मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अख्तियारी
कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशभित्र कामको सिर्जना गरी रोजगारीको अवसर र ज्यालामा सुधार गर्ने सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धिविहीन हुन थालेको छ । स्थानीय तहहरूले कार्यक्रममा भएको यथार्थ खर्च र रोजगार पाएका व्यक्तिको खर्च विवरण अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाउन सकेका छैनन् ।
कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले तयार पारेको बेरोजगारहरुको सूचिमा समावेश युवाहरु मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन्। यसका लागि बेरोजगारहरुले प्रत्यक्ष श्रम गर्नुपर्छ र श्रमवापतको रकम उनीहरुको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ। तर, दैलेखको महावु गाउँपाल...
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि कर्णालीका वडा–वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७१८ वटै वडामा उक्त कार्यक्रम लागू गरेको सरकारले आगामी आव पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासै प्रभावकारी बन्न सकिरहेकोे छैन । पहिलो र दोेस्रो बर्ष यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भयो । कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखिए पनि नेताका आफन्त र कार्यकर्ता पाल्न बजेट दुरुपयोग गरिएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा पनि यो कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकमा छुट्याइएका १५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।...
भदौ २५, वीरेन्द्रनगर । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अनलाइनमार्फत आयोजना माग गर्ने समय थप गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सो कार्यक्रमका लागि यसअघि भदौ २२ गतेसम्म अनलाइनमार्फत योजना माग गर्न सूचना जारी गरिएको थियो ।
उक्त समयावधि एक साताका लागि थपिएको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार भदौ २९ गतेसम्म उपभोक्ता समितिहरूले अनलाइनबाट योजना माग गर्न सक्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले हालसम्म तीन हजार १०० ओटा आयोजना पेश भएको बताए । तीमध्ये अधिकांश आयोजना सडकसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशका ७१८ वडामध्ये ३० ओटाबाट आयोजना माग गरेको आवदेन आएको छैन । इन्टरनेटको समस्या भएका स्थानीय तहबाट योजना माग गर्न समस्या भएको हो ।
त्यस्ता पालिकाका लागि एक हप्ता समय थप गरिएको उपसचिव उपाध्यायले जनाए । उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो पटक आयोजनाहरू भने धेरै माग गरिएको छ । अनलाइनबाट माग भइ आएका आयोजना छनोटपछि निर्देशक समितिले स्वीकृत दिनेछ ।
एक वडामा कम्तीमा एउटा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि इच्छुक उपभोक्ता समूहले अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने छ । विगतमा वडा कार्यालयले बेरोजगार व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भेला बसेर योजना छनोट गर्ने र प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले वडाबाट पठाइएका योजना सिफारिस गरेपछि प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, यस पटकदेखि कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेर उपभोक्ता समूहलाई अनलाइनबाट आवदेन माग गरिएको हो । आयोजना छनोटमा आम नागरिकको सहभागिता गराउने उद्देश्यले आयोजना छनोटको मोडेल परिवर्तन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार आयोजना माग गर्दा एक घरबाट एक जनाभन्दा बढी सहभागी नरहने गरी सात जना उपभोक्ताको समूह बनाउनु पर्नेछ । एक समूहमा आवद्ध भएको व्यक्ति अर्को समूहमा बस्न पाउने छैन ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ को अनुसूचि–२ बमोजिमको ढाँचामा वेबसाइटमार्फत आयोजना माग गरेर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनलाइनबाट योजना माग गरिएपछि इन्टरनेटको पहुँच नभएका दुर्गमका स्थानीय तहहरूमा भने समस्या भएको छ ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, नदी वा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, पर्यटन पूर्वाधार, खेलमैदान, स्वास्थ्य र विद्यालय भवन मर्मत एवम् निर्माण लगायतका क्षेत्रमा योजना माग गर्न पाइन्छ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आय–आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
दाङ – लुम्बिनी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमले नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यही अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गएकाे आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालित छ । सीप मात्रै सिकाउनेभन्दा पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउने लक्ष्यअनुरुप यो कार्यक्रम सञ्चालित रहेको कार्यक्रमका विज्ञ सदस्य विनोद शर्माले बताउनुभयो ।
“हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न शुरुमा तालिम प्रदान गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो “तालिमपछि हामीले आवश्यक सामग्री पनि प्रदान गर्छौं ।” यसरी सामग्री प्रदान गर्दा व्यावसायिक रुपमा अघि बढ्न प्र...
कर्णाली – प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिएको रकम यहाँका जनप्रतिनिधिले चेक साट्ने बित्तिकै पैसा फिर्ता लिने गरेका छन् । चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडामा परेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको दुई वटा योजनाको रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा जम्मा भएपछि बैंकमा बोलाएर पैसा फिर्ता लिने गरेका हुन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार स्वरोजगारका लागि फर्जी नाम दर्ता गराएर, कामै नगरेका विभिन्न व्यक्तिको बैंक खाता मागेर लाखौँ रकम बैंकमा जम्मा गरिएको थियो ...
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका ७ सय १८ वटा वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको छ । गत वर्ष स्थानीय तहमा एकमुष्ट बजेट पठाएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष वडापिच्छे बजेट तोकेर निकासा गरेको छ ।
