अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग

हामी निक्कै कठिन र संवेदनशील अवस्थामा छांै । कोरोनाको दोस्रो लहर देखिइ नै सकेको छ । यस्तो बेलामा रोगबाट बच्दै व्यवसाय चलाउने चुनौती हामीमाझ छ । निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारको स्रोत पनि घट्दै जान्छ । स्रोत घट्दै गएपछि राहत र अनुदान दिन पनि रकम अभाव हु“दै जानेछ । पूरा विश्व नै समस्यामा […]

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौंमा नेपाल आतिथ्य सम्मेलन

९ असोज, काठमाडौं । होटल संघ नेपालको आयोजनामा नेपाल आतिथ्य सम्मेलन २०२२ सुरु भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका उपायबारे नेपाल हस्पिटालिटी कन्क्लेभ २०२२ मा छलफल हुने भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रष्ठले सम्मेलनको उद्घाटन गरे । यस किसिमको कन्क्लेभले आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने […]

विश्व बैङ्कद्वारा गरिब मुलुकका लागि ९३ अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा

काठमाडौँ । गरिब मुलुकहरूको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विश्व बैङ्कले ९३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । कोभिड १९ महामारीपछि धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई समावेशी ढङ्गले सहयोग पुर्‍याउन यस्तो प्याकेज घोषणा गरिएको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । जापानले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको एक कार्यक्रममार्फत विश्व बैङ्कले बुधबार यो राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको हो […]

‘पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्यको खाँचो’

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि तहगत सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री मणिभद्र शर्माको नेतृत्वमा आएको टोली र वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायीबीच वीरगञ्जमा हालै भएको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रचनात्मक कार्ययोजना अघि सारेको दाबी गरे । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले पर्यटनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरेको र त्यसमा थप्नुपर्ने विषय तथा संशोधनका बारेमा सरोकारका पक्षसँग सुझाव मागिएको पनि मन्त्री शर्माले बताए । गण्डकी प्रदेशले ल्याउने कानून पर्यटन व्यवसायमैत्री हुने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे  । ‘पर्यटन क्षेत्र नेपालको एक प्रमुख आयआर्जनको स्रोत हो । यसको उन्नयनबाटै राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण सम्भव भएकाले यसमा सरोकारका सबै पक्षको रचनात्मक भूमिकाको खाँचो छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।   कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले प्रदेश २ मा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासमा संघले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावना उजागर गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष गुप्ताले जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले २ नम्बर प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको सम्भाव्यता रहेको बताए । नेपाल र भारतको सामाजिक र संस्कृतिक सम्बन्धका कारण पनि भारतीय पर्यटकको सम्भावना अधिक रहेकाले भारतीय पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने अध्यक्ष लाठको भनाइ थियो । अहिले कोरोनाका कारण पर्यटन समस्यामा परेका बेला भारतीय पर्यटकलाई ल्याउन सहजीकरणका उपायमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । हालै सिमरा र पोखरा सीधा हवाई सेवा शुरू भएकाले यसले भारतीय पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न सक्ने उनले औंल्याए । कार्यक्रममा बुद्ध एयरका सञ्चालक परासरजंग पाण्डेले वीरगञ्ज नाका भएर भित्रिने भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी बुद्ध एयरले बुधवारदेखि सिमरा–पोखरा सेवा शुरू गरेको बताए । आउने २÷३ महीनाभित्रै हवाई यात्रा सोचेभन्दा सुलभ भाडादरमा उपलब्ध हुने दाबी समेत उनले गरे । यसबाट वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्र र पर्यटकीय नगर पोखराबीच पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकार्य र सहयोग प्रवद्र्धन हुने उनले बताए ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ

कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा यूरोप, अमेरिका, चीनजस्ता विकसित देशहरू बढी प्रभावित भए । ती देश कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा व्यापार व्यवसाय स्वतः प्रभावित हुने नै भयो । हामीकहाँ कोरोना महामारीसित सामना गर्ने पूर्वतयारीको अभाव थियो । स्वास्थ्य तथा उपाचारका पूर्वाधारहरूको अभाव थियो । यसबारेमा सर्वसाधारण त के स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पर्याप्त जानकारी थिएन । पहिलो लहरमा त कसरी मानिसको ज्यान जोगाउनेमात्रै मूल उद्देश्य बन्यो । त्यसबेला उद्योग व्यापारका बारेमा सोच्न पनि सकिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरले विकसित राष्ट्रहरूलाई त्यति प्रभाव पारेन । किनकि, उनीहरूले खोप निकालिसकेका थिए । कतिपय देशले दोस्रो लहर शुरू हुँदा नहुँदै ८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसकेका थिए । दोस्रो लहरमा अमेरिकाले बन्दाबन्दी गरेन । यूरोपेली देश र चीन पनि त्यति प्रभावित भएनन् । यस पटकको कोरोना लहरमा दक्षिण एशिया र अल्पविकसित देशमा बढी प्रभाव भयो । हामी खोपमार्फत सुरक्षाको घेरामा आउन सकेनौं । एक प्रकारले हामी विकसित राष्ट्रको बजार हुने भयौं । हामीजस्ता अविकसित देशहरू ठूला र विकसित देशका लागि मेडिकल र अन्य उत्पादनको बजारमात्रै भयौं । खोप पनि किस्ताबन्दीमा दिने काम भइरहेको छ । विकसित देशहरूले चाहेको भए अहिले विश्व खोपमा पूर्ण भइसक्ने थियो । तर, उनीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि खोपको उपलब्धतामा अपेक्षाअनुसार काम अघि बढाएन । यसमा जुन देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिए, ती देशको उत्पादन र बजारमा रोकावट आएन । ती राष्ट्रको उत्पादन अन्य बजारमा गयो । यूरोप, अमेरिका, चिनियाँ उत्पादनले अहिले पनि बजार लिइरहेको छ । एक प्रकारले उनीहरूले कोरोना महामारीलाई पनि बजार बढाउने अवसरको रूपमा लिए । अहिले पनि खोपदेखि कोरोना उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीमा कढीमा ८÷१० देशकै वर्चस्व छ । कोरोनाको एकमात्र रोकथाम भनेको खोपको उपलब्धता हो । यो काम विकसित देशले गर्न चाहेको छैन । खोपमा असमर्थ देशलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि विकसित र सक्षम देशले अग्रणी भूमिका लिएको देखिएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो । यतिसम्म कि, दक्षिण छिमेकी भारतले भुक्तानी लिइसकेको १० लाख डोज खोप पनि दिएन । खासमा हामीजस्ता अल्पविकसित देशलाई आश्रित बनाउने काम भयो । यसरी त ३ करोड जनसंख्यालाई पूर्ण खोप दिन ५ वर्ष लाग्न सक्छ । सक्षम देशले अक्षमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो भने यसमा विकसित देशसित कुरा गरेर समयसीमाभित्र खोप सुनिश्चित गर्न माग गर्नुपर्छ । विकसित देशले हामीलाई मास्क, स्यानिटाइजर र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको बजार बनाएर मात्र हुँदैन । हामीलाई विकसित देशले सहयोग नगरे मुख हेरेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन । नेपालको निजीक्षेत्रलाई खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । निजीक्षेत्रसँग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको करोडौं रकम थन्किएको छ । यो रकमबाट खोप ल्याएर आपूर्ति गर्दा त्यस्तो खर्चलाई मान्यता दिने हो भने पनि खोप आपूर्ति सहज हुन सक्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । तेस्रो लहर आउने सम्भावनाका कुराहरू छन् । आउने दिनमा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्छ । यसो भयो भने अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्नेछ । बन्दाबन्दीमा नयाँ माग र उत्पादन त परको कुरा, तयारी भइसकेको उत्पादनसमेत गोदाममा थन्किन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठप्प बनाउँछ । तेस्रो महामारी आयो र बन्दाबन्दी गर्नैपर्ने भयो भने अब हामी ‘स्मार्ट लकडाउन’ मा जानुपर्छ । यसलाई अझ परिभाषित गर्नुपर्छ । यसबाट तेस्रो लहर र उद्योग व्यापारमा ठूलो राहत हुन सक्छ । यसले अवस्था हेरी निश्चित क्षेत्रलाई बन्द राखेर अरू क्षेत्र सुचारु हुन सक्छ । हाम्रो बढी व्यापार भारतसित छ । व्यापारिकमात्र होइन, खुला सिमानाका कारण आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि बढी छ । त्यस कारण नेपाल–भारत सिमानामा आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गरेर वा खोप लगाएको प्रमाणको आधारमा प्रवेशको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सिमानाबाट हुने आवागमनमा सतर्कतासहितको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमानामा पैदल होइन, गाडीबाट आवागमनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ । अहिले गाडी आवागमन रोकेर पैदल हिँडाउने गरिएको छ, कोरोना संक्रमणको दृष्टिले त यो झन् जोखिमपूर्ण छ । सिमाना नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले पहिलो र दोस्रो लहरमा उपचार र राहतका काम नगरेको होइन । सरकारले संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गरेको हो । सरकार यसका लागि धन्यवादको पात्र छ । तर, कोरोना माहामारीमा उद्योगधन्दा बन्द हुँदा पूँजीमा क्षय भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि उद्यम व्यापारको नियमित खर्च रोकिँदैनन् । यो ठूलो आर्थिक क्षति हो । सरकारले तत्कालीन राहतमात्र दिएर हुँदैन । कर्जा र कर बुझाउने समयसीमा, विद्युत्मा डिमान्ड शुल्क छूट र पुनर्कर्जाका कुराहरू सकारात्मक छन् । तर, १५ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जाले राहत पुग्दैन । यसलाई कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बनाइनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तत्कालीन राहत त दुखाइ कम गर्न दिइने ‘पेन किलर’ मात्रै हो । कोरोनाबाट अति प्रभावित होटेल, चलचित्र, बन्द भएका उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा विशेष सहयोगको खाँचो छ । चलचित्र, सपिङ मल, शिक्षा र पर्यटनजस्ता अति प्रभावित क्षेत्रलाई ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्न सकिन्छ । भन्सार र आयकरको दर पनि घटाउनु पर्छ । विद्युत महसुल २५ प्रतिशत घटाउनुपर्छ । अर्को, कस्टम क्लियरिडमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा अदृश्य खर्च आउने गरेको छ । कस्टम एजेन्टले ल्याउने बिलको २० प्रतिशत रकम अन्य खर्च भनेर लिने गरेका छन् । यो रकम खर्च लेख्न पनि पाइएको छैन । सरकार पनि त्यो खर्चमा केही बोल्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो खर्च हटेको थियो । त्यसपछि पुनः उद्योगी व्यापारीले एजेन्टमार्पmत यस्तो रकम बुझाउन बाध्य भएका छन् । यो अदृश्य खर्च हटाउन आवश्यक छ । दीर्घकालका लागि अहिलेको ‘सिंगल डिजिट’ ब्याज दरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कम्तीमा अबको ५ वर्षसम्म ब्याजदर ‘सिंगल डिजिट’मा रहनुपर्छ । यसले नयाँ लगानी पनि आउन सक्छ । त्यस्तै ५ वर्षका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशतमा झार्ने हो भने आम जनतामा राहत हुन्छ । अध्यक्ष गुप्तासँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकले पौने १८ अर्ब ऋण दिने

काठमाडौं, (नेस) ।  विश्व बैंकले नेपाललाई करिब १८ अर्ब रुपियाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ) सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय […]

महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकको १७ अर्ब ५५ करोड सहायता

काठमाडौं (अस) । विश्व बैंकले महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकको कार्यकारी बोर्डले कोभिड–१९ को उत्थानशील पुनर्लाभ, अति जोखिममा परेकाको सुरक्षा र दिगो विकासमा सघाउन उक्त रकम बिहीवार स्वीकृत गरेको हो । ‘महामारीबाट सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव घटाउन प्रभावित जनसंख्यालाई हरित, उत्थानशील र समावेशी पुनरुत्थानमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ नेपाल, श्रीलंका र मालदिभ्सका लागि बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले सहायता रकम स्वीकृत भएपछि भनेका छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान र उत्थानशील वित्तीय नीति तथा कार्यक्रममा सघाउन उक्त रकम उपयोग हुनेछ । कर तथा भन्सार प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आधुनिकीकरण, हरित पुनरुत्थानका लागि नियामक आधार खडा गर्ने, संरचनागत व्यवधान हटाउन तथा पूँजीमा निजीक्षेत्रको पहुँच पु¥याउन सहयोग रकम परिचालन हुने बताइएको छ ।

विश्व बैंकले नेपाललाई १५० मिलियन डलर दिने

काठमाडौं। कोभिड–१९ विरुद्धको महामारीविरद्ध लडिरहेको नेपाललाई विश्व बैंकले १५ मिलियन डलर दिने भएको छ। महामारीपछिको पुनरुत्थानका लागि भन्दै विश्व बैंकले उक्त रकम दिने भएको हो। यसका लागि बैंकले हिजो नेपाललाई दिन उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो। उक्त रकमले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्व बैंकले बताएको छ।

विश्व बैंकले नेपाललाई १५० मिलियन डलर दिने

काठमाडौं। कोभिड–१९ विरुद्धको महामारीविरद्ध लडिरहेको नेपाललाई विश्व बैंकले १५ मिलियन डलर दिने भएको छ। महामारीपछिको पुनरुत्थानका लागि भन्दै विश्व बैंकले उक्त रकम दिने भएको हो। यसका लागि बैंकले हिजो नेपाललाई दिन उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो। उक्त रकमले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्व बैंकले बताएको छ।