुहार माग्दै प्रदेश सरकार

कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा नियमित गरिदिन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग गुहार मागेको छ ।

कर्णालीमा नियमित जहाज उडाइदिन गुहार माग्दै प्रदेश सरकार

कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा नियमित गरिदिन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग गुहार मागेको छ ।

सीमित स्रोतमा अधिक विकासको योजना छ

प्रदेश नम्बर २ का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका शर्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यो बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था र संविधानसभामा रहँदा यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निरन्तर पहल गरेका उनले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि ऊर्जा विकास र खानेपानीको सहज उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनामा छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेशमा ऊर्जा तथा खानेपानीको अवस्था र योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले मन्त्री शर्मासित गरेको कुराकानी : विगतमा तपाईं निजीक्षेत्रको संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । प्रदेश २ मा ऊर्जा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका योजनाहरू केके छन् ? म प्रदेश नम्बर २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री बनेको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्ने लाग्दछ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट अहिले ५० करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि १५ करोड रुपैयाँ त चालू खर्चमा जाने अवस्था छ । र, पूँजीगत खर्चमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै छ । प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सुगम भएर पनि केही क्षेत्रमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । बाराको अमलेखगञ्जमा तीसौं वर्षदेखि मानिस बसेका छन् । त्यहाँ १० हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यहाँ अहिलेसम्म खानेपानी पुगेको छैन । खानेपानीको चरम संकट छ । त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोच छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम जान सक्छ भने बारा जिल्लाकै जितपुर–सिमरा वा पथलैया क्षेत्रबाट पानी किन लैजान सकिन्न ? राज्यको उपस्थिति तबमात्रै देखिन्छ, जब हरेक जनताले बिजुली र पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज रूपमा पाउन सक्छन् । यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रदेश २ मा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ? प्रदेश नम्बर २ का मिडियाका लागि ऊर्जाको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मेरो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । प्रदेशका मिडियासँगै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ऊर्जाको सुलभ आपूर्ति मिलाउने योजना राखेको छु । आज मिडियाका हरेक चिज विद्युत्बाट चल्ने हुन्छन् । विद्युत्को खर्च मिडिया हाउसका लागि एउटा मुख्य लागत पनि हो । पहिलो चरणमा प्रदेश २ का प्रत्येक एफएम रेडियोहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । रेडियोलाई सौर्य ऊर्जाका लािग प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना छ । त्यसमा २५ प्रतिशत मिडिया हाउसबाट र बाँकी रकम वित्तीय संस्थाबाट शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । यसरी सौर्य ऊर्जा जडान गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा विद्युत् खर्चको बचतबाट ऋण चुक्ता भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बाँकी २०/२१ वर्षसम्म विद्युत्को खर्च शून्यमा झर्छ । यो योजनामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई पनि समट्ने योजना छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै किसानलाई पनि सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालित सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनेछौं । अहिले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति नपुगेकाले डिजेलबाट जेनेरेटर चालएर सिँचाइको काम भइरहेको छ । यसको लागत बढी परिरहेकाले सौर्य ऊर्जाबाट कृषिको लागत कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सञ्चालनको सहज पूर्वाधार नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको खाँचो छ । प्रदेश २ का सम्भाव्य ठाउँहरूमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनेछु । विगतमा प्रदेश २ मा २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखिएको थियो । निजीक्षेत्रले उत्पादनमा रूची देखाएको पनि हो । तर, त्यो योजना यसै अलमलमा परेको बेला नयाँ योजना आउनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ? वास्तवमा २ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना छैन । यहाँको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा नै हो । यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । बितेको वर्षमा १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पनि छ । तर, विगतमा राखिएको योजना अपेक्षाकृत तरिकाले अघि बढ्न नसकेको भने सत्य हो । संघीय संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेवाभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ । हामी त संविधान र कानूनअनुसार चल्ने हो । प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले चल्ने त होइन नि । एकातिर २० मेगावाटसम्म उत्पादनको अधिकार दिने, अर्कातिर १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति र सम्झौता प्राधिकरणसित गर्नुपर्ने छ । यस्तो विरोधाभासले समस्या भएको छ । हात्ती छिराएर पुच्छर अड्काउने काम भएको छ । धेरै लगानीकर्ता आए, तर योजना अघि बढेन । यस्तो दोहोरो मापदण्डले गर्दा सौर्य ऊर्जा विकासमा सम्भावना भएर पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसमा हामीले संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । प्रदेश २ को ऊर्जा र खानेपानी विकासका अन्य योजना कस्ता छन् ? मेरा इच्छा र सोच त थुप्रै छन् । स्रोतसाधन सीमित छ । यो सीमित स्रोतमा मैले कसरी २ नम्बर प्रदेशका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै योजना छोटो समयमा पूरा हुन्छन् । कतिलाई बढी समय लाग्छ । वहुवर्षीय योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । काम गर्न कति समय पाइन्छ भन्ने पनि हो । अब राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने करीब डेढ वर्ष मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो कार्यकालमा सौर्य ऊर्जा र खानेपानी विकासका योजनाको शुरुआत गरेर समयान्तरमा त्यसलाई पूर्णता दिने अपेक्षा छ । मैले अहिले रोपेको योजनाको विरूवालाई त्यसपछि पनि पुनः सरकारमा आएर फल दिने अवस्थामा पु¥याउने मेरो इच्छा छ । तपाईंले विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्नु पर्लाजस्तो लाग्छ ? करोना महामारीले सबै क्षेत्रको ढाड भाँचेको छ । उद्यम व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो थलिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? उद्यमी व्यापारीले ९० प्रतिशत पैसा बैंकबाट लिएर काम गरेको हुन्छ । १० करोड रुपैयाँले २०० करोड रुपैयाँको उद्यम व्यापार चलेको हुन्छ । कोरोना संकटका कारण धेरै करोडपति रोडपति हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, हिम्मत हारेका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसित आफै बजेट कम छ, यसमा संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले घोषणा गरिएका योजना पर्याप्त छैनन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको अर्को समस्या भनेको कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयको द्वन्द्व मुख्य हो । आगामी दिनका लागि निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ । अहिले बारा–पर्सामा दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा पनि महँगो भयो । अब १०० वर्षसम्मको सोच लिएर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा पारवहनका सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि बारा र पर्साकै ग्रामीण क्षेत्र छनोट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र, उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा मानवीय बस्ती राख्नु हुँदैन । अर्को, मुख्य नाका वीरगञ्जनजिकै रहेको बाराको सिमराबाट कम्तीमा भारतको नजिकको शहर पटनासम्म हवाई सेवा हुनुपर्छ । यसले उद्यमी व्यवसायी र प्राविधिकहरूको आवागमन सहज हुन्छ ।

सिम्रिक एयरद्वारा सुर्खेतलाई बेस क्याम्प बनाएर हेलिकप्टर सेवा शुरु

असार २३, सुर्खेत । निजी क्षेत्रको अग्रेणी हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्रिक एयरले सुर्खेत बेश क्याम्प बनाएर हेलिकोप्टर सेवा शुरु गरेको छ ।  सिम्रिक एयर प्रालिले तेस्रो चरणको कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै उद्दार, उपचारमा नागरिकलाई सहजता पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सुर्खेत बेश क्याम्प बनाएर हेलिकोप्टर सेवा शुरु गरेको हो ।   कम्पनीले कोभिड एवं अन्य अत्यावश्यक विरामीका लागि आधुनिक उपकरण, दक्ष डाक्टरसँगै हेलिकप्टर सुर्खेत विमानस्थलमा तयारी अवस्थामा राखेको छ ।  कर्णाली तथा सुदरपश्चिम प्रदेशका नागरिकका लागि चाहिएका बेला सुर्खेत आसपासमा हेलिकप्टर सेवा नहुँदा काठमाडौंबाट मगाउँदा बढी समय खर्चिनुका साथै महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । तर अब कम्पनीले सुर्खेत बेश क्याम्प नै बनाएर हेलिकप्टर सेवा शुरु गरेपछि अत्यावश्यकीय कार्यका लागि प्रदेशका अन्य क्षेत्रबाट उद्दार तथा उपचारमा सहज हुनुका साथै जतिबेला पनि काठमाडौं जान सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  उक्त कम्पनीका बजार विभाग प्रमुख योगेश सापकोटाले पश्चिम क्षेत्रका नागरिकको आवश्यकता र मागलाई ध्यानमा राख्दै सुर्खेत विमानस्थलबाट हेलिकोप्टर सेवा शुरु गरिएको बताए । उनले कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा कर्णाली तथा सुदरपश्चिम प्रदेशबाट कोरोना संक्रमितसँगै अन्य विरामीको हवाई उद्दार गरिएकाले तेस्रो चरणको तयारीका लागि आवश्यक सरसमानसहित सुर्खेत विमानस्थलबाट हेलिकप्टर सेवा शुरु गरिएको बताए ।  ‘कर्णाली तथा सुदरपश्चिमका नागरिकलाई अत्यावश्यकीय हवाई सेवा लिनका लागि काठमाडौं गुहार्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘कम्पनीले आफ्नो सेवालाई कार्गोमा मात्र सीमित नराखि हेलिकप्टर मार्फत विरामी तथा अन्य अत्यावश्यकीय सेवालाई सहज, सुलभ बनाउँदै सुर्खेत बेश क्याम्प बनाएर हेलिकप्टर सेवा शुरु गरेको हो ।’ उनले सुर्खेतबाट हेलिकप्टर सेवा शुभारम्भ गरेसँगै प्रदेश सरकार एवं नागरिकलाई हेलिकप्टर सेवा लिन सहजता पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार कम्पनीले देशैभर २१४ ओटा फ्लाईट कोरोना महामारीको दोस्रो चरणमा कोभिड संक्रमितसँगै सुत्केरी उद्दारलगायतका कार्य गरिसकेको छ । सिम्रिक एयर हाल कर्णाली तथा सुदरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा खाद्यान्न ढुवानीसँगै, मानवर उद्दार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलगायतका आवश्यक सरसमान ओसार पसार गर्दै आईरहेको कम्पनीका बजार विभाग प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए ।  उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सावधानीका सबै मापदण्ड पुरा गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टरलाई कोरोना भाइरस संक्रमितको उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्स सेवाको अनुमति  दिएको बताए ।  कम्पनीले दुई  ओटा हेलिकप्टरलाई कोरोना संक्रमितहरुको सेवाका लागि छुट्याएको छ । कम्पनीसँग हाल पाँच ओटा हेलिकप्टर छन् ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न पोखरा–सिमरा सिधा हवाई सेवा सुरु गर्ने

पोखरा । पर्यटकीय नगरी पोखरा र सिमराबीच सिधा हवाई सेवा सुरु हुने भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार,यति तारा एअरलाइन्स र जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बीच हवाइ सेवा संचालन गर्न सहमत भएका छन् ।यसमा पोखरा महानगरपालिका र पर्यटन ब्यवसायी समेतको समर्थन रहेको छ । बिहीबार उनीहरु बिच पोखरामा भएको छलफलमा चैत १५ गतेदेखि हप्तामा ३ दिन हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने टुङगो लागेको हो । गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले चैत १५ गते फागुपुर्णिको