Prashasan

जेष्ठ २०७८

लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि

काठमाडौँ । सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको हो । यातायात व्यवस्था विभागको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातकाे भाडा बढ्याे (सूचीसहित)

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक यातायात सवारीसाधनको भाडा बढाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि भएको हो । वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार स्वचालित रुपमा अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । अन्तरप्रदेश च...

ekagaj बैशाख २०७९

अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातकाे भाडा बढ्याे (सूचीसहित)

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक यातायात सवारीसाधनको भाडा बढाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि भएको हो । वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीअनुसार स्वचालित रुपमा अन्तरप्रदेश सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । अन्तरप्रदेश च...

ekagaj बैशाख २०७९

सार्वजनिक यातायातको भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढ्ने

सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानीको भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागको सिफारिसअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

सार्वजनिक यातायातका समस्या

सरकारले निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरी सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्न दिएको छ । २५ सीटभन्दा बढी क्षमताका गाडी जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिएको छ । यस्तो निर्णय न व्यावहारिक छ न त संक्रमणसँग यसका कुनै सम्बन्ध नै । कम सवारी सञ्चालनमा आउँदा बढी भीडभाड भई संक्रमणको सम्भावना बढी हुने तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले तोकेको मापदण्ड राम्ररी लागू भएको पाइँदैन । सरकारले अनुगमन र कारबाही पनि गरेको पाइँदैन । सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न तथा वायुप्रदूषण कम गर्न लागू गरिन्छ । खासगरी अत्यधिक धूँवा र तुँवालो लागेर समस्या हुँदा त्यसलाई कम गर्न जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिन्छ । कोरोना महामारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । अहिले निजी र सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन् । व्यवसायहरू पनि खुलेका छन् जसले गर्दा मानिसहरूको आवतजावत बढी भइरहेको छ । सवारीसाधन कम हुँदा भीड बढी हुन्छ । यस्तोमा आधा यात्रु राखेर सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन दिनुपर्नेमा सीटभरि यात्रु राख्न पाउने तर जोरबिजोर नम्बरअनुसार चलाउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । यो कुनै पनि तर्कले उपयुक्त देखिँदैन । सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारले तोकेको मापदण्ड राम्ररी लागू भएको पाइँदैन । सरकारले अनुगमन र कारबाही पनि गरेको पाइँदैन । आफूले गरेका निर्णयको पालना भएको छ कि छैन भन्नेमा सरकारलाई चासो नभएको तथ्य यसले उजागर गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले कि खुलाउने कि बन्द गर्ने निर्णय गर्ने गरेको छ, तुलनात्मक विश्लेषण गरेर सन्तुलित निर्णय गर्न सरकार चुकेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरी धेरै क्षेत्र खुला गर्ने हो भने पनि संक्रमण तीव्र गतिले बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, यसमा लापर्बाही भएकाले अहिले संक्रमण दर बढ्न थालिसकेको छ । यातायात व्यवसायीहरूले भाडा दर वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । विगत केही वर्षदेखि भाडादर समायोजना नभएको तथा विभिन्न लागत बढेको हुँदा भाडा समायोजन गर्नु आवश्यक नै देखिन्छ । तर, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्नेबित्तिकै सबै क्षेत्रमा मह“गी बढ्छ । ढुवानीको भाडा पनि बढ्छ जसले गर्दा मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्छ । यस्तोमा सरकारले यी सबै पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । भाडादर बढाउन दबाब दिएका यातायात व्यवसायीहरूले अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिएको गुनासो यात्रुहरूले गरेका छन् । भाडादर वृद्धिको माग सरकारले पूरा नगरेको अवस्थामा आफूखुशी भाडा लिनु अराजकता हो । सरकारसँग स्वीकृति लिएर व्यवसाय गरेपछि त्यसका नियमलाई पालना गर्नु व्यवसायीको दायित्व हो । कानूनले भाडादर तय गर्ने अधिकार व्यवसायीलाई नदिएको अवस्थामा यसो गर्दा पनि सरकारले चासो नदिनु अर्को गल्ती हो । लामो दूरीका यातायात भने अझै ठप्प छन् । यसरी लामो समयसम्म यातायात बन्द गरिँदा सर्वसाधारणले दोब्बर तेब्बरसम्म भाडा तिरेर गन्तव्यमा जानु परिरहेको छ । यो सरकार र व्यवसायी दुवैले यात्रुलाई परेको मर्काप्रति बेवास्ता हो, गैरजिम्मेवारी हो । नेपालको सार्वजनिक यातायात यात्रुमैत्री छँदै छैन । सिन्डिकेट गरेर यसलाई अव्यवस्थित पारेको पाइन्छ । सरकारले सिन्डिकेट तोडेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन । व्यवसायीहरूको समितिलाई कम्पनीमा बदल्ने भन्दा अन्य परिवर्तन भएको छैन । सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न अध्ययन समिति पनि नबनाएको होइन । अन्य देशको सार्वजनिक यातायातको मोडलको अध्ययन पनि नगरेको होइन । तर, यसबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सार्वजनिक यातायातमा सुधार ल्याउन भने सकेको छैन । सर्वसाधारण नागरिकका लागि यातायात प्रणाली निकै महŒवपूर्ण हुन्छ । महामारीका बेलामा यसको महत्त्व झनै हुन्छ । तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा उपयुक्त प्रणालीमा सञ्चालन गराउन भने सकेको छैन । त्यसैले सार्वजनिक यातायातको बेथिति रोक्न सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८