अनलाइनखबर

माघ २०७९

कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलनको निष्कर्ष : न्यायाधीश समाजको वक्तव्य आपत्तिजनक

१५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरुलाई समेत राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति बनाउन मिल्ने भनी न्यायाधीश समाजले व्यक्त गरेको धारणामा आपत्ति जनाएको छ । वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्नसक्छन् भनी बहालवाला न्यायाधीशहरुको संगठन न्यायाधीश समाजले जारी गरेको वक्तव्यमा आपत्ति जनाएको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कानूनप्रति विश्वास बढाउने आदेश

नेपालमा अदालतले गर्ने कैयौं फैसलालाई लिएर अनेक टीकाटिप्पणी हुने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारको प्रभाव परेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । तर, अप्ठ्यारोको बेला आमसर्वसाधारणलाई साथ दिने र मुलुकमा कानून मरेको छैन भन्ने उदाहरण पनि न्यायालयले दिँदै आएको छ । यसैमध्येको एउटा सर्वोच्च अदालतले गरेको बिहीवारको आदेशलाई मान्न सकिन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल बसिरहेका योगराज ढकाल (रिगल) लाई सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दिएपछि विवाद शुरू भएको थियो । संविधानले कर्तव्य ज्यान, बलात्कार, भ्रष्टाचारजस्ता अपराधमा दोषीलाई आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले सहजै रिगललाई आममाफी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै ढकाललाई पुन: पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि पीडित परिवारलाई मात्र नभई कानूनको हिमायतीहरूलाई पनि सन्तोष दिएको छ । यस आदेशबाट सरकारले कुनै पनि निर्णय जथाभावी गर्न मिल्दैन भन्ने सन्देश गएको छ । सरकारले गरेको निर्णयमाथि अदालतको रोक लगाउनु भनेको न्यायिक प्रणाली बलियो छ भन्ने हो । नेपालमा विगतदेखिका सरकारले नै आफ्ना मान्छेलाई छुटाउन कानूनको छिद्र प्रयोग गर्दै आएका हुन् । आममाफीको सुविधा शक्ति र पहुँचको भरमा प्रयोग हुन थालेपछि यसलाई रोक्न आवश्यक भइसकेको थियो । त्यसैले यो आदेशलाई कानूनी क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । वास्तवमा अदालत बलियो हुने हो भने समाजमा अमनचैन कायम राख्न सहयोग पुग्छ भन्नेमा पनि यसले मद्दत गरेको छ । नेपालको न्यायालयमा कार्यकारीको प्रभाव बढेको छ भन्ने विश्लेषण गरिँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिदेखि अन्य न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा दलीय प्रभाव पर्ने गरेकाले यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । त्यस्तै अदालतमा बिचौलिया हाबी भएको कुरा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको अध्ययन समितिले नै निष्कर्ष निकालेको थियो । न्यायालयको शुद्धीकरणका बारेमा सर्वोच्च आफैले पनि विभिन्न पहल नगरेको होइन । मुद्दाको इजलाश तोक्नेदेखि फैसलासम्मका प्रक्रियामा आशंका उठेकै हो । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले स्वचालित प्रणालीबाट इजलाश तोक्ने व्यवस्था गरेका छन् जसको प्रशंसा भएको छ । तर, यतिले मात्रै न्यायालयका विकृति रोकिने देखिँदैन । अदालतमा धेरै पुराना मुद्दा पेशीमा चढेका छैनन् । तारीख धान्दैमा धेरैको समय बितेको छ । ढिला न्याय पाउनु पनि न्याय नपाउनुसरह हो भनिन्छ तर मुद्दाको चाप र फैसलाको दर हेर्दा न्यायालयले पूर्णरूपमा न्याय दिन सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यसमा सुधार हुनुपर्छ । न्यायिक प्रक्रिया जति सबल हुन्छ त्यति नै सर्वसाधारण आश्वस्त हुन्छन् । त्यसैले न्यायिक प्रक्रिया बलियो बनाउनुपर्छ । अदालतप्रतिको विश्वास बढाउन सके मुलुकप्रतिको विश्वास पनि बढ्छ । अहिले सरकारले गरेको गल्तीलाई सर्वोच्चले रोक लगाएर प्रशंसा पाएको छ । यसले जनतामा अदालतप्रति विश्वास बढाएको छ । यसलाई मनन गरेर न्यायालयले आफ्ना गल्ती कमजोरी सच्याउँदै जानुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

भिष्मराज ढुंगानाको मुद्दाको पेशी तोकियो, तर इजलाश बस्ने मै अन्योल

बर्खास्तीमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ । आज न्यायधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको हो ।पेशी तोकिएपनि आज यस मुद्दामा सुनुवाई हुने सम्भावना भने न्यून छ । आज सर्वोच्चका न्यायधीशहरु प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजिनामा माग्नको लागि सामुहिक रुपमा उनलाई भेट्दै छन् । न्यायिक नेतृत्वमा देखिएको समस्या र समाधानका बारेमा छलफल गर्न उनीहरुले सामूहिक रुपमा भेट्न लागेका हुन् । तर न्यायधीशहरुको निष्कर्ष भने प्रधानन्यायधीश धेरै विवादित बनेकोले अब उनले राजिनामा दिएर निकासा दिनु पर्ने रहेको बताईएको छ । तर प्रधानन्यायधीशले भने कुनै पनि हालतमा राजिनामा नदिने बताएका छन् । हिजो सोमबार पनि न्यायधीशहरुले छलफल गर्न भन्दै इजलाश बहिस्कार गरेका थिए । जस अनुरुप सोमबार सर्वोच्चमा कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाई नै भएँन । आज पनि सोहि अवस्था दोहोरिने सम्भावना रहेको छ । यदि इजलाश बसेपनि भिष्म ढुंगानाको मुद्दा न्यायधीश सुवेदीको ईजलाशको २१ औ नम्बरमा रहेकोले पालो आउने सम्भावना छैन । सरकार गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै भिष्मराज ढुंगानाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् ।असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । फर्कने सम्भावना कति ? नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् । उनी विवादमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति भएका उनलाई हालको सरकारले हटाउन नै खोजेको थियो । सोहि अनुसार नौ सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । हटाएपछि ढुंगानाले अदालत जाने पहिले नै निश्चित जस्तै भएकोले सरकारले कानुनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । सोहि बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरे, छानविन गरेर सोहि समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । यहि ब्यबस्था अनुसार नै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । उनलाई सरकारले यस अघि नै निलम्बन गरेको थियो । सरकारले निलम्बन गरेलगत्तै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल सरकारले निलम्बन गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि पेशी तोकिए पनि पेशी चढ्न भने सकेको छैन। सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ढुंगानाले अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन् । एकै विषय भएकोले पहिलेको र नयाँ दर्ता हुने मुद्दा एकसाथ ज्रखेर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । नयाँ मुद्दामा पनि अदालतले उनले माग गरेबमोजिम अनतरिम आदेश जारी नगरेमा वा यथास्थितिमा राख्ने आदेश नदिएमा उनको मुद्दा स्वत कमजोर हुन्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँन कुनै बाधा पर्ने छैन । तर अन्तरिम आदेश दिएमा वा स्टे अर्डर अर्थात यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएमा भने यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी नै अध्यक्ष भएको मानिने छ र अर्को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न बाधा पर्ने छ । कतिपयले सरकारले सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गरेर बर्खास्त गरेकोले अदालतले उनलाई फर्काउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । अर्काथरीले उनले गरेको कार्य इन्साइडर ट्रेडिङ नभई पदको मात्र दुरुपयोग भएकोले ढुंगानालाई बर्खास्त गरिएको विस्तृत कारणको विषयवस्तुको आधारमा उनी फर्कन सक्ने बताउदै आएका छन् । केहि समय अगाडी मात्र सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्ती लगत्तै अदालत गएका उनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरी काममा फर्किसकेका छन् । यसै गरी ढुंगाना पनि फर्कन सक्ने आधारलाई नकार्न नसकिने केहीको बुझाई छ । नयाँ अध्यक्षको लागि प्रक्रिया सुरु हुदै सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ अध्यक्ष चयन गर्नको लागि आज भोलिमा नै सिफारिस समिति गठन हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । र सो समितिले योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र ति मध्ये बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

ढुंगानालाई निलम्बन गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट भीष्मराज ढुंगानालाई निलम्बन गर्नुको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । ढुंगानाले आफ्नो निलम्बनविरुद्घ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । ढुंगानाको रिटमा भदौ २७ गते पेशी तोकिएको थियो भने दोस्रो पेशी भदौ २९ गते तोकिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । न्यायाधीश रेग्मीको एकल इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई असोज ५ गतेभित्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई निलम्बन गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो । बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आप्mनी छोरी रेविका ढुंगानाले खरीद गरेको भेटिएपछि उनी विवादमा परेका थिए । यस विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा बनाएको छानविन समितिपछि गएको भदौ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई निलम्बन गर्दै छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । विज्ञ सदस्य प्रा. नारायणप्रसाद पौडेल, कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य छन् । बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको १० हजार कित्ता शेयर ढुंगानाले आफ्नै छोरीका नाममा लिएको खुलेको थियो । अमेरिका बस्ने छोरी रेविका ढुंगानाका नाममा शेयर लिएको सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले संस्थागत रूपमा धितोपत्र बोर्डका नाममा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ढुंगानाले भने विवाह भइसकेको छोरीले खरीद गरेको शेयरको विषयलाई लिएर आफ्नो नाममा सरकारले छानविन समितिनै गठन गरी निलम्बन गर्नु जायज नभएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले पदबाट निलम्बन गर्नु बदनीयत पूर्ण भएको भन्दै कानूनी उपचारको खोजीमा अदालत पुगेको उनको तर्क छ । व्यक्तिले शेयर लिएर प्रकरणमा संस्थागत स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समेत आलोचना भएको थियो । यो आलोचनापछि मन्त्रालयले छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गरे पनि निष्कर्ष भने केही निकाल्न सकेन । यसबारे संसद्को अर्थसमितिमा समेत छलफल पछि छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यही प्रकरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओले राजीनामा दिएका थिए । तर, बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भने दिएका थिएनन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन : ‘न्यायाधीश नै बिचौलिया भए’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पार्टीको समस्या देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा मिल्दो भएन : पूर्व न्यायाधीश लाल

Lokaantar मंसिर २०७७