आयात मात्रै भइरहेको तातोपानीबाट निर्यात खुलाउन चीन सरकार सकारात्मक भएको छ । तातोपानी मितेरीपुलमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीहरूबीच भएको बैठकमा निकासी पनि खुलाउने गरी छलफल सुरु भएको बताइएको छ । तर, कहिलेदेखि दुईतर्फी नाका सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे सहमति नभएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । अध्यागमन कार्यालय कोदारीका प्रमुख दीपक अधिकारी …
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेगरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । सोही विकास समितिले पछिल्लो समय बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने मामलामा के कस्तो काम गर्दै छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले वैदेशिक व्यापारमा कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले व्यापार सहजीकरणको काम अघि बढाइरहेको छ । समितिको मुख्य भूमिका आयात, निर्यात हुने वस्तुका लागि भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार विकास गरेर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौं । समग्रमा हामीले ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाएर आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
हाल आयात–निर्यातमा लाग्ने लागत घटाउन के के काम गरिरहनु भएको छ ?
‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाउन हामीले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, वीरगञ्जमै एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) यही समितिमार्फत नै सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस्तै भैरहवा, काकडभिट्टा र तातोपानीमा पनि बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेका छौं । काठमाडौंको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यसले आयात निर्यातमा ठूलो सहयोग पुग्छ । किनकि, यसले काठमाडौंलाई वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ ।
यस्तै, रसुवामा चीन सरकार र नेपालगञ्जमा भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेका छौं । अहिले कञ्चनपुरस्थित दोधरा–चाँदनीमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । महाकालीपारि बन्न लागेको उक्त बन्दरगाहका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ । पहिचान गरेको जग्गा वन क्षेत्र हो । यसको अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यो सकिएपछि हामी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । साथै बन्दरगाहको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लाग्छौं ।
चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा के कति लागत लाग्यो, कति क्षमताको हो ?
काठमाडाको चोभारमा २ सय रोपनीमा बनाइएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सकिदाँसम्म यसको लागत करिब १ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । उक्त बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टाइन, कन्टेनरका लागि छुट्टाछुट्टै तीनओटा भवन निर्माण गरिएको छ । आयात निर्यात गर्दा चेकजाँचपछि राखिने क्वारेन्टाइनमा विशेषगरी खाद्यान्न, प्लान्ट, मालवाहक वस्तु राखिनेछ । त्यस्तै, तीनओटा ५४/२४ मिटरको गोदाम बनेका छन् भने तीनओटा चेकजाँच गर्ने भवन बनाइएको छ । कन्टेनर पार्किङ स्थल समेत बनेको छ । त्यहाँ ५०० ओटा कन्टेनर व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।
निर्माण सकिए पनि यो बन्दरगाह तत्कालै किन सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ?
यो सुक्खा बन्दरगाह बोर्डरभन्दा भित्र रहेकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो । यो सञ्चालन गर्ने निकाय पनि धेरै छन् । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले सबैजसो सम्बन्धित निकायले सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । ती निकायहरू यसको तयारीमा लागिसकेकाले अब ढिलाइ हुँदैन । ठ्याक्कै कति समयमा सञ्चालनमा आउँछ, अहिले नै भन्न नसकिए पनि यसै वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम गरेका छौं ।
यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कस्ता खाले समस्या देखिए ?
यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कोभिड महामारीको सामना गर्नुप¥यो । बन्दरगाहको काम कोरोना महामारीका बेला धेरै भएको छ । म समितिको नेतृत्वमा आउँदा यो बन्दरगाहको काम ४० प्रतिशत मात्रै भएको थियो । कोरोना कालमा निर्माण गर्दा कामदार डराउने, उत्साहित नहुनेजस्ता समस्या हामीले भोग्यौं । मैले नेतृत्व सम्हालेपछि उत्साह प्रदान गरेर बन्दरगाह निर्माणको बाँकी सम्पूर्ण काम समयमै सम्पन्न गराउन सफल भयौं । यसलाई एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।
यो बन्दरगाह निर्माणबाट अब कस्तो खालको लाभ मिल्ला ?
विशेषगरी यसले काठमाडौंलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दा काठमाडौंमा अब एथेष्ट सामान आउनेछन् । साथै, यहाँका व्यापारीले आफ्नै आँखा अगाडि मालवस्तुको चेकजाँच गर्न पाउनु नै अर्को विशेषता हो । अब सामान भन्सारबाट छुट्नेबित्तिकै व्यापारीले तुरुन्तै उपभोक्तासम्म लैजान सक्ने भए । पहिला वीरगञ्ज, विराटनगरबाट सामान जाँचपास गरेर आउँदा समय लाग्थ्यो । अब भने सीधै चोभारमा सामान ल्याएर जाँचपास गरी लैजान पाउँदा व्यापारीको लागत र समयको समेत बचत हुनेछ । काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्ग बनेपछि यो बन्दगाहको महत्त्व झनै बढ्नेछ । अहिले वीरगञ्ज, भैरहबाबाट सामान ल्याउन जाँचपासका लागि धेरै समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आउनासाथ काठमाडौंका व्यापारीले त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनेछन् ।
बन्दरगाह काठमाडौंमा त बन्यो, तर दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकको अवस्थाले थेग्ला त ?
अहिले काठमाडौंमा जति पनि मालवाहक गाडी आइरहेका छन्, तिनै गाडी उक्त बन्दरगाहमा आउने हुन् । फरक खासै हुँदैन । तर पनि दु्रतमार्ग बनेपछि धेरै छिटो भने हुनेछ । चोभारसम्म आउने लागत, समय पनि धेरै घट्ने देखिन्छ । दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकमा समस्या आउन सक्ने भए पनि बन्दरगाह सञ्चालनमा भने कुनै समस्या आउनेछैन ।
दोधरा चाँदनीमा बनाउने भनिएको बन्दरगाहको काम अब कसरी अघि बढ्ला ?
यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ‘मास्टर प्लान’का साथ काम अघि बढाएको हो । कञ्चनपुर जिल्लाको दोधरा चाँदनी नगरपालिकाभित्र जग्गा पहिचान गर्न सफल भयौं । त्यहाँ २८० बिघा जग्गा पहिचान गरेका छौं । सरकारी जग्गा नै हो । विशेषगरी सामुदायिक वनको जग्गा हामीले पहिचान गरेका छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न स्वीकृति लिएर परामर्शदाताको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसलगत्तै डीपीआर अघि बढाउँदै छौं । त्यसपछि छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा जान्छौं ।
यो परियोजना ठेक्का लगाएपछि २ वर्षभित्र सक्ने योजना छ । यसको निर्माण दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा सडकसँग जोड्ने गरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि ७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । दोस्रो चरणमा रेलमार्गसँग पनि जोड्नेगरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि थप ५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसअनुसार उक्त बन्दरगाह बनाउँदा १२ अर्ब लागत पर्छ । त्यो रकम सरकारबाटै जुटाउनेगरी प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएको छ ।
यद्यपि, भारतले शुरूदेखि नै बन्दरगाहलाई रेलमार्फत जोडौं भन्यो भने हामी सोही अनुसार नै अगाडि बढ्छौं । के कस्तो बन्दरगाह बनाउने भन्नेबारे भारतसँग समेत अहिले छलफल भइरहेको छ । हामी दुवै फेजको पूर्वाधार बनाउन सक्षम छौं ।
अहिले महाकालीमा ४ लेनको पुल बनिरहेको छ । यो परियोजना नबन्ने हो भने त्यो पुल समेत त्यति प्रयोगमा आउँदैन । त्यसैले पनि प्राथमिकताका साथ यो परियोजना अघि बढाउँदै छौं । त्यहाँबाट भारतको नयाँ दिल्ली, गुजरात, मुद्रापुर नजिक पर्छ । त्यो अवस्थामा त्यताबाट हुने आयातमा भने सहज हनेछ । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा पनि नयाँ ढोका खुल्नेछ ।
यो बन्दरगाहको क्षमता कति हुनेछ ?
खासगरी पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी क्षमताको मूल्यांकन गरिएको छ । पहिलो चरणमा २५ सय मालवाहक गाडी अट्ने बनाउने हा । दोस्रो चरणमा आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्छौं । जग्गाको समस्या नभएकाले आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ ।
नेपालमा सुक्खा बन्दरगाहको अवस्था कस्तो छ ? नयाँ निर्माणको सम्बन्धमा के हुँदै छ ?
अहिले वीरगञ्जमा एउटा सुक्खा बन्दरगाह र एउटा आईसीपी सञ्चालनमा छन् । यस्तै विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालनमा छ भने काकडभिट्टा र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । चीनको सहयोगमा रसुवा र भारतको सहयोगमा नेपालगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दै छ । यस्तै, भैरहवामा भारतको सहयोगमा निर्माण गर्नेगरी तयारी हुँदैछ । यस्तै, मुस्ताङको कोरोलामा समेत निर्माण गर्नेगरी हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं ।
रसुवा र नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रगति कस्तो छ ? तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न होला ?
वास्तवमा दुवै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण धेरै अगाडि गएको छैन । हालसम्म दुवै बन्दरगाहको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । २०२२ नोभेम्बर २२ तारिखसम्ममा उक्त बन्दगाह बनाइसक्नुपर्ने हो । तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । विशेषगरी कोरोना महामारीका कारण यसमा ढिलाइ हुने देखिएको हो । त्यहाँ चिनियाँ कामदार नै थिए । तर, उनीहरू कोभिडको कारण देखाउँदै काममा आउन सकेनन् । यसले निर्माणमा ढिलाइ भयो । नेपालगञ्ज बन्दरगाहको हकमा पनि यही हो ।
समग्रमा यी दुई बन्दरगाहको निर्माणमा कोरोना चुनौतीको रूपमा देखियो । त्यसैले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । यद्यपि, अहिले काम शुरू भइसकेको छ । कोरोना महामारी पनि कम हुँदै छ । अब यथाशक्य छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न हामी प्रयत्नशील छौं ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पछिल्लो समय के कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ ? यसका अबका योजना के छन् ?
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रेल सेवा यसअघि नै जोडिसकिएको छ । भारतसँग नयाँ रेल सम्झौता भएसँगै त्यहाँ निजी कार्गाे रेल पनि आउन थालेका छन् । यसले वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज बनाएको छ । अब अन्य सुक्खा बन्दरगाहमा पनि रेल सेवा जोड्ने र आईसीपी बनाउने हाम्रो योजना छ । तत्काललाई विराटनगर बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी आवश्यक काम हुँदै छ । सकेसम्म भारततर्फको सबै बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पनि यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।
यस्तै, सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहमा थप संरचना जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । समग्रमा बन्दगाहहरूलाई अत्याधुनिक बनाउने हाम्रो योजना छ ।
समग्रमा हामी हाम्रो सेवा सुविधा तथा कामलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न जोड दिइरहेका छौं । साथै, पछिल्लो समय बन्दरगाहहरूको सरसफाइमा पनि ध्यान दिएका छौं । बन्दरगाहमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले, बन्दरगाहलाई सुरक्षित बनाउने काममा पनि जोड दिइएको छ ।
काठमाडौं । नेपालबाट चीनमा अम्लीय जातका फलफूल निर्यात गर्न चीन सरकारले अनुमति नदिएपछि नेपाल सरकारको योजना रोकिएको छ ।गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच सुन्तलालगायत अम्लीय जातका फलपूmलहरू चीन निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो ।पछिल्लो समय विश्वका अन्य विभिन्न देशसँगै चीनमा पनि नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएपछि सावधानीका लागि चीन सरकार उक्त सम्झौता कार्यान्वयनबाट पछि हटेको बताइएको छ । यसअघि मन्त्रालयले सुन्तल
