प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको मन्त्रालयले आधा दर्जन संस्थानमा नियुक्ति दिने प्रक्रिया अघि बढायो, तर मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषद् तथा समितिको बैठक बस्न सकेन, महत्वपूर्ण काम प्रभावित
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको आठ...
अर्थतन्त्रको बिग्रँदो स्थितिलाई सुधार गर्न एक ‘उच्चस्तरीय समिति’ गठन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।विगत ८ महिनादेखि प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । सोहीक्रममा आइतबार डाकिएको उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको ‘बोर्ड अफ ट्रेड’ को बैठकमा उद्योगीहर
उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय मन्त्रीबिहिन बनेको ७ महिना नाघ्यो । उद्योग मन्त्रालयमा नेतृत्व नहुँदा नियमित काम त अलपत्र परेकै छन्, सँगै तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय कानुनको प्रक्रिया पनि रोकिएका छन् । हाल उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले राखेको भएपनि उनी एकपटक पनि मन्त्रालय पुगेका छैनन् । मन्त्रालय नपुगेको मात्रै होइन, सचिव वा अरु कोही अधिकारीमार्फत देउवाले उद्योग मन्त्रालयको विषयमा आजसम्म एकपटक पनि केही कुरा बुझेका समेत छैनन् ।मन्त्रालयमा उद्योग र वाणिज्य गरी २ सचिव छन् । सचिवले गर्न मिल्ने सम्मका काम गर्दै आएको दाबी गरेपनि ७ महिनादेखि मन्त्री नहुँदाको असर मन्त्रालयमा अब देखिन थालेको छ ।लेखराजको बहिर्गमनदेखि २४ घण्टे गजेन्द्रसम्मएमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले बैशाख ३१ गते पूर्व माओवादी समूहका ७ नेतालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार नियुक्ति नभएको भन्दै जेठ ६ गते सातै मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका लेखराज भट्ट पनि पदमुक्त भए ।त्यसपछि मन्त्री बनाइएका राजकिशोर यादव पनि १ महिना नबित्दै मन्त्रीबाट बाहिरिनु पर्यो । सर्वोच्च अदालतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशमार्फत हटाईदिएपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । लामो समयसम्म उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार नै गर्न सकेनन् । बल्लतल्ल विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदमा देउवाले गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाए ।तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेका कारण हमाललाई प्रधानन्यायाधीशकै ‘कोटा’बाट मन्त्री बनाईएको भन्दै आलोचना भयो । त्यसपछि उनले सपथ ग्रहण मात्रै गरेर असोज २४ गते राजीनामा दिए ।त्यसपछि देउवाले उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । के के काम रोकिए ? उद्योग मन्त्रालय आयात निर्यात अथवा वैदेशिक व्यापार जोडिएको नेपालको तालुक निकाय हो । तर, मन्त्री नहुँदा महत्वपूर्ण कानुन तथा ऐन नियम निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।जसका कारण उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका २ वटा फाइल नै अड्किएका छन् ।‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ को नियमावली निर्माण गर्न अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषदमा फाइल लगेको थियो । तर, देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि उक्त फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ ।त्यस्तै ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०२२’ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया नै रोकिएको छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री रहने प्रावधान भएपनि मन्त्री नै नहुँदा यो बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन । मन्त्री नभएको अवस्थामा राज्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्न सक्ने भएपनि राज्यमन्त्री पनि नहुँदा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
