भूकम्पपीडितलाई थप रकम भन्दा म्याद थपको चिन्ता

अर्किड होल्डिङ्ग्सको हकप्रद शेयर खरीदका लागि म्याद थप

काठमाडौं । अर्किड होल्डिङ्ग्स लिमिटेडले ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गर्ने समय थप गरेको छ । यसअघि वैशाख चैत २६ देखि वैशाख ३० गतेसम्म कम्पनीले यो हकप्रद शेयर विक्री खुला गरेको थियो । केही शेयरधनीहरूबाट शेयरबापतको रकम जम्मा गर्न म्याद थप गरिदिन माग भएकाले वैशाख ३१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले म्याद थप गर्ने निणर्य गरेको हो । अब चैत १९ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूले जेठ ३० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । थपिएको अवधिभित्र समेत हकप्रद शेयरबापतको रकम जम्मा नभएमा खरीद हुन नसकेको हकप्रद शेयर जफत गरी अन्य कुनै प्रक्रियाबाट विक्री गरिने जानकारीसमेत कम्पनीले दिएको छ । कम्पनीले प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यको ४१ लाख ९० हजार ४६० कित्ता हकप्रद शेयर विक्री खुला गरेको हो । सम्बन्धित शेयरधनीहरूले हकप्रद शेयरबापतको रकम लक्ष्मी बैंक लिमिटेड हात्तीसारमा रहेको बैंक खाता नम्बर ००५३४०१२१९५ मा जम्मा गरी सोको भौचर कम्पनीको लेखा शाखामा बुझाउन कम्पनीले भनेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

ग्लोबल आइएमई बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप

काठमाडमौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले माघ २९ गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । बैंकले वार्षिक ११.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा निष्कासन गरेको ५ वर्ष अवधिको ‘ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८४/८५’ मा अब फागुन १४ गते बैंकिङ्ग समय सम्म आवेदन दिन सकिने भएको हो । बैंकले प्रति ऋणपत्र एक हजार अंकित दरका रू. ५ अर्ब बराबरको ५० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । सोमध्ये रू. ३ अर्ब बराबरको ३० लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बाँडफाँट गरिनेछ भने बाँकी रू. २ अर्ब बराबरको २० लाख कित्ता सर्वसाधारणमा बाँडफाँट गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको २० लाख कित्तामध्ये सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको ३० हजार कित्ता सहित १९ लाख ३० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सो ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा १० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लिरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको मेरो शेयर अनलाइन प्रयोग गरी सि आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । ऋणपत्र निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ए प्रदान गरेको छ । यसले न्यून कर्जा जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । सो ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रथम अर्थवार्षिक र दोस्रो अर्धवार्षिक समाप्त भएपश्चात कर कट्टा गरी भुक्तानी गरिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक : अस्पतालका विकास समिति पदाधिकारीहरू हटाउने ,कर्मचारीको करार थप गर्ने

Ratopati मंसिर २०७८

गरिमा विकास बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप

गरिमा विकास बैंक Garima Bikas Bank Limited को ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद थप भएको छ । कम्पनीले मङ्सिर १६ गतेदेखि ऋणपत्र बिक्रि खुला गरेकोमा छिटोमा मङ्सिर २० गतेसम्म र ढिलोमा पुस १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने ब्यबस्था गरिएको थियो ।सोहि अनुसार अब ढिलोको मिति पुस १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । यद्यपि सो समय अगाडी नै पूर्ण आवेदन परेमा सो अगावै नै सार्वजनिक सूचना निष्काशन गरेर बिक्रि बन्द गर्न सकिने बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकले १ हजार अंकित दरको १० लाख कित्ताले हुने रु.१ अर्ब रकम बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जस मध्ये ६ लाख कित्ता अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निजि तबरबाट बिक्रि हुने छ भने ४ लाख कित्ता अर्थात् ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणको लागि बिक्रि खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । सर्वसाधारणको लागि छुट्याईएको मध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषहरुको लागि छुट्याईएको छ ।यस ऋणपत्रमा बैंकले ८.७५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने छ । एनआईबिएल एस क्यापिटल ऋणपत्रको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा रहेको छ । आवेदन दिंदा न्युनतम २५ कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्ताको लागि दिन सकिने छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई कार्तिक १७ गते ऋणपत्र निष्काशनको लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो।

Bizpati कार्तिक २०७८

बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई पुनः म्याद थप

साउन ४, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पुनः म्याद थप गरेको छ । गत असार २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न छ महीना म्याद थप गरेको हो । यसअघि असार मसान्तसम्म रकम भुक्तानी गर्न समय दिइएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नगरी पुनः म्याद थप को आग्रह गरेको थियो । कम्पनीको आग्रह अनुसार आगामी पुस मसान्तसम्म रकम भुक्तानीको समय दिइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार ३० गते नै मन्त्रालयबाट छ महीना म्याद थपको पत्र प्राधिकरणमा आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याद थप पश्चात उक्त कम्पनीले प्रत्येक महीनाको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ । कम्पनीले बुझाएको विवरणका आधारमा प्राधिकरणले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गत चैतमा प्राधिकरणले सम्पत्ति रोक्का गर्न नापी र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । उक्त कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम चार वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन । स्मार्टले विभिन्न शीर्षकमा असार मसान्तसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत स्मार्टले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख रुपैया, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख रुपैया, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख रुपैया र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैया बुझाउनुपर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको थियो । पाँच किस्तामा स्मार्टले सरकारलाई ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैया, लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैया र समग्र बक्यौतामा ब्याज जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने कुल रकम करीब ६ अर्ब रुपैया पुगिसकेको छ । लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नगरेको जनाउँदै स्मार्टलगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले २०७५ सालको माघ महीनामा रकम भुक्तानीको निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न निकायबाट पटकपटक रकम भुक्तानीको निर्देशन दिए पनि स्मार्टले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

स्मार्ट टेलिकमलाई पुनः म्याद थप

सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पुनः म्याद थप गरेको छ । गत असार २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रु ६ अर्ब बढी बक्यौता रकम भएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न ६ महिना म्याद थप गरेको हो । यसअघि असार मसान्तसम्म रकम भुक्तानी गर्न समय दिइएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नगरी पुनः म्याद थप को आग्रह गरेको थियो । कम्पनीको आग्रह अनुसार आगामी पुस मसान्तसम्म रकम भुक्तानीको समय दिइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत असार ३० गते

Ratopati आषाढ २०७८

आयोजनाको म्याद नथपिँदा ठूलो भुक्तानी रोकियो : महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना महामारीमा पनि कार्य क्षेत्रमा खटेर मुलुक निर्माणमा योगदान दिएका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहित नगरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले कोरोनाका कारण प्रभावित भएका आयोजनाको म्याद थप नभई उनीहरूले नियम अनुसार पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । “बजेटमा म्याद गर्ने व्यवस्था थियो, तर म्याद थप भएन नहुदाँ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

आयोजनाको म्याद थप र ५० प्रतिशत रकम फिर्ता नहुँदा समस्या

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको ६ महीना म्याद थप गर्ने र ५० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने र ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू समस्यामा गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा म्याद थप र निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही घोषणाअनुसार हालसम्म पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नबनेको र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन पनि नगएकाले व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले व्यवसायीहरू यी दुई विषय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्यामा परेका छौं,’ सिंहले भने, ‘रिटेन्सन मनी फिर्ता भएमा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रकम पाउँछन् । उक्त रकम रिलिज गर्दा नगद प्रवाह सहज बन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यविधि नबन्दा र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन नदिँदा सो रकम नपाइएको उनले बताए । यस्तो ग्यारेन्टी निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बिल लिँदा त्यसको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको रूपमा कट्टा गरेर सम्बन्धित निकायले राख्छन्, जुन रकम निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई नै फिकअर्ता हुने व्यवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले सोही रकम फिर्ता मागेका हुन् । हरेक ठेक्काको उक्त प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीकै नाममा बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ । असार मसान्त आइसकेकाले बैंक ग्यारेन्टी, कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा अन्य निर्माण सामग्री सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थपको विषय कार्यान्वयन नहुँदा बनिरहेका बिलको भुक्तानी नभएको र रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण म्याद थप नभएका आयोजनामा संघीय सरकारबाट २५ अर्बको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । म्याद थप हुनबित्तिकै उक्त रकम भुक्तानी पाउने वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर बुझाउने म्याद थप्न माग

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले कर बुझाउने मयाद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।हाल सरकारले नयाँ भेरिएण्टको कोरोना बढदो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आम जनताको सुरक्षाको लागि राजधानीमा निषेधाज्ञा लागु गरेकोले व्यवसायीहरुले कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले म्याद थप गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ । वैशाख २५ गतेसम्म कर बुझाउनु पर्ने म्याद सरकारले निषेधाज्ञा […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

आयोजनाहरूको पुनः म्याद थप गर्न लविङ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सडक विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक अर्जुन थापालाई भेट गरी व्यवसायीका समस्या र समाधानका बारेमा छलफल गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७७

भूकम्पपीडितलाई थप रकम भन्दा म्याद थपको चिन्ता

सम्बन्धित सामग्री