चोलेन्द्र प्रकरणमा संसद सचिवालयद्वारा सर्वोच्चलाई जवाफी पत्र पेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको सम्बन्धमा पठाएको पत्रबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ अहिले दिनुनपर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । निलम्बित प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलसहित राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाएको थियो । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव […]

सम्बन्धित सामग्री

चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणमा पत्र-युद्ध : बेथितिको निरन्तरता

काठमाडौँ– राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा बेथिति झन झाँगिदै गएको छ। संसद, अदालत, संवैधानिक निकायहरु एकपछि अर्को बेथितिको दलदलमा फस्दै गएका हुन्। राजनीतिक दलभित्र मौलाएको विकृतिको असर कार्यपालिका हुँदै राज्यका महात्वपूर्ण निकायसम्म विस्तार हुँदा संस्थाहरुले आफ्नो ओज र गरिमा गुमाउँदै गएका छन्। बुधबार संसद सचिवालय र सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग प्रकरणमा एक अर्कालाई गरेका […]